अन्तर्वार्ता/विचार

नेकपा र यो सरकारलाई असफल हुने छुट छैन

बिदुर खड्का

राजनीतिक अस्थिरता र पार्टीहरुमा आउने फुट–विभाजन स्थिर सरकार र विकासको बाधकका रुपमा रहेको बताइन्छ । स्पष्ट वैज्ञानिक योजना र कार्यक्रम, पर्याप्त साधनस्रोत र दक्ष जनशक्तिको अभाव पनि विकास र समृद्धि नहुनुको कारण हन् । मुख्य कुरा सत्ताको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक नेतृत्व र नीति निर्माण गर्ने, योजना बनाउने ठाउँमा पनि राजनीतिक नेतृत्व नै रहने भएका कारण दलीय राजनीतिभित्रको परिपक्वताको स्थितिले यी विषयमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको हुन्छ । दिगो विकास र समृद्धिका लागि परिपक्व र स्थिर राजनीतिक अभ्यास पहिलो सर्त हुने गर्दछ । राजनीतिक आन्दोलन वा द्वन्द्वका बेला देश विकासको बाटोमा हिड्न सक्दैन, यो सामान्य सिद्धान्त हो । २०५२ सालमा जनयुद्ध सुरु भएपछि नेपालको राजनीतिक, सामाजिक विकास भए पनि आर्थिक विकास अवरुद्ध भएको थियो ।
२०७२ सालमा नयाँ संविधान बनेपछि देश राजनीतिक स्थिरताको बाटोमा अघि बढेको छ । तीब्र विभाजनको सिकार भएका विभिन्न दलहरु पार्टी एकताको प्रकृयामा उत्साहपूर्वक लागेका छन् । कोइराला र कृष्णप्रसाद भट्टराईबीचको अन्तरविरोधका कारण फुटेको नेपाली कांग्रेस नेपालमा गणतन्त्रको आगमनसँगै एकीकृत भयो । त्यसैगरी स्थापनाको केही वर्षदेखि नै विभाजनको पिडा भोग्दै आएका नेपालका विभिन्न झुण्डमा रहेका कम्युनिष्ट पार्टीहरुमध्य दुई ठूला पार्टी माओवादी केन्द्र र एमाले २०७४ सालको चुनावमा सहकार्य गर्दै अभूतपूर्व एकतासम्मको यात्रा सम्पन्न गर्ने अवस्थामा छन् । यो एकताले संसारका कम्युनिष्ट पार्टीलाई एकतामा भएको शक्तिका बारेमा नयाँ संदेश दिएको छ । त्यसैगरी धेरै विभाजन हुने भनेर बदनाम मधेस केन्द्रित दलहरु पनि एकताको बाटोमा अघि बढेका छन् । मधेसका विभिन्न मुख्य छ वटा दलहरु मिलेर राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बनेको छ । महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो, अनिल झा, राजकिसोर योदव, शरदसिंह भण्डारी र महेन्द्र राय यादवले नेतृत्व गरेका छुट्टाछुट्टै पार्टीबीच एकता भई राजपा बन्यो र छजना नै अध्यक्ष रहने गरी अध्यक्षमण्डल बनाए । पालैपालो पार्टीको नेतृत्व गर्ने विधि बनाए । अर्कोतिर २०६४ सालमा छुरो मधेसीवादी आन्दोलन गरेर राजनीतिमा स्थापित भएका उपेन्द्र यादवले छुरो जनजातिवादी कुरा गर्दै एमाले परित्याग गरेर संघीय समाजवादी पार्टी निर्माण गरेका अशोक राई, राजेन्द्र श्रेष्ठहरुसँग पार्टी एकता गरे । उनले अन्य धेरै मधेसी र जनजातीय मोर्चाहरुसँग पनि एकता गरेर एकतामा नै शक्ति रहेको निरन्तर सन्देश दिइरहेका छन् । पछिल्लो समय माओवादीबाट विरक्तिएर हिडेका बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति पार्टीसँग पनि एकता गर्न भ्याएका छन् । यही सिलसिलामा राजपासँग पनि पार्टी एकतको धेरै चरणमा छलफल भैसकेको छ । मधेसमा चर्को मधेसवादी नारा लगाउदै विभिन्न झुण्डका पार्टी चलाउने मानसिकतालाई यो एकताले एकहदसम्म हतोत्साहित गरेको छ । पाँचना मिलेर दल खोल्ने, दुईचार मान्छे मार्ने, सरकारसँग