हस्ताक्षर फिर्ता लिनु वेईमानी हो – डा.देवकोटा

सुनकाेशी न्युज
२०७८ जेठ २४ गते साेमबार
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) लाई २०७५ साल जेठ २ गते अर्थात पार्टी एकताभन्ला पहिलाको अवस्थामा फर्काउन ओलीपक्ष तयार भएको भनाइलाई वरिष्ठ अधिवक्ता तथा राष्ट्रिय सभाका सदस्य डा. खिमलाल देवकोटाले बेईमानीकाे संज्ञा दिएका छन् ।

पहिल्यै संविधानको बर्खिलाप हुने गरि नेकपा बिभाजन काे फैसला हुनु, प्रतिनिधि सभा बिगठनकाे निर्णय अदालतले बदर गरेपछि फेरि बिगठन गर्नु राजनीतिक नैतिक वेइमानी मात्रै नभएर असंवैधानिक समेत भएकोले उनको टिप्पणी छ।

आन्दोलनले उचाइ लिन थालेपछि त्यसलाई थेचर्न यस्ता प्रलोभन आउने भएकोले यस्तो गुलियाेमा नभुलिन र हस्ताक्षर फिर्ता नलिन अदालतमा संसद बिगठन बिरुद्ध रिटमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरूलाई देवकोटाले अनुरोध गरेका छन् ।
उनलेे सामाजिक संजालमा यस्तो लेखेका छन् :
‘हस्ताक्षर फिर्ता लिनु वेईमानी हो ।
सर्वोच्च अदालतले ०७५ जेष्ठ ३ अगाडि फर्क भनेर आदेश दिएपछि कार्यान्वयन नगर्नु त अदालतको मानहानी हो । संविधान, कानून र विधी पद्धती भत्काएपछि मानहानीको के नै अर्थ रहयो र ? अहिले कसैको आदेश र लहडको भरमा चल्ने गरी राज्यका अधिकाँश अंगहरुको नटवोल्ट खुकुलो पारिएको छ । संविधान ट्रयाकमा आएपछि ती सवै अंगहरुको नटवोल्टहरु टाईट हुनेछन । राज्यका अंगहरुले काम गर्न थालेपछि जेष्ठ ३ मा फकर्न शर्तवन्देजको आवश्यकता पर्दैन । स्वत : क्रियाशील हुनेछन/गर्नुपर्नेछ ।
एमाले र माओवादी केन्द्रलाई मसानघाटमा पु¥याई नेकपा वनाईएको थियो । मसानघाटमा पु¥याईएको एमाले र माओवादी केन्द्रलाई व्युत्याँउन आदेश दिनु पहिलो दृष्टिमा नै अदालतको गलत मनसाय र फैसला थियो ।
जे जस्तो भएपनि सर्वोच्चको फैसलाको कार्यान्वयन गर्नु सवैको कर्तव्य हो । फैसलाको अक्षरश : कार्यान्वयन गर्नु त कता हो कता उल्टै संविधानसँग सौदावाझी गर्नुपर्ने ?
प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना सम्वन्धि अगिल्लो फैसलाले कार्यपालिका आफनो सिमा भन्दा वाहिर गयो । आफनो अधिकार क्षेत्र भन्दा वाहिर नजाऔ । न्यायलय र व्यवस्थापिकाको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप नगर, संसदप्रति उत्तरदायी होऔ समेत भनेको छ । अदालतले यसरी भन्दा भन्दै फेरि पनि अधिकारक्षेत्र भन्दा वाहिर जाने ? पटक-पटक संविधान मिच्नेले सार्वजनिक रुपमा जनताका अगाडि माफी माग्न पर्दैन ?
आन्दोलनले उचाई प्राप्त र विजयउन्मुख भएपछि विभिन्न प्रलोभन दिईन्छ । पासा फालिन्छ ।
नेपाली जनताको ठूलो त्याग तपस्या र वलिदानीपूर्ण आन्दोलन लगायतबाट प्राप्त संविधानलाई वन्धकीमा राखी कुनै पनि माननीयज्यूहरुले हस्ताक्षर फिर्ता लिनु हुदैन । फिर्ता लिनु वेईमानी हो ।’