बिदुर खड्का
पत्रकारिताको आयम जति फराकिलो हुदैछ, यसका तरिकाहरु जति उच्च प्रविधियुक्त हुदैछ, शासकहरुको मन साँघुरो भएपछि त्यति नै पत्रकारिता जगतलाई पनि सँघुरो बनाउने चेष्टा हुनेरहेछ । आफू अनुकुल नभए लगाम लगाउन खोज्ने, नियन्त्रण गर्न खोज्ने र सत्ताको तावेदारी गर्न लगाउने कोसिस हुने रहेछ । पत्रकारिताको इतिहास र वर्तमानलाई हेर्दा यही देखिन्छ ।
पछिल्ला केही वर्षयता नयाँ युवापुस्तामा पनि यो पेसाप्रति आकर्षण बढेको देखिन्छ । आम पत्रकारिता विषय पढाइ हुने कलेजहरु धमाधम खुलेका छन् । पहिला ललित कला क्याम्पसमा मात्रै प्रमाणपत्र तहमा पत्रकारिताको पढाई हुन्थ्यो । तर अहिले त्रिवि लगायत अन्य विश्वविद्यालयहरुमा समेत यो विषय महत्वसाथ पढाइ हुने गरेको छ । पत्रकारितामा स्नातकोत्तर गर्नेको संख्या बढेको छ । लामो समयसम्म यही पेसामा निरन्तर काम गरेका पत्रकार पनि यो क्षेत्रका धरोहर हुन् । पत्रकारिताको महत्व बुझेरै युवापुस्ता यसमा आकर्षित भएको देखिन्छ ।
संंचार जगत सत्ताको नियन्त्रणमा हुँदा परिवर्तनका पक्षधरहरुले आफ्ना विचार र योजना जनतासम्म पुराउन आफ्नो अलग्गै मिडिया संचालन गरेको देख्न सकिन्छ । कार्ल माक्र्स र लेनिनले पनि इश्क्रा र प्राब्दा नामक पत्रिका संचालन गरेर आफ्ना विचार जनतासमक्ष प्रवाह गरेका थिए । जुन पछि सरकारले बन्द गरिदिएको थियो । आन्दोलनका पक्षधरले आफ्ना विचार, नीति र योजना जनतासमक्ष पु¥याउन मिडिया चाहिन्छ । त्यसैगरी सरकारलाई पनि आफ्ना कामको प्रगति प्रचार गर्न मिडिया चाहिन्छ । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा विपक्षीका विचारलाई पनि स्वतन्त्रपूर्वक प्रवाह हुन दिनुपर्छ । तर अधिनायकवादी व्यवस्थामा आफ्नाबिरुद्ध हुने अभिव्यक्ति र संचारलाई नियन्त्रण गरिन्छ । त्यहाँ प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भन्ने कुरा हुदैन । नेपालमा पूर्ण प्रजातन्त्रको अभ्यास भइरहेको भनिरहँदा समेत बेलाबेलामा प्रेसमाथि लौरो लगाउने, डोरीले कस्ने गरिएको छ । पछिल्लो संविधान बनिसकेपछि बनेको अत्याधिक बहुमतको सरकारले पनि प्रेसलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने भन्दै नियन्त्रण गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । संचारजगतलाई सरकारको मुखपत्र बनाउन खोजेको जस्तो व्यवहार देखिन्छ । साना लगानीका पत्रिका, अनलाईन, रेडियो, केवल टिभी, अनलाईन रेडियो, अनलाइन टिभी, यु–ट्युब लगायतलाई सूचना विभागले उपलब्ध गराउने परिचयपत्र दिने कुरामा खडा गरेको व्यवधान र लगाउको झण्झटले यी कुराको प्रमाण पेस गरको छ ।
संसारभरि राजनीतिक परिवर्तनसहित आर्थिक समृद्धिको उज्यालो घाम उदाइरहेका बेला नेपालमा भने राणाहरुको अविवेकी कालरात्री चलिरहेको थियो । त्यो समय यहाँ विकास र शिक्षा भन्ने कुरा दुर्लभ थियो, पढ्नुलाई अपराध मानिन्थ्यो । यी विषय राज्यका प्राथमिकतामा थिएनन्, बरु सत्ताधारीहरुले आफ्नो दीर्घशासनको सत्रुका रुपमा शिक्षालाई बुझ्थे । यो समयको वैज्ञानिक आविष्कार, संचार क्षेत्रमा गरेको विकास र आविष्कार सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानवीय हितको साधनका रुपमा रहेको छ । जसको भरमार प्रयोगबाट संसारका शक्तिशाली देशहरु विकासको रफ्तारलाई अझ तीब्रता दिन प्रयासरत छन् । नेपालमा त्यसको सानो बाछिटा मात्रै परेको देखिन्छ ।
