सुनकोशी न्युज
२०७७ कार्तिक २५ गते मंगलबार
काठमाण्डौं । सर्वोच्च अदालतको आदेश र अडानपछि कोरोना संक्रमितको परिक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न सरकार बाध्य भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले सरकारी अस्पतालमा कोरोनाको परिक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ ।
कोभिडका संक्रमितलाई घरमै बस्न र इमर्जेन्सी नभई अस्पताल नआउन उर्दि जारी गरेको सरकारले पछिल्लो समय कोरोनाका संक्रमित अत्याधिक बढ्न थालेपछि उपचारको लागि सुरुमै अस्पतालमा ५० हजार रुपैंया धरौटी राख्नुपर्ने र दिनको १५ हजारको दरले खर्च गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णयपछि कोरोनाका बिरामी उपचारका लागि अस्पताल जानेक्रम एक्कासी घटेको थियो । सिकिस्त भएपछि अस्पताल लनेगरिएका बिरामीको आइसियु र भेन्टीलेटरमा मृत्युहुने दर ह्वात्तै बढेको छ ।
अहिलेसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या २ लाख पुगेको छ घने निधन हुनेको संख्या १२ सय पुग्न लागेको छ । तआर्थिक गतिविधि ठप्प भएका कारण मानिसलाई दैनिक खर्च व्यावस्थापन गर्न कठिन भइरहेका बेला कोरोना उपचारका लागि भन्दै ५० हजार धरौटी राख्न जारि गरिएको उर्दीप्रति सबैले बिरोध गरेका थिए ।
यसैबीच सर्वोच्चमा यसबारे परेको रिटमा निःशुल्क उपचार गर्न आदेश जारी भएको हो । सरकारले आदेशमा पुनरावलोकन गर्न निवेदन हालेपनि त्यो दरपिठ भएको थियो ।
सर्वोच्चको आदेशपछि वाध्य भएर स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको प्रस्तावअनुरूप कोरोनाको परीक्षणसहित सम्पूर्ण उपचार सरकारले निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यको यो वर्षको चैत मसान्तसम्मको आधा तलब कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निर्णयसमेत भएको ती मन्त्रीले जानकारी दिए ।
यसअघि सरकारले विपन्न, ज्येष्ठ नागरिकलगायत निश्चित वर्गको मात्रै निःशुल्क उपचार गर्ने बाँकीको नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।
Add Comment