सुनकोशी न्युज, २०७७ जेष्ठ १५ गते विहिबार,
काठमाण्डौं । आ.व. २०७७/७८ को प्रस्तुत बजेट भाषणका केही बुंदा टिपोट :
१४ खर्ब, ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेट ।
आधारभूत वर्गको स्वास्थ्य र शिक्षामा पहुँच हुने ।
सडक बालबालिकामुक्त समाज हुने ।
करको दायरा फराकिलो पारिएको छ ।
विकासको गतिलाई निरन्तरता ।
स्वास्थ्य, शिक्षा र पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान ।
अधुरा आयोजनाहरुको कार्यन्वयन ।
ससर्त अनुदानमा उल्लेख्य बृद्धि ।
स्वास्थ्यमा बजेट ९० अर्ब, ६९ करोड,
कोरोनासँग जुध्न परक्षण, क्वारेन्टाइन व्यवस्थित, मनोवैज्ञानिक काउन्सीलिङ, नियन्त्रणका लागि – ६ अर्ब ।
विपदमा खट्ने स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई प्रोत्साहन भत्ता बापत रकम ।
कोरोनापीडितलाई रु.५ लाखको स्वास्थ्य उपचार विमा ।
राष्ट्रिय प्रयोगशाला लगायत सबै प्रयोगशालाहरुलाई उचित बजेट ।
सबै पालिकाहरुमा ४० प्रतिशत विमाको व्यवस्था ।
महिलाका लागि स्तन क्यान्सर र घातक रोगको रिक्षण निशुल्क ।
जेष्ठ नागरिक र वालवालिकाको मुटुको उपचार निशुल्क ।
मनमोहन, विपि स्मृति, शुसमा कोइराला, लगायतका मेमोरियल अस्पताललाई बजेट बिनियोजन ।
विपतमा नीजि अस्पताललाई सरकारले प्रयोग गर्न सक्ने ।
औषधि व्यवस्था कम्पनी लि. को क्षमता विकास ।
कान्तिमा थप आइसियु तथा गंगालालमा वालमुटु अध्ययन गर्ने व्यवस्था ।
बढी दुर्घटना हुने राजमार्ग भएका स्थानमा ट्रमा सैन्टर ।
राहत वितरणको कुरा कोरोना माहामारी रहेसम्म जारी ।
होटल तथा पर्यटन व्यवसायीलाई १ खर्ब सम्मको पुनर्कर्जाको व्यवस्था ।
स्वास्थ्यकर्मीको उपचारको जिम्मा सरकारको
सामाजिक सुरक्षा कोषमा मजदुरले जम्मा गर्नुपर्ने रकम सरकारले जम्मा गरिदिने ।
संचारमा नविकरण र उपकरणमा छुट ।
सबै प्रकारका सामाजिक भत्ता निरन्तरता ।
७० वर्षमाथिका नागरिकलाई १ लाखको स्वास्थ्या सुरक्षा कोषको व्यवस्था ।
ब्रेनलिपि लगायत पाठ्सामाग्री निशुल्क ।
द्वन्द्वपीडित लगायतका घाइतेलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइने ।
भूमिहिनको पहिचान गरी आवश्यक आवासको व्यवस्थापन गर्ने । आगामी वर्षसम्म दुध, मासु र तरकारीमा आत्मनिर्भर हुने ।
प्रधामन्त्री कृषि आधुनिकिकरणलाई बिघटन गरी स्थानीय स्तरमा कृषि पकेट क्षेत्र संचालन गर्ने ।
मलखाद्यमा ११ अरब अनुदान ।
उन्नत बिउ र मलखाद प्रयोगकर्तालाई प्रोत्साहन नगद ।
विदेशबाट आएका र बेरोजगार ५० हजारलाई तालिम दिन १ अरब बजेट ।
समुदायमा आधारित खेतीका उत्पादन राख्नका लागि मात्रै सितभण्डार निर्माणमा अनुदान दिइने ।
खाद्यान्न बैंकको व्यवस्था गर्ने ।
उखुमा अनुदान ९५ करोड ।
सिमा नाकामा पशु क्वारेन्टाइन निर्माण गरिने ।
कृषि ऋणको लागि किसान क्रेडिटकार्डको व्यवस्था गरिने ।
सुनकोसी–मरिण डाइभसैनलाई २ अरब ४६ करोड ।
लिफ्ट सिचाई तथा भूमिगत सिचाईका लागि १ अर्ब ।
