अन्तर्वार्ता/विचार

केपी ओलीले प्रचण्डलाई अध्यक्ष नै स्वीकार्नु भएन

२०७६ श्रावण १५

एकताको मर्म, भावनाअनुरूप पार्टी सञ्चालन हुन नसकेको र त्यसको असर सरकारको कामकारवाहीमा पनि परेको भन्दै पार्टीलाई विधि, पद्धतिसम्मत ढङ्गले चलाउन ढिला भइसकेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेलको तर्क छ ।

पार्टी सचिवालयको बैठक पटक–पटक बस्ने तर समाधान नदिएको भन्दै उनले ९ सदस्यीय ‘हेडक्वाटर’को भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् । एकीकरण प्रक्रिया लम्बेतान बन्दै जाँदा पार्टीभित्र ध्रुवीकरण बढेको त्यसले नयाँ–नयाँ अन्तरविरोध खडा गरेको पनि गजुरेलको बुझाइ छ । नेकपाभित्र देखिएको पछिल्लो संकट, समस्याग्रस्त एकीकरण प्रक्रिया र सरकारको कामकार्यवाहीका विषयमा गजुरेलसँगको कुराकानीः

 

पार्टी एकता वर्षदिनसम्म पूरा नहुनुको कारण के हो ? यसले पार्टीभित्र बढ्दै गएको संकटको संकेत गर्छ ?

पार्टी एकता नै असहज अवस्थामा भयो । एमाले र माओवादी पार्टीबीचको एकता सहज एकता होइन ।

संविधान निर्माणपछि एमाले र माओवादी केन्द्रबीच साझेदारीकै सरकार थियो । माओवादी केन्द्रकै समर्थनमा केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । त्यसबखत बजेट पारित भएपछि ओलीले प्रचण्डलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने मौखिक सहमति, समझदारी थियो । प्रचण्डले लिखित नै सहमति गरौँ भन्नुभएको थियो । तर, ओलीले ‘लिखित किन गर्नु, दुई पार्टीबीच यति पनि विश्वास छैन र’ भन्दै आश्वस्त तुल्याउनुभयो । तर, सहमतिअनुरूप ओली सत्ता छाड्न तयार हुनुभएन । गठबन्धन टुट्यो । नयाँ समीकरण बन्यो ।

एमाले–माओवादी केन्द्र संविधान निर्माण र नाकाबन्दीका बेला दह्रोसँग उभिए ।

तर, जब पद र प्रतिष्ठा अगाडि आयो । कित्ताबन्दी भयो । आ–आफ्नो बाटो लागे । त्यसले असाध्यै अविश्वासको अवस्था पैदा गरेको थियो । मञ्चमा जुहारी चल्ने र एकले अर्कालाई उछित्तो काढ्ने क्रम चल्यो । संविधान निर्माण गर्नेबेलामा पनि, संविधान जारी भएपछि केपी ओली प्रधानमन्त्री, सुशील कोइराला राष्ट्रपति हुने । माओवादी केन्द्रलाई केही चाहिँदैन भनेर प्रचण्डले भन्नुभएकै हो । तर, परिस्थिति तदनुरूप बनेन । केही समय एमालेसँग सहकार्य भयो । स्थानीय तह निर्वाचनमा अलगअलग हिँड्यौँ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनपछि हामीले वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्‍यौँ । त्यतिबेला दुवै पार्टीमा समस्या थिए । माओवादी केन्द्रभित्र चार हजारको केन्द्रीय कमिटी थियो । चार हजारको केन्द्रीय समिति हुनु भनेको एक प्रकारको विघटन नै हो । त्यसको अर्को अर्थ लाग्दैन । एमालेभित्र पनि गुटबन्दी चर्को थियो । पार्टीभित्र विभिन्न गुट–उपगुटले हाँगा हाल्नु भनेको पनि पार्टी विघटनकै अवस्था हो ।