वार्ता गर्ने, वार्गेनिङ गर्ने र राष्ट्रिय राजनीतिमा हिरो बनिहाल्ने जुन रोग मधेसमा फैलिएको थियो, त्यो मजफो र राजपाले गरेको एकताको पहलले हतोत्साहित भएको छ । राप्रपाहरुले पनि एकताको ठूलै हल्ला चलाए, तर सकेनन् । ठूला पार्टीका ठूला नेताहरुको पेलाई र हेपाइमा पिल्सीएर हैरान भएका नेताहरु पार्टी छाडेर नयाँ पार्टी बनाउने वा अर्को पार्टीमा प्रवेश गर्ने रोग पनि एक समय मजैले चल्यो । २०६४ सालको संविधानसभाको चुनावमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएको माओवादीमा भएको आन्तरिक टकरावका कारण बादल र किरणहरुले पार्टी फुटाएर अर्को पार्टी बनाए । संविधान निर्माणमा अवरोध गरे । २०७० सालको चुनाव वहिष्कार गर्न उम्मेदवार र मतदातालाई बम पढ्काए । अहिलेका गृहमन्त्री बादलको नेतृत्वमा चुनावकै समयमा प्रचण्ड चढेको गाडीलाई एम्वुसमा पार्ने असफल प्रयास पनि गरे । माओवादीलाई हराउन कांग्रेस, एमाले लगायत दलसँग पैसा खाएर माओवादीको बिरोध गर्ने काम पनि गरे । जसको परिणाम २०७० को संविधानसभाको दोस्रो चुनावमा माओवादी नराम्रोसँग हा¥यो । अघिल्लो चुनावमा १२० सिट प्रत्यक्षमा जितेको माओवादीले यो चुनावमा जम्मा २५ सिट मात्रै जित्यो । त्यसबेला वैद्य–वादलको पार्टीले विजयको सास त फे¥यो होला तर त्यसको दीर्घकालिन प्रभाव अहिले एमालेसँग भइरहेको पार्टी एकतामा परेको उनीहरु झल्झली सम्झिरहेका छन् ।
त्यसैको प्रभावले २०७४ सालको पहिलो आम चुनावमा माओवादी एक्लै चुनावमा भिड्ने मनोबल प्राप्त हुन सकेन । एमालेमा पनि त्यो आत्मविश्वास थिएन । किन कि २०७० सालमा उसलाई प्राप्त मत वास्तविक मत थिएन भन्नेमा उसलाई विश्वास थियो । त्यसैले यी दुवै दलको त्रस्त मनोविज्ञानका कारण चुनावी तालमेल भयो । माओवादीमा हारको मानसिकता अलि बढी नै भएका कारण आफूले कम सिट लिएर चुनावमा सहभागी भयो । सुरुमै बढी सिट लिएर चुनावमा लडेको एमालेले बढी स्थानमा चुनावी परिणाम हातपार्नु अस्वभाविक थिएन । पार्टीएकतासम्म पुगेको प्रचण्ड–ओलीको त्यो चुनावी गठबन्धनलाई चुनावी परिणामले नराम्रोसँग प्रभाव पारेको देखिदैछ । संगठनको भागबण्डा र विभागमा नेतृत्वको भागबण्डा बढी स्थानमा चुनाव जितेकोले पाउनुपर्ने भनेर जसरी ईश्वर पोखरेललगायत केही नेता निर्लज्ज कराइरहेका छन्, त्यसले केही नेताहरु पूर्ण इमनदारीसाथ पार्टी एकतामा मन खोलेर लागेका छैनन् वा यो एकता चाहिरहेका छैनन् वा यो एकतालाई टार्ने वा सकेसम्म पेलेर आफू हावी हुने भन्ने कलुसित योजनामा मिहिन तरिकाले नै लागेको स्पष्ट हुन्छ । अन्तरपार्टी जनवाद तथा पार्टीभित्रको प्रजातन्त्रको गफ गरेर नथाक्ने पूर्व एमालेका विष्णु रिमाल जस्ता नेताहरु पार्टीका अन्य नेताहरुको सामान्य जिज्ञासा र आलोचना पचाउन नसकेर अराजनीतिक गालिगलोज र व्यक्तिगत आक्षेपको तहसम्म गिर्न पछि परेका छैनन् । अरिङ्गाल र छौंडाछौंडि काण्ड त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो । प्रधानमन्त्री तथा पार्टीका अध्यक्षको प्रमुख सल्लाहकारले यसरी प्रस्तुत हुनु र प्रधानमन्त्री यसमा मौन रहनुले पार्टीमा सबै पक्ष एकतामा उत्तिकै इमानदार छैनन् कि भन्ने आशंका स्वभाविकै रुपमा जन्मिएको छ । जेनेतेने एकता भइहाले पनि यसको आयु नाप्न फित्ता लिएर फट्के किनारामा ढुकेकाहरुलाई सजिलो बनाइदिएको छ ।
