संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जबजको कार्यदिशा होइन

बिदुर खड्का
दुई फरक विचार र कार्यक्रम लिएर हिडेका पार्टीबीच एकता भएको छ । दुबैले एक–अर्काको विचार, राजनीतिक कार्यक्रम र नेतृत्वलाई सम्मान गर्न सक्नुपर्छ । राजनीतिमा शंकीर्णता पालेर पुग्ने स्थान भनेको पतन र पलायन सिवाय अर्को छैन । सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वलाई तत्कालिन राजनीतिक कार्यक्रममा नराख्ने जबजको मान्यतालाई जसरी माओवादीले मान्यो, त्यसैगरी नयाँ जनवादको कार्यदिशा र राजनीतिक कार्यक्रममा एमाले आउन मनचित्त साघुँरो बनाउनु हुदैन । दुबैका राम्रा पक्षलाई लिएर नयाँ परिप्रेक्षमा नयाँ विचारको विकास गरेर मात्रै अघि बढ्न सकिन्छ ।
पार्टी एकतालाई एकले अर्कोमाथि हावी भएको, जितेको र एकले अर्कोको विचार, राजनीति, नेतृत्व सबै कुरा स्वीकार गरेर पार्टी प्रवेश गरेको अर्थमा प्रचार गर्न खोजिदै छ । एकताका बेला गरिएको आधारभूत सहमतिबाट पछि हट्नु राजनीतक बेइमानी हो । राजनीतिक दोकलागिरि हो । निर्लज्जताको पराकाष्टा हो । यो प्रवृत्ति पार्टी एकताको विरुद्धमा छ । यसले विभाजन र विखण्डनलाई प्रोत्साहन गर्दछ । यसमा यथास्थिति र हिजोकै निरन्तरतामा स्वार्ग देख्ने असाध्यै संकीर्ण मनोदशा र दम्भ प्रतिविम्वित छ ।
सामन्तवाद र साम्राज्यवादबिरुद्ध नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न दीर्घकालिन जनयुद्धको रुपमा बल प्रयोग अनिवार्य रहेको निश्कर्षका साथ नेपालको ठोस परिस्थितिमा राजनीतिक र फौजी रणनीतिको विशिष्ट सन्तुलन कायम गर्दै कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा नेकपा (माओवादी)ले २०५२ साल फाल्गुण १ गतेदेखि जनयुद्धको पहल ग¥यो । संविधानसभाको निर्वाचन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधार तयार गर्न माओवादी आन्दोलनले मुख्य भूमिका खेल्यो । पूर्वाग्रहको दोषि चस्मा फुकालेर हेर्नेहरुका लागि यो सत्य एकदम सपाट र सुस्पष्ट छ । राजनीतिक प्रतिवेदनमा यो लाइन कोरिदा कसैले मुटुमा छुरा चलेको पिडाबोध गर्नै पर्दैन ।
२०५२ सालमा जनयुद्ध सुरु भएपछि जति पनि राजनीतिक घटनाक्रमहरु विकसित भए, ति सबैको केन्द्रबिन्दु माओवादी जनयुद्ध बन्योे । राजा र कांग्रेस मिलेर माओवादीबिरुद्ध गरेका सबै दमन र षडयन्त्रमा एमाले सहयात्री बन्यो । महाकाली सम्झौता लगायत राष्ट्रघाति र जनघाती निर्णयमा सहीछाप ग¥यो । यसबारे तात्कालिन एमालेकै नेता योगेश भट्टराईले पुस्तक लेखेका छन् । दरबार हत्याकाण्ड, सेना परिचालन, ज्ञानेन्द्रको गद्दीरोहण, प्रधानमन्त्रीपदका लागि दरबारमा चढाइएको विन्तीपत्र, प्रतिगमन आधा सच्चियो भन्दै आन्दोलन बीचैमा छाडेर हिड्ने कार्य, देउबाले गरेको संसद बिघटन, इत्यादि सबै माओवादी जनयुद्धले पैदा गरेको राजनीतिक तरंगका कारण विकसित घटनाक्रमहरु थिए । के यो सत्य होइन ?
