पर्यटन मुख्य समाचार

 निजगढमा विमानस्थल बन्दा पर्नसक्ने असर बुझ्न अन्तरिम आदेश : प्रधानन्यायाधीश

२०७६ पुष १८
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउँदा वनजंगल, वन्यजन्तु तथा चराचुरुंगीहरुको बासस्थानमा पर्ने असरबारे बुझ्न तत्काल काम अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिइएको बताएका छन् ।

आफू प्रधानन्यायाधीश भएको एक वर्ष पुगेका अवसरमा सर्वोच्च अदालतमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राणाले राज्यले गर्ने पूर्वाधार निर्माणका काममा अदालत बाधक नबन्ने बताए । उनले सरकारले गर्ने काम र अदालतको संवैधानिक दायित्व फरक विषय भएकोसमेत प्रष्ट पारे ।

‘नागरिकको अधिकार संरक्षण गर्ने र उनीहरुका कुरा सुन्ने संवैधानिक दायित्व अदालतको हो । अदालत राज्यका नागरिकमात्र होइन ढुंगामाटो, बनजंगल, जलचर र चराचुरुङ्गीको संरक्षणप्रति पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुन्छ । सरकारले गर्ने काम भन्दैमा जनताले प्रश्न उठाएपछि अदालतले त्यसमा के भएको हो भनेर नहेर्ने हुँदैन’ उनले भने ।

राणाले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा कति वनजंगल नासिन्छ, वन्यजन्तुहरुको अवस्था के हुन्छ रु त्यस क्षेत्रमा बस्ने जनताको अवस्था के हुन्छ रु जस्ता प्रश्न रीट निवेदनमा उठेकाले अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको बताए ।अदालतले नागरिकमात्र होइन ढुंगामाटो र वनजंगलको पनि संरक्षण गर्नुपर्छ ।

राणाले रीट निवेदनमा उठाएका प्रश्न गम्भीर रहेकाले निजगढमा विमानस्थल बनाउन ठिक हुन्छ वा हुँदैन र बनाउँदा अपूरणीय क्षति हुन्छ वा हुँदैन भनेर हेर्ने बताए । समग्र कुरा बुझेर अदालतले निकास दिने उनको भनाइ थियो ।

सर्वोच्च अदालतले गत पुस ६ गते निजगढ विमानस्थलको काम तत्काल अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

उनले काठमाडौंलगायतका शहरमा हुने सडक विस्तार आयोजनाका सन्दर्भमा भने अदालतको पूर्ण इजलासले निकास दिइसकेको बताए । कुनै व्यक्तिको घर परेमा उचित क्षतिपूर्ति दिएर सडक विस्तार आयोजनाहरु सञ्चालन गर्न सकिने राणाले बताए ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नो एक वर्षे कार्यकालका उपलब्धीका रुपमा १० पेज लामो वक्तव्यसमेत पत्रकार सम्मेलनमा पढेर सुनाएका थिए । यो एक वर्षमा न्यायिक क्षेत्र सुधारका साथै फैसला कार्यान्वयनमा उल्लेख्य प्रगति भएको र मुद्दाहरुको फैसला पनि पहिलेको भन्दा बढेको बताए ।

उनले न्यायाधीशको रिक्त पद समयमै पूर्ति गरिदा न्याय सम्पादनमा प्रगति भएको बताए । तर न्यायपरिषद सदस्यबाट राजीनामा दिएर सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्न खोजेका पदम वैदिकको बारेमा भने उनले प्रष्ट जवाफ दिएनन् ।

नेपाल बार एशोसिएसनले नैतिकताको प्रश्न उठाएर न्यायाधीश नियुक्त नगर्न भनेकाले त्यसबारेमा आफूले ९९ प्रतिशत सम्भावना नरहेको बताएको प्रष्ट पारे । उनले संवैधानिक रुपमा वैदिक न्यायाधीश बन्न योग्य भए पनि नैतिकताको प्रश्न उठेको बताए ।

वैदिकले सल्लाह गरेरै न्यायपरिषदबाट राजीनामा दिएको समेत राणाले स्वीकार गरेका छन् । वैदिकको ठाउँमा सरकारले शम्भुप्रसाद निरालालाई न्यायपरिषद सदस्यमा सिफारिस गरिसकेको छ । वैदिकलाई न्यायाधीश बनाउने निर्णय भने हुन सकेको छैन ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले ऐन कानुन बमोजिमनै एनसेललाई कर तिराउन आदेश दिइएको बताए । राणाले आफ्नो एक वर्षे कार्यकालमा न्याय किनबेच गर्न खोज्ने कर्मचारी र बिचौलिया गरी ७० जनालाई रंगेहात पक्राउ गरिएको बताए ।

राणाले न्यापरिषद समक्ष आएका विभिन्न न्यायाधीशका आचरणसम्बन्धी उजुरीको छानबिन गरी १४७ मध्ये ६० वटा उजुरीको टुंगो लगाइएको जानकारी दिए । यस वर्ष एकजना जिल्ला न्यायाधीश र एकजना उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई खराब आचरण पुष्टि भएपछि सेवाबाट बर्खास्त गरिएको राणाले बताए ।

त्यस्तै उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका गरी ८ जना न्यायाधीशलाई अनुशासनको कारवाही गरिएको तथा एक जना जिल्ला न्यायाधीशलाई भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइएको समेत प्रधानन्यायाधीश राणाले जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पुस १८, २०७६

ताजा अपडेट