सुनकोशी न्युज
२०७७ पौष २ गते विहिबार
काठमाण्डौं । भरखरै सम्पन्न मन्त्रीपरिषदको बैठकमा अध्यादेश फिर्ता बारे कुनै छलफल नहुनुले नेकपाका नेताहरु सशंकित भएका छन् ।प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हठात ल्याएको विवादास्पद अध्यादेशको चौतर्फि बिरोध भएपछि र आफ्नै पार्टीका ८३ जना सांसदले संसदको विशेष अधिवेशन माग गरेपछि अध्यादेश फिर्ता लिन सहमत भएका ओली चुपचाप बसेका छन् ।
आफूबिरुद्ध अविस्वासको प्रस्ताव आउने खतरा देखेपछि अध्यादेश फिर्ता लिन्छु भनेर हारगुहार गरेका ओलीले हस्ताक्षर राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता गर्ने कुरामा पनि अवरोध गर्न खोजेको थिए । उनले हस्ताक्षेर बोकेर राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका भिम रावललाई फोन गरेर भम्याएका थिए भने राष्ट्रपति कार्यालयका सचिवलाई स्वीचअफ गर्न लगाएर सम्पर्कविहिन हुन निर्देशन दिएका थिए ।
बुधबार उनले आफूबिरुद्ध आउन लागेको अविश्वासको प्रस्ताव रोक्न सफल भएपछि अध्यादेश फिर्ता गर्छु भनेर दिएको उधारो बचन पालना गरेका छैनन् । बरु त्यसलाई तोडेर विहिबार ५ बजेका लागि त्यही अध्यादेश अनुसार संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाए । त्यो थाहा पाएर अध्यक्ष प्रचण्डले बालुवाटार पुगेर ओलीलाई हप्काएका थिए । प्रचण्ड रिसाएपछि ओलीले संवैधानिक परिषदको बैठक रोक्न वाध्य भएका छन् ।
प्रचण्डले ओलीलाई आज साँझ ६ बजे बस्ने मन्त्रीपरिषदको बैठकमा अध्यादेश फिर्ता गर्ने निर्णय गर्न दिएको सल्लाह भने ओलीले उल्लंघन गरेका छन् । उनले यस बारे राष्ट्रपतिसँग परामर्श गरेर मात्रै निर्णय लिने जवाफ दिएका छन् । ओली प्रधानमन्त्री भएयता राष्ट्रपति भण्डारीले ओलीका हरेक राम्रा–नराम्रा निर्णयलाई आँखा चिम्लिएर लालमोहर लगाउने गरेकी छिन् । यसै कारण उनको आलोचना हुने गरेको छ ।
संवैधानिक परिषदबारे ओलीले गत वैशाखमा र अहिल ल्याएको दुबै अध्यादेश पूर्वयोजना जसरी तुरुन्तै लालमोहर लगाएर पठाउने गरेकी छन् । जब की उनले अरु प्रधानमन्त्रीका अध्यादेशलाई महिनौ अड्काउने वा त्यत्तिकै फिर्ता पठाउने गरेकी थिइन् । यसले प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीको विशेष सम्वन्ध रहेको र राष्ट्रपति राष्ट्रको नभएर एउटा दलको एउटा गुटको संरक्षक जस्तो भएको आरोप आग्ने गरेको छ ।
अहिले ओलीले राष्ट्रपतिसँग छलफल गरेर मात्रै अध्यादेश फिर्ता लिने कि के गर्ने भन्ने निर्णय गर्छु भन्नुले पनि यसलाई पुष्टि गरेको छ । पार्टी र पार्टीका कुनै पनि कमिटिका निर्णयलाई नमान्ने भन्दै आफू त्यो पार्टीको मान्छे नै होइन, खालि प्रधानमन्त्री मात्रै हो भनेजस्तो अभिव्यक्ति दिने ओली आफूलाई जनताले पाँचवर्षका लागि प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रत्यक्ष चुनावमा जिताएर पठाएको अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।
यसले राज्य संचालनमा व्यवधान मात्रै खडा भएको ओलीबाहेकका नेताहरु बताइरहेका छन् । ओलीले अध्यादेश फिर्ता नलिने मनसाय देखाइरहेको अवस्थामा नेकपाका नेताहरु भने ओलीले त्यसो गरे अबको बैठकले ओलीका कुनै कुरा नसुन्ने र पार्टीको पक्षमा निर्णय लिने बताइरहेका छन् ।
Add Comment