दुवै नेतृत्वले बुझे होला– अब पार्टीलाई अलग–अलग हिसाबले चलाएर लैजान सकिँदैन । तत्कालका लागि त अलग–अलग जान पनि सकिन्थ्यो होला । तर, सत्ताचाहिँ सीधै कांग्रेसको हातमा पुग्थ्यो । विभाजित भएर लड्दा जनमत वामपन्थीको हुने सत्ता कांग्रेसको हुने अवस्था हाम्रो आँखा सामुन्ने थियो । जनताको चाहना त्यस्तो होइन । जनताको चाहना त स्थिर सरकार र वामपन्थी पार्टीको एकता नै हो । अतः पार्टीभित्र विभिन्न रूप र आवरणमा पैदा भइरहेका संकट र जनचाहनाको बलमा पार्टी एकता भयो ।

गल्ती कहाँनेर भयो भन्दा नेताहरूले परिस्थितिको ठीकठीक आँकलन गर्न सक्नुभएन । जनताले नै अनुमोदन गरेकाले एकता वस्तुवादी थियो । तर, एकीकरणका बाँकी काम टुंग्याउँदाचाहिँ आदर्शवादी कुरा गर्नुभयो । स्थिति र परिवेश तदनुकूल नहुने तर जिम्मेवारी बाँडफाँटमा ‘आदर्श’ अघि सार्नुभयो । दोहोरो जिम्मेवारी नलिने । सरकारको भूमिकामा रहेकालाई पार्टीको भूमिकामा नदिनेजस्ता आदर्शलाई जिम्मेवारी बाँडफाँडमा मापदण्ड बनाउनु भयो । कुरा त राम्रो हो । तर, पार्टी नेताले सोचेकै ट्र्याकमा कहाँ अघि बढ्थ्यो र !

उदाहरणका लागि जिल्ला र अध्यक्ष र इन्चार्जका लागि जे मापदण्ड अघि सार्‍यौँ, त्यो एक वर्षअघि नै गरेको भए के हुन्थ्यो ? तर उहाँहरू आदर्शवादी, मनोगतवादी भइदिनुभयो । परिणाम एकवर्ष त्यसै अलमलिएर बस्नुपर्‍यो । यसमा नेतृत्व र सचिवालयको असक्षमता देखियो नि ! यसलाई असक्षमताका बाहेक केही भन्न सकिँदैन ।

एकता प्रक्रिया नटुंगिँदै पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले सत्ता हस्तान्तरणको कुरा अघि सार्नुभयो उहाँले सार्वजनिकरूपमै १५ महिनापछि केपी ओली सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न तयार रहनुपर्छ भन्नुभएको दुई नेताबीच विगतमा जस्तै विश्वासको संकट देखा परेको हो ?

पार्टी एकतापछि प्रचण्डलाई ह्युमिलेट (अपमानित) महसुस भयो । बैठकको अध्यक्षता आलोपालो गर्ने भन्ने थियो । तर, ओलीले कहिल्यै बैठकको अध्यक्षता गर्न दिनुभएन । प्रचण्डलाई ‘यसपाली अध्यक्ष तपाईंले गर्नुहोस् न’ भनेको सुनेनौँ । लगातार आफैँले गर्दै आउनुभयो । अध्यक्षबीचमा जुन अनौपचारिक सहमति (आलोपालो बैठकको अध्यक्षता गर्ने) भएको थियो, त्यो पालना नहुँदा प्रचण्डलाई बेवास्तामा परेको अनुभूति भयो । एककिसिमले भन्ने हो भने प्रचण्डको भूमिका सह–अध्यक्षकोजस्तो मात्रै देखियो ।

तर, एकताको मर्म त त्यस्तो होइन । भूमिका बराबरी होस् भनेर पो दुईजना अध्यक्षको व्यवस्था गरेको त । एजेण्डाको हिसाबले पूर्वमाओवादीको नेतृत्व, जनमतका हिसाबले पूर्वएमालेको नेतृत्व । दुईजना अध्यक्ष राख्नुको अर्थ यो हो । कार्यान्वयनका जाँदा त्यस्तो देखिएन । केपी ओलीले प्रचण्डलाई अध्यक्ष नै नस्वीकारेको जस्तो देखियो ।

