अर्घाखाँची जिल्लाका स्थानीय तह र सरकारी कार्यालयको एक वर्षको बेरुजु १५ करोड ९६ लाख रुपैयाँ रहेको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन तथा कोलेनिका अर्घाखाँचीका अनुसार जिल्लाका स्थानीय तह र सरकारी कार्यालयको गत आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा बेरुजु १५ करोड ९६ लाख ९४ हजार २ सय २१ रुपैयाँ ४५ पैसा रहेको छ । यस वर्षको आन्तरिक लेखा परीक्षक सुरु भएको छ ।
जसमा ६ स्थानीय तहको मात्र पनि ५ करोड ३८ लाख ८९ हजार ५९ रुपैयाँ ४५ पैसा रहेको छ । यति धेरै बेरुजु रहनुले जनताको स्थानीय तहलाई हेर्ने दृष्टीकोण नकारात्मक बनेको छ । जिल्लामा देखिएको बेरुजुमध्ये मालारानी गाउँपालिकाले १५ लाख, भुमिकास्थानले ४७ हजार ४४ रुपैयाँ फछ्यौट गरेको भएपनि अन्य तहमा भने यसम्बन्धमा खासै पहल चालेको छैन ।
हरेक वर्षझै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले देशभर बेरुजूको अवस्था भयावह रहेको रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दा समेत संसदको लेखा समिति र अन्य सरोकारवाला निकायले बेरुजु उठाउने वा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा खासै चासो देखाएको छैन ।
जनताले पसिना काढेर कमाएको पैसाबाट तिरेको करलाई सार्वजनिक पद धारण गरेकाले जथाभावी खर्च गरिदिँदा वा नियम अनुसार नहुँदा पनि संसद र सम्बन्धित निकाय मौन रहनु उनीहरुमा जनताप्रतिको जवाफदेहिता नहुनु हो ।
जिल्लामा रहेका नागरिक समाजले सरकारी कार्यालमा बेरुजुको अधिक समस्या रहेको भन्दै तत्काल कदम चाल्न जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ध्यानकर्षण गराएको हो ।
एकीकृत ग्रामीण विकास समाज तथा पारस्परिक जवाफदेहिता परियोजनाअन्र्तगत जिल्लाका नागरिक समाज संस्थाको सञ्जालले अर्घाखाँची जिल्लाका सबै सरकारी कार्यालयको २०७४÷०७५ को बेरुजु १५ करोड ९६ लाख ९४ हजार २ सय २१ रुपैयाँ ४५ पैसा रहेको भन्दै यसले स्थानीय सरकार तथा सार्वजनिक निकायलाई हेर्ने दृष्टीकोणमा समेत फरक आएको भन्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन्।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख पिताम्बर शर्मा भुसालले नागरिक समाजले समासामयीक तथा जल्दो बल्दो सवाल उठाएको भन्दै जिल्लाका स्थानीय सरकार र अन्य संघीय कार्यालहरुमा देखिएको बेरुजु फछ्यौट गर्न लागि पर्ने बताए । उनले बेरुजु नै नआउने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आइसकेको बेरुजुलाई यथाशिघ्र फट्यौट गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विक्रम थापाले विभिन्न कार्यालयमा देखिएको बेरुजुलाई शून्यमा झार्न समन्वय गर्ने बताए। उनले कार्यालय प्रमुखसँगको बैठकमा समेत यस बारेमा छलफल भएको भन्दै शुन्य बेरुजुको अभियानमा लागिरहेको बताए।
Add Comment