बिदुर खड्का, सुनकोशी न्युज
२०७७ असोज २४ गते शनिबार
कोरोना संक्रमितको संख्यामा नेपालले चीनलाई उछिन्यो । विकासमा कहिले उछिन्ने ? संसारमा कोरोनाले कोहराम मच्चाइरहेका बेला नेपालमा दुई अंकको संख्या पार गरेको थिएन । कोही मरेको थिएन । कोही एकजनालाई सामान्य लक्षण देखियो भने, कोही विदेशबाट आएर हाछ्यूँ मात्रै ग¥यो भने पनि सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीको टोली पुगेर उसलाई तुरुन्तै सावधानीपूर्वक अस्पताल लगेर पिसिआर टेष्टिङ र आइसोलेशनमा राखिन्थ्यो । सांसद र मन्त्रीहरु पुग्थे स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न । सारा संसारले सहनुभूति व्यक्त गर्दथ्यो र चिन्ता पनि । जुन घरको मानिसलाई कोरोना आशंकामा अस्पताल लगियो, त्यो घरमा ताल्चा ठोकिन्थ्यो, त्यो टोलै शिल गरेर सुरक्षाकर्मीले पहरा दिन्थे ।
सुदूरपूर्वमा वा सुदूर पश्चिममा एकजनालाई कोरोना पोजेटिभ देखिए महत्वपूर्ण समाचार बन्थ्यो, सबैको चासो र चिन्ताको विषय बन्थ्यो । कोलाहल हुन्थ्यो, सबै त्राहिमाम जस्ता देखिन्थे । सरकारले चैत्र ११ गतेदेखि लगाएको लकडाउन जनस्तरबाट चिन्ताका साथ पालना भएको थियो । काठमाण्डौंमा बढी जनसंख्या भएका कारण यहँ कोरोना फैलिए असामान्य हुने ठानेर उपत्यकाबाट गाउँ जान लाखौंको लर्को लाग्यो । गाडी चलेका थिएनन् । हवाई उठान सबै बन्द गरिएका थिए । तर नेता र मन्त्रीहरु आफ्ना जिल्लामा जनता पठाउन प्रतिस्पर्दा गर्न थाले । भारबाट नेपाल आउनेको लर्कोले चिन्ता थप्यो । भारमा चिब्र गतिमा फैलिएको संक्रमण र मृत्यूदरले नेपाललाई चिन्तित बनाउनु स्वभाविक थियो । नेपालले भारतबाट आउने नागरिकको सहजीकरण र व्यावस्थापन गर्न सकेन । महाकाली नदीमा छलाङ लगाएर आए कोही, कोही रातीराती प्रहरीलाई हज्जारौं पैसा बुझाएर नेपाल आए । बारा जिल्लाका केही सुरक्षाकर्मीमाथि यो विषयमा कारबाही पनि भएको थियो ।
यावत ढंगले पहिलो चरणको लकडाउन जेठ मसान्तसम्म चल्यो । मानिसहरु कामका लागि घरबाहिर निस्कन पाएनन् । कुनै आर्थिक गतिविििध हुन सकेनन् । औषधि, अत्यावसेकीय र खाद्यान्नबाहेक कुनै पनि पसल वा उद्योग खुलेनन् । मजदुरी गर्ने र व्यापार गर्नेले कुनै आम्दानी गर्न पाएनन् । होटल र पर्यटन व्यावसाय पूर्ण रुपमा ठप्प भए । सरकारले घोषणा गरेको भिजिट नेपाल २०२० को कार्यक्रमका लागि हज्जारौं होटल, रिसोर्ट र पर्यटकीय व्यावसायमा हज्जारौं मानिसले अरबौं लगानी गरेको थिए । सरकारले पनि यसका लागि खरबौं लगानी गरेको थियो । तर त्यो सबै रोकिदा सरकारको मात्र नभएर जनताको पनि अरबौं लगानी डुबेको छ । यो अवधिमा एकजना मासिन पनि नेपालमा कोरोनाका कारण मरेनन् । तर जीवन यापनको माध्यम बन्द हुँदा १५ सयभन्दा बढीले आत्महत्या गरेर जीवन त्यागे । आर्थिक जीवन व्यक्ति र राज्यको तहसनहस भयो । गाह्रस्थ उत्पादन नराम्रोसँग खस्कीयो । आर्थिक वृद्धिदर विगतको ७ प्रतिशतबाट झरेर १.५ प्रतिशत भयो ।