त्यसले प्रचण्डको मनमा चिसो पस्नु स्वभाविकै भयो । सरकारका निर्णय प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले एकल ढङ्गले अघि बढाउने । सरकारका काम–कारबाहीमा सरसल्लाह नगर्ने । यसबीचमा सरकारले कयौँ निर्णय गरेका छन् । नियुक्ति दिएको छ । प्रधानमन्त्रीले सङ्घीयताको, संविधानको भावना प्रतिकूल हुनेगरी अधिकारको केन्द्रीकरण गर्दै जानुभएको छ । धेरै कार्यालय आफूमातहत ल्याउनुभएको छ । पार्टीभित्र विशेषतः अध्यक्ष प्रचण्डसँग कहाँ सल्लाह भएको छ त ? त्यसले विश्वासमाथि सङ्कट पैदा गर्ने नै भयो । अध्यक्ष प्रचण्डले यसैको प्रतिरोध गर्नुभएको हो ।

सबैलाई थाहा छ, अढाइ–अढाइ वर्ष सरकार चलाउने सहमति भएको छ । अढाइ वर्ष त पुगेको छैन । यसर्थ यो प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यशैली र काम गर्ने तौरतरिकाको प्रतिरोध नै हो ।

स्कुल विभागको विवाद पनि यसैको प्रतिच्छाया हो ?

सचिवालयले पास गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन एकवर्षसम्म अड्काइयो । प्रचण्डले धेरैपटक ‘अब त छापौँ’ भन्नुभयो तर ओली तयार हुनुभएन । रोकिँदै आयो । त्यहीबीचमा विचारसम्बन्धी नयाँ बहस चल्यो । सहमति भइसकेको विषयमा बहसमा पो ल्याइयो । त्यसले एकअर्काप्रति आशंका पैदा गरेको हो ।

स्कुल विभागको कुरा मात्र होइन, पार्टीको वैचारिक लाइनको कुरा पनि हो । पार्टीको स्कुल विभाग लिएपछि पार्टीको वैचारिक लाइन बोकेर तलतल जाने कुरा भयो ।

सचिवालयले पारित गरेको वैचारिक लाइनभन्दा भिन्न ढंगले बहस सिर्जना गर्दै हिँडेकाले त्यसले आशंका पैदा गर्नु स्वभाविकै हो । हिजो पार्टीको निर्णय विपरित नीतिका बारेमा बोल्दै हिँडे पनि कारवाही भएन । स्पष्टीकरणसम्म सोधिएन । अहिले स्कुल विभाग दिँदा फेरि त्यही विचार बोकेर तल जाने हो कि ? पेलेर अघि बढ्ने हो कि ? भन्ने आशंकाले काम गरेको छ । अर्को खेमा (पूर्वएमाले)लाई पनि त्यस्तै आशंका होला– पूर्वमाओवादी केन्द्रलाई दिए उनीहरूले आफ्नै वैचारिक लाइन तल बोकेर जान्छन ।

तर, स्कुल विभाग देखिएको समस्या हो, भित्र संकट अर्कै भन्छन् नि

एकताको सन्दर्भमा गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ । हिजो जे आधारमा एकता भयो, गरियो, त्यो आधार आधार पूर्ववत् अवस्थामा छैन । खलबलिइसकेको छ । खलबलिएको जग बनाउनुपर्ने छ । जग मर्मत गर्न नयाँ शिराबाट छलफल गर्नुपर्छ । अबको आवश्यकता यो हो । नत्र एकता अघि बढ्न मुस्किल हुन्छ ।

यथाहालतमा एकता अघि बढाऔँ, पार्टी आन्दोलन अघि लैजाऔँ भन्ने हो भने खलबलिएको जगले थेग्न सक्ने अवस्था छैन । अहिले पो एकताको कोर्षमै छौँ । भोलि संगठन निर्माण गर्नुपर्नेछ । जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्नुपर्छ । पार्टीका नीति, योजना तल लैजानुपर्ने छ । अतः मक्किएको जगलाई ‘रेक्टोफिटिङ’ गरेर हुन्छ कि, अन्य उपायद्वारा तत्काल मर्मतसम्भार गर्नुपर्छ ।

भनेपछि अब प्याकेज (कार्यविभाजनदेखि सत्ता हस्तान्तरणसम्म)मै सहमति भएपछि एकता प्रक्रिया अघि बढ्छ ?