नेपाली राजनीतिको मूलधारका सबै ठूला दलहरु विभिन्न पटक टुक्रेर फेरि अहिले ध्रुवीकृत हुन लागिरहँदा त्यसले नेपाली जनतामा नयाँ आशाको तरंग संचार हुनु स्वभाविक छ । यो एकताले राजनीतिक स्थिरताको जन्म हुन्छ भन्ने जनतालाई लागेको छ । राजनीतिक स्थिरताले नै देश विकास हुन्छ । जनताका सबै समस्या समाधान हुन्छन् । दलहरुले घोषणापत्रमा लेखेका कुराहरु कार्यन्वयन गर्ने मौका पाउछन् र देशमा राष्ट्रिय समृद्धि टाढाको विषय रहँदैन भन्ने जनतालाई लागेको छ ।
धेरै दल, अल्पमतको मिलिजुलि सरकार, एक–दुई सिटे पार्टीका बेढंगे मन्त्री बोकेर सरकारको नेतृत्व गरेको प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुकै कारण काम गर्न नसकेको, त्यही कारण व्यूरोक्रेसीले पनि असहयो गरेको, न्यायलयले पनि सहयोग नगरेको र व्यवस्थापिका संसदमा पनि तिनै एकदुई सिटेको बलमा बोल्नुपर्ने भएका कारण विधेयक लगायत निर्माणमा व्यवधान मात्रै खडा भई सरकारले काम गर्न नसकेको गुनासो हुने गरेको थियो । त्यो सत्य पनि हो । त्यो तरिकै गलत थियो तर त्यसबेलाको निर्विकल्प वाध्यता पनि । किन कि कुनै पनि दलले सरकार बनाउन सक्ने बहुमत नपाएको र ठूला दुई दल मिलेर पनि सरकार चलाउन नसक्ने परिस्थितका कारण यस्तो भद्रगोलको सरकार बनाएर चलाउनु पर्ने वाध्यकारी अवस्था थियो । अहिले त्यो अवस्था छैन ।
अहिलेको संविधानले त्यस्ता एक–दुई सिटे पार्टीहरुको अस्तित्व धरासायी पारिदिएको छ । राष्ट्रिय पार्टी हुन र समानुपातिकमा सिट पाउन निश्चित मत पाउनै पर्ने व्यवस्थाका कारण अहिले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दल छ–सातवटा मात्रै छन् । जहाँ यसअघि केही दर्जन हुने गर्दथे । नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीको भूमिकामा छ भने माओवादी र एमाले एकता भएपछि बनेको सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेकपाको बहुमत सहितको सरकार चलिरहेको छ । सरकारको नेतृत्व सोही पार्टीका प्रथम अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली शर्माले गरिरहेका छन् । उनलाई अहिले संसदमा कुनै समस्या छैन । त्यहाँ बहुमत छ । सरकारमा केही समस्या छैन, सबै मन्त्रीहरु उनले भनेको नमान्ने हैसियतमा छैनन् र लगभग सबै आफ्नै पार्टीका छन् । पार्टीमा उनी शक्तिशाली छन् । पार्टीले उनका सबै राम्रा काममा सहयोग नै गरिरहेको छ । तर पनि ओली नेतृत्वको सरकार अलमलमा परिरहेको छ ।
मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको नौं महिने अल्पमतको सरकार बारा जिल्लाका एक सामान्य किसानले दिएको सल्लाहअनुसार लागु गरिएको ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाउ’ र बृद्धभत्ता कार्यक्रमका कारण लोकप्रिय भयो । एमाले आजपर्यन्त त्यसको व्याज खाइरहेको छ । के अबका दिनमा पनि त्यसैको व्याजले मात्रै नेकपाको साख धान्न सक्ला ? रातारात विकासका योजना बनाएर कार्यन्वयन गर्न यो सरकारलाई कसले रोकेको छ ? किन काम गर्न सकिरहेको छैन यो सरकार ? नेपाली जनताको एउटै मात्र प्रश्न यही छ, अहिले ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) आठ लाख सदस्य, ४५० केन्द्रीय सदस्य, ५१ जना स्थायी समिति सदस्य र चार जना त पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेको विशाल पार्टी हो । यहाँ धेरै खाले क्षमता र प्रतिभाहरुको केद्रिकरण छ । राजनीतिक र प्राविधिक उस्तादहरुको संकेन्द्रण छ यहाँ । पार्टीबाहिर रहेका विद्धानहरु पनि सरकारलाई राष्ट्रिय समृद्धि र विकासमा सघाउन आतुर छन् । तर सरकार त्यो सम्पत्तिलाई चलाउनै सकिरहेको छैन । जान्दैन, वा सक्दैन । नचाहेको त पक्कै होइन होला ! कि सबै कुरा आफैंले जानेको छु, म जत्तिको जान्ने विद्धान यो दुनियाँमा अरु कोही छैन भनेपछि अरुसँग किन सरसल्लाह गर्ने ? किन सहयोग लिने भन्ने दम्भ हो कि ! जानकारहरु भन्छन्– हो, सरकारमा अहिले यही दम्भ छ । प्रधानमन्त्री आफूलाई सबै विषयको विशेषज्ञ जस्तो गरी प्रस्तुत हुन्छन् । उनलाई कुनै विषय विशेषज्ञको सल्लाहको जरुरतै छैन । उनी वरिपरिका सल्लाहकार र सचिवालयक टिमको त कुरै नगरौं । यहाँसम्म की उनका गुटका मान्छेहरुको मनोविज्ञान पनि उस्तै छ ।
पार्टीभित्रका नेताहरु वा बाहिरका विद्धानहरुसँग सल्लाह लिनु भनेको आफू तलपर्नु जस्तो प्रधानमन्त्रीले ठान्नु हुदैन । एउटा व्यक्ति सबै विषयको विशेषज्ञ हुन सक्दैन । प्रधानमन्त्रीले विभिन्न विषयमा बोल्नु वा निर्णय लिनुपूर्व दुईचारजना सोही विषयका जान्ने मान्छेसँग छलफल गर्नु भनेको उनी परिपक्व राजनीतिज्ञ हुनुको प्रमाण हो । अति जान्नेसुन्ने भएर नजानेको विषयमा हात हाल्ने, काम बिगार्ने, अनि आलोचना भएपछि कार्यकर्तालाई अरिंगाल बनेर टोक्न लगाउने, अरिंगाल बनेर जनतालाई टोक्नु हुदैन भन्नेलाई ‘छौंंडाहरु’ भन्दै गालि गर्ने ! ऐनाझैं छर्लंग सबैलाई थाहा भैसकेको सत्य हुदैहोइन भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने, यो त अति भएन र सरकार ?
नेपाली जनता यो सरकार असफल भएको किमार्थ हेर्न चाँहदैनन् । यो सरकारकै नेतृत्वमा नेपालमा आर्थिक विकास र राष्ट्रिय समृद्धि हासिल भएको हेर्न चाहन्छन् । पार्टीका नेता र कार्यकर्ता पनि त्यही चाहन्छन् । जनता, नेता र कार्यकर्ता कसैलाई पनि अबरोधका रुपमा लिनु हुदैन । सरकारले कार्यशैली फेर्न आवश्यक छ । योजना जनताको लेबलबाट लिएर पार्टीका विभिन्न तहका कमिटिहरुमा छलफल गरेर सरकारले प्राथमिकताका आधारमा कार्यन्वयन गर्ने कुरामा चुक्नुहुदैन । पार्टीको योजना र निर्णयमा सरकार चल्नुपर्छ । सरकार अलग, पार्टी अलग जस्तो, अझ पार्टी र सरकार प्रतिपक्षी जस्तो भएर सरकार र पार्टी दुबै चल्न सक्दैन । अहिलेको अवस्थामा यो सरकारले जनतालाई निराश बनायो भने नेपालबाट कम्युष्टि पार्टी अर्को पचास वर्षको लागि बढारिनेछ । वैज्ञानिक समाजवादका पक्षपाति, मजदुर किसानको आशाको केन्द्र कम्युनिष्ट पार्टी यसरी जनताबाट तिरष्कृत हुने अवस्थामा पु¥यउनु हुदैन । यो छुट कसैलाई छैन । खासगरी अघिल्लो रोहमा रहेका लगभग ७० वर्ष उमेर पुगेका नेताहरुले आफ्नो जीवनको उत्तरार्धमा यो अपजस लिनु हुदैन । इतिहासले युगयुग सराप्ने यो अपराध हुनबाट सजग रहनुपर्छ । यो सरकार र नेकपालाई असफल हुने छुट छैन ।

प्रकाशित मिति: बिहिबार, साउन १६, २०७६

ताजा अपडेट