मुख्य समाचार समाचार हेडलाईन न्युज

‘वैध सरकारको जस्तो सबै भूमिका खेलिरहन खोज्नु संविधान, प्रजातन्त्र र विवेक कुनै कुराले पनि दिंदैन’:चार पूर्व प्रधानन्यायाधीश

सुनकोशी न्युज
२०७८ जेष्ठ १४ गते शुक्रबार

काठमाडौं -पूर्वप्रधानन्याधीशहरूले पुनः संसद् विघटन गर्नुले फागुन ११ गते भएको सर्वोच्च अदालतको फलैसलाको मर्म र भावनाको सम्मान नभएको बताएका छन् ।
शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्वप्रधानन्याधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनूपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले सर्वोच्चताको सिद्धान्त नमान्ने र कानून प्रभावहीन हुने गम्भीर स्थिति खडा भएको र लोकतन्त्रको लागि यस्तो स्थिति खतरनाक हुनुसक्ने बताएका हुन्।
“सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट गत २०७७ फागुन ११ गतेको फैसलाबाट पुनस्र्थापित भएको प्रतिनिधिसभालाई पुनः विघटन गरिएबाट सर्वोच्च अदालतको फैसलाको मर्म र भावनाको सम्मान नभएको, नगरिएको र फैसलाले दिएको परिणाम कसैको स्वार्थको खातिर निरर्थक तुल्याएको छ । यसबाट कानूनको सर्वोच्चताको सिद्धान्त नमान्ने र कानून प्रभावहीन हुने गम्भिरस्थिति खडा भएको छ । लोकतन्त्रको लागि यस्तो स्थिति खतरनाक हुनसक्छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
त्यस्तै संविधानको धारा ७६(५) बमोजिमको प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दावी गर्नु पूर्णतया असंवैधानिक भएको उनीहरुको ठहर छ ।
‘विश्वासको मत प्राप्त गर्न पटक–पटक नसकेपछि पनि पदमा निरन्तर रही रहन र विश्वासको मत प्राप्त गरेको वैध सरकारको जस्तो सबै भूमिका खेलिरहन खोज्नु संविधान, प्रजातन्त्र र विवेक कुनै कुराले पनि दिंदैन’ चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘परिणामतः संविधान बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पदमा रही रहन संविधान अनुकूल नहुनेमा त्यसको अनदेखा गरी संविधानको धारा ७६(५) बमोजिमको प्रक्रियामा दाबी गर्नु भएको देखिन्छ, जो पूर्णतया असंवैधानिक हो ।’

विज्ञप्तिमा:

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेष्ठ १४, २०७८

ताजा अपडेट