सुनकोशी न्यूज
चैत ६ गते शुक्रबार
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जेनजी विद्रोहपछि पहिलोपटक करिब दुई–तिहाइ जनादेशसहित एकल बहुमतको सरकार बनाउन लागेको छ। भावी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मन्त्री छनोट र मन्त्रालय बाँडफाँटबाटै सुशासनको एजेण्डा कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिरहेका छन्।
पार्टीको योजना अनुसार संघीय मन्त्रालयको संख्या १८ मा सीमित गरिनेछ। विज्ञहरूका अनुसार विगतमा मन्त्रालय र मन्त्रीको भागबन्डाले शासन प्रणाली कमजोर बनेको अनुभव दोहोरिन नदिन सुरुदेखि नै योग्य व्यक्ति चयन आवश्यक छ।
प्रशासनविद् काशीराज दाहालका अनुसार “मन्त्रालय र विभागहरूको संख्या घटाउनुपर्ने र कामको गुणस्तर बढाउनुपर्ने सुझाव बारम्बार आएका छन्। अब सरकारले यी सुझावहरू लागू गर्न सके सुशासनको वास्तविक थालनी हुनेछ।”
विगतमा मन्त्रालयहरू शक्ति र स्रोतको केन्द्र बनेर राजनीतिक व्यवस्थापनको स्थल मात्र थिए। नयाँ सरकारले दक्ष र परिणाममुखी टीम गठन गरी केन्द्रलाई चुस्त र तल्लो तहलाई सशक्त बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
प्रधानमन्त्रीले योग्य व्यक्तिलाई मन्त्रीमा छनोट गर्दा मात्र सुशासनको मार्गचित्र स्पष्ट हुनेछ भन्ने विश्लेषकहरूको सुझाव छ।
Add Comment