अन्तर्वार्ता/विचार हेडलाईन न्युज

ब्यवस्था मात्र होइन, छुवाछुत अन्त्य हुन व्यावहार र सोंच बदल्नु पर्छ

केशब लोहार
सुनकोशी न्युज
२०७७ भाद्र २५ गते विहिबार

मान्छेको मन मष्तिकमा गहिरो संग जरा गाडेर बसेको पुस्तौ पुस्ता हस्तान्तरण गदै आएका बलियो जातिय सामाजिक संरचना मान्छेको मनोबैज्ञानिक पक्षसंग गासिएको हुन्छ । कयौ राजनितिक परिवर्तन त भए तर ब्यबस्था बदलियो सामाजिक,ब्यहार , सोच बदलिएन यो जात ब्यवस्थालाई सजिलै बदल्न सकिन् यसको निर्मुल पार्न त सकिन्न तर न्युनिकरण गर्न सकिन्छ ।

संस्कारगत सामाजिक अभ्यासलाई सजिलै तोडन सकिदैन जब सम्म दलितहरुको चेतनाको बिकास हुदैन यथास्थिति सोचबाट माथि उठन् सकदैन र बिभिन्न खेमामा बिभक्त हुन्छन भनि मुक्ति सम्भाबना छैन एकढिका भएर सामाजिक बिभेदको बिरुद लडन अहिलेको आबश्यकता हो । नेपालमा केहि सिमित जातको राजनैतिक आर्थिक सास्कृतिक र सामाजिक एकाधिकार र बर्चस्व नतोडे सम्म दलित समुदायले सामाजिक दुब्र्यवहार भोगिरहनुु पर्ने छ । मानब सभ्यताको बिकाससंगै निजि सम्पति माथि आधारित बर्ग र सामान्ती युगको उदय भए पश्चात मानिसले मानिसलाई शोषण र भेदभाव गर्न चलन संस्थागत भएको हो । वर्ण ब्यवस्था र छुवाछुत प्रथा सामान्ती संस्कार कै अवशेष हो ।

यो सामाजिक कु प्रथाको जन्म भारतमा भयो । त्यस पछि आएर समग्र हिन्दु समाजमा फैलियो । आदिम समाजमा मानिसहरु जात र कुलमा सबै समान थिए । अर्थात मानिस मानिस बिच भेदभाव असमानता थिएन । जातपात भेदभावको अस्तित्व थिएन ।नेपालको इतिहासमा पहिलो ब्यवस्थित शासनकाल भनेको किरातकाल हो । किरातकालमा न्यायलाई महत्वपूर्ण तरिकाले हेरिन्थ्यो अहिलेको जस्तो जातियताको आधारमा सजाय हुदैन थियो । जातिय विभेदपूर्ण नितिको कुनै नामनिसान थिएन्, जातपात छुवाछुतको कुनै अस्तित्व नै थिएन । अन्तर जातिय विबाह पनि प्रचलन थियो । किरातकालमा जतिपनि छुवाछुत जस्ता सामाजिक भेदभावको कुनै अस्थित्व नै थिएन । सबै मानिसको समान इज्जत प्रतिष्ठ थियो । जातियताको आधारमा कोहि तल माथि थिएन ।

जब किरातहरुको राज्य पश्चात लिच्छवीहरुले शासन संचालन गरेको पाईन्छ । लिच्छवी वंशको आगमान संगै वैदिक हिन्दु धर्म पनि भित्रीयो । लिच्वीहरुले शासन सताको आडमा हिन्दु वर्णाश्रम धर्मको प्रचार गरेर धार्मिक अतिक्रमण पनि बढाउदै लगे । जसले गर्दा परम्परागत प्राकृतिक धर्मको लोभ हुदै गयो । लिच्छवीकालमा कुनै लिखित कानुन थिएन, कानुन भन्नु नै शिलापत्र ताम्रपत्र थिए । कानुन र न्याय ब्यवस्था मनुस्मृति, यसस्मृति,धर्म शास्त्र अनुशार राज्यको काम काज गरिन्थ्यो । त्यस समयमा धर्म भन्नु नै कानुन र कानुन भन्नु नै धर्म थियो । लिच्छवीकालको अन्त्य संगै छैठौ शताब्दी तिर जातिय छुवाछुत तथा भेदभावको लक्षण देखा पर्न थाल्यो । लिच्छवी बंशको पतन पश्चात मल्लकाल शुरु भयो ।

