पार्टी एकताले पैदा गरेको पिडा

बिदुर खड्का, सुनकोशी न्युज, २०७७ जेष्ठ ३ गते,
एउटै कम्युनिष्ट पार्टी भैदिए नेपाल र नेपालीको सुदिन आउँथे कि भनेर कल्पिनेहरुको सपना साकार पार्दै अकल्पनीय ढंगले माओवादी केन्द्र र एमालेबीच पार्टी एकता सम्पन्न भयो । एकताले खुसी र आशंका दुबै जन्माएको थियो । ईश्वर पोखरेल, शंकर पोखरेल, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ लगायतले एकताको खुलेरै बिरोध गरेका थिए । उनीहरुले अहिले ओलीले अध्यादेश ल्याउर पार्टी फुटाउन खोज्दा पनि त्यसको बचावट गर्दै प्रचण्ड र माधव नेपाललाई गाली गरे । एकता नचाहने पंक्ति निरन्तर एकतालाई बिद्रुपिकरण गर्नमा लागिरह्यो ।

माओवादी पार्टीका नेता–कार्यकर्ताको संघर्षको इतिहास, त्याग, वलिदान, जनयुद्ध, माओवाद, एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद, प्रचण्डपथ लगायत कुनै पनि कुरालाई स्वीकार नगर्ने बरु त्यसलाई बदनाम गर्ने शैलीबाट अभिव्यक्ति दिइरहे । माओवादीले आत्मासमर्पण गरेर एमालेमा बिलय भएको भन्न थाले । सक्किन थालेको माओवादीलाई उद्धार गरेर बौराएको भन्न समेत भ्याएका छन् । उनीहरुको यो तुजुक २०६४ सालको चुनावताका पनि थियो ।
ओली र नेपालबीच भागबन्डा नमिल्दा पार्टी एकताको प्रकृया अवरुद्ध भयो । प्रदेश नम्बर ३ मा अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउने भनिए पनि पछि षडयन्त्रपूर्ण रुपमा ओलीकानिकट डोरमणी पौडेललाई बनाइयो ।

एक नम्बर प्रदेशमा पनि सचिव भीम आचार्यलाई पन्छाउदै कनिष्ट शेरधन राइलाई मुख्यमन्त्री बनाइयो । पार्टीको प्रदेश कमिटी इन्चार्ज बनाउदा पनि नेपालपक्षलाई अपमानित गरियो । यसको माधव नेपाल पक्षले जमेर प्रतिरोध गरेको छ । जसका कारण एक र तीनमा नेपाल पक्षका आचार्य र शाक्यलाई इन्चार्ज बनाउन ओली वाध्य भए । तर गण्डकी प्रदेश र पाँच नम्बर प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीहरुलाई इन्चार्ज बनाइएकोमा असन्तुष्टि कायम छ । जिल्ला इन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव बनाउने कुरामा नेपाल पक्षले आफ्नो भाग मागेपछि लामो समय एकता अबरोध भयो । पछि मापदण्ड फेरेर पुरानै जिल्ला अध्यक्ष र सचिव नै अध्यक्ष र सचिव बन्ने भनेपछि कुरा मिल्यो । पार्टीभित्रको अन्तरबिरोध र आन्तरिक पंक्ति असाध्यै कमजोर रहेको दुबै पार्टीका अध्यक्षले मशसुस गरेका थिए । दुबैले चुनावी तालमेल गरेर त्यो खतराबाट आफूलाई जोगाए, बाम एकताको पहल गरेको जस पनि लिए । त्यस बखत ओलीको चतु¥याईं बुझेका नेपाल एकताको पक्षमा खुलेर बोलेनन्. ।

