अन्तर्वार्ता/विचार

नीतिभित्रको जोखिम र अन्तरविरोध

गोपीनाथ मैनाली

२०७६ श्रावण १६ बिहीबार

सार्वजनिक व्यवहारलाई व्यवस्थित बनाउनु राजनीतिक प्रक्रियाको पहिलो काम हो । व्यवस्थित समाजमा राज्य संरचना, अन्य पात्र र नागरिकका सीमा र सम्भावना अभिव्यक्त गर्न र साझा मूल्य स्थापित गर्न राष्ट्रिय नीति कार्यान्वयनमा ल्याइन्छन् । राज्य इच्छाका निर्माण र संस्थागत गर्ने प्रमुख संयन्त्र नीति हो । त्यसैले यो राजनीतिक प्रक्रियाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण  पक्ष हो । राज्यका संरचना नीति प्रक्रियाबाटै क्रियाशील हुन्छन्, नीति प्रक्रियालाई क्रियाशील पनि तुल्याउँछन् ।

भोगिएको समस्या समाधान गर्न र आउने समस्याभन्दा माथि उठ्नैका लागि नीति बनाइन्छ । नीति प्राज्ञिक नभएर व्यावहारिक अनि गतिशील विषय हो । त्यसले के–कति उपलब्धि दिन्छ भन्ने सन्दर्भमा नीतिको सार्थकता रहन्छ । त्यसैले नीति उद्देश्यमूलक, कार्यान्वयनयोग्य र नतिजामुखी हुनुपर्छ । विकास साझेदारले भन्ने गरेका छन्, ‘नेपालमा राम्रा नीति त बने, तर कार्यान्वयन भएनन् ।’ सर्वसाधारण आफूले पाउने सेवासुविधा, विकास निर्माण र रोजगारीका अवसर नपाएकोमा निराश छन् । मुलुकभित्र सुनिश्चित भविष्य नदेखेर युवा निराश छन् । निष्कर्ष, नीति प्रभावकारी भएन भन्ने नै हो । नीति उपलब्धिको आधार सबल नीति निर्माण हो । यसर्थ, नीति–निर्माणका समयदेखि नै खास कुरामा ध्यान दिएपछि मात्र नीति नतिजामुखी हुन्छ ।

पहिलो, नीति–निर्माण प्रक्रियालाई अन्य विषयसँग अलग्याएर हेर्नु हुन्न । समस्याबोध र कार्यसूची तय गर्दैदेखि नै त्यसलाई एकपक्षीय रूपबाट हेर्ने प्रवृत्तिले नीतिलाई वास्तविकताबाट अलग्याइदिन्छ र नीति–निर्माण प्राविधिक काम मात्र बन्ने गर्छ । त्यसैले निर्माणका समयदेखि नै विस्तृत दृष्टिकोण राखी नीतिका अन्तरसम्बन्ध केलाउनुपर्छ ।

दोस्रो, नीति तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ । नीति सन्दर्भले खास तथ्यलाई बोक्छ । तर, राजनीतिक सहजता एवं प्रशासनिक औपचारिकताले नीति निर्माणलाई तथ्य, जानकारी र वैज्ञानिक आधारबाट अलग्याउने गरेको छ । नीतिलाई व्यावहारिक र नतिजामुखी बनाउनु भनेको तथ्यमा आधारित बनाउनु हो । तथ्यमा आधारित नीति–निर्माण प्रक्रियाले विश्वासिलो सूचनाका साथै त्यसलाई उपयोग गर्ने क्षमता र गर्न चाहने संस्कृतिको पनि माग गर्छ ।