मल्लहरुले पनि ९८६ बर्ष शासन गरे त्यस वेला नेपालको इतिहासमा एउटा सामन्त शासक देखा प¥यो । जयस्थिती मल्ल सुमाज सुधारको नाममा जातपात छुवाछुत बिभाजन गरि यो समाजलाई अस्त ब्यस्त बनाउने र मनुस्मृति काल्पनिक कथनलाई मान्यता प्रदान गरेर राज्य संचालन गरे यसर्थ दलित समुदाय आज सम्म मान्छे भएर बच्न पाईरहेका छैनन् जयस्थिती मल्लले एक पछि अर्को गदै आफनो हतामा शासन सत्ता लिइसके पछि भारतबाट ५ जना ब्राहमण ल्याई मानब न्याय शास्त्र लेखाई जातिय बर्गिकरण गरे ब्राहमण भन्दा क्षेत्री तल क्षेत्री भन्दा जनजाती तल जनजाती भित्र पनि बर्गिकरण गरिएको छ । जनजाति भन्दा तल दलित छन दलित भित्र पनि जाति बर्गिकरण गरिएर जात अनुसार काम गर्नु पर्ने नगरेमा दण्ड गर्ने ब्यवस्था गरे । जात अनुसारको भिन्ना भिन्नै सजाय गरिन्थ्यो प्रत्येक जातको भोजन बसोबास रहन सहनमा बाधेर धर्मको आडमा राज्य ग¥यो ।मल्लकालको पतन पश्चात शाहकालको शुरु भयो ।

शाहकाली राजा राम शाहले पनि जयस्थिती मल्ललाई पछ्याउदै नेपाली समाजलाई चार वर्ण छतिस जातमा वर्गिकरण गरे । शाहकाल कै राजा पृथ्बीनारायण शाहले राज्यहरु एकिकरण गर्ने क्रममा हिन्दु धर्मलाई नेपाल भरी फैल्याए । यदपी राज्य एकिकरणको भौतिक कारणहरु पनि छन् तथापी पराजित रैति जो जातपातको भेदभाव विहिन आफै नै सामाजिक ब्यवस्था थिए । जहा विभिन्न राज्यको प्राकृतिक संस्कृति रितिरिवाज तोडिदिए पृथ्वीनारायण शाहले जर्बजस्ती चार वर्ण ब्यवस्था लादी दिए र राज्यका नियम कानुन मनुस्मृति हिन्दु वर्णाश्रम प्रथा अनुरुप बनाई दिए, जस अनुरुप एउटै खस भाषा,धर्म हिन्दु,सास्कृतिक आदिलाई बिशेषधिकार दिई अन्य भाषा धर्म सस्कृति रितिरिवाजलाई पूर्णरुपमा दमन गरियो । राज्य सत्तालाई वैदिक जनहरु ब्राहमण क्षेत्रीको बपौति बनाइयो । जनजाति र दलितलाई सरणार्थी सरह बनायो घोर अमानवियता र साम्प्रादायिकता खडा गरियो ।

पृथ्वीनारायण शाहले जे जस्तो दिब्य उपदेश छाटेपनि यो मुलुक ब्राहमण क्षेत्री,ठकुरी कै पेवा वनाएको थिए ।जनजाति र दलितलाई अन्याय,अत्याचार,शोषण,दमन,गरेका थिए । पृथ्वीनारायण शाहले एकिकरण कै क्रममा राज्य कब्जा गरि सकेपछि बिरोधलिाई जात पतित गर्ने गरेका थिए ।जहा सन १७६१ मा मकवानपुरका राजा दिग्बन्धन सेनलाई मकवानपुर राज्य कब्जा गरी सकेपछि पृथ्वीनारायण शाहले जिउदै छालाकाटी मारी उनका सन्तानलाई सार्की जातमा पतित गरेका थिए । लडाईमाहारे पछि जात जाने जब पृथ्वीनारायण शाहको मृत्यु भयो ।

