कर्णाली समाचार हेडलाईन न्युज

आमसञ्चारप्रति प्रदेश सरकार उदासीन भएको कर्णालीका पत्रकारको अरोप

सुनकोशी न्युज,
सुनकोशी न्युज सम्वाददाता
२०७७ असार १५ गते सोमबार
कर्णाली । सातै प्रदेशमा आम संचार प्रतिष्ठान गठन गर्ने नीति भए पनि अझै धेरैजसो प्रदेशले निर्माण गरेका छैनन् । प्रदेश सरकारले आम संचार प्रतिष्ठान निर्माण नगर्दा ती प्रदशमाताहत रहेका जिल्लामा पत्रकारिता गर्ने पत्रकाहरु मर्कामा परेका छन् ।

कर्णाली प्रदेश, सुदुरपश्चिम प्रदेश लगायत, प्रदेश नं. ५ लगायत विकट जिल्ला भएका प्रदेशमा काम गर्ने पत्रकारले आफ्नो पत्रकार परिचयपत्र समेत नविकरण गर्न हज्जारौं रुपैंया खर्च गरेर काठमाण्डौं धाउनु परिरहेको छ । देश संघीयतामा गएपछि गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुराउने नाराका साथ निर्माण भएको प्रदेश सरकारले पत्रकारका समस्यालाई सरलीकरण गर्न प्रदेशमै आम संचार प्रतिष्ठान बनाई पत्रकारिताका सम्पूर्ण समसया प्रदेशमै हल गर्ने नीति लिएको थियो । तर कर्णाली लगायत कतिपय प्रदेशमा अझै आम संचार प्रतिष्ठान निर्माण हुन सकेको छैन । । प्रदेश सरकारले प्रतिष्ठान के कारणले निर्माण गर्न सकिरहेको छैन भन्ने कुरा स्पष्ट पार्न सकेको छैन ।

कर्णाली प्रदेशले यहाँँका पत्रकारलाई बेवास्था गर्दै आएको छ । आम सञ्चार प्रतिष्ठानलाई निमिट्यान्न बनाउने योजनाका साथ अगाडी बढेको यहाँका पत्रकारको आरोप छ । आमसञ्चारलाई राज्यको चौथो अंग भने पनि, कर्णाली सरकारले यसलाई आफ्नो कम महत्वपूर्ण काम कारवाहीको सूचीमा राखेको छ । जब की सञ्चार सधैं फ्रन्टलाइनमा काम गरिरहेको हुन्छ । कोरोना महामारीका बेला पनि पत्रकारहरु सबैलाई सुचित गर्नका लागि आफ्नो ज्यानको परवाह नगरी फिल्डमा रिपोर्टिङका लागि खटेका छन् ।

तीन वर्षअघि प्रतिष्ठान गठन गर्ने निर्णय गरे पनि हालसम्म गठन भएको छैन । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटमा आम संचार प्रतिष्ठानका लागि कुनै बजेट ल्याइएको छैन । नीति तथा कार्यक्रममा समेत प्रवेश पाएको छैन । अघिल्ला २ वर्ष यसका लागि ल्याइएको बजेट कामै गर्न नसकेर फ्रिज गराईयो । यहाँका पत्रकारहरु मुख्यमन्त्री, आन्तरिक मामिला मन्त्री र अर्थमन्त्री कार्यालय धाउँदा–धाउँदा हतास भईसकेको प्रेस संगठन कर्णालीका संयोजक नरेश भण्डारी बताउछन् ।

कतिपयले त यो विषयमा चर्चा नै गर्न छाडिसकेका छन् । ‘संघीयता राजनीतिक दलका नेताका लागि मात्र आयो, सञ्चार क्षेत्रका लागि आएन’ यहाँका एक पत्रकारले आक्रोस व्यक्त गरे ।

कर्णालीका मुगु, हुम्ला, जुम्ला, कालिकोट लगायतका विकट जिल्लामा पत्रकारिता गर्ने श्रमजीवी पत्रकारहरु संघीयता आईसक्दा पनि सूचना विभागको प्रेस कार्ड बनाउन ६०÷७० हजार खर्चेर राजधानी काठमाडौं जान बाध्य छन् । कर्णालीमा पत्रकारका लागि कुनै औपचारिक तालिम वा प्रशिक्षण छैन । अन्यौलकै वातावरणमा समाचार लेख्नुपर्ने बाध्यता छ । सञ्चार दर्ताको प्रक्रिया पनि त्यतिनै जटिल छ । यहाँका पत्रपत्रिका वर्गीकरणका लागि समेत काठमाडौ धाउनु पर्ने बाध्यता छ ।

अन्य प्रदेशमा प्रतिष्ठान गठन भई पत्रकारहरुको कोरोना बीमा समेत भई सकेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको यो रवैया हेर्दा लाग्छ, यहाँका मन्त्री तथा नेताहरु कानमा तेल हालेर सुतेका छन् । सञ्चार उनीहरूको प्राथमिकताको विषय नै होइन । संचारको अस्तित्वको उनीहरूलाई मतलबै छैन् ।
तर यहाँका पत्रकार छिटै कर्णालीमा आम संचार प्रतिष्ठान बन्नेमा अझै आशावादी देखिन्छन् । जसका लागि प्रदेश सरकारले छिटै काम थालोस् भन्ने उनीहरुले माग समेत गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति: सोमवार, असार १५, २०७७

ताजा अपडेट