काठमाडौं – प्रदेश नम्बर ३ स्थित आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारीमा थिए, सह–सचिव बलदेवप्रसाद जोशी । प्रदेश ३ को राजधानी समेत रहेको मकवानपुर जिल्लामा अर्का सह–सचिव अस्मान तामाङको सरुवा भयो, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिकामा । उमेरमा जोशीभन्दा कच्चा भएपनि तामाङ वरिष्ठताको हिसाबले अगाडि छन् ।
त्यसो त संघीय सरकार मातहत रहने सीडीओ र प्रदेशको मन्त्रालयका सचिवबीच त्यति धेरै प्रत्यक्ष सम्बन्ध त नहोला, तर पनि सीडीओ संघीय सरकार मातहत रहने कुरा प्रदेश सरकारहरूले मन पराइरहेका छैनन् ।
चाहेर वा नचाहेर पनि प्रदेशका मन्त्रीहरूको कुरा मान्नुपर्ने अवस्थामा सीडीओहरू छन् । मन्त्रीलाई त नकार्न सकिरहेका छैनन्, तर आफूभन्दा कनिष्ट कर्मचारीको निर्देशन मान्न त अप्ठ्यारो हुने नै भयो ।
त्यसपछि जोशीलाई प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा गरेर उनको ठाउँमा राजकुमार श्रेष्ठलाई ल्याइयो । यस्तै समस्याका कारण हो केही दिनअघि सरकारले वरिष्ठ सह–सचिवहरूलाई प्रदेशमा मन्त्रालयमा पठाएको ।
यसो गर्दा संघीयता कार्यान्वयनमा केही सहज हुने सरकारको विश्वास छ ।
वरिष्ठ सह–सचिवहरू केही समयका लागि प्रदेशमा जान यसकारण पनि तयार भएका छन्, संघको सचिव बन्न कम्तिमा १ वर्ष प्रदेशको मन्त्रालयमा सचिवको भूमिका निर्वाह गरेको हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था राख्ने प्रस्ताव संघीय संसद्अन्तर्गत राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलका क्रममा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा गरिएको छ ।
यो प्रस्तावित व्यवस्था लागू हुने हो भने प्रदेशमा नजाने सह–सचिव सचिव बन्नबाट वञ्चित हुनेछन्, सोही कारण वरिष्ठ सह–सचिवहरू असन्तुष्टिका बीच प्रदेशमा जाँदैछन् ।
प्रदेशका मन्त्रालयमा देखिएको समस्या समाधानउन्मुख रहेपनि यस्तै समस्या स्थानीय तहमा समेत छ ।
यसबारे प्रस्ट हुन एउटा उदाहरण हेरौं–
नवौं तहका एक उप–सचिव प्रदेश २ को एक नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा कार्यरत थिए ।
नगरपालिका मातहत नै रहेको शिक्षा तथा खेलकुद शाखामा शिक्षाका १०औं तहका एक कर्मचारीको समायोजन भयो ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरू खारेज भएपछि तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरू कोही संघमा, कोही प्रदेशमा त कोही यसैगरी स्थानीय तहमा खटिएका छन् ।
आफूभन्दा कनिष्ट व्यक्तिको मातहत रहेर काम गर्नुपर्ने भएपछि उनी त्यहाँ हाजिर हुन नै गएनन् ।
‘कार्यालय पनि नगरपालिकाभित्रै थियो, त्यसैले उहाँले अप्ठ्यारो मान्नुभएजस्तो लाग्यो,’ ती उप–सचिवले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने, ‘म संघमा फर्किएपछि मात्र उहाँ हाजिर हुन जानुभएको छ ।’
कर्मचारी समायोजनपछि देखिएका यस्तै अप्ठ्यारालाई समाधान गर्न अब वरिष्ठ उप–सचिवहरूलाई पनि स्थानीय तहमा खटाउनुपर्ने बहस शुरू भएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समेत यसका लागि तयारी गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । मन्त्रालय स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो– ‘खाली रहेका र वरिष्ठताका कारण अप्ठ्यारो अवस्था भएका स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अघिकृतका रूपमा वरिष्ठ उप–सचिवहरूलाई पठाउने तयारी अगाडि बढिसकेको छ ।’
तर मन्त्रालयका प्रवक्ता सह–सचिव भुपाल बराल भने त्यस्तो कुनै औपचारिक प्रक्रिया अघि नबढेको बताउँछन् । ‘त्यस्तो कुनै तयारी अहिलेसम्म छैन,’ प्रवक्ता बरालले लोकान्तरसँग भने, ‘निर्णय भयो भने त यो ठूलो कुरा पनि होइन, १५ मिनेटमा सबै काम सकिन्छ, वरिष्ठहरूको लिस्ट एक क्लिकमा निस्किन्छ ।’
त्यस किसिमको आवाज उठेको कुरा भने उनले स्वीकारे ।
कर्मचारी प्रशासन शाखाका उप–सचिव चन्द्रप्रसाद फुयाँल पनि वरिष्ठ उप–सचिवहरूलाई स्थानीय तहमा पठाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठेको आफूले सुनेको बताउँछन् ।
यद्यपि कुनै औपचारिक निर्णय भएको जानकारी भने आफूलाई नरहेको उनले बताए ।
२७३ लाई स्थानीय तह र सय जनालाई मालपोत पठाउने तयारी !
कर्मचारी समायोजनका क्रममा अधिकृत तहका धेरै कर्मचारी संघमा नै थुप्रिएका छन् । सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष जोडिने स्थानीय तहमा भने यस्ता कर्मचारीको अभाव छ ।
यस्तै अभाव टार्न र माथि उल्लेख गरिएजस्ता (वरिष्ठता) समस्या समाधान गर्न २७३ जना उप–सचिवलाई तत्कालका लागि स्थानीय तहमा पठाउने तयारी भएको स्रोतले जानकारी दियो । स्रोतका अनुसार यसरी खटिने कर्मचारीको दरबन्दी भने संघमा नै हुनेछ ।
यस्तै कतिपय मालपोतमा पनि दरबन्दी रिक्त छ । सय जनालाई मालपोतमा खटाउने तयारी रहेको स्रोतले जानकारी दियो ।
Add Comment