सुनकोसी न्यूज
जेष्ठ ५ गते, मंगलबार
काठमाडौं । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मा माथि संसदीय सुनुवाइ समितिमा मंगलबार कडा प्रश्नहरू उठेका छन् । सुनुवाइका क्रममा न्यायपालिका सुधार, अदालतभित्रको प्रभाव, बार–बेन्च सम्बन्ध, भ्रष्टाचार, स्टे अर्डर तथा आफ्नो सिफारिसविरुद्ध परेको रिट दर्ता नभएको विषयमा सांसदहरूले जवाफ मागेका हुन् ।
सुनुवाइका क्रममा डा. शर्माले आफ्नो सिफारिसविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता नभएको विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै प्रशासन स्वतन्त्र रहेको बताए । उनले भने, “रिट दर्ताका सम्बन्धमा प्रशासन स्वतन्त्र छ, यसमा म थप टिप्पणी गर्न चाहन्नँ ।”
नेपाली कांग्रेसका सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगाना ले बार र बेन्चबीचको द्वन्द्व, न्यायालयले विकासमा अवरोध गरेको आरोप तथा बहुमतको न्यायिक व्याख्याबारे प्रश्न उठाएका थिए । त्यसको जवाफमा डा. शर्माले “बार र बेन्चबीच द्वन्द्व नभई बार र प्रशासनबीच केही समस्या देखिएको” बताएका छन् ।
यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद कविन्द्र बुर्लाकोटी ले अदालत सुधारको स्पष्ट योजना, विचौलियाको प्रभाव नियन्त्रण, मुद्दा फर्स्योट दर वृद्धि तथा संक्रमणकालीन न्यायबारे धारणा मागेका थिए ।
नेकपा एमालेकी सांसद पद्माकुमारी अर्याल ले चौथो वरीयताका न्यायाधीश भएर प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हुनु गलत परम्पराको सुरुवात हुन सक्ने भन्दै प्रश्न गरिन् । उनले निष्पक्ष भएर कार्यपालिकामाथि अंकुश लगाउन सक्ने क्षमता र न्यायलाई कम खर्चिलो बनाउने योजनाबारे पनि जिज्ञासा राखिन् ।
त्यसैगरी नेकपा सांसद वर्षमान पुन ले न्यायालयभित्र ‘नेपोबेबी’, समूहबन्दी, पारिवारिक प्रभाव, भ्रष्टाचार र स्टे अर्डरका कारण विकासमा परेको असरबारे प्रश्न उठाएका थिए । उनले संक्रमणकालीन न्यायप्रतिको धारणा पनि मागेका छन् ।यसैबीच संसदीय सुनुवाइ समिति सभापति बोधनारायण श्रेष्ठ ले डा. शर्मालाई शुभकामना दिँदै अहिले उठेका प्रश्नहरू भविष्यमा आफैं गलत साबित हुने गरी न्याय सम्पादन गर्न सफल होस् भन्ने अपेक्षा व्यक्त गरे ।
Add Comment