सुनकोसी न्युज
जेठ १६ मंगलबार, २०८०
काठमाडौं । सरकारले आ.व. २०८०/८१ काे बजेटमा २० वटा सरकारी संस्थानहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। जसमा कपास विकास समिति, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र, महिला बालबालिका विभाग, नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समिति र अतिरिक्त हुलाक कार्यालय पूर्ण रूपमा खारेज गरिएको छ । केहीलाई फरक स्वरूपमा नयाँ ढंगबाट संचालनमा लगिने बताइएको छ। रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई खारेज गरेर पब्लिक सर्भिस ब्राेडकास्टिङ बनाउन लागिएको छ। जसमा अहिलेकाे रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन एउटै छातामुनि रहनेछन् । यसबारे सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्रालयले ऐन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ। त्यसैगरी सरकारले दुग्ध विकास बाेर्ड पनि खारेज गरेको छ। रेलवे बाेर्ड पनि खारेजीमा परेको छ। अनावश्यक जनशक्ति र बजेट हाेल्ड गर्ने तर उपलब्धि खासै नभएकाले यी संस्थानहरू खारेज गरिएको वा मन्त्रालय वा विभागमा गाभिएकाे राष्ट्रिय योजना आयाेगका एक सल्लाह बताउछिन् । बजेट कार्यक्रममार्फत खारेजीमा परेका वा गाभिएका संस्थानहरू निम्न प्रकार रहेका छन् :
बजेट बक्तव्यमा पूर्ण खारेज गरिने भनिएका संस्थाहरू-
१. कपास विकास समिति
२. महिला तथा बालबालिका विभाग
३. नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समिति
४. मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समिति
५. ताल संरक्षण विकास समिति
६. अतिरिक्त हुलाक कार्यालय
खारेज गरी मन्त्रालयबाट विभाग वा अन्य निकायबाट सञ्चालन गरिने
७. राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड
८. टिक व्यवस्थापन कार्यालय
९. जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू (जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा इकाई राखिने)
१०. तथ्यांक कार्यालयहरू (प्रदेश केन्द्रित मात्रै राखिने)
११. भूमिगत जलस्रोत विकास समिति
१२. रेल्वे बोर्ड
१३. किटजन्य रोग अनुसन्धान तालिम केन्द्र
१४. राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र
१५. नेपाल इन्टर मोडल यातायात विकास समिति
१६. पर्वतीय प्रशिक्षण विकास समिति
१७. रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन गाभेर एक बनाउने
१८. जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र
१९. बुढीगण्डकी जल विद्युत आयोजना, वातावरण, मुआब्जा, वितरण पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना इकाइ
२०. फिलाटेलिक तथा टिकट व्यवस्थापन कार्यालय
Add Comment