त्यही त, नयाँ शिराबाट छलफल गर्नुपर्छ । नयाँ ढङ्गले सहमति गर्नुपर्छ । नेता–नेताकाबीचमा अविश्वास देखिएकाले बहसको त आवश्यकता भयो नि । अध्यक्षद्वयबीच पनि आशंका देखा परे । छलफलको आवश्यकता उहाँहरूबीच पनि देखियो । सचिवालय, स्थायी कमिटीमा पनि असन्तुष्टि छ । त्यहाँ पनि छलफल आवश्यक देखियो ।

केपी ओली प्रचण्ड मिल्दा सारा संकटमोचन भएजस्तो, दुई अध्यक्षबीच कुरा नमिल्दा पार्टी नैपक्षघातभएजस्तो हुन्छ, यसको कारणचाहिँ के हो ?

यसबारे मैले स्थायी कमिटीको बैठकमा लिखित नै पेस गरेको छु । अहिलेको अवस्थामा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकारमात्रै दुई अध्यक्षलाई दिइनुपर्छ । तलबाट निर्णय हुँदै आउँछ । तल हल भएका कुरा तलै (केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी र सचिवालय) टुंगिइहाले, हल हुन नसकेका कुरा दुई अध्यक्षले टुंग्याउनुहुन्छ । त्यसो भए निर्णय प्रक्रिया छरितो, प्रणालीगत र जीवन्त पनि हुन्छ । तर, त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएन ।

अहिले रिभर्स (उल्टो) देखिन्छ । अध्यक्षद्वयले हल गर्न नसकेपछि तलतिर फर्काइन्छ । त्यसले झन् परिणाम दिएको छैन ।

अध्यक्षद्वयले टुंग्याउन नसकेपछि सचिवालयले विवाद समाधान गर्न सक्नुपथ्र्यो, सानै टीम सचिवालय पनि अयोग्य सावित भएको हो ?

सचिवालय आफ्नो भूमिका पूरा गर्न असमर्थ नै रह्यो ।

उसो भए सचिवालय किन चाहियो ?

त्यही त, कि स्थायी कमिटी खारेज गरे भयो, कि सचिवालय विस्तार गरेर एउटै बनाए भयो । पूर्वमाओवादीको थियो नि, एकता केन्द्रसँग एकता गर्नुपूर्व । त्यस्तै सचिवालय बनाए पनि त भयो । त्यतिबेला सचिवालय, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटी थियो ।

तर, नेकपाको त एउटा लेयर (तह) नै बढी छ । हाम्रो पार्टी प्रणालीमा स्थायी कमिटी नै सर्वेसर्वा हो । र त, स्ट्याण्डिङ कमिटी भनेको । जतिबेलै बैठक बस्न सक्ने, निर्णय लिन सक्ने ।

यस्तो स्थायी कमिटी हुँदा हुँदै एक र्‍याङ्क माथि हुनमात्रै सचिवालय किन चाहियो ? वास्तवमा भन्ने हो भने स्थायी कमिटीभन्दा हामी एक तह माथि हौँ भन्ने आत्मतुष्टिमात्रै हो, सचिवालय ।

कमिटी चलायमान नहुँदा त्यसको असर पार्टीमा देखा पर्न थालेको , ध्रुवीकरण बढेको देखिन्छ, सत्य हो ?