चुनावमा स्पष्ट बहुमत आएपछि ओलीपक्ष पार्टी एकता आवश्यक छैन, संयुक्त सरकार बनाएर जाउँ भन्न थालेका थिए । कांग्रेसले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्नुस् भनेर प्रस्ताव गरेपछि ओलीलाई दबाब भयो र बल्ल ओली पार्टी एकता गर्ने पक्षमा उभिए । फाल्गुण ३ गते ओलीले प्रधानमन्त्रीको सपथ लिए । वैशाख दश गते एकता घोषणा गर्ने भन्ने निधो गरियो, तर हुन सकेन । धेरै आलोचना हुन थालेपछि बल्लबल्ल जेष्ठ ३ गते मदन–आश्रित स्मृतिसभाका दिन पारेर बल्खुमा पार्टी एकता सम्पन्न भयो । पार्टी र सरकारको नेतृत्वबारे कुरा मिलाउन नसक्दा एकतामा ढिलो भएको बुझियो ।

तीन महिनाभित्र एकता सक्ने भनियो । तर जसरी चुनावमा ओलीपक्षले नेपालपक्षलाई पेलेको थियो, त्यसैगरी एकतामा पनि पेल्न थालेपछि नेपालपक्षले आफ्ना पक्षका नेतालाई पनि समेट्नु पर्ने, सबैको क्षमता र योगदानको कदर हुनेगरी सिनियर नेतालाई सम्मानजनक स्थान हुनेगरि विधि बनाएर एकता गर्नुपर्ने अडान लिए । ओलीलाई दबाब प¥यो । त्यसै गरे । तर एकता प्रकृयाले बढी समय लियो ।

प्रचण्ड र ओली दुई अध्यक्ष भए । ओली प्रधानमन्त्री पनि भए । तर ओली आफू एक्लै पार्टी अध्यक्ष भएको जस्तो प्रचण्डलाई पार्टी र सरकार दुबैतिर भूमिकाबिहिन बनाउनेतिर लागे । एकता गर्दा आधा–आधा कार्यकाल सरकार र पार्टीको नेतृत्व गर्ने भनेर भएको सहमति उनले सार्वजनिक गरिदिए । यसले ओलीलाई दबाब प¥यो । ओली रिसाए । भेनेजुयला काण्डमा प्रचण्डले विज्ञप्ती निकालेको विषयमा ओली असन्तुष्ट भए ।

नेपालमा अमेरिकी रणनीतिक प्रोजेक्ट एमसिसि सरकारले क्याविनेटबाट पास गरेर सदनमा पेस गरेपनि त्यहाँ टेबल हुन सकेको थिएन । सभामुख कृष्णबहादुर महराले त्यो टेबलै गरेका थिएनन् । ओली महरासँग रिसाएका थिए । पछि महरालाई बलात्कार प्रायासको मुद्दामा जेल पठाइयो । प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालै कान्तिपुर दैनिक पत्रिकामा लामो अन्तर्वार्ता दिएर महराले एमसिसि पास गर्न नमानेकै कारण उनको यो हालत भएको बताए । यसले एकतालाई धेरै कमजोर बनाइदियो । माओवादीपंक्तिलाई नराम्रोसँग झस्काइदियो । राष्ट्रिय अस्मिता र सार्वभौमसत्तासँग जोडिएको विषयमा पर्याप्त छलफल नगरी संसदमा पेस गर्नु हुदैन भन्ने महराको मान्यता थियो । ओलीको अभिव्यक्तिले महरालाई साम्राज्यवादी योजनामा फसाइएको स्पष्ट हुन्छ । महरा प्रचण्ड निकट प्रभावशाली नेता हुन् ।

संसदको हिंउदे अधिवेशनअघि नयाँ सभामुख चयन गर्नुपर्ने थियो । पार्टी एकता हुनुअघि माओवादीको भागमा परेको सभामुखमा माओवादीले सिफारिस गरेकोमान्छे सभामुख हुन पाउनुपर्छ भन्ने प्रचण्डको भनाई जायज हुँदाहुदै पनि ओलीपक्षले सुवास नेम्बाङको नाममा सहमति गर्न दबाब दिए । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष ओलीकै मान्छे बनेका छन् । उपसभामुख शिवमाया तुम्वाहाम्फे पनि ओलीकै । यसरी जताततै आफ्ना मान्ेछले भरीसकेका ओलीले माओवादीको भागमा परेको एउटा सभामुख पनि खोस्ने नियत देखाए । माओवादीपक्ष रुष्ट भयो ।सभामुख पद नछाड्ने अडान लियो । यसरी अडान लिन कार्यकर्तापंक्तिबाट दबाब बनिरह्यो । अन्ततः ओली राजी भए । सचिवालयले अग्नी सापकोटाको नाम सिफारिस ग¥यो । सापकोटा सभामुख बने ।

