अर्थ/विजनेस समाचार हेडलाईन न्युज

सरकारले यो वर्ष व्यापक खर्च कटौती गर्ने, मन्त्रीले चढेको हेलिकप्टरको भाडा सरकारले नतिर्ने

सुनकोसी न्युज
२०७७ कार्तिक २७ गते विहिबार

काठमाडौं । सरकारले कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पारेको भन्दै विभिन्न क्षेत्रको खर्च कटौतीको नीति अख्तियार गरेको छ ।

सरकारले वैदेशिक भ्रमणमा हुने स्रोतको खर्चमा कटौती गर्ने भएको छ । नेपाल सरकारको स्रोत वा वैदेशिक ऋणबाट खर्च व्यहोरिने गरी यो वर्ष वैदेशिक अवलोकन, तालिम वा अध्ययन भ्रमणमा मनोनयन गर्न पाइने छैन ।

तर, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय वार्ता, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनबाट आयोजना हुने बैठकमा मुलुकको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने विषय र अत्यावश्यक कामका लागि सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले वैदेशिक भ्रमण गर्नुपरेमा भने अर्थ मन्त्रालयबाट पूर्व सहमति लिनुपर्ने भएको छ ।

विदेशस्थित गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त निमन्त्रणामा विदेश जान सरकारले रोक्ने छैन । तर, यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारको स्रोतको भने उपयोग गर्न नपाइने गरी अर्थले कार्यविधि निर्माण गरेको छ ।

भीआईपीको हेलिकोप्टर भाडा नतिर्ने

कार्यविधिअनुसार अब विशिष्ट अधिकारी (भीआईपी)ले हेलिकोप्टर चढेर उठाउने बिल समेत सरकारले नतिर्ने भएको छ । विपद्, महामारी, उद्धार, शान्ती सुरक्षा र अति विशिष्ट पदाधिकारी सहभागी हुनुपर्ने विशेष अवस्थामा बाहेक प्रयोग भएको हेलिकोप्टरको बिल सरकारले नतिर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

पछिल्लो समय मन्त्रीहरुले जिल्ला भ्रमणका दौरान अधिकतम हेलिकोप्टर प्रयोग गर्ने गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले खर्च कटौतीका सिलसिलामा भीआईपीअहरुको भाडा काट्ने तयारी गरेको हो ।

सरकारी घर वा भवन भत्काएर नयाँ बनाउने सन्दर्भमा अब एउटै ठेक्काबाट गर्नुपर्ने नीति समेत सरकारले ल्याएको छ । एउटै प्याकेजमा ती काम गरी छरितो कार्यान्वयन प्रक्रियालाई जोड दिनुपर्ने भएको छ ।

अतिरिक्त भत्ता कटौती

कोभिड(१९ को संक्रमण रोकथामको लागि प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न भई अग्रपंक्तिमा काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीबाहेक सार्वजनिक निकायमा कार्यरत पदाधिकारी वा कर्मचारीले पाउने अतिरिक्त भत्ता कटौती हुने भएको छ ।

तर, साविकमा दिइँदै आएको पोशाक खर्च, महंगी भत्ता र स्थानीय भत्ता भने यथावत रहने छ । यो वर्ष प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय काम गरे बापतको भत्ता, जोखिम भत्ता, विशेष भत्ता, खाना वा खाजा खर्चलगायत सुविधा भने कर्मचारीले पाउने छैनन् ।

सुरक्षाकर्मीको भत्ताको सन्दर्भमा भने कोभिड(१९ को संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा अग्रपंक्तिमा खटिने सुरक्षाकर्मीमध्ये कुल कार्यरत संख्याको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी मिति २०७६ चैत्र १६ देखि बन्दाबन्दी कायम रहेको मिति २०७७ साउन ६ सम्मको प्रोत्साहन रकम खटिएका सुरक्षाकर्मीको जोखिम वर्गीकरण सहितको अभिलेख सम्बन्धित सुरक्षा निकायबाट प्रमाणित गरी प्राप्त भएपछि अर्थमन्त्रालयले उपलब्ध गराउने भएको छ ।

यस्तो निर्णय भने नेपाल सरकारले २०७६ चैत्र १६ मै गरेको थियो । सोहीअनुसार अर्थ मन्त्रालयले स्रोतको उपलव्धताको आधारमा रकम निकासा दिने भएको छ ।

सार्वजनिक निकायले कार्यालय कार्यकक्ष वा सरकारी आवासको सजावटसम्बन्धी खर्च गर्नुपर्दा शहरी विकास मन्त्रालयले बनाएको सरकारी आवास वा कार्यालय कार्यकक्ष सजावट सम्बन्धी मापदण्ड अनुसार गर्नुपर्ने अर्थको निर्देशन छ ।

आयोजनामा दोहोरोपन गर्न नहुने

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सहलगानी वा साझेदारीमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम वा आयोजना बाहेक कार्यक्रम वा आयोजना सञ्चालनमा दोहोरोपनः हुन नहुने कार्यविधिले स्पष्ट पारेको छ ।

एकआपसमा दोहोरोपन हुने गरी कार्यक्रम तथा आयोजना अगाडी बढेको भए त्यसबारे सम्बन्धित निकायले अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनु पर्ने भएको छ ।

विकास समिति, आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद र कम्पनीमा समेत अब पुनरावलोकन गरिने छ ।

यसरी कुनै निकायका जिम्मेवारीमा दोहोरोपन देखिएका, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्य जिम्मेवारी हस्तान्तरण भैसकेका वा सञ्चालन गरिरहन आवश्यक नदेखिएका निकायहरु खारेजी वा पुनर्संरचनाको प्रक्रियामा लैजाने मन्त्रालयको तयारी छ ।

प्रकाशित मिति: बिहिबार, कार्तिक २७, २०७७

ताजा अपडेट