सुनकोसी न्यूज
जेष्ठ १ गते, शुक्रबार
काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले मुलुकमा आर्थिक अनुशासन कमजोर बन्दै गएको चित्र प्रस्तुत गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै ८८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ नयाँ बेरुजु थपिएको छ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार यस वर्ष थपिएको बेरुजुसहित मुलुकको कुल अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। महालेखा परीक्षक तोयम रायाले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्दै सरकारी ढुकुटी परिचालनमा अनुशासनको अभाव देखिएको उल्लेख गरेका छन्।
प्रतिवेदनअनुसार सङ्घीय सरकारी कार्यालयतर्फ सबैभन्दा बढी ५३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। यस्तै प्रदेश सरकारतर्फ ५ अर्ब २३ करोड, स्थानीय तहतर्फ १९ अर्ब ५ करोड तथा अन्य समिति र संस्थातर्फ १० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा ९४ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखा परीक्षण गरेको जनाएको छ। तर, भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलन तथा त्यसपछिको परिस्थितिका कारण १ सय ७९ कार्यालय तथा निकायले लेखा र स्रेस्ता पेस नगर्दा १ खर्ब ४७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको लेखा परीक्षण हुन सकेन।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार कानुनबमोजिम प्रक्रिया पूरा नगरी गरिएको खर्च, आवश्यक कागजात नराखिएको कारोबार तथा अनियमित आर्थिक गतिविधिलाई बेरुजु मानिने गरिएको छ।
प्रतिवेदनले सरकारी निकायहरूमा आर्थिक पारदर्शिता, जवाफदेहिता र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न अझ कडाइ आवश्यक रहेको संकेत गरेको छ।
Add Comment