त्यस पछि नेपालको राजनैतिक अस्तब्यस्त्ता षडयन्त्र शक्ति संघर्ष भयो । कोतपर्व भण्डार खाल पर्व जस्ता विभत्स हत्याकाण्ड नेपाली राजनैतिकले ब्यहोरनु परो । विभिन्न पस्थितीबाट फाइदा उठाउदै जङ्ग वहादुर राणा यो देशको सर्बशक्तिमान प्रधानमंन्त्री भए,नेपालमा राणा शासनको सुरुवात गरे नेपालमा लिखित कानुन बनाई कठोर राज्य गर्नको लागि वि.स.१९१० मा मुलुकी एर्न बनाई जात अनुसारका अपराध तथा सजाय सम्वन्धी कुराहरु वाहेक केहि थिएन ।
सम्पुर्ण र्एन जातपात छुवाछुत घटीबडी सजाय ( जात अनुसार आदी सगै मात्र सम्वन्धीत छ । त्यस र्एनमा रहेका जातिय भेदभाव छुवाछुत संग सम्वधित मात्रै थियो । र्एनका प्रावधानहरु यतिको कठोर थियोकी प्रत्येक ब्यतिले आफनो जातिय धर्म पालान गर्नु पथ्यो । नगरे सजायको भागिदार बन्नु प¥यो त्यसैले त र्एनको आधारबाट कति मानिसलाई जात बढुवा गरियो । कतिलाई जात खसालेर अछुत बनाइयो यसको कुनै लेखाजोखा छैन त्यस समयमा कथित तल्लो जातले छोएको खाए पनि जात जाने विद्रोह गरेपनि जात जाने कुनै अपराध गरे पनि जात जाने त्यति मात्र काहा हो र सजाय पनि जातै पिच्छे फरक फरक रुपमा दिने ब्यवस्था थियो ।

मुलुकी र्एन बनाए पश्चात जातिय भेदभाब जातिय शोषण, उत्पीडनले औपचारीक मान्यता पायो । जसले गर्दा सामाजिक ब्यवस्था जातिय भेदभावमा आधारीत रयो । माथिल्लो जातीहरु अघिकार सम्पन भए भने तल्लो जातिहरुलाई अधिकार विहिन बनाईयो ।त्यस समयमा समानाको त कुनै नाम निसान थिएन,केबल राणाहरुले मन पर्दीढगबाट जातिय भदभाव शुरु गरे । राणा शासकले मन लागे अछुत वा तल्लो जातिलाई माथिल्लो पानी चल्ने जातमा चढाउने र माथिल्लो जातलाई तल्लो जातमा खसाल्ने गरे जसको प्रभाव आज सम्म नेपाली समाजमा भोगिरहेका छन् ।

२००७ सालमा राणा शासनको अन्त्य पश्चात प्रजातन्त्रको स्थापना भयो । तर कुनै पनि प्रजातान्त्रिक भनाउदा सरकारले पुरानो मुलुकी र्एनलाई संशोधन गर्न हिम्मत समेत गर्न सकेनन् । बि.स.२०१५ सालमा नेपाली कॉगेशले सरकार गठन गरेको समयमा यो जात विशेषका आधारमा लागु भईरहेका कानुनहरु हटाउनु पर्छ भनि संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत हुर्दा तत्कालिन सभामुख कृष्ण प्रसाद भट्टराईले यो संकल्प असामहिक छ,भनी खारेज गरीदिएका थिए बरु प्रजातन्त्र विरोधी भनी अक्षेप लागेका राजा महेन्द्रले यसलाई ११० बर्षको कानुनलाई एकै झट्कामा खारेजै गरि दिएका थिए जाति विशेषका आधारमा लागु भइरहेका कानुनलाई निर्मुल पारी दिएका थिए । तर ब्यवहारमा नभए पनि कानुनीरुपमा त समाप्त भयो । राजा महेन्द्रले पन्चायत ब्यवस्था लादेका थिए त्यसैको विरुदमा २०४६ सालको जनआन्दोलन बाट पून प्रजातन्त्र आयो । संबिधान बन्यो संबिधानले जातिय छुवाछुतलाई दण्डनिय घोषित गयो । तर नेपाललाई हिन्दु अधिराज्य घोषित गरीएकाले पुरानै मुलुकी र्एनका अदल महल अझै पनि जातिय भेदभावलाई जिबितै राख्ने प्रावधान भएकाले यो प्रजातन्त्र दलितका लागि केहि भएन,। दलितले छुवाछुतको मुद्धा हाले पनि अपराधीलाई सफाई दिएको पाइन्छ जसले गर्दा दलित समुदायको समस्या झन जटिल बन्दै गईरहेको थियो ।

