काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुको टोलीले आज काठमाडौं महानगरको न्यायिक समितिका काम र महानगरको शुशासनको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिएको छ । मेलमिलापबाट फस्र्यौट गरिने विवाद दर्ता, उजुरी फस्र्यौट गर्ने बिधि, यसका परिणाम र महानगरको शासन सञ्चालनका बिषयमा जानकारी लिन संसदको माथिल्लो सदन शुशासन तथा दिगो बिकास समितिकी सभापति तारादेवी भट्ट नेतृत्वको टोली महानगर आएको हो । टोलीमा समितिका सदस्यहरु महेश महरा, चक्रप्रसाद स्नेही, खिमकुमार बि. क., मुक्तादेवी यादवसहित कर्मचारीहरु सहभागी हुनुहुन्थ्यो । टोलीले उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठसँग भेटेर महानगरका बारेमा जानकारी लिएको हो । त्यस क्रममा समितिका सदस्य सरोज ढकाल र बबी परियार हुनुहुन्थ्यो ।
जानकारी लिने क्रममा सभापति भट्टले सोध्नुभयो — ‘रानी पोखरी चित्त बुझ्दो पाराले निर्माण भएको छैन । धरहराको पनि अवस्था उस्तै देखिन्छ । महानगरले यी ठाउँको पुननिर्माणको अवस्था हेर्न पाउँदैन कि क्या हो?’ महानगरको अवस्था बुझ्ने क्रममा आफूले ती ठाउँको अवलोकन गरिसकेको बताउँदै उहाँले प्रश्न राख्नुभएको हो । त्यस क्रममा उहाँले थप प्रश्न राख्नुभयो — ‘न्यायिक समितिमा कस्ता उजुरी र गुनासा आउँछन्?, जनताका गुनासा कसरी सुन्नुहुन्छ? न्यायिक समितिमा आएका उजुरीको सुनुवाई गर्ने र निर्णय गर्ने बिधि के हो?’
सभापति भट्टले सोध्नुभएका प्रश्नको उत्तरमा महानगरकी उपप्रमुख एवं न्यायिक समितिकी संयोजक खड्गी श्रेष्ठले — चालु आर्थिक बर्षको यस अवधिमा १८० वटा उजुरी फस्र्यौट गरिएको जानकारी दिनुभयो । हामीसँग गएको बर्ष २०७४÷०७५ बाट दायित्व सरेर आएका ९५ वटा र २०७५÷०७६ मा दर्ता भएका १९८ गरी २९३ मुद्दा थिए । तीमध्ये १९९ मुद्दा गएको बर्ष नै फस्र्यौट ग¥यौं । उपप्रमुख खड्गी श्रेष्ठले थप जानकारी दिँदै भन्नुभयो — चालु आर्थिक बर्षको अहिलेसम्म दर्ता भएका १३२ वटा र गएको बर्षबाट दायित्व सरी आएका ९४ गरी जम्मा २२६ मध्ये ४० वटा बिचाराधीन छन् । बाँकी सबै मेलमिलाप र अदालतमा लेखी पठाउने गरेर फस्र्यौट गरिसकेका छौं । छलफलका क्रममा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुले उठाएको प्रश्नको उत्तर दिँदै उपप्रमुख खड्गी श्रेष्ठले भन्नुभयो — ‘महानगर सञ्चालनका लािग छुट्टै ऐन चाहिन्छ । नत्र भए बिकास व्यवस्थापन र सेवा एकीकृत गर्न कठिन छ ।’
‘सकेसम्म मुद्दा बोकेर कोही पनि अदालतसम्म पुग्नु नपरोस् भनेर पक्ष बिपक्षलाई मनाउने प्रयास गर्छौं । अदालतमा मुद्दा पुगेपछि समय र खर्च बढ्छ । पारिवारिक र व्यवहारिक समस्या पनि बढ्छन् ।’ उपप्रमुख खड्गी श्रेष्ठले भन्नुभयो — ‘त्यसो नहोस् भन्नेमा हामी सचेत छौं ।’
शासन र मेलमिलापका बिषयमा जानकारी लिने क्रममा संसद सदस्य महराले न्यायिक समितिले गरेको फैसला अन्य अड्डाले स्वीकार गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने जिज्ञासा राख्नुभएको थियो भने अर्का सदस्य बि. क. ले जातीयता कारण कोठा भाडा सम्बन्धि किचलो न्यायिक समितिमा आएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न राख्नुभएको थियो । त्यस्तै स्नेहीले अव्यवस्थित बसोबासको मुद्दालाई महानगरले कसरी हेर्छ भन्ने प्रश्न सोध्नु भएको थियो । उहाँहरुले उठाएको प्रश्नको उत्तरमा न्यायिक समितिका सदस्य सरोज ढकालले — गएको बर्ष समितिमा १५ प्रकारका उजुरी दर्ता भएकोमा यस बर्ष ४० प्रकारका मुद्दा परेको जानकारी दिनुभयो । एक बर्ष कैद हुन सक्ने फौजदारी मुद्दा, मेलमिलाप हुन सक्ने देवानी मुद्दा, २५ लाख रुपैयाँसम्म बिगो भएको घर बहाल र घर बहाल सुबिधा भएको मुद्दा न्यायिक समितिको जिम्मेवारीमा परेकाले मुद्दाको प्रकृति बढेको ढकालको भनाइ थियो ।
