चिनियाँ विदेशमन्त्रीको “तीन” सहयोगले उत्पन्न तरंग

सुनकोशी न्युज, २०७६ भाद्र २४  बिहान ९ः५३
काठमाण्डांै । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी र नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीबीच तीनबँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । उक्त सहमतिपत्रमा चिनले नेपालको ६ हजार जनसंख्या भएको जिल्ला मनाङमा साँडे पैतिस करोडको अस्पताल बनाइदिने भनेको छ । साथै पाँच हजार वटा त्रिपाल पनि दिने उल्लेख छ । बाढीपहिरो पीडितका लागि भने जम्मा एक करोड साठी लाख रुपैँया दिने सहमतिपत्रमा लेखिएको छ ।

अर्थतन्त्र र शक्तिका हिसावले संसारको नम्बर वान देश अमेरिकालाई पछि पार्न तम्सिरहेको ठूलो, धनी र शक्तिशाली देश चीनले नेपाल जस्तो विकासोन्मुख र निकट छिमेकी देशलाई आफ्नो विदेश मन्त्रीस्तरीय भ्रमणका बेला दिएको यति तुच्छ सहयोगले नेपालको अपमान गरेको त छँदैछ, यसले चिन स्वयमंको पनि मन असाध्यै सानो रहेको चर्चा हुन थालेको छ ।
‘
नेपाल सानो र गरीब देश हो, त्यहाँ गएपछि नेपालीहरुले केही आशा गर्छन् । आफ्नो केही दिने इच्छा नहुदा नहुदै पनि केही न केही दिनै पर्छ’ भन्ने मनोविज्ञानबाट यसरी भूरालाई चकलेट दिएजस्तो तुच्छ सहयोग दिएको देखिन्छ । सामान्य हिसावले मन्त्रीलाई व्यक्तिगत रुपमा उपहार दिने कुरा अलग हो । तर मनत्रीस्तरीय बैठकबाट औपचारिक रुपमा हस्ताक्षेरै गरेर यसरी कौडीबराबरको सहयोग हात थाप्नु के नेपालको वाध्यता थियो वा निरिशपन ? प्रश्न खडा भएको छ । यसलाई नेपालीहरुको जिनमै विकास हुँदै गएको भिखमंगा चरित्रको पर्दाफास त होइन भन्ने लख पनि काटिन थालेको छ ।

दुईतिहाईको शक्तिशाली सरकारका परराष्ट्र मन्त्री अहिलेसम्म एसिया प्यासिफिक काण्ड, राजदुत काण्ड र एकाध छाडेर कम विवादमा आएका मन्त्री हुन् । उनलाई नेकपामा अध्ययनशील र बौद्धिक नेताका रुपमा चिनिन्छ । उनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका खास सल्लाहकारका रुपमा पनि चिनिन्छन् । उनीसँग राम्रो कुटनीतिक क्षमता छ भन्नेमा उनलाई नजीकबाट चिनेकालाई थाहा छ । तर चिनियाँ विदेशमन्त्रीसँग यसरी जथाभावी यति तुच्छ सहयोगका लागि मन्त्रीस्तरीय सहमतिपत्रमै हस्ताक्षर गरेर लिनुपर्ने अवस्था किन आयो ? यो सहयोग लिनै पर्ने वाध्यता के थियो ? नलिएको भए के हुन्थ्यो ? यो सहयोग मन्त्री ज्ञवालीको अनुरोधमा दिइयो वा चिनियाँले उपहार स्वरुप दिएका हुन् ? उपहार स्वरुप दिएका हुन् भने औपचारिक हस्ताक्षर किन ? ज्ञवालीकै अनुरोधमा लिइएको हो भने के यति सहयोगका लागि नेपालले विदेशीसामु हात पसार्नु पर्ने अवस्था हो त अहिले नेपालको ? के प्रधानमन्त्रीले भन्नेगरेको अबको दश वर्षमा नेपाल समृद्ध हुने कुरा यसैगरी सहयोगका नाममा चिल्लर जम्मा गरेरै हो त ? अनेक प्रश्न खडा भएका छन् । जसको जवाफ परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले दिनैपर्छ ।

यसलाई अफिसियल रुपमा कसरी सहयोग र सहकार्यको आदान–प्रदान गर्ने भन्ने विषयमा पर्याप्त गृहकार्य हुन नसकेको, त्यसैले अचानक यस्तो निर्णय हुन पुगेको, लौ त लौ भोर गरिएको भन्ने जस्ता टालटुले जवाफले जिज्ञासा समाप्त नहुने देखिन्छ । किन कि यसले नेपालीको मगन्ते मनोविज्ञान र विदेशीले पनि नेपालीहरुलाई मगन्तेकै रुपमा संधै हेरिरहने बुझिरहने घटनाक्रमको यो नजीर बन्ने खतरा छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा स्थापना हुनु, यसले गति लिनु र यसबाट नेपाल र नेपालीको समृद्धि हुनु नेपालको सन्दर्भमा सबैको मनभित्रको चाहनाको विषय थिएन र छैन । हामीलाई थाहा छ, अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई प्रयोग गरिरहेका धेरै हिजो यसको बिरुद्धमा थिए । अहिले पनि मुखमा स्वीकारोीक्त, मनमा तिरस्कार छँदैछ । त्यसैले यो वा त्यो रुपमा केही मान्छेहरु यो व्यवस्थालाई नै बदनाम गराउने र यसलाई असफल बनाउनेतिर सिधा वा घुमाउरो बाटोबाट लागिरहेका छन् । सरकारका मन्त्रीहरुको यस्तो राष्ट्रलाई निरिह देखाउने कदमले त्यो शक्ति झन बलवान हुने निश्चित छ । यसैले सरकारले आफ्नो कुटनीतिक दक्षता र क्षमतालाई निशंकोच विकास र सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।