संसारमा संचार तथा पत्रकारिताको विकास विभिन्न स्वरुपमा परापूर्वकालदेखि रहेको भएता पनि कागज र प्रिन्टीङ प्रेसको आविष्कारले यसमा क्रान्ति ल्याएको हो । अहिले एकै मिनेटमा हजारौं प्रति छाप्न सक्ने वेभ मेसिनहरुको प्रयोग हुने गरेको छ । नेपालमा उपत्यकाबाहिर अहिले पनि पोलिष्टर प्लेटमा प्रिन्ट गरेर छपाईको काम गर्ने गरिन्छ । चेक वा अन्य रंगीन छाप्ने मेसिनको प्रयोग असाध्यै कम हुने गरेको छ । सिटिपि अर्थात कम्युटरबाट सिधै प्लेट बनाएर छाप्ने प्रविधिको प्रयोग उपत्यकामा केही वर्षपहिला मात्रै भित्रिएको हो । यसको प्रयोग भ्यालिबाहिर अझै हुन सकेको छैन । कतिपय सन्दर्भमा हातले लेखेर भित्तामा टाँसिने भित्ते पत्रिका अझै चर्चाको विषय हुने गरेको छ । रातभरी अक्षरहरु जोडेर छपाइको काम गर्ने परम्पराको अन्त्य नेपालमा भरखरै मात्र भएको हो । यसो त नेपाली जनताका छोराछोरीले नेपालमा स्वतन्त्रपूर्वक अक्षर पढ्न पाएको कति न भयो र ! बल्लबल्ल पढ्न पाएका पहँुचवाला राणा, बाहुन र नेवारका छोराहरुले सरकारलाई खुसी पार्दै अघि बढाएको पत्रकारिता पञ्चायत कालमा सत्ताको भजन गाउने मण्डलीमा सीमित थियो । केही मात्रै पत्रकारहरुले परिवर्तनको पक्षमा त्यो पनि लुकीलुकी कलम चलाए । त्यसका लागि जेलनेल सहनु पथ्र्यो । बहुदल कालमा मात्रै आएर पत्रकारिताको सघन विकास भयो । संविधानले दिएका अधिकारभित्र रहेर नेपालमा नेपालीहरु पत्रकारिता गर्न स्वतन्त्र भए । वाक स्वतन्त्रताको हक नागरिकलाई यसपछि मात्रै प्राप्त भएको हो । संविधानमा नागरिकका लागि मौलिक हकको व्यवस्था गरियो जसमा वाक स्वतन्त्रतालाई महत्व दिइयो । त्यसमा राजतन्त्र र राजपरिवारका विरुद्ध बोल्ने अधिकार, आरोप लगाउने अधिकार कसैलाई थिएन । त्यसैगरी गणतन्त्रका पक्षमा लेख्ने वा बोल्ने अधिकार पनि थिएन । राजतन्त्रबिरुद्ध गणतन्त्रको पक्षमा हुनेगरी कसैले लेखेबोले उसलाई कानुनीरुपमै जेलनेलको सजाय हुन्थ्यो । फेरि पनि त्यहीबेला नेपालमा पत्रकारिताको राम्रै विकास भयो । पत्रकारितामा नयाँनयाँ आयामहरुको विकास भयो । पत्रकारिता शिक्षाको आवश्यकता, पत्रकारिताको आवश्यकता र आम संचारको महत्वबारे सचेतना जागृत भयो । कम्प्युटर, माइक्रोसफ्टको नयाँनयाँ विकास, इन्टरनेटको विकास, गुगलको विकास, फेसबुक, म्यसेन्जर, भाइवर, ट्वीटर, ह्वाट्सएप, यु–ट्युव, इन्स्टाग्राम लगायतको विकास, स्मार्टफोन, आइप्योड, ल्यापटप, एडभान्स् कम्प्युटर सिस्टमहरुको विकासले संसारलाई बुझ्न, पढ्न र विकास गर्न असाध्यै सहज बनाइदियो । संसारलाई असाध्यै नजिक ल्याइदियो । अझ भनौं, हरेक व्यक्तिको औंलाको टुप्पोमा संसारलाई ल्याएर जोडिदियो । जसको प्रयोबिना अबको दुनियाँमा कसैले पनि विकास र प्रगतिको एक पाइला अघि बढाउने सोच्न सक्दैन ।