पार्टी एकता नटुङ्गिँदै पार्टीमा समीकरण बनाउन खोजिँदैछ । नेताहरूका बीचमा तानातान छ, त्यो घातक छ ।

पार्टीभित्र पछिल्लो समय जुन अन्तरविरोध पैदा भएको छ त्यसको समाधान कमिटीका बैठक राखेर होइन समीकरण बनाएर हल गर्न खोजिँदैछ । केपी ओली र प्रचण्ड एकतावद्ध नभइकन समस्या समाधान हुँदैन । एउटा नेतालाई च्याप्छु, अर्कोलाई पाखा लगाउँछु भनेर सोच्न थालियो भने त्सले अनिष्टमात्रै निम्त्याउँछ ।

जनयुद्धको नेतृत्व गरेर संविधान निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका प्रचण्ड र अध्यक्ष भएपछि राष्ट्रियतासम्बन्धी अडान लिएर नाकाबन्दीको सामना गरेका ओली, दुवै ओजपूर्ण नेता छन् । दुवैलाई अलग¬अलग समीकरणमा ढाल्ने कोशिस हुनु अनिष्टको संकेत हो । यसैका कारण पार्टीभित्र अन्तरविरोध झाँगिदै गएको छ ।

पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा जनताको जनवाद टुंगो लागिसकेको थियो बीचमा जनताको बहुदलीय जनवाद हुनुपर्छ भन्दै बहस थालियो, यसको निहितार्थ के हुनसक्छ ?

रात रह्यो, अग्राख पलाउँदै आयो । एकताका थाती रहेका काम नसक्नुको परिणाम हो यो । एकता नसक्दा पार्टीभित्र विभिन्न अन्तरविरोध देखिन थाले । त्यसले सैद्धान्तिक आवरण लियो ।

यो कुनै मतभेद होइन, फगत ‘बार्गेनिङ’ हो । जबजलाई देखाउने तर अरू नै कुरा लिने गरी यसको कुरा उठान गरियोजस्तो लाग्छ ।

सरकारको कामको बारेमा पार्टीभित्र आलोचना भइरहेको सरकारले गति नै लिन सकेन भन्ने गुनासो तपाईंलेचाहिँ कसरी मूल्याङ्कन गरिरहनुभएको ?

कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्तामा आधारित पार्टी हो । संगठन बलियो भएन भने सरकारले जति नै काम गरे पनि प्रभावकारी हुँदैन, स्वतः ।

एकातिर संगठन नहुँदा पार्टीका कामको सञ्चार हुन सकेको छैन । अर्कोतिर सहयोग र सुझाव दिने ठाउँ पनि छैन । अहिले कुनै कमिटी चलायमान छैनन् । त्यसले सरकारले गरेका राम्रा काम जनताको बीचमा लैजान सकिएको छैन । अर्कोतिर खबरदारी गर्ने ठाउँ पनि छैन । पार्टीका असन्तुष्टि मिडियामार्फत पोख्न परिराखेको छ । खबरदारी गर्ने ठाउँ सञ्चारमाध्यम पो भएको छ ।

अर्को, पार्टीले सरकार सञ्चालन गर्ने हो । तर, सरकारले पार्टी चलाउनेतिर गइयो । २०५१ सालको मनमोहन अधिकारीको सरकार पार्टी कमिटीका कारण लोकप्रिय भयो । अहिले सरकारले पार्टी चलाउन थालेपछि पाइला–पाइलामा आलोचना बेहोरिरहनुपरेको छ । सरकार र पार्टीको कामको ओभरल्यापिङ, ओभरलोड छ । त्यसलाई पन्छाउन कम्तीमा कार्यविभाजन गरेर सरकारको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गर्ने, पार्टीको नेतृत्व पुष्पकमल दाहालले गर्ने भनेको भए सन्तुलन र नियन्त्रण पनि हुन्थ्यो । दुवैले एकले अर्काको खबरदारी पर्ने गर्थे ।

अहिले पनि धेरै बिग्रिइहालेको छैन । पार्टीको नेतृत्व पुष्पकमल दाहालले गर्ने, सहायक नेतृत्व केपी ओलीले गर्ने, सरकारको नेतृत्व केपी ओलीले गर्ने, सहायक नेतृत्व पुष्पकमल दाहालले गर्ने गरी मिलाएर लैजान सकिन्छ ।

बीचमा मन्त्री हेरफेरको कुरा पनि निकै चल्यो मन्त्रिपरिषद् हेरफेर नगरेकैले सरकारले गति लिन नसकेको हो ?

