भाद्र १३, २०७६
विधेयकमा नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूले तत्काल विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) प्रसारण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर यो ऐन लागू हुँदा विदेशी च्यानलसँग डाउनलिंक गरी प्रसारण सम्झौता गरिसकेका संस्थाहरूले एक वर्षपछि मात्र यस्तो क्लिनफिड प्रसारण गर्नुपर्नेछ । त्यस्तो सम्झौता नगरेका संस्थाले भने एक वर्षको समय पाउनेछैनन् । उनीहरूले कानुन लागू भएकै दिनबाट विज्ञापनरहित कार्यक्रम प्रसारण गर्नुपर्छ ।
राष्ट्रियसभाले पठाएको सुझावसहितको प्रतिवेदनमाथि प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिमा छलफल गरी उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको थियो । विधेयकमा नेपालका सञ्चारमाध्यमले विदेशी च्यानलको विज्ञापन डबिङ गरेर प्रसारण गर्न नपाउने उल्लेख छ । क्लिन फिडको प्रावधान लागू गर्न नेपाल विज्ञापन संघले माग गर्दै आएको थियो ।
विज्ञापन र मार्केटिङका सरोकारवालाले पनि सरकारले लागू गर्न खोजेका यो व्यवस्थालाई सकारात्मक भनेका छन् । विज्ञापन र सञ्चारविज्ञहरूले भने क्लिन फिड लागू गर्न राष्ट्रिय प्रसारण ऐन बन्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । सरकारले वस्तुको प्रवर्द्धन, वितरण र सेवा प्रसारणका लागि यो विधेयक ल्याएको हो ।
सरकारले गठन गर्ने विज्ञापन बोर्डलाई सरकारी विज्ञापन छपाउने, भुक्तानी दिने र अनुगमन गर्ने अधिकार दिने प्रावधानलाई भने विधेयकबाट हटाइएको छैन । विकास समितिले परिमार्जिनसहित पेस गरेको १४ बुँदाको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाले हुबहु पारित गरेपछि अंकशु लगाउने प्रावधान जस्ताको तस्तै रहेको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले पेस गरेको सोही विधेयकलाई संसदको बहुमतले पारित गरेको हो । ‘सरकार र यसअन्तर्गतका निकायले लोककल्याणकारी वा अन्य विज्ञापन वा सूचना प्रकाशन वा प्रसारण गर्दा बोर्डमार्फत गर्नुपर्नेछ । यस्तो विज्ञापनको भुक्तानीबापतको रकम बोर्डमार्फत खर्च गर्नुपर्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ ।
विज्ञापन संघ र सरोकारवालाले विधेयकका प्रावधान हटाउन माग गर्दै आएका थिए । तर त्यसलाई जस्ताको तस्तै पारित गरिएको छ । सिफारिस समितिले गरेको छनोटका आधारमा सरकारले नियुक्त गरेका अध्यक्ष तथा विभिन्न प्रक्रियाबाट मनोनीतसमेत नौ सदस्यीय बोर्डलाई विज्ञापन नियमन गर्ने अधिकार दिने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
विज्ञापनको अनुगमन गरेर बोर्डले दण्डसजाय गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । तोकिएका सर्तहरू उल्लंघन गरेमा ५ वर्ष कैद र ५ लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार बुँदागत रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारको सार्वजनिक हितसम्बन्धी सबै विज्ञापन बोर्डले समानुपातिक रुपमा वितरण गर्ने व्यवस्था छ । बोर्डलाई विज्ञापन संशोधन गर्ने, हटाउने वा सुधार गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ । बोर्डले विज्ञापन एजेन्सीहरूसँग समन्वय गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
सेवा, वस्तु र कार्यक्रमको प्रचारका लागि बिजुली, टेलिफोन, सोलारलगायत सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्न गाडिएका खम्बामा होर्डिङ बोर्ड राख्न पाइनेछैन । यो कानुन लागु भएपछि सहरमा जथाभावी राखिएका होर्डिङ बोर्ड हटाउनुपर्नेछ । यो कानुन बनेपछि तोकिएको निकायको स्वीकृतबिना होर्डिङ बोर्ड राख्न पाइनेछैन । यस्तो स्वीकृति पनि कानुनले तोकेको स्थानका लागि मात्र दिन सक्ने प्रावधान विधेयकमा छ ।
राजधानीलगायत मुलुकभरका विभिन्न भागमा बिजुली र टेलिफोनका खम्बामा होर्डिङ बोर्ड झुन्डाएर सेवा तथा वस्तुको प्रचार गरिँदै आएको छ । धार्मिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र, विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत स्थान र प्राकृतिक सौन्दर्यमा बाधा पुग्ने गरी कुनै पनि सार्वजनिक स्थलमा होर्डिङ बोर्ड राख्न नपाउने प्रावधान राखिएको छ ।
विधेयकमा उल्लिखित प्रावधानका विषयमा प्रतिपक्षी कांग्रेसले विरोध जनाएको छ । कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले विज्ञापन विधेयक प्रेससँग जोडिएको भन्दै कैद र जरिवानालाई प्राथमिकता दिएर क्रिमिनल कानुनलाई आकर्षित गरेको बताइन् । सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले बोर्डका अध्यक्षलाई कार्यकारी प्रमुखको अधिकार दिन नहुनेमा जोड दिए ।
उमेरको हद ५८ वर्ष राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । विज्ञापन सरकारको नियन्त्रणबाहिर हुनुपर्ने सांसद सरिता गिरीले बताइन् । बोर्डलाई सरकारको नजिक बनाएर विज्ञापन दिँदा आफ्ना नजिकले मात्र पाउने खतरा रहने उनको भनाइ छ ।
Add Comment