स्थानीय तहले जागिर नदिएपछि काठमाडौंमा विरोध

बाँकी कर्मचारीको समस्यासमेत छिट्टै समाधान हुने मन्त्रालयको विश्वास छ । मन्त्रालयले फिर्ता पठाउने स्थानीय तहलाई निर्देशनसहितको परिपत्र गरेको छ ।

विभिन्न स्थानीय तहमा समायोजन भई गएका कर्मचारी आवश्यक नरहेको भन्दै फिर्ता पठाएका थिए । यसरी फिर्ता भएका सयौंको संख्यामा रहेका कर्मचारीलाई मन्त्रालयले नै हाजिरीको व्यवस्था मिलाएको थियो ।

मन्त्रालयले आवश्यक स्थानमा खटाउने तयारी थालेको  थियो । यससँगै सरकारले नै शुरू गरेको समायोजनको भावनाविपरीत हुने भन्दै कर्मचारी विरोधमा उत्रिएका बताइएको छ । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अनुसार रितपूर्वक संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई हाजिर नगराई फिर्ता पठाउन पाइँदैन ।

ऐनमा समायोजन भएको २१ दिनभित्र हाजिर भइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । उनीहरूलाई सम्बन्धित तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले हाजिरीको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हुन्छ तर स्थानीय तहले सरकारले  आफूखुसी कर्मचारी पठाएको, विषयगत र प्राविधिक कर्मचारीे नपठाएको भन्दै फिर्ता पठाएको बताएका छन् ।

मन्त्रालयले यसरी समायोजन भएका कर्मचारीलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमा नै हाजिरीको व्यवस्था मिलाउन परिपत्र गरेको छ । मन्त्रालयको निर्देशनलाई बेवास्ता गरेमा संघबाट प्राप्त हुने अनुदान रोक्का हुनेसम्मको चेतावनी दिएको छ ।

प्रवक्ता बरालले भने, ‘केही दिनमा नै  सबै कर्मचारीले हाजिरी गर्न पाउनेछन्, मन्त्रालयको निर्देशन अटेर गरेमा सहयोग रोक्का हुने चेतावनी मन्त्रालयले दिइसकेको छ ।’