मेलमिलाप हुन नसक्ने अवस्थामा पनि दुवैको हितलाई ध्यानमा राखेर निर्णय लिने गरिएको छ । समितिले गर्ने कामका बारेमा जानकारी गराउने क्रममा बबी परियारले थप्दै भन्नुभयो — छोटो समयमा समस्या सुनुवाइ गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो, उजुरी लिएर आउँदा व्यक्तिमा हुने आक्रोसलाई शान्त बनाएर मेलमिलाप गराउन सजिलो छैन ।
समितिमा पर्ने उजुरीमध्ये घरकोठा खाली गराइ पाउन, बाटो खुलाइ पाउन, अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश जारी गरी पाउन, घर भाडा भाग लगाइ पाउन, घर बाल बुझाएर मालसामान फिर्ता दिलाइ पाउन, मेलमिलाप गराइ पाउन, व्यवसाय सञ्चालनमा अवरोध हटाइ पाउन उजुरी पर्ने गरेका छन् । गएको बर्षसम्म सम्बन्ध बिच्छेदका उजुरी पनि पर्ने गरेका थिए । अहिले पुरुषले पनि सिधै अदालत जान पाउन थालेपछि न्यायिक समितिमा यस प्रकारका उजुरीको संख्या घट्ने क्रममा छन् । कानुन अधिकृत हरिमाया घिमिरेले उजुरीका प्रकृतिका बिषयमा जानकारी दिँदै भन्नुभयो — नक्सा बिपरीत निर्माण हुँदै गरेका टहराको निर्माण कार्य रोकी पाउन, बिनाकारण घर भाडाबाट हटाउन लागेकाले त्यस्तो कार्य रोक्का गरि पाउन, बस्ने कोठा उपलब्ध गराइ पाउन, कुटपिट गरेकोले कारवाही गरी पाउन पनि उजुरी पर्ने गरेका छन् ।
यसरी आएका उजुरीलाई २ सय रुपैयाँ दर्ता शुल्क लिएर दर्ता गर्ने गरिएको छ । उजुरी किनारा लगाउने प्रक्रियाका बारेमा जानकारी दिँदै घिमिरेले भन्नुभयो — शुरु उजुरी न्यायिक समितिकै नाममा सम्बोधन गरेर आउने गरेका छन् । कतिपय मुद्दाहरु मेयरबाट र कतिपय मुद्दाहरु प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट दायित्व सरेर पनि आउँछन् । यसरी आएका उजुरी किनारा लगाउन, मेलमिलापलाई आधार बनाएर दुवै पक्षसँग बसेर कुरा सुन्ने सुनाउने गरिन्छ । यसरी गरिने प्रक्रिया २ देखि ३ महिनासम्ममा पूरा हुन्छ ।
नेपालको संबिधानको धारा २१७ मा न्यायिक समिति सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ । समितिको कार्य सम्बन्धि व्यवस्था, कर्तव्य र क्षेत्राधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ८ मा व्यवस्था छ । यसै व्यवस्थाबमोजिम महानगरमा गठन भएको न्यायिक समितिले २०७४ कार्तिक २८ गते पहिलो बैठक बसेर काम थालनी गरेको थियो । पहिलो इजलास भने मंसिर १० गते सञ्चालन गरिएको थियो । समितिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ अनुसार न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार, दफा ४८ अनुसार अधिकार क्षेत्रको प्रयोग, दफा ४९ अनुसार न्याय सम्पादनका प्रक्रिया सञ्चालन गर्छ । त्यस्तै न्याय सम्पादन गर्दा कानूनका सर्वमान्य सिद्धान्त, नजिरको सिद्धान्त साथै प्रचलित ऐन कानूनको मुल्य मान्यताबमोजिम न्याय सम्पादन गर्छ ।
न्यायिक समितिका अतिरिक्त भवन निर्माणको मापदण्डका बिषय, प्रमुखको इजलासबाट हेरिन्छ भने भवन निर्माण इजाजत सम्बन्धि विषय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको इजलासबाट हेरिन्छ ।
मोटरसाइकल हराएकोले समन्वय गरिदिनु, इटा हराएको जस्ता जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका उजुरी पनि न्यायिक समितिमा लेखि पठाउन थालिएकोले न्यायिक समितिको छुट्टै कार्यबिधि आवश्यक परेको समितिका सदस्य सरोज ढकाल बताउनुहुन्छ । यससँगै निर्णय कार्यान्वयन प्रणालीलाई पनि उत्तिकै प्रभावकारी बनाउनु पर्छ, उहाँको भनाइ छ ।-चन्द्रमणि भट्टराई
Add Comment