सुनकोशी न्यूज, २०७७ जेष्ठ मंगलबार
काठमाडौं । नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रस्तुत भएको छ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङफेले मंगलबारको बैठकमा नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक २०७७ माथि विचार गरियोस भनी प्रस्ताव पेश गरेकी हुन् ।
संसदमा विधेयकमाथिको सामान्य छलफल सुरु भएको हो । बैठकमा विधेयकको सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको हो ।
भारतले अतिक्रमण गरेका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नक्सा जारी गरेसँगै त्यसअनुसार निसान छापभित्रको नक्सा सच्याउन सरकारले संविधान संशोधन गर्न लागेको हो ।
जेष्ठ १७ गते बसेको विपक्षी कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले संविधान संशोधनका पक्षमा उभिने निर्णय गरेपछि विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री तुम्बाहाङफेले जेष्ठ १८ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विधेयक पेस गरेकी हुन्। त्यसलाई १८ गते नै सर्वसाधारणको जानकारीका लागि राजपत्र र गोरखापत्रमा प्रकाशन गर्न पठाइएको थियो।
संविधान संशोधनका पक्षमा कांग्रेससमेत उभिएकाले दुईतिहाइभन्दा बढी मत देखिएको छ। संविधानको धारा २७४ (१) मा नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी संविधान संशोधन गर्न नसकिने व्यवस्था छ। सोही धाराको उपधारा (३) मा विधेयक सदनमा प्रस्तुत भएको ३० दिनभित्र सर्वसाधारण जनताको जानकारीका लागि सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
सैद्धान्तिक छलफलपछि के हुन्छ ?
नियमावलीअनुसार जनतामा जानकारीका लागि प्रकाशन भएको सात दिनपछि मात्र विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको हो । सैद्धान्तिक छलफलपछि सांसदहरूलाई संशोधन राख्न ७२ घण्टाको समयावधि दिइन्छ। सार्वजनिक जानकारीका लागि प्रकाशन भएको सात दिनको समय र ७२ घण्टा संशोधनको समय घटाउनुपर्ने प्रस्ताव सरकारले गरेको हो।
संशोधन विधेयकलाई सभामुखले निर्णय प्रक्रियामा लैजाँदा मतविभाजन गरेर सांसदको हस्ताक्षर संकलन गर्नुपर्छ। दुईतिहाइ सांसदले विधेयकको पक्षमा हस्ताक्षर गरेर मत दिए विधेयक पारित हुनेछ।
पारित विधेयकलाई राष्ट्रियसभामा पठाइनेछ। राष्ट्रियसभाले भने सर्वसाधारणलाई जानकारीका लागि सूचना प्रकाशन नगरी सोझै सैद्धान्तिक छलफल गरी विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ। दुवै सदनबाट पारित भएको विधेयक लालमोहरका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
संसद्मा संविधान संशोधन विधेयक पेश, सैद्धान्तिक छलफल सुरु
काठमाडौं । नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रस्तुत भएको छ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङफेले मंगलबारको बैठकमा नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक २०७७ माथि विचार गरियोस भनी प्रस्ताव पेश गरेकी हुन् ।
संसदमा विधेयकमाथिको सामान्य छलफल सुरु भएको हो । बैठकमा विधेयकको सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको हो ।
भारतले अतिक्रमण गरेका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नक्सा जारी गरेसँगै त्यसअनुसार निसान छापभित्रको नक्सा सच्याउन सरकारले संविधान संशोधन गर्न लागेको हो ।
जेष्ठ १७ गते बसेको विपक्षी कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले संविधान संशोधनका पक्षमा उभिने निर्णय गरेपछि विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री तुम्बाहाङफेले जेष्ठ १८ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विधेयक पेस गरेकी हुन्। त्यसलाई १८ गते नै सर्वसाधारणको जानकारीका लागि राजपत्र र गोरखापत्रमा प्रकाशन गर्न पठाइएको थियो।
संविधान संशोधनका पक्षमा कांग्रेससमेत उभिएकाले दुईतिहाइभन्दा बढी मत देखिएको छ। संविधानको धारा २७४ (१) मा नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी संविधान संशोधन गर्न नसकिने व्यवस्था छ। सोही धाराको उपधारा (३) मा विधेयक सदनमा प्रस्तुत भएको ३० दिनभित्र सर्वसाधारण जनताको जानकारीका लागि सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
सैद्धान्तिक छलफलपछि के हुन्छ ?
नियमावलीअनुसार जनतामा जानकारीका लागि प्रकाशन भएको सात दिनपछि मात्र विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको हो । सैद्धान्तिक छलफलपछि सांसदहरूलाई संशोधन राख्न ७२ घण्टाको समयावधि दिइन्छ। सार्वजनिक जानकारीका लागि प्रकाशन भएको सात दिनको समय र ७२ घण्टा संशोधनको समय घटाउनुपर्ने प्रस्ताव सरकारले गरेको हो।
संशोधन विधेयकलाई सभामुखले निर्णय प्रक्रियामा लैजाँदा मतविभाजन गरेर सांसदको हस्ताक्षर संकलन गर्नुपर्छ। दुईतिहाइ सांसदले विधेयकको पक्षमा हस्ताक्षर गरेर मत दिए विधेयक पारित हुनेछ।
पारित विधेयकलाई राष्ट्रियसभामा पठाइनेछ। राष्ट्रियसभाले भने सर्वसाधारणलाई जानकारीका लागि सूचना प्रकाशन नगरी सोझै सैद्धान्तिक छलफल गरी विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ। दुवै सदनबाट पारित भएको विधेयक लालमोहरका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
Add Comment