२०४६ सालको आन्दोलनले दलीय स्वचन्त्रता दिएको भएता पनि दलहरु राजाका कठपुतलीकै रुपमा प्रयोग भइरहे । दरवारले दलहरुलाई आफूअनुकुल एक–अर्कोसँग लडाएर निरन्तर प्रयोग गरिरहन सफल भएकै हो । २०५८ को दरबार हत्याकाण्डपछि ज्ञानेन्द्रले दलहरुलाई प्रयोग गर्न नजान्दा र आफू स्वयम कार्यकारी भएर शासन गर्ने चाहनाले निर्वाचित संसद देउवाको हातबाट बिघटन गरिदिए । राजाले विस्तारै २०४७ सालको संविधानले दिएका मौलिक हकहरु निलम्बन गर्न थाले । त्यही अवस्थाबाट संसद पुनस्र्थापनाको निम्छरो माग राखेर कांग्रेस, एमाले लगायत केही दलहरु आन्दोलन गर्न थालेका हुन् । त्यो आन्दोलन कति निरिह थियो कि आन्दोलनमा १०÷१२ जना मानिस पनि मुस्किलले सहभागी हुन्थे । त्यो आन्दोलनको माग संविधान सभा, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी, समानुपातिक लगायत कुनै पनि थिएनन् । दलहरुकै अकर्मण्यताका कारण खोसिएको दलीय स्वतन्त्रता र देउवाले गरेको संसद विघटनलाई राजाले प्रतिगमन गरेको बताउदै त्यसैलाई फिर्ता गर्न गरिएको आन्दोलनमा जनता ओर्लने कुरै थिएन । २०४७ सालको संविधानमा जनतालाई त्यति धेरै मोह पनि थिएन । संसद पुनस्र्थापनाबाट समस्याहरुको समाधान हुन्छ भन्नेमा जनतालाई रत्तिभर विश्वास थिएन । सिलिगुडीमा भएको वार्तापछि माधव नेपालले काठमाण्डौं फर्किएर सिलिगुडीमा माओवादीले आफूहरुलाई राजतन्त्रबिरुद्ध भड्काउन खोजेको र आफूहरु त्यस्तो ज्यानगए पनि नगर्ने वक्तव्य दिएका थिए ।
२०६२ साल मंसीर ७ गते दिल्लीमा सातदल र माओवादीबीच संयुक्त जनआन्दोलन गर्ने, माओवादी पनि त्यसमा सहभागी हुने लगायत विषयमा १२ बुंदे सहमति भएपछि माओवादीले जनतालाई जनआन्दोलनमा सहभागि हुन आव्हान गरेको थियो । त्यसपछि मात्र लाखौंं जनता गाउँगाउँबाट भुटेका मकै पोल्टामा बोकेर आन्दोलनमा सहभागी भएका हुन् । माओवादी भूमिगत पार्टी भएकाले एमाले कांग्रेसका नेता आन्दोलनको अग्रभागमा देखिनु स्वभाविक थियो । यसले राज्यका सबै क्षेत्रलाई आन्दोलित हुन उर्जा दियो । तब आएर आन्दोलनले निर्णयक मोड लिएको हो ।
जेठ ८ गते राजा थोरै पछि हटे र संसद पुनस्र्थापना गर्न तयार भएपछि एमाले प्रतिगमन आधा सच्चियो भन्दै राजासँग सम्झौता गर्न दौडिएको होइन ? जनता सडकमा गणतन्त्रको नारा लगाइरहेका बेला एमालेका केही नेता गणतन्त्रलाई बयलगाडामा अमेरिकाको सवार जस्तै असम्भव बताउदै थिए । गगन र नरहरीले सडकमा गणतन्त्रको नारा लगाइरहँदा गिरिजा यी दुई दरबारिया घुसपेठ भएको र गणतन्त्र आफ्नो पार्टीको मागै नभएको बताइरहेका थिए । प्रतिगमन सच्चिएको भन्दै मन्त्री खान दौडिएको एमालेलाई माओवादीको आन्दोन नरोक्ने अडानले सडकमै थचारिन वाध्य पारेको थियो । आन्दोलन ११ गतेसम्म लम्बियो । जनताको पक्षमा संविधान बनाउन, संविधानसभाको चुनाव गर्न, गणतन्त्रमा कांग्रेस र ओलीलाई मनाउन, जनताको पक्षमा हुने संविधान बनाउन, समावेसी, समानुपातिक, धर्मनिरपेक्षता, जातीय मुक्ति, संघीयता लगायतका विषयमा यी पार्टीलाई मनाउन माओवादीले सबै उर्जा खर्चगर्नु परेको थियो । सरकारमा सहभागी भएको माओवादी गुट, फुट, पैसा र सत्ताको उन्मादमा लट्ठ भएपछि २०४७ सालकै संविधान थोरै तोडमोड गरेर जारी गर्ने एमालेको कोसिस सफल भएन ।
