समाचार हेडलाईन न्युज

सीमाका नागरिकलाई स्वदेश फर्काउनु, सम्भव नभए गाँसबास र उपचारको व्यवस्था गर्नू : सर्वोच्च

सुनकोशी न्युज, २०७६ चैत्र २५ गते
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विदेशमा खाना, बस्न र उपचारको समस्या झेलिरहेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश ल्याउने व्यवस्था मिलाउन सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले मंगलबार विपतमा परेर नेपाल फर्कन इच्छुक नागरिकका लागि यस्तो व्यवस्था गर्न आदेश दिएको हो । अदालतले स्वदेश फर्कनेहरूको अद्यावधिक लगत राखेर क्वारेन्टाइनमा राख्न समेत आदेश दिएको छ ।

अधिवक्ताद्वय मीना खड्का बस्नेत, मनीषकुमार श्रेष्ठ लगायतको रिटमाथि अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अदालतले तत्काल ल्याउन सम्भव नभए सम्बन्धित देशमै खाना, बस्न र उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने भनेको छ ।सिमानामा अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई तत्काल नेपाल फर्काउन सम्भव नभए लकडाउन अवधिसम्मका लागि खाने बस्ने र उपचारको यथोचित व्यवस्था गर्नुपर्ने अदालतको आदेश छ ।

‘विदेशमा खाना बस्न, र स्वास्थ्य उपचारको अभाव झेलिरहेका वा विपतमा परेका नेपाली नागरिकहरूको पहिचान गरी नेपाल फर्कन चाहने इच्छुक नेपाली नागरिकहरूलाई सम्बन्धित मुलुकसँग कुटनीतिक माध्यमबाट समन्वय गरी नेपाल ल्याउने आवश्यक व्यवस्था गर्नू’ आदेशमा भनिएको छ, ‘उक्त कार्य तत्काल सम्भव नभएको अवस्थामा निजहरूलाई तत् तत् स्थानमा खान, बस्न र स्वास्थ्य उपचारको यथोचित प्रवन्ध गरी नागरिकहरूको हकहित रक्षा गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक पहल गर्नू ।’

विदेशमा रहेका नेपालीको भिसा वा राहदानीको म्याद सकिएको कारणले कुनै समस्या भए सम्बन्धित देशसँग समन्वय गरेर बसाइँ नियमित गर्न पनि अदालतको आदेश छ । ‘सीमाका नागरिकलाई फर्काउन सम्भव नभए गाँसबास र उपचारको व्यवस्था गर्नू’ ।अदालतले नेपाल(भारत सीमानामा रहेका नेपाल आउन इच्छुक नेपाली नागरिकलाई पनि नेपाल ल्याएर क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको छ ।
नेपाल(भारत सीमानामा दुई हजार एक सय ४७ नागरिक अलपत्र रहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सम्बोधनमा उल्लेख गरेका थिए ।

सिमानामा अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई तत्काल नेपाल फर्काउन सम्भव नभए लकडाउन अवधिसम्मका लागि खाने बस्ने र उपचारको यथोचित व्यवस्था गर्नुपर्ने अदालतको आदेश छ । क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरूलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार स्वास्थ्य उपचार लगायतको व्यवस्था गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित मिति: मङ्लबार, चैत्र २५, २०७६

ताजा अपडेट