तेस्रो, नीतिलाई प्रशासनिक र राजनीतिक रूपबाट मात्र हेरिनु हुन्न । सामाजिक संकेतको प्रतिनिधित्व गर्न राजनीतिज्ञ खप्पिस हुन्छन् र विश्लेषणमा प्रशासनिक विज्ञता रहन्छ । राम्रो नीति–निर्माण राजनीतिक र प्रशासनिक सन्दर्भको आदर्श सन्तुलन हो । चौथो, नीति प्रणालीको क्रमिक सुधार हो, न कि आमूल परिवर्तन । गर्न सकिने, सामाजिक संस्कृतिले स्विकार्ने, प्रणालीको क्षमताले धान्ने विषय नै नीतिमा रहनुपर्छ । नीतिलाई स्वैरकल्पनाबाट व्यावहारिक बनाउन क्रमिक सुधार र प्रणालीको क्षमता विकास गर्दै नीति उपलब्धि विस्तार गर्न लाग्नुपर्छ ।

पाँचौँ, नीतिको लाभ खास वर्गमा केन्द्रित हुन नदिन र नीतिका सम्भावित जोखिम हटाउन सहभागिताको दायरा ठूलो बनाउनुपर्छ । समाजकेन्द्रित नीति प्रक्रिया नभएको अवस्थामा नीति स्वामित्व विस्तार गर्न पनि सहभागिता विस्तृत गर्नुको विकल्प छैन ।छैटौँ, नीति प्रक्रिया खुला, पारदर्शी र लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ । तर, तेस्रो विश्वमा नीति प्रक्रिया अपारदर्शी हुँदा नीति स्वीकार्य देखिँदैन । नीतिभित्र जोखिम र अन्तरविरोध देखिन्छ । लुकाएर होइन, देखाएर विश्वास जितिन्छ भन्ने लोकतन्त्रको वास्तविकतामा रहेर नीति विषय सरोकारलाई सार्वजनिक गरिनुपर्छ ।

सातौँ, औपचारिक र रेखीय पद्धतिबाट माथि उठेरै नीतिलाई व्यावहारिक बनाउन सकिन्छ । राज्य केन्द्रित ढाँचामा नीति तर्जुमा गर्दा सामान्यतः नीति समस्या बोध, विषय पहिचान, परामर्श, नियुक्ति, कार्यशाला र त्यसबाट आएका निष्कर्षलाई स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव बनाउने औपचारिक काम गरिन्छ । तर, नीतिलाई वास्तविक, सान्दर्भिक, वैध र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन यी औपचारिकता र रेखीय पद्धतिबाट माथि उठ्नुपर्छ ।

आठाैं, नीति प्रावधानको अन्तरसम्बन्धका साथै अन्य नीतिसँगको सम्बन्ध विश्लेषण गरेरै असल नीति बनाउन सकिन्छ ।नवौँ, नीति कार्यान्वयनयोग्य हुनुपर्छ । आवश्यकता र अपेक्षा सम्बोधन गर्न नै नीति बनाइने हुँदा कार्यान्वयन गर्न नसकिने नीतिको अर्थ रहँदैन । संस्थागत क्षमता, सामाजिक स्वीकार्यता, राजनीतिक ग्राह्यता र स्रोतका आधारमै नीति कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । त्यसैले निर्माणको समयमा कार्यान्वयनका सबै आयाम विश्लेषण गरिनुपर्छ ।

दसौँ, प्रणालीको विग्रह गर्ने वा प्रणालीले थेग्न नसक्ने नीति बनाइएमा स्थापित प्रणाली बिग्रने र नयाँ प्रणाली बसाउन नसकिने संक्रमणको स्थिति आउँछ । साथै, नीतिभित्रै नीति पुनरावलोकन/नवीकरणको व्यवस्था हुनुपर्छ । गतिशील वातावरणमा नीति स्थिर रहन सक्दैैन । विद्वान् जोन पुलोकले भनेका थिए– हामी एक्काइसौँ शताब्दीमा छौँ, बीसाैं शताब्दीको प्रणाली र त्यसभन्दा माथि उन्नाइसौँ शताब्दीको राजनीतिक संरचना छ ।