माओवादी सिद्धान्तको आधारमा जनयुद्धरत पार्टीको नीति, कार्यक्रम र विचारसँग सम्वन्धित घटनाक्रमले लतारेर संघीय लोृकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नेतृत्व गर्ने सौभाग्य पाएका एमाले र कांग्रेस अहिले निर्लज्ज आफ्नो पार्टीको नीति र विचारका कारण यो सबै भएको बताइरहेका छन् । कस्तो बिडम्बना । उनीहरुले जनतालाई स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ, के उनीहरुले राजाको पाउमा मोहर चढाएर बक्सिस्मा गणतन्त्र पाएको हो ? के २०४७ सालको संविधान अनुसार राजासँग सहकार्य गर्दै शान्तिपूर्ण संक्रमणको माध्यमले गणतन्त्र आएको हो ? के उनीहरुले २०४७ सालको संविधानलाई निलम्बन हुनबाट जोगाउन सके ? के उनीहरुले बहुदल र संसदीय व्यवस्था जोगाउन सके ? के उनीहरुले राजाका हरेक कदममा ल्याप्चे लगाउदैमा राजाले उनीहरुको बहुदलीय व्यवस्थालाई चीरायु राखे ? कुन विन्दुमा उनीहरुले बोकेको बिचारले कहाँ परिवर्तनको नेतृत्व सफल रुपले ग¥यो त ? कम्युनिष्ट पार्टीका नेता भएपछि छलछाम र कुतर्क गरेर मात्रै हुन्छ ? सत्य स्वीकार्ने हिम्मत गर्नु पर्दैन ? २०४७ सालको संविधान निलम्बन भएपछि, संसद बिघटन भएपछि, राजनीतिक दलमाथि प्रतिवन्ध लगाएपछि, राजनीतिक गतिविधिमाथि प्रतिवन्ध लगाएपछि, नेताहरुलाई जेल र घरघरमै नजरबन्द गरेपछि बल्ल राजाबिरुद्ध आन्दोलनमा आएको होइन ? के यी सबै घटनाक्रमको मूल कारण माओवादी जनयुद्धले सिर्जना गरेको राजनीतिक परिवेस होइन ? यो घटनाक्रम नहुदो हो त के एमाले र कांग्रेस जनआन्दोलनमा जाने सम्भावना थियो ? स्पष्ट छ, दरबारका बिरुद्ध सबै संसदीय दलहरु जनआन्दोलनको मोर्चामा माओवादीको रणनीतिक घेराबन्दीमा परेर लतारिएका हुन् । जनयुद्धको रापतापका कारण माओवादीको नारामा लतारिएर सबै संसदीय दलहरु यहाँसम्म आएको जगजाहेर छ ।
अनि अहिले आएर नेपालमा जे जति आन्दोलन र परिवर्तन भए, ति सबै जबजको सिद्धान्त र राजनीतिक कार्यक्रम अनुसार भएको भनेर आत्मरति लिने ? दुनियाँ ढाँट्ने ? जनतालाई बेवकुफ बनाउन खोज्ने ? दिउसै राजनीतिक डकैती गर्न खोज्ने ? गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक, समावेशी, धर्मनिरपेक्षता, राज्यको पुनःसंरचाना जस्ता विषय तपाईको जबजमा छन् त कामरेड ?
माओवाद वा जबज कुनै पनि विचार आफ्नो सापेक्षतामा सही थिए होलान् । एउटा समयको परिवर्तन र विकासको संवाहक भए । यी दुबै विचारको सम्मान गर्दै अबको राजनीतिक दस्तावेजमा मुक्त कण्ठले विना पूर्वाग्रह उल्लेख गरिनुपर्छ । तर चीर कालसम्म यो विचार अडिग छ, अजर अमर छ भन्दै जबजलाई छाँद हालेर बसिन्छ, छाँद नहाल्नेलाई ठोकिन्छ भन्ने रोगी चिन्तन कसैले पाल्न आवश्यक छैन । यो कसैका लागि हितकर छैन । पार्टी एकताको पक्षमा यो छैन । राष्ट्रिय समृद्धिका पक्षमा यो छैन । यो असल राजनीतिक संस्कार अनुसारको व्यवहार हुदै होइन । जबजलाई अझै बोकेर हिड्नु भनेको २०४७ सालको संविधानलाई बोकेर हिड्नु हो ।
पार्टी एकता लगभग टुङ्गिने अवस्थामा छ । राजनीतिक कार्यदिशाको कुरा पनि मिलेकै देखिन्छ । विचारको कुरामा वामपन्थी दलहरुको अलि बढी रुझान रहने गर्दछ । आफूलाई लागेको कुरालाई अन्तिम सत्य ठान्ने र कमजोरीलाई सितिमिति नस्वीकार्ने चलन हुन्छ । यो एकतामा विचारबाहेक अरु कुरा लगभग टुङ्गिने अवस्थामा छ । सिद्धान्तबारे एकता महाधिवेशनबाट टुंगोमा पुग्ने सहमति भएको छ । त्यतिबेलासम्म दुबैपक्षले मानेका सिद्धान्त र विचारधारालाई स्थगित गरी जनताको जनवादलाई साझा धारणाका रुपमा स्वीकार्ने सहमति छ । विचार विकासका लागि वहसमा प्रवेश गर्नुलाई विधिसम्मत मान्न सकिन्छ । तर उही पुरानै झोलीतुम्बा सबैले बोक्नैपर्छ भनेर हठ गर्नु भनेको विचारको वहसबाट भाग्न खोज्नु हो । हिजोकै मृतप्रायः वैचारिक मान्यतालाई बोकेर हिड्ने हो भने पार्टी एकताको के औचित्य ?