शिक्षा/स्वास्थ्य समाचार हेडलाईन न्युज

निजी स्कुललाई सार्वजनिक स्कुल हेरचाहको जिम्मा बेठिक – पूर्वविद्यार्थी नेता

सुनकोशी न्युज, २०७७ जेष्ठ १६गते शुक्रबार,
काठमाण्डौं । ओली सरकारले ल्याएको २०७७/७८ को बजेट कार्यक्रममा निजी स्कुलले सार्वजनिक स्कुलको हेरचाह गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको प्रति पूर्व विद्यार्थी नेताहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

अनेरास्ववियु(क्रान्तिकारी) का पूर्वअध्यक्ष तथा त्रिवि स्ववियुका पूर्वसभापति हिमाल शर्माले सरकारको यो कार्यलाई ‘चोरलाई चौतारी’ बताएका छन् ।

सरकारी स्कुलको हेरचाह गर्न दिने कुरा सैद्धान्तिक रुपमै गलत भएको उनले बताए । यस्तो प्रावधानले सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरलाई झनै कमजोर बनाउने र अवमूल्यान हुने बताएका छन् । उनले सार्वजनिक विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्छन् भन्ने कुरा सरकारले छिमेकी मुलुकबाट सिक्ुनपर्ने बताए ।

शैक्षिक माफियाहरुले यस्तो प्रस्ताव धेरै पहिलादेखि राख्दै आएको तर सफल हुन नसकेकोमा आहिले आएर उनीहरु बजेटमा यो कुरा घुसाउन सफल भएको बताएका छन् ।

नेता शर्माले आफ्नो फेसबुक वालमा लेखेका छन् –
‘चोरलाई चौतारी’
बजेटमा धेरै कुरा राम्रा पक्ष छन् । तर एउटा कुरामा मेरो गुनासो रहन गयो । निजि स्कुलले सार्वजनिक विद्यालयलाई हेरचाह गर्ने भन्ने कुरा सैद्दान्तिक रुपमै बेठीक छ । यो कुराले निजी शिक्षालाई नियन्त्रण र सार्वजनिक शिक्षाको स्तरोन्नतीको मान्यतालाई झन कमजोर बनाउछ । सरकारको आफ्नो दायीत्वको केहि हिस्सा निजीलाई थोपरेजस्तो देखाए पनि समग्र सार्वजनिक विद्यालयलाई अवमुल्यन गरेको भन्ने बुझिन्छ । निजि स्कुलले दिने भन्दा अझ गुणस्तरिय शिक्षा सरकारी विद्यालयले प्रदान गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण छिमेकी मुलुक लगाएतका देशले गरेको अभ्यासबाट सिक्न किन नहुने ?
यस्ता प्रस्ताव शैक्षिक माफियाहरुले पहिलैदेखी राख्दै आएका थिए । यतिवेला सफल भएछन् ।

त्यसैगरी अखिल क्रान्किारीका पूर्वअध्यक्ष रमेश मल्लले पनि बजेटको यो पक्षलाई बिरोध गरेका छन् । मल्लले निजी स्कुललाई सार्वजनिक स्कुलको हेरचाहको जिम्मा दिने कुराले समाजवादी गन्तव्यको उल्टो बाटो हुने बताएका छन् ।

उनले आफ्नो फेसबुकवालमा स्टाटस लेख्दै भनेका छन् – ‘जुनसुकै फ्लेबर लगाएर औचित्य पुष्टिको प्रयत्न गरे पनि सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर निर्माण निजि विद्यालयसङगको सहवरणमा हुन्छ भन्ने सोच राख्नु शिक्षा क्षेत्रमा समाजवादी गन्तव्यको उल्टो बाटो अख्तियार गर्नु है हो। यसलाई सार्वभौम भनिएको संसदले सच्याओस्, हामी सबैले खबरदारी गरौं ।’

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेष्ठ १६, २०७७

ताजा अपडेट