सुनकोशी न्युज
२०७८ जेष्ठ २२ गते शनिवार
काठमाडौं । विपक्षी गठबन्धनका पाँच दलले लामो निषेधाज्ञाका कारण दैनिक रोजीरोटी गुमाउन पुगेका गरिब, असहाय र श्रमजीवी जनताका लागि विशेष राहत प्याकेज ल्याउन सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन् ।
कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त कुरा बताएका हुन् ।
त्यस्तै विज्ञप्तिमा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको स्थितिमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को व्यापक पुनर्गठन गर्नु संवैधानिक तथा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको उपहास भन्दै निन्दनीय भनिएको छ ।
‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट एकातर्फ असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी संविधान मिच्ने कार्य भएको छ भने अर्कोतर्फ एकपछि अर्को राष्ट्रघाती र जनघाती कामकारबाही गरिएका छन् । कोभिड–१९ का महामारीका विरुद्ध जनताको जीवन रक्षा गर्न सम्पूर्ण साधन, स्रोत र शक्ति परिचालन गर्नुपर्ने संवेदनशील कार्यमा समेत सरकार पटक–पटक कमिसन र भ्रष्टाचारमा मुछिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामी सरकारको यसप्रकारको गैरजिम्मेवार र जनविरोधी कार्यहरूको भत्सर्ना गर्दै कोभिड–१९ संक्रमण, रोकथाम नियन्त्रण र उपचारमा जिम्मेवार बन्न तथा लामो निषेधाज्ञाका कारण दैनिक रोजीरोटी गुमाउन पुगेका गरिब, असहाय र श्रमजीवी जनताका लागि विशेष राहत प्याकेज तत्काल घोषणा गर्नका लागि जोडदार माग गर्दछौँ ।’
यस्तै, गठबन्धनले सरकारले आयोडिनयुक्त नुनमा सरकारले बजेटमार्फत कसैलाई फाइदा पुर्याउने तथा कमिसन र नाफाखोरीलाई प्रश्रय दिने मनसायबाट निर्णय गरेकोप्रति पनि विरोध गरेको छ । ‘यस्तो निर्णयबाट जनताले सुलभ रूपमा पाइरहेको आयोडिनयुक्त नुनमा समेत सरकारले कमिसन र नाफाखोरहरूलाई घुसाएर त्यसको बोझ जनताको थाप्लोमा हाल्ने षड्यन्त्र गरेकोप्रति विरोध र निन्दा गर्दै यस्तो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन हामी जोडदार माग गर्दछौँ,’पाँच दलको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
गठबन्धनले प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले राज्य प्रणालीलाई नै अस्तव्यस्त तुल्याएको साथै ढुंगा, बालुवा र गिट्टीको निकासी गर्न चुरेक्षेत्रलगायतको उत्खनन गर्न दिने राष्ट्रघाती घोषणा गरिएको जनाएको छ ।
‘यो नेपालको तराई क्षेत्रलाई मरुभूमीकरण गर्ने र त्यहाँका वासिन्दाहरूलाई बाढी, डुबान र पानीको स्रोत सुक्ने समस्यामा पार्दै जनजीवनलाई नै जोखिमयुक्त बनाउने राष्ट्रघाती र जनघाती घोषणा हो । बजेट घाटा पूर्ति गर्ने भ्रम छर्दै सरकारले घरमा आगो लगाएर खरानी बेच्ने कुकर्म गरिरहेको छ । वस्तुतः यो सत्ता टिकाउनका लागि कसैलाई रिझाउने र राष्ट्रिय स्रोतलाई निहित स्वार्थ साधनका लागि दुरुपयोग गर्ने राष्ट्र हित विरोधी निर्णय हो । यस्तो निर्णयको भत्सर्ना गर्दै तत्काल खारेज गर्न हामी जोडदार माग गर्दछौँ,’ गठबन्धनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको । 
Add Comment