अर्थ/विजनेस समाचार हेडलाईन न्युज

आजदेखि तेस्रो लगानी सम्मेलन सुरु, ५५ देशका लगानीकर्ता सहभागी

सुनकोसी न्युज
वैशाख १६ गते आइतबार, २०८१
काठमाडौं । आजदेखि तेस्रो लगानी सम्मेलन सुरु भएको छ । सम्मेलन १६ र १७ गते दुई दिनसम्म चल्नेछ । विश्वभरका लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीका लागि आकर्षित गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले हरेक ५ वर्षमा लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्ने गरेको छ ।

यो सम्मेलनमा विश्वभरबाट १६ सयभन्दा बढी लगानीकर्ता सहभागि हुनेछन् । यसअघि सरकारले २०७३ र २०७५ सालमा लगानी सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो । ती लगानी सम्मेलनमा विदेशी लगानीकर्ताले गरेको प्रतिबद्धता बमोजिम भने लगानी आएन ।
यो लगानी सम्मेलनमा विश्वका ५५ भन्दा धेरै देशबाट १६ सय लगानीकर्ता सहभागी हुने लगानी बोर्डको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । बोर्डले विश्वभरका २४ सयभन्दा बढी लगानीकर्तालाई सहभागिताको निम्तो दिएको थियो । त्यसमध्ये १६ सय जना सहभागी हुने भएका हुन् ।

लगानी सम्मेलनमा नेपालका सबैभन्दा धेरै लगानीकर्ता सहभागी हुने बताइएको छ । नेपालबाट ३८५ जना लगानीकर्ता सहभागी हुने बोर्डको कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै चीनबाट २६५ जना र भारतबाट १४३ जना सहभागी हुने बताइएको छ ।

बोर्डले तयार पारेको सूचीअनुसार सम्मेलनमा अमेरिकाबाट ३३ जना लगानीकर्ता आउँदै छन् । जापानबाट २८ जना सहभागी हुनेछन् भने बेलायतबाट १४ जना र बङ्गलादेशबाट १३ र संयुक्त अरब इमिरेट्सबाट समेत १३ जना आउनेछन् । यसबाहेक जर्मनीबाट १० जना आउने बताइएको छ ।

लगानी बाेर्डले तेस्रो लगानी सम्मेलनमा १४८ परियोजना प्रस्तुत गर्दैछ ।
सरकारले स्वदेशी र विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने लक्ष्यसहित ९ ऐनमा संशोधन गर्दै अध्यादेश जारी गरेको छ । देशमा लगानीको वातावरण बनाउने र कानुनमा रहेका बाधा फुकाउने लक्ष्यसहित अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन भएको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले ९ वटा कानुनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्ने निर्णय गरेर सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति कार्यालयले अध्यादेश जारी गरेको थियो ।

अध्यादेशमार्फत संसाेधन गरिएका ऐनहरूमा भूमिसम्बन्धी ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐन, विद्युतीय कारोबार ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, वन ऐन र औद्योगिक व्यवसाय ऐन रहेका छन् ।

सरकारकी प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले लगानीको वातावरण निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरेको जानकारी दिइन् ।

प्रकाशित मिति: आइतवार, बैशाख १६, २०८१

 

 

ताजा अपडेट