मन्त्रीको समस्या हो कि ? प्रधानमन्त्रीलगायत टीमकै समस्या हो कि ? पार्टीको समस्या हो कि ? रोगको ‘डायग्नोसिस’ (निदान) नै हुन सकेको छैन । रोग नै पहिचान नै नभइ, नगरी कसलाई दोष दिने ?

अहिले कुन मन्त्रीलाई काम गरिनस् भने हटाउने, उसको भूमिका त प्रधानमन्त्रीसँग जोडिन्छ । पार्टीसँग जोडिन्छ । पार्टीसँग जोडिएर काम गर्न नपाएपछि मन्त्रीहरू कसरी सफल हुन्छन् ? पार्टीसँग जोडिएर काम गरेन सरकार सफल हुन्छ । भ्रम निवारण गर्न सहज हुन्छ । कामको लय पनि मिल्छ ।

सरकार सञ्चालनका लागि एउटा संयन्त्र बनाइदिएको भए प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न कत्ति सहज हुन्थ्यो ? तीनजना पूर्वप्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसमेत सम्मिलित संयन्त्र बनाएर सरकारको कामको प्रभावकारितामा वृद्धि गर्न सकिन्थ्यो । एकातिर त्यसले सरकारलाई सल्लाह–सुझाव दिन्थ्यो, अर्कोतिर सरकारका निर्णयको अपनत्वबोध पनि हुन्थ्यो । हरेक मन्त्रालयमा त्यस्तै संयन्त्र गठन गर्न सकिन्थ्यो । पार्टीका नेता–कार्यकताले मन्त्री हुने चाहना पनि राख्दै हिँड्दैनथे । मन्त्रीहरूलाई सघाउ पनि पुग्थ्यो । सरकार सञ्चालनमा सबैको सहभागिता पनि देखिन्थ्यो ।

तर, हामीले मिलाउन सकेनौँ । हाम्रै अयोग्यताको कुरा हो यो ।

चौध महिनापछि केपी शर्मा ओली सत्ताको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न तयार हुनुहोला ?

अब पार्टीभित्र नयाँ बहसको जरुरी छ । अघि नै भनेँ, एकताका आधार खज्मजिए । पार्टीभित्र अविश्वास बढ्दै गयो । शङ्का–उपशङ्का विभिन्न रूपमा प्रकट हुन थाले । ‘रेक्टोफिटिङ’का लागि पनि बहस त आवश्यक छ नै ।

सत्ता हस्तान्तरणका सबालमा हिजो जे सहमति भएको छ त्यही अनुरूप हुनुपर्छ भनेर प्रचण्डले भनिसक्नुभएको छ । यही सरकारको काम प्रभावकारी भयो, ठीक ढंगले कार्यविभाजन भएर पार्टीभित्र उत्पन्न भएका समस्याको समाधान भए भने सरकार केपी ओलीले नै चलाउँदा फरक पर्दैन । प्रचण्ड दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ, तेस्रोपटकका लागि उहाँले रहर गर्नुहुन्न । होइन, पार्टीभित्रका समस्या ज्युँ का त्युँ रहे, चिज बिग्रँदै गए भने सहमतिको कार्यान्वयन गर्नुबाहेक के विकल्प रहन्छ र ?

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले काम नै गर्न नसकेको यहाँहरूको निष्कर्ष हो ?

यसमा मेरो व्यक्तिगत बुझाइको कुरा गर्नुहुन्छ भने, सरकारले काम गरिरहेको छ । हुन त प्रधानमन्त्रीलाई यो हरिबोलले सरकारको कति खोइरो खनेको ? कति विरोध गरेको भन्ने पनि लागेको होला !

