काठमाडौँ । देशका शक्तिशाली ६ किसान संगठनहरूले विगतमा केपी ओली सरकारले जस्तो बेइमानी नगरी उखु किसानहरूले चिनी मिलहरूलाई बेचेको उखुको भुक्तानी तथा सरकारले दिनुपर्ने तोकिएको अनुदान रकम तत्काल भुक्तान गरी उखु किसानहरूको समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन् ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एमाले) बाट विद्रोह गरी दर्ता प्रक्रियामा रहेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेकपा (माले) निकट किसान संगठनहरूले आज एक संयुक्त वक्तव्य सार्वजनिक गर्दै आफ्ना मागहरू पूरा नभएमा उखु किसानको रकम नतिर्ने चिनी मिल, व्यापारी र तिनको संरक्षण गर्ने सरकारको विरूद्ध कडा संघर्षमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् ।

अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र) का अध्यक्ष क. चित्रबहादुर श्रेष्ठ, अखिल नेपाल किसान महासंघका महासचिव क. बलराम बाँस्कोटा, अखिल नेपाल किसान महासंघ (अप्फा) का अध्यक्ष क. भैरव रेग्मी, अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष क. सीताराम तामाङ, अखिल नेपाल किसान यूनियनका अध्यक्ष क. लोकनारायण सुवेदी र अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान संघका इञ्चार्ज क. कृष्ण रानाद्वारा हस्ताक्षरित वक्तव्यमा, “देशको अर्थतन्त्र र राजनीतिक परिवर्तनको मुख्य चालक शक्ति भएर पनि परिवर्तनको प्रत्यक्ष फल चाख्न नपाउने वर्गको रुपमा किसान समुदाय रहेको” भन्दै “रातोदिन वर्षा, झरी, गर्मी, ठण्डी, हिउँ, तुषारो नभनीकन वर्षभरि परिश्रम गरेर उत्पादन गरिएका कृषि उपजहरूले बजार नपाउनु, बजारमा लगिएका आफ्ना उपज/वस्तुको मूल्य आफैले निर्धारण गर्न नपाउनु र महिनौँको मेहनतबाट उत्पादन गरेको वस्तुमा उत्पादक किसानहरूले अत्यन्तै कम मूल्य पाउनु तर उपभोक्ता तथा आम सर्वसाधारणले अत्यधिक मूल्य चुकाउन वाध्य हुनुपर्ने र उपभोग्यवस्तुको मूल्यको ठुलो हिस्सा विचौलिया, दलाल र व्यापारीहरूले पाउने स्थिति नेपाली कृषिको तितो यथार्थ भएको” बताइएको छ ।

वक्तव्यमा बेचिएको वस्तुको वर्षौसम्म भुक्तानीसमेत प्राप्त गर्न नसक्नुले किसानहरूको थप शोषण मात्रै नभई उनीहरूका चहराइरहेका घाउमाथि निरन्तर नून–चुक थप्ने काम हुँदैआएको दाबी पनि गरिएको छ ।

देशका ६ वरिष्ठ किसान नेताहरूले वक्तव्यमार्फत, “विगत लामो समयदेखि उखु उत्पादक किसानहरूले आफ्नो मेहनतबाट उत्पादित वस्तु चिनी मिल तथा अन्य व्यापारीहरूलाई विक्रिवितरण गरिसकेपछि पनि वर्षौंदेखि आफूले पाउनुपर्ने रकम प्राप्त गर्न नसक्नु कृषि र किसानका लागि दु:खद कुरा” भएको भन्दै “यो उखु उत्पादक किसानहरूका लागि पीडादायक कुरा हो भने किसानको उखु किनेर पैसा नतिर्ने, वर्षौ वर्ष झुलाएर राख्ने उद्योगी, व्यापारी र तिनको संरक्षण गर्ने राज्यका लागि राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो,” भन्नुभएको छ ।

किसान नेताहरूले विगतको नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सरकारका किसानविरोधी हर्कतहरूप्रति आक्रोश जनाउँदै भन्नुभएको छ, “यसअघि अनेक जालझेल र तिकडम गरेर सत्तामा टिकेको विगतको केपी ओली सरकारले उखु किसानहरूले पाउनुपर्ने भुक्तानी तत्काल उपलब्ध गराउने र किसानहरूले सडकमा आउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने भनेर किसान संगठनहरू र उखु किसानहरूलाई झुठो आश्वासन दियो तर आफ्नो वचन पूरा गरेन । किसानहरू जिल्ल परे । परिणामत: आज नेपाली उखु किसानहरूले पुन: उस्तै पीडा भोग्नु परेकोछ र पुन: संघर्षमा उत्रिनुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ ।”

वक्तव्यमा वर्तमान सरकारलाई ओली सरकारलेजस्तो बेइमानी नगरी उखु किसानहरूले चिनी मिलहरू र अन्य व्यापारीहरूलाई बेचेको उखुको भुक्तानी बापत प्राप्त गर्नुपर्ने सम्पूर्ण रकम (व्याज तथा हर्जाना समेत) एकमुष्ठ रुपमा र सरकारको तर्फबाट प्रदान गरिनुपर्ने तोकिएको अनुदान रकम अबिलम्ब भुक्तानी गर्न/गराउन किसान संगठनहरूको तर्फबाट जोड्दार माग गरिएको छ ।

देशका ठुला ६ किसान संगठनहरूले यदि किसानहरूको रकम तत्काल भुक्तानी नगरिएमा आफूहरू उखु किसानहरूको पक्षमा, चिनी उद्योगी तथा व्यापारीहरू र सरकारको विरुद्धमा कडा संघर्षमा उत्रने बताउँदै संघर्षको मैदानमा कुनै अप्रिय घटना घटेमा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवार सम्बन्धित चिनी उद्योगी, व्यापारी तथा सरकार हुने कुरा पनि सोही प्रेस वक्तव्यमार्फत स्पष्ट पारेका छन् ।