विचार तथा प्रविधिको विस्फोट, अर्थतन्त्रको ज्ञानमुखी प्रवृत्ति, सामाजिक सञ्जालीकरण र नागरिक सशक्तीकरणले पुराना विषयमा पुनर्बोधको माग गरेको छ । विश्वव्यापीकरणको समय र गति पक्डन नसके परिवेशका अवसरबाट सधैँ छुट्ने जोखिम छ । तर, प्रणाली र संरचना निकै पुराना छन् । परिवर्तनले सिर्जना गरेका अवसर उपयोग गर्न नसकिएको मात्र होइन, परिवर्तनसँग अनुकूलित हुन नसक्दा प्रणाली आफैँमा समस्याग्रस्त छ । तथ्य र जानकारी प्रशस्त छन्, सुविधा र अवसर पनि बग्रेल्ती छन्, तैपनि उपयोग हुन सकेको छैन । संगठनभित्र भित्रिएको सीमित सामथ्र्य पनि प्रणालीले आफ्नो बनाएको छैन ।

नेपालको सन्दर्भमा नीति प्रक्रियामा केही व्यावहारिक पक्षमा सुधार अपेक्षित छ । प्रणालीभित्र उपलब्ध तथ्य व्याख्या क्षमताको अभाव छ । तथ्य प्रयोग गर्न संरचनागत अवरोध पनि छ । नीतिशिल्पी तथ्यभन्दा मनोगत हुन रुचाउँछन् । राजनीतिज्ञ नीतिलाभभन्दा मत विस्तारमा रमाउँछन् । नीतितथ्य र नीतिमूल्यलाई पृथक् रूपमा लिने बानी छ । नीति निर्माणपछि काम सुरुवात भएको होइन, सकिएको ठानिन्छ । नीति नक्कलको बानी यति छ कि नीतिशिल्पी दाता सुझाबभन्दा एक कदमअघि नीति घोषणा गर्न पुग्छन्, तर नीति सन्दर्भ र अन्तर्यमा ध्यान दिँदैनन् । आफ्ना भावना नै नीति हो भन्ने सोच पनि देखिन्छ ।

नीति निर्माणमा रहेका नियतिले नीतिलाई उपलब्धिबाट अलग्याएको छ । ‘राम्रा उपलब्धि नै राम्रा नीति हुन्’ भन्ने भुलिएको छ । नीति संस्कृति नभएकाले सधैँको संक्रमण छ । यस अवस्थामा नीति पात्रहरूको परम्परागत भूमिका परिमार्जन जरुरी छ । नागरिक आवधिक रूपमा नीति अख्तियारी दिने र नीति उपभोक्ता बन्ने निष्क्रिय भूमिकाबाट नीति प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहभागी हुने, प्रक्रियालाई प्रभाव पार्ने, सक्रिय पात्रको भूमिकामा देखिनुपर्छ । त्यस्तै राजनीतिज्ञ निर्वाचकबाट आवधिक रूपमा नीति अख्तियारी पाएपछि उनीहरूको भावना प्रतिनिधित्व गर्ने भूमिकामा मात्र नरही निर्वाचकसँग सधैँ संवाद, सम्पर्क, अन्तरक्रिया  गरी निष्कर्षलाई नीति साधनमा उपयोग गर्ने भूमिकामा रहनुपर्छ, जसले निर्वाचक–निर्वाचित सम्बन्धलाई जीवन्त बनाई नीति प्रभावकारिता विस्तार गर्छ ।

परम्परागत रूपमा सार्वजनिक प्रशासक नै नीति–निर्माणका एक मात्र विवेकशील पात्र हो । सर्वसाधारणको समस्या, माग र चाहनाको जानकारी राखी नीति प्रक्रियामा समावेश गर्ने र नीति घोषणापश्चात् कार्यान्वयन एवम् निगरानी पनि उसैबाट हुँदै आएको छ । तर, आधुनिक लोकतन्त्रमा नीति व्यवस्थापनका लागि ज्ञानको आधार तयार पार्ने, नीति संकेत बटुल्ने, निरन्तर पृष्ठपोषण लिने र प्रवृत्ति विश्लेषण गर्ने, अन्तरनिकाय सम्बन्धमार्फत  अनुभव विनिमय गरी नीति अन्वेषण गर्ने दक्षताको माग प्रशासकप्रति छ । नीति सवाल निर्धारण र कार्यसूची तयका लागि राजनीतिक प्लेटफार्म बनाउने, नीति सवाल सञ्चार गर्ने र राजनीतिक स्रोत परिचालन गर्ने राजनीतिक दलको पम्परागत भूमिका हो । तर, अहिले संवादका धेरै माध्यम उपलब्ध भएकाले तिनको उपयोग गरी नीतितथ्य संकलन र नागरिकलाई नीति प्रक्रियामा प्रोत्साहित गर्ने, सम्मति खोज्ने, नयाँ दृष्टिकोणलाई आमन्त्रण गर्ने भूमिका राजनीतिक दलबाट अपेक्षित छ ।