एप्पल र हुवावेबीचको लडाँई चीन र अमेरिकाबीच आर्थिक विकास, राजनीतिक वर्चस्व र शक्तिको लडाइका रुपमा व्यक्त हुनुले त्यसलाई स्पष्ट पारेको छ । सामसुङ, डेल र एप्पलबीच बेलाबेलामा देखिने विवादले पनि अबको प्रतिस्पर्धा प्रविधिमै हो, त्यो पनि संचारजगतमै हो भन्ने बुझिन्छ । यो युगको सबैभन्दा ठूलो क्रान्ति नै संचारमा हो । यसमा जसको पकड बलियो रहन्छ, अबको दुनियाँ उसैको मुट्ठिीमा रहन्छ भन्ने दरो विश्वास शक्तिराष्ट्रहरुमा देखिन्छ । हुवावेलाई अमेरिकाले लगाउन खोजेको प्रतिवन्धले पनि यसको शंकेत गर्दछ ।
आफूलाई प्रजातन्त्र, मानवाधिकार र वाकस्वतन्त्रताको रखवाला सम्झने अमेरिकाले एउटा विवादास्पद समाचारको कारण देशकै सबैभन्दा पुरानो र लोकप्रिय पत्रिका ‘द टाइम्स् अफ अमेरिका’ बन्द गरिदियो । अरबको अलजजिरा टिभी पटक पटक प्रतिबन्धको सिकार हनेगरेको छ । विकिलिक्स्का संचालक पटक पटक जेल पर्छन् । नेपालमा जति पनि स्वतन्त्र छैनन् भारतका पत्रकार भन्ने आरोप छ । चीनमा कम्युनिष्ट पार्टीको बिरोध गरेर, सरकारको विरोधमा कुनै संचारमाध्यम चलाउन पाइदैन । उत्तरकोरियाको कुरै नगरौं । अरबीयन मुलुकहरुमा मुस्लिम धर्मको सिद्धान्तविपरित हुनेगरी केही लेख्न पाइदैन । नेपालमा पनि २०६३ सालपूर्व राजासंस्था र हिन्दु धर्मको विरुद्धमा एक शब्द लेख्न पाइदैनथ्यो । लेखे त्यो दण्डनीय हुन्थ्यो । अझ माओवादी जनयुद्धका बेलामा त आतंककारी घोषणा गरिएका माओवादीको बारेमा सकारात्मक समाचार, लेख वा विचार छापे छाप्नेलाई समातेर यातना दिने, जेल हाल्ने र बेपत्ता पार्ने गरिन्थ्यो । दण्डपाणी न्यौपाने, मिलन नेपाली, कृष्ण सेनलगायत सयौं पत्रकार जनयुद्धकालमा तत्कालिन सरकारले समातेर बेपत्ता पारेको छ । हज्जारौंलाई यातना दिएको छ । त्यसबेला सरकारमा बसेर माओवादीका नाममा पत्रकारलाई यातना दिने पात्र र पार्टी अहिले पनि राष्ट्रिय राजनीतिमै छन् । कतिपयसँग माओवादीले सरकारमा सहकार्य पनि गरिसक्यो । एमालेसँग त भरखरै पार्टी एकतै गरेको छ । दुबै कम्युनिष्ट पार्टी भएपनि एकले अर्कोलाई असाध्यै घृणाभाव राख्ने यी दुई पार्टीबीचको एकताले नेपालको राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस र तरंग पनि पैदा गरिदियो ।
संचार जगत स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता रहँदा रहँदै पनि सबै देशले आ–आफ्नो सापेक्षतमा पत्रकारिता र आम संचारलाई नियन्त्रित गर्न खोजेको देखिन्छ । नियन्त्रणको मात्रा कतै बढी र कतै घटी मात्र हो । बिना नियन्त्रणको स्वतन्त्रताले समस्या निम्त्याउछ, त्यो अराजकता हुन्छ भन्ने पनि अर्को सत्य हो ।
