सुनकोशी न्युज, २०७७ असार ४ गते विहिबार,
काठमाण्डौं । प्रधानमन्त्री निवास बालुावटारमा नागरिकता विधेयकमाथि छलफल सुरु भएको छ। छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी ओली, नेकपाका शीर्ष नेतासहित प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सहभागी छन्।
छलफलमा नेकपाको तर्फबाट अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री ओली, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, महासचिव विष्णु पौडेललगायत नेता सहभागी छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, विमलेन्द्र निधि, मिनेन्द्र रिजाल सहभागी छन्। छलफलका लागि बोलाइएको भए पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भने सहभागी भएनन्।
झन्डै दुई वर्षदेखि थाती रहेको नागरिकता संशोधन विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था समितिमा मंगलबार सभापति शशि श्रेष्ठले मुख्य विवादित वैवाहिक नागरिकताको प्रावधानबारे समिति सचिवालयका तर्फबाट प्रस्ताव गरेकी थिइन् ।
विदेशी बुहारीलाई तत्काल नागरिकता दिने कि केही समयको अन्तरालपछि भन्ने प्रावधानमा दलहरूबीच विवाद छ। सभापति श्रेष्ठले सात वर्षपछि विदेशी बुहारीले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने मध्यमार्गी प्रस्ताव बैठकमा गरिन्। समितिमा बहुमत रहेको सत्तासीन नेकपाकै भावनाअनुसार उनले उक्त प्रस्ताव गरेकी थिइन्।
नेकपाका सबै सांसदले श्रेष्ठको प्रस्तावमा समर्थन पनि जनाए। विपक्षी कांग्रेसका सांसदमा दुई धार देखापर्यो। दिलेन्द्रप्रसाद बडू र डिला संग्रौलाले खासै विरोध नगर्ने रणनीति लिए पनि अमरेश सिंह विरोधमा उत्रिएका थिए ।
कांग्रेस सांसद सिंहले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति विमलेन्द्र निधिलाई फोन गरेर तत्काल पार्टीको बैठकमार्फत नागरिकताबारे निर्णय गर्नुपर्ने माग गरेका थिए।
पटक–पटक छलफल हुने र अन्तिममा दलीय अडानका कारण दुई वर्षदेखि समितिमा विधेयक थन्किएर बस्नुको एक मात्र कारण हो, मधेसको राजनीति। विदेशी बुहारीलाई नागरिकतामा कस्दा आफ्नो राजनीति समाप्त हुने कांग्रेस र मधेसकेन्द्रित दलको बुझाइ छ। सत्तासीन नेकपा विदेशी बुहारीलाई नागरिकतामा नकस्दा मधेसका वंशज महिलाको अधिकार खोसिएको बुझाइमा छन्। सीमावर्ती भारतमा बिहेवारी चल्ने भएकाले बुहारीलाई नागरिकतामा कस्दा मधेसको राजनीतिक र सामाजिक जीवनमै असर पर्ने मधेसकेन्द्रित दलको तर्क छ।
सत्तासीन नेकपा भने अंगीकृत नागरिकतामा कडाइ गर्दा मधेसका स्थायी र वंशजको समर्थन आफूलाई प्राप्त हुने बुझाइमा छ। गत वर्षको भदौ २७ गते पनि सहमति नजुटेपछि मतदानबाट नागरिकता विधेयक टुंग्याउने तयारी समितिमा भएको थियो।
गत वर्षको साउन २२ मा संसदमा दर्ता भएको विधेयक ०७५ भदौ ५ गते समितिमा दफावार छलफलका लागि पुगेको थियो। समिति सभापति श्रेष्ठले विभिन्न एनजीओ, आईएनजीओको प्रभावमा विदेशी ज्वाइँका लागि १५ वर्षपछि नागरिकता दिने प्रस्ताव गरेर विधेयकलाई थप जटिल बनाएको नेकपाका सांसदको आरोप छ।
Add Comment