तर, मेरो कुरा त्यस्तो होइन ।

हामीले हिजो जेजे भन्यौ, त्यो जनताले दिए । त्यसअनुसारको काम हामीले देखाउन सकेनौँ । जनताले खोजेका छन् नयाँ, नवीन । रातारात विकास हुन्छ भनेर उनीहरूले पनि ठानेका छैनन् । सरकारका अफिसमा जाँदा मन्त्री, सचिव, प्रशासकहरूको प्रस्तुति फरक होस्, सरकार सञ्चालनको तौरतरिका फरक होस् । संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप होस् । तर, तदनुरूप छैन ।

संविधानमै समाजवादउन्मुख व्यवस्था भनेर लेखेका छौँ । संविधानमै समाजवादउन्मुख राज्य–व्यवस्था भनेर लेखेपछि सरकार र प्रतिपक्षबीचका सम्बन्ध हिजोकै आखाँबाट हेर्नुभएन । नयाँ ढङ्गले परिभाषित हुनुपर्‍यो । तीन तहका सरकार सोही ढंगले चल्नुपर्‍यो । नेताहरूका बोलीचाली, शैली बदलिनुपर्‍यो । हरेक ठाउँमा नयाँपन झल्कनुपर्‍यो । अहिले त यहाँ संविधानबाहेक केही बदलिएको छैन । नेतादेखि प्रशासकसम्मको चिन्तन, व्यवहारमा केही बदलाव आएको छैन ।

हामीले राम्रो सर्वगुणसम्पन्न संविधान बनाएका छौँ भने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न पनि त्यही अनुसारको आचरण चाहियो । सहकार्यको संस्कृतिलाई बढाएर लैजानुपर्‍यो । पार्टीभित्रै सहकार्य छैन ।

राम्रो कामको थालनीको अर्को नाम हो समाजवाद । सरकारले थालेको राम्रो कामलाई प्रतिपक्षले पनि साथ दिनुपर्‍यो । प्रतिपक्षले उठाएका राम्रा कुरा सत्तापक्षले पनि ग्रहण गर्नुपर्‍यो । यसो हुन नसक्दा जनतालाई चित्त बुझिरहेको छैन । हामीले विगतका सरकारको काम हेर्दै पनि आएका छौँ । भोग्दै पनि आएका छौँ । तर, यो सरकारले ती सरकारको तुलनामा उल्लेख्य काम गरेको छ । तर, जनता असन्तुष्ट नै छन् ।

तीन तहकै सरकारको काम गर्ने तरिका उही छ । भनसुन चलिरहेको छ । भ्रष्टाचार, अनियमितता व्याप्त छ । हामीले खोजेको परिवर्तन यही हो त ? परिवर्तन कागजको खोस्टा हो ? कि हामीले कागजमामात्र परिवर्तन ल्याउन हौँ ?

मैले भन्ने गरेको छ– नयाँ प्रणालीको गाडी आएपछि चालकले आफूलाई अद्यावधिक, अपग्रेड गर्नुपर्छ । अद्यावधिक गर्न नसकेर पुरानै ढाँचाबाट चलाइयो भने दुर्घटनामा परिन्छ । अहिले भएको यही हो ।

अघिल्ला सरकारका तुलनामा यो सरकारले राम्रो नीति, कार्यक्रम बजेट ल्याएको छ । तथापि सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गर्न सकेको छैन । सबैतिर बराबर ऊर्जा लगाएर विकास हासिल गर्न सकिँदैन । समृद्धि त टाढाको कुरा ।

अर्कोतिर हामीसँग विकासको मोडल पनि छैन । हिजो कसैले सिंगापुर बनाउँछ, कसैले स्वीटजरल्याण्ड, कसैले एसियाली मापदण्डमा पुर्‍याउँछु भन्यो । वास्तवमा ती हाम्रो विकासको मोडल थिएनन् ।

हामीलाई त हाम्रो माटो सुहाउँदो, नेपाली विशेषता, विविधतासहितको विकासको मोडल चाहियो । आफ्नो विशेषता, मौलिकता समातेर पो विकास हुन्छ, अर्काको नक्कल गरेर विकास हुँदैन ।

हाम्रा सम्भावनाका क्षेत्र अनेक छन् । जल, जंगल, कृषि, वन, पर्यावरण, तीर्थस्थल छन् । मैले शुरूदेखि नै भन्दै आएको छु हाम्रो विकासको नमुना ठीक भएन । डाँडा–पाखा, वन–जंगल नासेर डोजर लगिएको छ ।