त्यसै बेला जातिय उत्पीडन,क्षेत्रिय उत्पीडन, परेका दलित समुदाय मुक्तिको खोजीमा थिए नेपालमा नया कुरा महान जनयुद्धको घोषण २०५२ साल फागुण १ गते देखि १० बर्ष सम्म आकाश धर्ति नै कम्पायामान बनाउदै पुरानो संरचनाको खारेज गर्ने उदेश्यले सामाजिक विभेदको अन्त्य र छुवाछुत तथा भेदभावबाट मुक्ति पाउने आशामा हतियार उठाएको पार्टीले मात्र सम्भव छ भन्ने ठानेर ठुलो संख्यामा दलितहरु जनयुद्धमा होमिए धेरैले शाहदत प्राप्त गरे विग्रेड सह कमाण्डर अमर ब.बि.क (क. योद्धा) देखि हरी नेपाली( क. शुशिल) रामबाबु लोहार(क. राकेश) दुर्गा ल्गवान(क.सुन्दर) क.देबेन्द्र क.धर्ति क.संम्राट क.निर्मला अछामी क. मन्जु अछामी क.प्रबेश लगाएतका महान शहिद भएका छन् । युद्धकै क्रममा धेरै बेपता पारीएको छ । आज पनि धेरै घाईते अपाङ्ग मरन्सन भएर बाचिरहेका छन । दलित समुदाय कै जनमुक्ति सेनामा उच्च पदमा डिबिजन सह कमाण्डर दलजीत श्रीपालीले राजनिति वा फौजीदुबै कुराको कुशल नेतृत्व गर्ने सकने सक्क्षेम नेतृत्व हुनुहुन्छ । आज पनि वर्णाश्रम शासनको विरुद्ध लडिरहनु भएको छ । त्यसतै ज्युदा शहिद हरेक लडाईको योजनाकार कुशल कमाण्डर दिल बहादुर बि.क (क.बिनाद) दलित समुदायका एक मात्र बिग्रेडडियर हुन,। उनी दुश्मन सग कहिले हारदैनन् बरु मृत्यु स्विकारय हुन्छ आज पनि दलित आन्दोलनमा लागिरहनु भएको छ । हरेक समय परिस्थितीअनुसार चल्न चलाउन सकने क्षेमता भएका राजनैतिक कमिसार एंव बिगे्रड कमिशार गोपि अछामी (क.पुष्प) फौजि एंव सांगाठनिक क्षेत्रमा अबल देखिन्नु हुन्छ बषौ साशन सत्ता चलाउने शासक,दलितहरु केही जान्दैन भन्ने ठानेहरुलाई चुनौति दिएका छन । यसताधेरै क्षेमतावान दलित प्रतिभाशालि ब्यक्तिहरु कु समाजको बिरुद्ध लडिरहनु भएको छ ।

दलित समुदायहरुको जनयुद्धले चेतनाको बिकास गरेको छ । हिजो अन्याय अत्याचार सहेर बस्ने समुदाय आज प्रतिकार गर्न सक्ने भएका छन ।दश बर्षीय महान जनयुद्ध र ०६२।०६३ सालको १९ दिने सयुक्त जनआन्दोलन पछि तत्कालिन नेकपा (माओबादी) र सात राजनितिक दल बिच मंसिर ५ गते शान्ति सम्झौता भयो । उक्त सम्झौताका ब‘ुदामा बर्गिय,जातिय,भाषिक,लैङ्गगिक,सॉस्कृतिक,धार्मिक, र क्षेत्रिय उत्पीडन तथा भेदभावको अन्त्य गदै महिला,दलित,जनजाति,मधेशी र अल्पसङख्यक समुदाय पिछडिएका क्षेत्र लगाएतका समस्यालाई सम्बोधन गर्न राज्यको एकात्मक ढाचाको अन्त्य गरी अग्रगामी,लोकतन्त्र समाबेशी राज्यको पून ः संरचना गर्न निर्णय सहित अन्तरिम संबिधान २०६३ जारी भयो ।