नयाँ संविधान र नयाँ मुलुकी ऐन बनेपछि नेपाली पत्रकारिता जगतमा नयाँ तरंग पैदा भएको छ । नयाँ बहस सुरु भएको छ । संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकमा रहेका स्वतन्त्रतको हक र गोपनीयताको हकलाई जुधाएर प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको देखिन्छ । यो सच्याउनै नसकिने भयंकर विषय नहुँदा नहँदै पनि केही पात्रहरु यसैमा विवाद जन्माई बजार तताउन व्यस्त छन् । हिजोका दिनमा केही मिडियाले उनीहरुका करतुतमाथि गरेको प्रहार, लेखेको समाचारप्रतिको इगोकोरुपमा पनि यसलाई बुझ्ने गरिएको छ । पत्रकारितामा संलग्न वा असंलग्न केही पक्ष जसलाई खुइल्याएर लेख्ने पत्रकारलाई ठिक पार्ने प्रतिशोधपूर्ण मनोविज्ञानका कारण यो समस्या समाधान हुने दिशातर्फ अग्रसर देखिदैन ।
पत्रकारिता जगतमा धेरै विकृति पनि छन् । पितपत्रकारिताका कारण कुनै पनि इज्जतदार व्यक्तिको इज्जत एकैछिनमा धुलिसात हुने सम्मको अवस्था आउँछ । लाखौं पाठकलाई गुमराहमा राखेर सत्यमाथि पर्दा हाल्ने प्रयास हुन्छ । समाचारको सत्य खोज्ने जाँगर वा फुर्सद कसैलाई हुदैन । मिडियामा एकपटक समाचार पढेपछि त्यसैलाई अन्तिम सत्य मानेर त्यो घटना वा पात्रप्रति धारणा बनाृउने र घृणा गर्ने नेपाली संस्कार छ । प्रतिवाद र खण्डन पढ्ने, समाचार असत्य सावित भएको आर्को समाचार पढ्ने फुर्सद कसैको हुदैन । यस्ता पाठक भएको समाजमा समाचरले पार्ने प्रभाव असाध्यै खतरनाक हुन्छ । दैनिक पत्रपत्रिका, टिभी, रेडियो र अनलाईनका समाचार पढेर, सुनेर घटना र पात्रप्रतिको धारणा निर्धारण गर्ने नेपालीको बानी छ । समाचार नै असत्य र अमर्यादित भएपछि घटना र व्यक्ति प्रति पाठकको धारणा सकारात्मक बन्ने आशा कसरी गर्न सकिन्छ ?
२०४७ सालको संविधानमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई विशेष स्थान प्राप्त भएको प्रति कुनै दुविधा छैन । त्यही भएर सशस्त्र द्वन्द्वकालमा पनि पत्रकारहरुले परिवर्तनको पक्षमा खुलेरै कलम चलाउन सकेका थिए । राजतन्त्र र हिन्दुत्वलाई छाडेर पत्रकारले सबै कुरामा आलोचना गर्न स्वतन्त्र थिए । सरकारको छाला काड्ने गरी आलोचना गर्न स्वतन्त्र थियो प्रेस जगत । यसलाई राज्यकै चौथो अंगको रुपमा स्वीकार गरिएको थियो । कुनै पनि समाचारको स्रोत खुलाउने वाध्यात्मक अवस्था थिएन । कतिपय गोप्य सूचनाका आधारमा प्रकाशन गरिएका समाचारको सत्य माथि कसैले प्रश्न उठाउदैनथ्यो । यही स्वतन्त्रताका कारण प्रेस जगत अराजक र छाडा भएको हो कि जस्तो पनि देखिन्थ्यो । कसैको चरित्र हत्या गर्ने, ब्ल्याकमेलिङ गर्ने, प्रायोजित समाचार प्रकाशन प्रसारण गर्ने जस्ता कार्यले समाजमा इज्जतदार प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरुको पनि बदनाम हुने गरेको थियो । समाचारको स्रोत खोल्नुपर्ने वाध्यता नभएका कारण समाचारको सत्यतामा आशंका हुन्थ्यो । अहिलेको सरकारले संचारको यही पक्षलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयत्नमा नयाँ मिडिया ऐन ल्याएको देखिन्छ । मिडिया क्षेत्रमा भएको विकास र व्यापकताले जन्माएका पत्रकारिताको नयाँ आयम अनलाईन पत्रकारिता, सामाजिक संजाल लगायतलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याउने र यिमन गर्नुपर्ने भएको हुँदा नयाँ मिडिया ऐन ल्याएको देखिन्छ । नयाँ ऐन ल्याउनै पर्ने पनि देखिएकै हो । तर सरकारमा रहेका अधिकारसम्पन्नहरुले त्यो ऐनलाई