नीति सल्लाह दिने, नीति अनुसन्धान गर्ने, राजनीतिक प्रणालीलाई नीति विकल्प दिने भूमिका विचारक र विज्ञले परम्परागत रूपमा खेल्दै आएका हुन् । यो भूमिका औपचारिकभन्दा पनि ऐच्छिक र व्यावसायिक हो । तर, वर्तमान समयमा नीति विज्ञ र विचारकले परम्परागत भूमिकाका अलावा नलेज ब्रोकरेज र प्रणालीलाई सिर्जनात्मक तनाव दिने कार्यक्षेत्र विस्तार भएको छ । व्यावसायिक संगठनको परम्परागत भूमिका भनेको स्वार्थ विस्तार, प्रभाव र दबाब सिर्जना गर्नु थियो ।

आधुनिक समयमा यस्ता संगठन आफैँमा नीति पात्र पनि हुन् । त्यसैले विश्लेषण, नीति कार्यसूची तय, नीति वार्तालगायत पक्षमा सघाउने, निर्णयका लागि प्राविधिक वातावरण बनाउने भूमिका उनीहरूबाट अपेक्षित छ ।  नागरिक समाजले नीति प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न नभई आलोचना र सुझाबमार्फत सहयोग पु-याउँदै आएको थियो । आधुनिक लोकतन्त्रमा नीति प्रक्रियालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने, नीति संवादलाई सार्थक बनाउन उत्प्रेरक र सहजकर्ता बन्ने, सहमति निर्माणमा सूत्रधार बन्ने कार्यभूमिकामा नागरिक समाज फैलिन थालेका छन् । त्यस्तै आमसञ्चारले कार्यसूची निर्धारण, नीति सवालको सञ्चार, जवाफदेहिता प्रवद्र्धन र राम्रा सवालको प्रशंसा गर्ने काम गर्दै आएकोमा अब घनीभूत रूपमा नीति विश्लेषणमा साधन दिने, सवाललाई उजागर गर्ने र आफैँ नीति साधनको व्यावसायिक आचरणमा रहने भूमिका यिनीहरूबाट अपेक्षित छ ।

भौतिक अर्थतन्त्र ज्ञानमा आधारित हुँदै छ भने परम्परागत लोकतन्त्र डिजिटल लोकतन्त्रमा परिणत हुँदै छ । औपचारिक संगठन पातलिएर भर्चुअल संगठन घनीभूत हुन थालेका छन् । यस प्रवृत्तिले नीति प्रक्रियामाथि परिवर्तनको जोडदार माग थपेको छ । जटिल र अनिश्चित वातावरणमा परम्परागत नीति निर्माण विधि पर्याप्त हुँदैन । नीति संस्कृति, नीति संरचना र नीति प्रक्रियालाई बदलिँदो परिवेशसँग अनुकूलन नगरी गुणस्तर हुँदैन नै ।

नीति नबनाइएमा भविष्य नदेखिएला, जब नीति अवास्तविक बनाइन्छ, यसको लागत समाज, राज्यव्यवस्था र अर्थतन्त्र सबैले व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले नीति निर्माणलाई वास्तविक बनाउन नीति प्रक्रिया (सरोकारवालाको सार्थक सहभागिता विस्तार), गुणस्तर (नीति समन्वय निकायलाई प्रभावकारी र समावेशी बनाउन), संरचना (नीति निर्माणलाई सहयोग पु-याउन संस्थागत बन्दोबस्ती) र राजनीतिक पक्ष (नीति तथ्यलाई बढावा दिन राजनीतिक प्रणलीको क्षमता विकास) मा सुधार आवश्यक छ ।

