संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमाको अन्तिम दिन नेकपा एमालेको विवादमा नयाँ ट्वीस्ट आएसँगै वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना सकिएको छ ।
कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र सिंगो जसपा एकठाउँमा उभिएको भए संसदमा एमालेबाहेकका दलको बहुमत पुग्नसक्थ्यो । तर जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्ष नयाँ सरकार गठनको पक्षमा देखिएनन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग बिहीबार विहान भएको भेटमा पनि ठाकुर र महतोले साथ दिन नसक्ने बताए ।
कांग्रेस–माओवादी नेताहरुको अपेक्षा थियो, एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहका सांसदहरुले राजीनामा दिनसक्छन् । तर एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेता माधवकुमार नेपालबीच सहमति जुटेको छ र नेपाल पक्षका सांसदको राजीनामा तत्काललाई टरेको छ ।
बिहीबार विहानै स्थायी कमिटीको बैठक राखेर चार नेतामाथि गरेका कारबाही फिर्ता लिएका अध्यक्ष ओलीले वरिष्ठ नेता नेपालसँग झण्डै साढे ४ घण्टा वार्ता गरे ।
२८ फागुनयता अध्यक्ष ओलीले गरेका निर्णयहरु फिर्ता गर्नुपर्ने र २ जेठ २०७५ मा फर्किनुपर्ने नेपाल समूहको शर्तलाई सम्बोधन गर्ने गरी कार्यदल बनाउन अध्यक्ष ओली सहमत भएपछि नेपालका सांसदहरुले राजीनामा दिएनन् ।
सिंगो जसपाले साथ नदिने र नेपाल समूहका सांसदहरुले राजीनामा पनि नदिने भएपछि कांग्रेस र माओवादी नेताहरु नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी नगर्ने निर्णयमा पुगेका छन् । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा बसेको पदाधिकारी बैठकपछि कांग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भने, ‘महन्थजीहरुले ओलीजीको विपक्षमा जान तयार हुनुभएन । माधवजीहरुले पनि निर्णय गर्न सक्नुभएन । त्यसो हुनाले अब दाबी गर्ने अवस्था रहेन ।’
बहुमतको सरकार गठनका लागि प्रतिनिधिसभाका १३६ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । तर कांग्रेससँग ६१ (दुई निलम्बितबाहेक) र नेकपा माओवादी केन्द्रसँग ४९ सांसद मात्र छन् । जसपाको बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव पक्ष पनि वैकल्पिक सरकार गठनको पक्षमा छन् । तर यसले पनि बहुमत पुग्दैन ।
एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदहरुले राजीनामा दिएमा बहुमत पुर्याउन कांग्रेस, माओवादी केन्द्र ठर जसपाको बाबुराम भट्टराई-उपेन्द्र यादव पक्षका सांसदले नै पुग्ने आशा विपक्षी गठबन्धनको थियो ।
वैकल्पिक सरकार गठन गर्ने कांग्रेस–माओवादी केन्द्रको प्रयास असफल भएपछि फेरि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने भएका छन् । २७ वैशाखमा संसदको विश्वास गुमाएसँगै पदमुक्त भएका ओली संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार संसदको सबभन्दा ठूलो दलको नेताका रुपमा प्रधानमन्त्री बन्ने छन् ।
१२१ सांसद भएको एमालेलाई जसपाको महन्थ–राजेन्द्र पक्षले साथ दिए बहुमत त पुग्नसक्छ । तर पार्टी कार्यकारिणी समितिमा महन्थ–राजेन्द्रको बहुमत छैन र, उनीहरुले विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा पनि ओलीलाई मत दिएका थिएनन् । यो पक्षका १५ सांसद तटस्थ बसेका थिए ।
कांग्रेस सहमहामन्त्री डा. महत पनि संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार ओली प्रधानमन्त्री बन्दा गलत नजीर बस्ने बताउँछन् । भन्छन्, ‘एकभन्दा बढी दलको समर्थनमा प्राधनमन्त्री बन्नु भएका उहाँले एक पटक संसदमा विश्वासको मत लिएर असफल भइसकेपछि फेरि ७६(२) अन्तर्गत दाबी गर्नु अनुचित हुन्छ, त्यो अनुसार गरिनु हुन्न ।”
Add Comment