मिडियामा भएको विकासलाई सम्वोधन गर्ने भन्दा पनि खास खास पात्रलाई नियन्त्रण गर्ने र प्रतिशोध साँध्नेतर्फ मात्रै केन्द्रित भएको हो कि भन्ने आशंका जन्मिएको हुँदा बिधेयक सदनमा पेस हुनुपूर्व नै यसको व्यापक विरोध भयो । दुबै सदनबाट यो विधेयक पास हुन सकेको छैन । संचार जगतलाई नियमन, संरक्षण र नियन्त्रण गर्ने स्वयत्त निकायको रुपमा पे्रस काउन्सिल, सूचना विभाग, न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति, पत्रकार महासंघ लगायत संस्था पहिलादेखि रहेका छन् । यसैमा समाधान खोजिनुपर्ने एकाथरीको तर्क छ । तर नयाँ मिडिया ऐनले यी संस्थाको परिकल्पना गरेको छैन । नयाँ ऐनले मौजुदा संरचनाको सुरक्षा नगरेका कारण ती संस्था स्वतः खारेज हुने हुँदा त्यसमा कार्यरत पदाधिकारी, कर्मचारी र त्यसले गरेका कामको स्थिति के हुने भन्ने समस्या पैदा भएको छ । बहस यतातिर पनि सोझिएको देखिन्छ ।
स्वतन्त्रताको हकले वाक स्वतन्त्रता, लेख्ने, पढ्ने, प्रकाशन गर्ने, प्रसारण गर्ने, व्यंग्य गर्ने लगायत सबै अधिकारको पक्षमा वकालत गर्छ । तर त्यसलाई वर्तमान एनेले गोपनीयताको हकलाई अघि सारेर खण्डीत गरिदिदा समस्या भएको छ । कसैले अपराध कर्म गरिरहेको छ भने, कसैले गैरकानुनी कार्य गरिरहेको छ भने त्यो कार्यको समाचार बनाउदा वा फोटो खिच्दा उसलाई सोधेर उसको अनुमति लिएर मात्रै छाप्नुपर्ने भन्ने ऐन बन्यो । अपराधीसँग अनुमति लिएर छापिने समाचारको स्वरुप कस्तो होला, यसको बारेमा सरकारले ऐन मस्र्यौदा गर्दा नसोचेको झैं देखिन्छ । भ्रष्टाचार, बलात्कार, चोरी, डाका, लुटपाट, ठगी लगायतका अपराधका समाचारमा गोपनीयताको हकको ऐन आकसर्षित हुदैन भनेर सरकारले भन्न नसक्दा पत्रकारिता जगत अलमलिएको देखिन्छ । यसरी समाचार छापेर कसैलाई आफ्नो मानमर्दन भएको लागेर उजुरी दिए सात वर्ष कैद र पन्ध्र लाखसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिनुले पत्रकारहरुलाई त्रसिद बनायो । किन कि कुनै पनि मिडियाले समाचारको शतप्रतिशत सत्यको ग्यारेन्टी लिएर प्रसारण गर्न सक्दैनन् । घटना घट्नेवित्तिकै तत्काल प्राप्त सूचनाको आधारमा ब्रेकिङ न्युज फाल्ने चलन छ । पछि त्यसबारे विभिन्न तथ्य आएपछि त्यो समाचारलाई परिमार्जन गर्दै लगिन्छ । यो अवस्थालाई पेस गरिएको विधेयकले निलम्वन गरेको जस्तो देखिन्छ ।
नेपालमा प्रेसलाई स्वतन्त्र पूर्वक लेख्न, बोल्न र प्रस्तुत हुन दिने कुरामा संविधानले प्रष्ट लेखेको छ । यद्यपि २०४७ सालको संविधानले भन्दा २०७२ सालको संविधानले प्रेस स्वतन्त्रतालाई बाँधेको भनेर आलोचना हुने नगरेको होइन । त्यो वहस एकातिर छँदैथियो । यही बेला सरकारका संचारमन्त्रीले बेलाबेलामा दिने स्वतन्त्र प्रेसबिरोधी र उत्पट्याङ अभिव्यक्तिले सरकारको समेत आलोचना हुनेगरेको छ । संचारमन्त्री सरकारको प्रवक्ता हुन्छ । उसको भाषा, शब्द र शैली शिष्ट, मर्यादित र कुटिल हुनुपर्छ । समस्या समाधान गर्नेतिर उन्मुख हुनुपर्छ । तर वर्तमान सरकारका प्रवक्ताको शैली त्यसको ठिक बिपरित छ । उनकै अड्बाङ्गे अभिव्क्तिका कारण धेरै पटक सरकार आलोचनाको सिकार हुनुपरेको जगजाहेर छ ।