सरकारले लकडाउनमा खान नपाएका जनतालाई भनेर ४ किलो चामल, २ किलो दाल र १ किलो नुन जनतालाई बाँड्न थाल्यो । यो काम वडाध्यक्षहरुको नेतृत्वमा भयो । आधारभूत जनताले थोरै राहत महसुस गरे । सरकारले कोरोना माहामारी नियन्त्रण भन्दै अन्यत्र शीर्षकमा भएका बजेटलाई पनि कटौती गर्दै कोरोना कोषमा ल्याएर खर्च गर्न थाल्यो । औषधि, मास्क, भेन्टीलेटर, थर्मल गन, एप्रोन लगायत खरिदमा अरबौं खर्च गर्न थाल्यो । अहिलेसम्म कोरोना नियन्त्रमा भन्दै सरकारले २२ अर्बभन्दा बढी खर्च गरेको तथ्यांक बताउदैछ । तर जनताले कोरोना परिक्षण गर्न आफैंले ४ हजारदेखि १५ हजारसम्म शुल्क तिरेका छन् । त्यो पनि सहज ढंगले परिक्षण हुदैन । भोलिपल्टको लाइनमा बस्न सपरिवार लालाबाला लिएर सडकमै रातभरी सुत्नुपरेको छ । अधिकांश कोरोना संक्रमित घरमै आइसोलेशनमा बसेका छन् । अन्य देशमा जनतालाई घरभित्रै लकडाउन गरेर राख्दा उनीहरुको खातामा जनताकै करबाट जम्मा भएको राष्ट्रिय ढुुटीको केही रकम राहतस्वरुप हालिदिएका देखिन्छ । जसका कारण ति देशमा जनताको जीवनयापनमा धेरै राहत भयो । तर नेपालमा राहतको नाममा जम्मा ४ किलो चामल बाँडेर तीन महिनासम्मको लकडाउनमा सरकारले जनताको जीवनको मजाक उडायो । संवेदनाहिनताको नमूना देखायो । सरकारी तलब खाने, ठूला कम्पनीबाट नियमित तलब खानेबाहेक मजदुर, किसान, मध्यमवर्गीय जनतालाई सिधै केही निश्चित रकम दिनुपर्छ भनेर जनस्तरबाट उठेको आवाज सरकारलाई मन परेन । तर सिसिएमसिका पदाधिकारीको मिलेमतोमा ओम्नी जस्ता कम्पनीलाई गलत ढंगले करोडौंको स्वास्थ्य सामाग्री ल्याउने जिम्मा बिना टेण्डर दिएर अनियमितता गर्न खोजे । जि टु जि सामान ल्याउदा पनि अनियमितता भएको भन्ने गुनासो आयो । यसमा जिम्मेवार निकायका मानिसको असाध्यै गैरजिम्मेदार अभिव्यक्ति आए । प्रतिपक्ष दल कानमा तेल हालेर निदायो । कोरोनाको कहर कसैका लागि लुट्ने सुनौलो अवसर बन्यो । कसैका लागि काल ।
पहिलो लकडाउनको अन्त्यसम्ममा नेपालमा एकजना पनि मानिसकोरोनाका कारण मरेका थिएनन् । भारतमा संक्रमण बढ्न थालेको थियो । मृत्युदर पनि ह्वात्तै बढेको थियो । तर त्यहीबेला नेपालमा लकडाउन खुकुलो बनाउने र खोल्ने निर्णय भयो । नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म भारतसँग सिमाना जोडिएको तराईको भूगोल भएको र खुल्ला सिमाना भएका कारण भारतबाट रातारात लाखौं रकमसहित नेपाल घुसपैठ गर्नेको संख्या बढ्यो । नेपालका काठमाण्डौं उपत्यकालगायत सबै पहाडी जिल्लामा भारतबाट आएका संक्रमितहरु पुग्न थाले । यसले चिन्ता बढायो । नेपालमा संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढ्न थाल्यो । सुरुमा भारतबाट आएका जमातीहरुले उदयपुर, पर्सा, बारा, रौतहट बाँके, रुपन्देही लगायत जिल्लामा कोरोना सल्काए । पछि त विभिन्न माध्यमबाट आएकाहरुले नेपालमा कोरोनाको कहर नै छायो । अहिले कोरोना नेपालमै समुदायस्तरमा फैलिसकेको अवस्था देखिन्छ । संक्रमितको संख्या लाख कटेको छ । लगभग छ सय जनाको मृत्यु भएको छ । हरेक दिन कोरोनाका कारण नेपालमा मर्नेको संख्या १० देखि १९ जनासम्म हुने गरेको छ । यो चिन्ताको विषय हो ।