अन्तरिम संबिधान लागु भईसके पछि पनि दलितलाई संवैधानिक निकायमा समाबेशी प्रतिनिधीत्व गराइएन । त्यसवेला देखि नै महिला,मधेशी जनजातिलाई अनिर्बाय प्रतिनिधित्व गराउन शुरु गरीयो । तर दलित समुदाय प्रतिनिधित्व गराइएन शासकहरु अधिकार दिन हिच्कीचाहट गर्दछन । पहिलो संबिधान सभाको चुनाव भयो । संबिधान सभाबाट संघिय लोकतन्त्र गणतन्त्र,धर्म निरपेक्ष,समानुपातिक समाबेशी स्थापित भयो । जनताको रगत पसिनाबाट प्राप्त उपलब्धीलाई खतम पार्न देशी बिदेशी शक्तिहरुले संबिधान सभालाई बिघटन गराए र दोस्रो संबिधान सभाको चुनाब भयो । पहिलो संबिधान सभाका सभासद भन्दा कम सभासद थिए संसदमा तर अधिकार लिनको निम्ति लाठी र बुट खानु प¥यो । दलितका हक अधिकार लेखाउन नेपालको संबिधान २०७२ जारी भएपछि संबिधानको मौलिक हक अन्तर्गत धारा २४,४०,र ४२ पनि ब्यवस्था गरियो । तर त्यो ब्यवस्था आज सम्म पनि कार्यान्वयन भएन । राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समाबेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुने छ भनी धारा ४०(१) मा उल्लेख छ । तर कम्युनिष्ट सरकारले भरखरै भुमि ब्यवस्था समाधान आयोगमा दलित प्रतिनिधित्व गराएनन् केन्द्र देखि जिल्ला सम्म जहा धेरै दलित सुकुम्बासी भुमिहिन छनत्यति मात्र काहा हो र राज्यका संबैधानिक आयोगहरुमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गराइएको छैन ।

संघिय ब्यवस्था लागु भए पनि राज्यका तिनै तहको संरचनामा दलित समुदायको समानुपतिक समाबेशी प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । संघिय सरकार,प्रदेश सरकार,स्थानिय सरकारमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व भए पनि हैसियत विनाको उपस्थिती छ ।

दलित समुदायको पहुच अझै पुग्न सकेको छैन । शिक्षा स्वास्थ्य आर्थिक अवस्था राम्रो छैन । यसलाई कसरी हल गर्न सक्छ राज्यले, संबिधानले त जातिय भेदभावलाई दण्डनिय मान्दै मौलिक हकको रुपमा लिपिबद्ध गरेको छ । तर कागजमा मात्र सिमित छ,संविधानमा लेखिएको कुरा र समाजमा देखिएको कुरा आकास र पतालको भिन्ता छ । छुवाछुत तथा जातिय भेदभाव गर्ने लाई दण्ड सजाय र्एन २०६८ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकेनन् । गणतन्त्र प्राप्त पश्चात छुवाछुत तथा भेदभाव र्एन २०६८ बने यता बाइस जना दलितको ज्यान गएको छ । धारा, कुवा, पधेरा,चुलो चौउको मन्दिर,अन्र्तजातिय विबाह गरेको न्युमा दलित मारिएका छन् ।

आज २१ औं शताब्दीमा पनि हाम्रो यस्तो निक्रिष्ट सोच र ब्यवहार कहिले सम्म परिर्वतन गर्ने हो । संबिधानको रगिन कागजमा मात्र छुवाछुत भेदभावको अन्त्य गर्ने हो की सामाजिक ब्यवहार र चालचलनमा पनि अन्त्य गर्ने हो ।

प्रकाशित मिति: बिहिबार, भदौ २५, २०७७

ताजा अपडेट