प्रेस काउन्सील संचार जगतलाई नियमित र नियन्त्रण गर्ने, अनुगमन गर्ने एक स्वयत्त संस्था हो । यसका सदस्यहरु र अध्यक्ष राजनीतिक नियक्तिबाट गरिन्छ । अध्यक्ष कार्यकारी हुन्छ । पत्रपत्रिका वर्गिकरण गर्ने, अनुगमन गर्ने, आचार संहिता बनाउने, लागु गर्ने, उजुरी सुन्ने र कारवाहीको सिफारिस गर्नेसम्मको अधिकार यसको हुन्छ । राजनीतिक नियुक्ति सरह भएका कारण दलका कार्यकर्ता पत्रकार सदस्य भएर आउने हुँदा कतिपय निर्णय पूर्वाग्रहपूर्ण भएको हुनसक्छ । समयसँगै विकास भएका अनलाईन लगायत विद्युतीय संचारमाध्यमलाई नियमन गर्ने सम्वन्धमा यसको क्षेत्राधिकारमा केही अस्पष्टता पक्कै थिए होलान् । तर ती अपुगहरुलाई पूरा गर्न उचित छलफल र पहल गर्नुपर्नेमा काउन्सिलका पदाधिकारीसँगको हिजोको व्यवहारका आधारमा पूर्वाग्रहपूर्ण तरिकाले खारेजीको नीति ल्याउनु सरकारको केटाकेटीपन हो । ऐनकानुन कसैसँग दुराग्रह राखेर ल्याउनु हुदैन । ऐन भनेको नयाँ परिवेशमा आएका नयाँ समस्यालाई समाधान गर्नका लागि ल्याइन्छ, बल्झाउन होइन । यो कुरा वर्तमान सरकारको हकमा कति लागु भयो भनेर समिक्षा गर्न आवश्यक छ । तर प्रेसु काउन्सिललाई विघटन गरेर मिडिया काउन्सिल ऐन ल्याउनु अलि सुहाउने कुरा भएन । यसमा व्यवस्था गरिएका नियुक्तिको तरिकाले यो फेरि पनि राजनीतिक हस्तक्षपबाट स्वतन्त्र हुने अवस्था देखिदैन । २०४७ सालको संविधान र २०६३ सालको आन्तरिम संविधानले व्यवस्था गरेको प्रेस काउन्सिल एक स्वतन्त्र संस्थाको रुपमा यो मिडिया विधेयकले स्वीकार गरेको देखिदैन । यो सिधै संचारमन्त्रीद्वारा नियन्त्रित हुनेगरी बनाइएको देखिन्छ । जब मिडिया काउन्सील सरकारद्वारा नियन्त्रित संस्थाको रुपमा रहन्छ, तब यो संस्थाले स्वतन्त्रपूर्वक कसरी काम गर्न सक्छ ? के रेडियो नेपाल, गोरखापत्र, नेपाल टिभी र राससले स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्ने हैसियत राखेका छन् ? यसरी हेर्दा सरकार सम्पूर्ण रुपमा प्रेसलाई उत्तर कोरियाली मोडेलमा लैजाने मनोविज्ञानबाट ग्रस्त त छैन ? भन्ने आशंका जन्माएको छ । यसको सबै मिडियाकर्मीले खुलेरै बिरोध गरे । विधेयक सदनमा पेस हुने अवस्थामा छ । यसलाई संसोधन वा परिमार्जन गरेर मात्रै पेश गर्ने आश्वसनले आन्दोलन साम्य छ । सरकारले जनताको चाहना र आवश्यकताबिपरित पपुलिष्ट र प्रचारवादी काममा मात्रै ध्यान दिएका कारण जनताको आलोचनाको सिकार भइरहेको सर्वविदितै छ । गल्ती गरेको जनताले औल्याइदिएपछि त्यसलाई सुधार्दै फेरि अर्को त्यस्तै गल्ती नदोहो¥याउने बचनबद्यता गर्नुको साटो गल्ती औल्याउने हातलाई नै हतकडी लगाउने, बिरोध गर्ने मुख थुन्ने र लेख्ने कलम भाँचिदिने बाटोमा सरकारले सहजता महसुस गरेको देखिन्छ । आफ्ना अड्बांगे शैली र कामलाई सच्याउनुको साटो त्यसलाई ढाकछोप गर्ने र कुतर्क गरेर सही प्रमाणित गर्न खोज्ने असफल प्रयास गरेको देखिन्छ । जनताले यसलाई नाङ्गो बादशाहको अनौठो पोषाकको संज्ञा दिएका छन् । अझै पनि सरकार त्यही बाटोमा लागेकै देखिन्छ । उसले धुलो आफ्नो अनुहारमा होइन, ऐनामा मात्रै देखेर ऐना सफा गर्न खोजिरहेको छ । यो आरोप होइन, सत्य हो । ¥याण्डम्ली १०० जना बटुवालाई सरकारका काम र शैलीबारे सोधेर रिसर्च गर्दा पनि यो तथ्य आफैं प्रमाणित हुन्छ ।