नदी निण्न्त्रणका लागि ६ अर्ब २० करोड ।
भूमि बैंक स्थापना गरिने ।
सरकारले व्यवस्थापन गरी कृषि कार्य गर्नेलाई जग्गा लिजमा दिने व्यवस्था ।
महिलाको नाममा जमिन लैजादा करमा सहलियत ।
६० वटा नापी र मालपोत कार्यालयलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिने ।
भूउपयोगको आधारमा जमिनको वर्गिकरण गरिने ।
सरकारी जग्गाको लागत लियिने ।
विकास आयोजनाले क्षेती पुगेको वनको क्षतिपूर्ति तिर्नु नपर्ने । रुख रोप्नुपर्ने । विमानस्थलमा पार्किङ शुल्क मिनाहा ।
राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई १ अर्ब ।
१० युनिट विजुली उपभोग गर्नेलाई महशुल निशुल्क ।
पर्यटन क्षेत्रमा कर र बैंक व्याज मिनाहा ।
पर्यटकीय पूर्वाधार विकासमा १ अर्ब ३६ करोड ।
माध्यामिक तहभन्दा माथिको पाठ्यक्रममा पर्यटन विषय राखीने । पढाइ हुने ।
सुरक्षाकर्मिका कपडा र जुत्ता स्वदेशमै निर्माण गरिने ।
काठमाण्डौंमा सार्कस्तरी प्रदर्शनीस्थल निर्माण गरिने, भृकुटीमण्डपलाई उचित व्यवस्थापन गरिने ।
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा ६ अरब ।
विद्याालयमा दिवा खाजा कार्यक्रम देशीभरि लागु गरिने ।
महिलाका लागि सेनिटरी प्याड वितरण गर्नका लागि १ अर्बभन्दा बढी ।
अंग्रजी र गणीत विषयका स्वयंसेवक शिक्षक राख्नका लागि २ अर्ब २३ करोड ।
पुस्तक निशुल्क दिनका लागि २ अर्ब ७६ करोड ।
विश्वविद्यालय अनुदानका लागि १७ अर्ब ४३ करोड ।
केही सामुदायिक क्याम्पसलाई त्रिविको आंगिक बनाइने ।
मेलम्चीलाई सम्पन्न गरी आगामि वर्षसम्मा पानी वितरण गरिसक्ने ।
१ हजार ३० मेगावाट विजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने ।
वैकल्पिक उर्जा प्रवर्धन गर्न ४ अर्ब १३ करोड ।
काठमाण्डौं उपत्यका र अन्य ठूला शहरमा विजुलीका तार भूमिगत गरिने ।
कपिलवस्तु लगायत विश्वसम्पदा शूचीमा पार्न पहल गरिने ।
३ वर्षभित्र देशका सबै खर र फुसका छाना देशभरिबाट हटाइने ।
जनता आवास कार्याक्रम ४ अर्ब ।
पूर्वपश्चिम राजमार्ग ४ लेनको बनाउन १२ अर्ब २१ करोड ।
मध्यपहाडी राजमार्ग ३ वर्षमा सक्न ८ अर्ब ।
हुलाकी राजमार्ग ७ अर्ब ।
मदनभण्डारी राजमार्ग ५ वर्षमा सक्न ३ अर्ब ७ करोड ।
तराइ मधेश समृद्धि कार्यक्रम २ अर्ब ।
काठमाण्डौं निजगढ दुर्तमार्ग ३ अर्ब ।
रेल ८ अर्ब ।
इम्बोष्ट नम्बर प्लेट सबै सवारीसाधनलाई बितरण गरिने ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ३८ अर्ब बजेट बिनियोजन ।
संचार ः
४ जी देशभरि लागु गरिने ।
सबै प्रदेशमा संचारग्राम बनाइने ।
अनलाइन मिडियालाई पनि लोककल्याणकारी विज्ञापनको दायरामा ल्याइने ।
साइवर सुरक्षा केन्द्र निर्माण ।
आफ्नै स्याटालाइट निर्माण गरिने ।
विद्युतीय राहदानी सिस्टम लागु गरिने ।
बैठक, भ्रमण, प्रोत्साहन, इन्धन लगायत सबैखाले भत्ता खारेजी ।
होटल, क्याटरिङ र पार्टीप्यालेसलाई करमा २० प्रतिशत छुट ।
झोलुगे पुललाई ५ अर्ब ।
Add Comment