नयाँदिल्ली : भारत सरकारले सोमबार जम्मु कश्मीरका लागि संविधानमा गरिएको विशेष दर्जा खारेज गरेको छ । भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दको आदेशबाट संविधानको धारा ३७० खारेज गरिएको हो ।

मुस्लिम बाहुल्य जम्मु कश्मीरलाई विशेष स्वायत्तता दिने संविधानको धारा ३७० खारेज गर्ने आदेशमा भारतीय राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गरेको गृहमन्त्री अमित शाहले राज्यसभालाई जानकारी दिएका छन् । अब जम्मु कश्मीर छुट्टै राज्य नभई केन्द्र शासित प्रदेश हुनेछ । यस राज्यमा नागरिकले दोहोरो नागरिकता राख्न पाउने छैनन् । सरकारले गरेको यो निर्णयलाई प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकारको एक ऐतिहासिक कदम भनिएको छ ।

संविधानको धारा ३७० खारेजसँगै जम्मु कश्मीरबाट लद्दाखलाई अलग गरिएको छ । राष्ट्रपतिको आदेशमा लद्दाखलाई केन्द्र शासित प्रदेश बनाइएको छ ।

कश्मीर मामिलामा सरकारले गरेको निर्णयमा भारतीय जनमत पक्ष र विपक्षमा उभिएको छ । केहीले सरकारको पक्षमा खुलेर समर्थन गरेका छन् भने केहीले कश्मीर समस्या विकराल हुने बताएका छन् ।

सन् १९४७ मा भारत र पाकिस्तान स्वतन्त्र भएदेखि नै सिंगो कश्मीर क्षेत्र विभाजित भएको थियो । कश्मीरको केही भूभाग भारतमा र केही भूभाग पाकिस्तानमा छ । अलग कश्मीर मुलुक बनाउने भन्दै कश्मीरमा लामो समयदेखि स्वतन्त्रता आन्दोलन चलिरहेको छ । यसक्रममा हजारौंको ज्यान गइसकेको छ । कश्मीरकै विषयलाई लिएर भारत र पाकिस्तानबीच चारपटक युद्ध भइसकेको छ ।

सरकारको नयाँ घोषणासँगै जम्मु कश्मीरमा सुरक्षा व्यवस्था अझ कडा बनाइएको छ । आइतबार रातिबाट विकसित यस घटनाक्रममा नेसनल कन्फरेन्सका नेता उमर अब्दुल्ला, पीडीपी अध्यक्ष मेहबुबा मुफ्ती र जम्मु कश्मीर पिपुल्स कन्फरेन्सका अध्यक्ष सज्जाद लोनलाई उनीहरूकै घरमा नजरबन्द गरिएको छ ।

श्रीनगरमा भारतीय संविधानको धारा १४४ लागू गरिएको छ । यो आदेशअनुसार मानिसको स्वतन्त्र आवतजावतमा बन्देज लगाइएको छ र सबै शिक्षण संस्था बन्द भएका छन् । श्रीनगरमा मोबाइल फोन र इन्टरनेट सेवा पनि बन्द गरिएको छ ।एजेन्सी