संविधानले व्यवस्था गरेका प्रावधानहरु लागु गर्ने कुरामा पनि सरकार उदासिन देखिएको छ । समावेशीताको व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै सरकारले लोकसेवा आयोगको सूचना निकाल्यो, आलोचित भयो । परम्परागत संस्कृति, धर्म, सम्प्रदायको भावनाविरुद्ध गुठी विधेयक ल्यायो, आलोचित भयो । भूमि विधेयक आलोचित भयो । वन विधेयक आलोचित भयो । यी सबै विधेयक जसरी पनि पेस र पास गरिन्छ भनेर बुर्कुसी मारेको सरकार अन्ततः फिर्ता लिन वाध्य हुनुप¥यो । सामाजिक सुरुक्षा भत्ता, सबैलाई रोजगारी लगायत कार्यक्रमको प्रचारप्रसारको शैलीको आलोचना भयो । पछि ती कार्यक्रम अलपत्र बने, फेरि आलोचना भयो । तर आलोचनाहरुलाई स्वभाविक रुपमा ग्रहण गर्दै भूल सुधार गर्दै काम गर्नुपर्नेमा सरकार कुतर्क गर्दै त्यसलाई सही प्रमाणित गर्ने निरर्थक प्रयासमा लागिरह्यो । यी सबै कुरामा सरकारको साथ दिन नसकेको मिडियाजगतसँग सरकार रिसायो र प्रतिशोधमा मिडियालाई नै नियन्त्रण गर्ने छिद्रहरु खोज्न थाल्यो । मिडिया काउन्सिल बिधेयक त्यो रुपमा आउनु हुने थिएन, परिणामले त्यस्तो देखायो ।
सरकारले ल्याएको नयाँ प्रावधानका कारण साना लगानीका पत्रपत्रिका, अनलाईन तथा अन्य मिडिया त लगभग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । सूचना विभागमा पत्रकार परिचयपत्र नविकरण र विवरण पेस गर्न जाने पत्रिकाहरुको संख्या ह्वात्तै घट्नुले पनि यसलाई प्रमाणित गरेको छ । बहुसंख्यक मिडियाले संचार तथा सूचना विभागले नयाँ बनाएको प्रावधान पूरा गर्न सकेका छैनन् । वर्गिकरण संपरिक्षणमा सहभागी हुनेको संख्या पनि विगतको तुलनामा घटेको देखिन्छ । वर्गीकरण र लोककल्याणकारी अनुदानमा गरिएको दुईतीन वर्षे प्रावधानले त झन त्यो राजनीतिक भागबण्डाको विषय बनाइदिएको छ । अनलाईन मिडिया संचालनमा हरेक वर्ष नयाँ र जटिल प्रावधान बनाएर हिड्न चाहनेको खुट्टामा २० किलोको ढुंगो झुण्ड्याइदिएको जस्तो भएको छ । ठोस नीति बनाउन नसक्ने, कहिले एकाथरि तथा कहिले अर्कोथरि नियम बनाएर अनलाइन मिडिया संचालकलाई हैरानीमा पार्ने काम गरिएको छ । विषयबस्तुलाई जटिल बनाएर समस्याहरुको समाधान गर्ने पुरातनवादी शैलीमा सरकार लागेको देखिन्छ । विधिलाई जटिल बनाएर प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न खोज्नु मुर्खतासिवाय अरु केही होइन । यसको दर्ता र संचालन प्रकृया सहज छ । प्रेसपासमा कडाइ गरिएको छ । गैरपत्रकारले पनि पत्रकार परिचयपत्र लियो भन्ने कुरा, पत्रकार धेरै भए भन्ने गुनासो वा क्षमता कम भएका पनि पत्रकार बने भन्ने जस्ता असाध्यै सस्तो र वाइयात तर्क तेस्र्याएर प्रेसपासलाई कडा गरिएको छ । एउटा सत्य के हो भने १० वर्षे माओवादी जनयुद्धताका माओवादीका