सुनकोसी न्युज
असार ३०, आइतबार २०८१
संविधानको धारा ७६(२) कि (३) अनुसारको सरकार गठन हुने भन्ने संवैधानिक द्वाेविधाबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली तेस्रोपटक नेपालकाे प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन् । नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा ओली तेस्रो कार्यकालको लागि प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका हुन्। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीको शपथ सोमबार बिहान ११ बजे हुने तय भएको छ ।
दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा संविधानकाे धारा ७६(२) अनुसार बनेको प्रचण्ड सरकारले संसदमा विश्वासको मत नपाएपछि स्वत: धारा ७६(३) काे सरकार गठनको लागि राष्ट्रपतिले आव्हान गर्नुपर्नेमा एमाले र कांग्रेसको राजनीतिक दबाबमा परी धारा ७६(२) अनुसारको सरकार गठनका लागि आव्हान गरेर राष्ट्रपति विवादमा तानिएका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्व महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले यो नियुक्ति गैरसंवैधानिक भएकोले अदालत आकर्षित हुने बताए । स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष अधिवक्ता यज्ञमणी न्यौपानेले यो सरकार गैरसंवैधानिक तरिकाले बनेकाले लाेकतन्त्र खतरामा परेको धारणा व्यक्त गरे । आइतबार संवाद डबलीले अनामनगरमा गरेको एक संवाद कार्यक्रममा अधिवक्ताद्वयले उक्त धारणा राखेका हुन्।
गत शुक्रबार सदनमा विश्वासको मत लिने क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो सरकारले भ्रष्टाचारबिराेधी अभियान चलाउदा सबै पार्टीका हाइप्राेफाइल व्यक्तिको घरभित्रै अनुसन्धान पुगेपछि अत्तालिएर सरकार ढाल्न सबै भ्रष्टहरू एकठाउँमा उभिएको बताएका थिए । उनलेे एमाले र कांग्रेस एकअर्कालाई स्वीकार्नै नसक्ने दम्भ पालेर बसेकाले यो गठबन्धन पनि अरु कसैले बनाइदिएको स्पष्ट पार्टीका थिए ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै राष्ट्रपतिले शुक्रबार साँझ नयाँ सरकार गठनका लागि आइतबार बेलुका ५ बजेसम्मको समय दिएर आह्वान गरेका थिए । सो आह्वानलगत्तै ओलीले राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा १६६ सांसदको समर्थनमा शुक्रबार राति नै प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए ।
जसपा, जनमत, जसपा नेपाल, लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी कांग्रेस–एमाले गठबन्धनमै भए पनि ओलीले कांग्रेस र एमालेको मात्रै हस्ताक्षर लिएर प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए ।
विवादबीच राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेपछि ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने बाटो खुलेको थियो ।
कांग्रेस र एमालेको समर्थनमा बहुमत जुटाएको दाबीसहित राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी पेस गरेसँगै आवश्यक अध्ययन गरेर राष्ट्रपतिले नियुक्तिको निर्णय गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।
Add Comment