यी चारै पक्षलाई सबल पार्न नीति निर्माण प्रक्रियालाई खुला र समावेशी बनाउनुको विकल्प छैन । खुला नीति निर्माणले पारदर्शिता (नागरिक लेखाजोखाका लागि), पहुँचयोग्यता (सबैलाई, सबै समय, जहाँकहीँबाट सहभागी हुने गरी) र ग्रहणशीलता बढाउने काम पर्छन् । त्यस्तै नीति समावेशी बनाउन नीति प्रक्रियाका अवरोध घटाउने र जो सहभागी हुन इच्छुक छन् तर सामथ्र्य छैन, उनीहरूलाई सहभागी हुन हरतरहले प्रोत्साहन गर्नु जरुरी छ । त्यसैले विकसित लोकतन्त्रमा नीति निर्माण प्रक्रिया ‘सकेजति पारदर्शी, सहज पहुँच र ग्रहणशीलता विस्तार’ मा केन्द्रित छ । साथै नीतिलाई सर्वपक्षीय बनाउन ‘अवरोध हटाउने अनुरोध बढाउने’ अवधारणा पनि अभ्यासमा छ । राजनीतिप्रतिको वितृष्णा, सरकारप्रतिको अविश्वास र आफ्ना विचारले महत्व  पाउँदैन भन्ने सोच हटाउन समावेशी र खुला नीति निर्माण प्रक्रियाको विकल्प छैन ।

नीति प्रक्रिया खुला र समावेशी नहुँदा बनेका नीतिमा आदरभाव रहँदैन । यस अवस्थामा राज्यको वैधता पनि सिद्ध हुँदैन र मानव विकासको पक्ष उपेक्षित हुन्छ । नीति राज्यइच्छा कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र बन्दैन । त्यसैले सरकार प्रोएक्टिभ भएर सामाजिक संकेत टिप्न सक्षम हुनुपर्छ, नागरिक सहभागिताको वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । प्रविधिको विकासले खुला र समावेशी नीति निर्माणको अवसर सिर्जना गरेको छ । डिजिटल संयन्त्रले नीति–निर्माता नीतिग्राहीलाई प्रक्रियाका सबै चरणमा समावेश गराउने अभूतपूर्व अवसरमा छन् । संवाद र छलफललाई कार्यालयको टेबलमा सीमित नगरी घर, यात्रा र जहाँकहीँ पु-याउन सकिन्छ ।

डिजिटल प्रविधि औधी विश्वासिला पनि छन् । किनकि यो सधैँ अग्रगामी, निष्पक्ष र वैयक्तिक आग्रहभन्दा पर रहेर रियल टायम तथ्य उपलब्ध हुन्छ । यो विश्लेषण र अन्तरक्रियाको  प्लेटफर्म हो, जसलाई उपयोग गर्दा नीतिग्राही (सर्वसाधारण), नीति–निर्माता (सरकार) र प्रणाली (शासकीय व्यवस्था) सबै नै फाइदामा हुन्छन् ।

अल्पविकसित मुलुकमा पूर्वाधार विकास, भइनसकेकाले डिजिटल डिभाइडको समस्या छ भने डिजिटल संस्कृति पनि विकास भइसकेको छैन । यस अवस्थामा खुला नीतिका वैकल्पिक संयन्त्र नागरिक मञ्च, सामाजिक संवाद, आमसञ्चार माध्यम परिचालनका साथै डिजिटल प्रविधिको पनि उपयोग गर्नुपर्छ । डोनाल्ड जी लेनिहानले भनेझैँ नागरिकको सक्रिय सहभागिता अपेक्षित मात्र होइन, प्रभावकारी शासन व्यवस्थाको सर्त नै हो । नागरिक संलग्नताबेगर उसका नाममा गरिएका कामको अर्थ छैन ।
(मैनाली नेपाल सरकारका सचिव हुन्)

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन १७, २०७६

ताजा अपडेट