गतिविधि सुराकी गर्न गृहमन्त्रालयले खटाएका कतिपय गुप्तचरहरुले आफू पत्रकार बताउदै सिआइडि गर्न सूचना विभागको प्रेस परिचयपत्र लिएर त्यसको दुरुपयोग गर्ने गरेको सूचना विभागका कर्मचारीहरुको गुनासो थियो । त्यस्ता गलत उदेश्य राखेर वितरण गरिएका परिचयपत्र छानविन गरी नियन्त्रण गर्नु आवश्यक थियो । तर त्यो जाँतोमा साना तथा स्थानीय मिडियालाई समेत पिस्ने कामले समस्यालाई थप जटिल बनाएको छ ।
पत्रकारिता जगतलाई अमर्यादित बनाउने र बदनाम गर्ने कमक्षमता भएका वा साना लगानीका पत्रपत्रिका र तिनका संचालक होइनन् । सर्कुलेशन कम हुने हुँदा विज्ञापनदाताको प्राथमिकतामा नपर्ने तर पत्रिका जसरी पनि चलाउनुपर्ने वाध्यताका कारण साना लगानीका मिडियाले विज्ञापनका लागि दाताकोमा धेरै धाउनु पर्ने हुन्छ । यो व्यापारीको स्वार्थविपरित जस्तो भएका कारण व्यापारिक स्वार्थबाट प्रेरित भएर कतै साना लगानीका मिडियामाथि अंकुश लगाउन खोजेको त होइन ? भन्ने आशंका पैदा भएको छ । वास्तवमा प्रेस जगतलाई बद्नाम बनाउने साना नभएर आफूलाई बिगहाउस भन्न रुचाउने ठूला मिडियाहरुले नै गर्ने गरेको हर्कतहरुले पुष्टि गरेको उदाहरण हामीसँग छ । केही समयपहिला कान्तिपुर पब्लिकेशनका कैलाश सिरोहिया र थाहा मिडिया प्रा.लि.का अजयराज सुमार्गीबीच भएको लडाईं र आरोप–प्रत्यारोपले यो कुरा प्रमाणित गरिसकेको छ । समाचारलाई विषय बनाएर व्यवसायीहरुबाट ब्ल्याकमेलिङ गरेर कसरी मोटो रकम, विज्ञापन र व्यवसायमा शेयर उपहार वा घुस लिइन्छ भनेर उनीहरुको झगडाको क्रममा एक–अर्कालाई लगाएको आरोपले स्पष्ट बनाएको थियो । तर यतातिर देखेको नदेख्यै गर्ने, दोषजति साना लगानीका मिडियालाई लगाएर डण्डा लगाउन खोज्नु टाउकाको घाउलाई नाइटोमा ओखती लगाउने जस्तो मात्रै हो । सरकार समेत ठूला मिडियासँग नरम र सानासँग कडा रुपमा प्रस्तुत भएको देख्दा सरकारको समस्या नै मिडिया हो कि ? सरकारको वास्तविक प्रतिपक्षी मिडिया हो कि भनेझैं भएको छ । प्रतिपक्षीलाई दमन गरेझैं सरकार मिडियासँग पेश भएको छ, यो गलत छ । यसले मिडिया जगतलाई साँघुरो बनाउन खोजेको आभाष हुन्छ । एक्काइशौं शताव्दीको प्रजातन्त्र र समाजवादको हिमायति कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारले स्वतन्त्र प्रेससँग डराउदै सत्ताको शक्ति दुरुपयोग गरेर ऐन नै बनाएर नियन्त्रण गर्न खोज्नु के लज्जास्पद होइन ? के यसले संसारमा तीब्र गतिमा विकास भइरहेको संचार क्रन्तिको वेगलाई समाउन प्रयासरत नेपालको संचार जगतलाई उर्जा मिल्छ ? यो युग सूचना साम्राज्यको युग हो भनिएको छ । सूचनाबाट बिमुख हुनु भनेको सम्पूर्ण रुपले गरीब हुनु हो । के प्रेसलाई साँघुरो बनाएर सूचनाको साम्राज्यमा आफ्नो भूमिका नेपालले सुरक्षित गर्न सक्ला ? सरकारका प्रवक्ताले यसको जवाफ उनको भाषा शैलीमा होइन, इमानदार जनताको शैलीमा, जनताले चुनेको शिष्ट जनप्रतिधिको हैसियतमा दिनुपर्छ ।
(नेपाल प्रेस काउन्सीलको स्वर्ण महोत्सवका अवसरमा काउन्सीलको नियमित प्रकाशन संहितामा प्रकाशित )
Add Comment