सुनकोशी न्युज
काठमाडौँ – लोकसेवा आयोगद्वारा सञ्चालित सबै चरणका परीक्षाहरू सकेर सिफारिसको पर्खाइमा बसेका राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत) पदका परीक्षार्थीहरूले आयोगका अध्यक्ष र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवलाई छुट्टाछुट्टै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । परीक्षार्थीहरूले बुधबार आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मी र मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याललाई भेटेर छुट्टाछुट्टै ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
स्थानीय तथा प्रदेशमा समायोजित शाखा अधिकृतहरूले दायर गरेको रिट निवेदनउपर अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतले ‘निवेदकहरू जतिको पदसंख्यामा ज्येष्ठता समेतका मापदण्ड पूरा भएका कर्मचारीको पद मिलान नभएसम्म उक्त पद सङ्ख्यामा पदपूर्ति नगर्नू नगराउनू’ भनेसँगै उनीहरूले सम्पूर्ण चरणको परीक्षा सम्पन्न गरिसकेको अवस्थामा विज्ञापनबाट पदसंख्या कटौती नगर्न ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
“लोक सेवा आयोग ऐन, २०६६ को दफा २८ को व्यवस्थाले परीक्षा भइसकेको विज्ञापनको हकमा पदपूर्तिको सुनिश्चितता गरेको स्मरण गराउँदै लोकसेवा आयोग आफैले प्रकाशित गरी सम्पूर्ण प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेको विज्ञापनमा संशोधन नगर्नेमा हामीहरू विश्वस्त छौँ,” बुधबार ज्ञापन पत्र बुझाउन गएका एक परीक्षार्थीले भने ।
“सर्वोच्च अदालतको मिति २०७८-०४-२५ को आदेशअनुसार रिट निवेदक ३४ जनाको सङ्घमा समायोजन भइसकेको बुझिन आएको छ । निज निवेदकहरू सङ्घमा समायोजन भएका कारण हामीलाई लोक सेवा आयोगको सिफारिसबमोजिम पद मिलानमा समस्या भएको खण्डमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ (घ) तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३४ ग बमोजिम अतिरिक्त समूहमा रहने सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ,” आयोगमा बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ ।
२०७६ माघमा प्रथम चरण र २०७७ पुसमा द्वितीय चरणको लिखित परीक्षामा सहभागी परीक्षार्थिहरूमध्ये २०७८ असार २१ गते प्रकाशित लिखित परीक्षाको नतिजामा उत्तीर्ण ६३१ जना शाखा अधिकृत पदका परीक्षार्थीहरूको यही भदौ ८ गते अन्तर्वार्ता परीक्षा सकिएको थियो ।
लोकसेवा आयोगमा रिक्त पदको विवरण सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नै पठाएको र सोही पदसंख्याको आधारमा लोक सेवा आयोगले रिक्त पदमा दरखास्त दिन आह्वान गरेअनुसार आफूहरू परीक्षामा सहभागी भएकोले सबै चरणको परीक्षा समेत दिई योग्यताक्रमको आधारमा हुने अन्तिम सिफारिसको नतिजा पर्खिरहेको अवस्थामा उक्त पदसंख्यामा सिफारिस हुन पाउनु आफ्नो अधिकार भएको मन्त्रालयका सचिव अर्याललाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
“लोक सेवा आयोगमा माग पदसंख्या पठाउँदा मन्त्रालय नै पठाएको हुँदा उक्त कुराको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पनि मन्त्रालयको नै भएकोले मन्त्रालयले जे जसरी भए पनि हामीलाई अन्यायमा नपार्ने गरी निर्णय गर्छ भन्नेमा विश्वस्त छौँ,” ज्ञापनत्रमा भनिएकाे छ ।
Add Comment