विकास भनेको बाटो नै हो भन्ने बुझिएको छ । यसले विकास गरेको छैन । बरु सर्वनास गरिरहेछ । प्राकृतिक प्रकोप, विपत्तिको निम्तो दिएको छ । त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न माग अनुसारमात्रै बाटो पुर्‍याउन सकिन्छ । जस्तो कृषि मन्त्रालयले माग गर्छ– फलानो ठाउँमा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न बाटो चाहियो । त्यस्तै ऊर्जा मन्त्रालयले माग गर्छ– फलानो पावर हाउस बनाउन सडक चाहियो । त्यस्तै अरू मन्त्रालयले माग्छन् । केन्द्र सरकारले राष्ट्रिय राजमार्ग र लिङ्क रोडका बारेमा सोच्छ । अहिले त वडादेखि केन्द्र सरकारको काम के त भन्दा बाटो बनाउने !

यसर्थ, सरकारले कुनै नवीन कामको सूत्रपात गर्न सकेको छैन । पञ्चायतको निरन्तरता बहुदलपछिको सरकारले दियो । अहिलेको सरकार त्यही बहुदलको निरन्तरताजस्तो छ । जनताले पुरानै सरकारको निरन्तरता होइन नयाँपन खोजिरहेका छन् ।

सरकार पार्टी सञ्चालनमा यत्रो अन्तरविरोध देखा पर्दा पनि पूर्वमाओवादी केन्द्र मौनजस्तो देखिन्छ ! कि पर्ख हेर को रणनीतिमा हो ?

हामी मौन छैनौँ । स्थायी कमिटी, संसदीय दलको बैठकमा मैले प्रष्ट ढंगले कुरा राख्दै आएको छु । मैले परिस्थितिको विश्लेषणसहित समाधानको उपायसमेत दिएको छु ।

केही समय चुप लागेको पनि हो । अब पनि चुप लाग्नु हुँदैन । डुब्न आँटियो । डुब्दा यो सरकार, केपी ओली प्रचण्डमात्रै होइन, पार्टी, आन्दोलन सबै एकैमोठमा डुब्छ । डुङ्गा ठीकै ढंगले चल्दासम्म ढुक्क हुन सकिन्छ । ढलपलाउन थालेपछि खबरदारी गर्नुपर्छ ।

बैठक बसे पो खबरदारी गर्नुहुन्छ !

यत्रो विशाल (आठ लाख सदस्य) पार्टी चलाउन विधि चाहिन्छ । पद्धति चाहिन्छ । नत्र चल्दैन । सानो पार्टी भए पो व्यक्ति–व्यक्तिलाई भेटेर मनोविज्ञान बुझेर सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

मैले सङ्गठनात्मक विधि औँल्याएर स्थायी कमिटीमा पेस पनि गरेको छु, लिखितरूपमा । तर, नेतृत्वले ध्यान नै दिएन । विधि–पद्धति मासेर व्यक्तिगत हिसाबले चल्न खोज्दा समस्या हुन्छ ।

अर्को, अहिले बारम्बार सचिवालय बसिरहन्छ नि ! यहीँ बेठिक भइरहेको छ । स्थायी कमिटीपछि सचिवालयको बैठक कतिपटक बस्यो ? बीसपटकभन्दा बढी बस्यो ।

तीन पटकभन्दा बढी भएपछि स्थायी कमिटी बोलाउनुपर्‍यो नि– हामीले सकेनौँ । हल खोज्नुपर्‍यो भनेर । स्थायी कमिटीले पनि सकेन भने केन्द्रीय कमिटी बोलाउनुपर्‍यो । समाधान गर्ने प्रणाली त यो हो नि ! तर, जाँतोझैँ सचिवालयमै रिँगिरहेर समाधान कहिल्यै निस्कँदैन ।

प्रकाशित मिति: बिहिबार, साउन १६, २०७६

ताजा अपडेट