केही कमजोरीका बाबजुत सरकार कोरोना नियन्त्रणमा संवेदनशील नभएको भन्न मिल्दैन । बेलैमा बोर्डर व्यवस्थापन गर्न नसकेको विषयबाहेक सरकारले आफ्ना तर्फबाट जनतालाई कोरोना लाग्नबाट बचाउन उसको क्षमताले भ्याएसम्म गम्भीरतापूर्वक नै लागेको देखिन्छ । सरकार चिन्तित पनि देखिएकै छ । जनचेतना र खबरदारीमा लागेकै छ । कसरी संक्रमितको पहिचान गर्ने, उपचार गर्ने र त्यसबाट अन्यलाई कसरी बचाउने भन्नेमा सरकारका सबै निकाय उत्तिकै चिन्तित भएर काम गरेको देखिन्छ । अहिलेसम्म पनि सरकारे त्यो भूमिकामा कुनै शंका गर्ने ठाउँ छैन । तर जनताले यो कोरोनाको भूतलाई फिस्स पनि गनेको देखिदैन ।
हामी हेर्न सक्छौं, सरकारले लकडाउन भनेको बेला विहान ३/४ घण्टा अत्यावसेकीय सामान खरिदको लागि भौतिक दूरी लगायत स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर समय दिएको थियो । त्यो बेला घरबाहिर तरकारी खाद्यान्न किन्न निस्किएका मानिसहरु कसरी एकआपसमा ठेलामठेल गरेर हतारमा सामान किनिरहेका हुन्थे । उनीहरुलाई कोरोना सर्छ कि भन्ने कुनै चिन्तै हुदैनथ्यो । पुलिस आएर लखेट्छ कि भन्ने मात्रै चिन्ता हुन्थ्यो । लकडाउन सरकारले आफ्नो स्वार्थको लागि लगाएको भन्ने बुझाई थियो कतिपयको । लकडाउन खोल्नको लागि आन्दोलन गर्ने मुडमा समेत देखिन्थे कतिपय मानिस ।
भारत अहिले संसारकै सबैभन्दा बढी संक्रमित हुने देशको दोस्रो नम्बरमा छ । मृत्युदर पनि त्यही अनुपातमा छ । त्यसको सोझो असर नेपालमा परेको छ । किन कि बंगलादेश र पाकिस्तानमा जस्तो बन्द सिमाना छैन नेपाल र भारतबीच । स्वभाविकै रुपमा नेपालमा लकडाउन खोलेपछि संक्रमित र मृतकको संख्या ह्वात्तै बढ्यो । सरकार चिन्तित भयो । नागरिकको जीवन सुरक्षाको चिन्ता हुनु स्वाभाविकै हो । सरकारले फेरि लकडाउन ग¥यो । तर संक्रमणको गति र मृत्युदर घटेन । चाडबाड नजिकिएको, भोकले यसै पनि मर्ने अवस्था आएकाले जनताले लकडाउनलाई नै आफ्नो काल देख्न थाले । मानिसमा कोरोनासँग भन्दा पनि सरकार र लकडाउनप्रति आक्रोस बढ्न थाल्यो । सरकारले फेरि लकडाण्न खुकुलो बनाउने निधो ग¥यो । सवारी जोर–बिजोर गरेर चलाउने, लामोछोटो दूरीका सवारी साधन चलाउने, हवाइ उडान खोल्ने, होटल पसल खोल्ने, सबैखाले उद्योग र निर्माण काम सुरचारु गर्ने निर्णय क्रमशः ग¥यो । अहिले केही बाहेक सबै ुखुल्ला गरिएको छ । त्यसमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्न अनिवार्य भनिए पनि हामी हेर्न सक्छौं, कतै पनि कसैले पनि गम्भीरतापूर्वक पालना गरेका छैनन् । यस्तो लाग्छ, सरकारले जनताको जस्वन रक्षाको लागि भन्दा पनि आफ्नै लागि मात्रै यो लकडाउन गरेको र स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड भनेको थियो ।
केही मानिसहरु लागिरहेकै छन्, यो संक्रमण केही होइन, केही हुदैन । सरकारले विश्व स्वास्थ्य संगठनको पैसा खान यो हौवा पिटाएको हो पनि भनिरहेका छन् । उनीहरुले कोरोनाका कारण मरेका यी ६ सय जनाको परिवारलाई जवाफ दिनुपर्छ । सरकारले अहिले लकडाउन खोलेको छ । पिसिआर परिक्षण सहज बनाएको छ । संक्रमितको दर बढिरहेकै छ । मृत्युदर बढिरहेकै छ । तर मानिसमा कोरोनासँग रत्तिभर डर देखिदैन । उनीहरुमा डर छ त केवल सरकारले फेरि लक डाउन गर्ने हो कि भन्ने मात्रै ।
Add Comment