आधा–आधा कार्यकालको कुरा प्रचण्डले उठाएपछि दुईजना अध्यक्षले कानेखुसी गरेको सहमति नमान्ने भन्दै इश्वर पोखरेल हल्ला गर्न थाले । ओलीले पार्टीमा छलफलै नगरी एकलौटी पार्टी र सरकारमा एकपछि अर्को गलत निर्णय गर्दा चुइक्क नबोल्ने ओलीपंक्ति पार्टीका सिनियर नेतामा शक्ति र कामको बाँडफाँड गर्नुपर्छ भनेर भएको सम्झौता कार्यन्वयनको कुरा गर्दा पदको लोभ गरेको, पदको भिख मागेको भन्दै असाध्यै निच र तल्लोस्तरको अभिव्यक्ति दिदै हिड्न थाले । ईश्वर पोखरेलले पार्टीमा बनाइएको सचिवालय नामको संरचनालाई विधानले नचिन्ने र त्यसले गर्ने कुनै पनि निर्णय नमान्ने भनेर अभिव्यक्ति दिए । ओली विदेशमा भएका बेला का.बा.प्रधानमन्त्री पोखरेलले ल्याएको गुठी विधेयकले हंगामा भएपछि विदेशबाटै ओलीले विधेयक कार्यन्वयन नहुने अभिव्यक्ति दिनुपरेको थियो ।

सचिवालय बैठकले प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाउने निर्णय ग¥यो । निर्णय भएलगत्तै प्रचण्डले सचिवालय, स्थायी कमिटि र केन्द्रय कमिटिको लामो समयदेखि हुन नसकेको बैठक राखे । विविध निर्णयहरु गराए । मनमनै बेखुसी भएका ओलीले यी कुनै पनि बैठकले गरेका कुनै पनि निर्णय मानेनन् । बरु उल्लंघन् गर्दै हिडे । करोडौं खर्च गरेर हेलिकप्टरमा नेपालको नक्सा आकारको केक काटेर बर्थडे मनाए । यो सर्बत्र आलोचनाको विषय भयो । लोजको पसारो बन्यो ।

सरकार आफ्नै गलत कार्यशैली, भ्रष्टाचारमा मन्त्रीहरुको संलग्नता र सचिवालयमा नियुक्ति गरिएका सल्लाहकारहरुको अभिव्यक्तिका कारण पनि विवादमा परिरह्यो । उनीहरुले खासगरी प्रचण्डमाथिको प्रहारलाई केन्द्रमा राखेर निरन्तर गतिविधि गरिरहे । असाध्यै तल्लोस्तरको गालीथलौज गर्न थाले । खासगरी विष्णु रिमाल, गोकुल बास्कोटा र सूर्य थापा असाध्यै तुच्छ र घटीया बोली बोल्न थाले । यसले पार्टीको बद्नाम भयो ।

बर्दियाबाट चुनाव हारेका बामदेब गौतम जसरी पनि सांसद बन्ने लालसामा छन् । उनको त्यो भोकका कारण पनि बेलाबेलामा पार्टीमा तरंग पैदा हुने गरेको छ । प्रचण्ड र नेपालले उनलाई सहयोग गरे । उपचुनाव लड्न तम्सिएका गौतम संविधान संसोधन गरेर राष्ट्रियसभाको सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने बनाए राष्ट्रियसभामा जान बामदेव राजी भए । यस्तो प्रस्ताव ओलीले नमान्नु स्वभाविक थियो । आफू खस्ने खाल्टो उनी आफैंले किन खन्थे ! त्यो प्रस्ताव त्यसै तुहियो । ओलीले युवराज खतिवडालाई सांसदै नबनाइ अर्थ र संचार मन्त्री बनाएका छन् । राष्ट्रियसभाको एक सिट अझै खालि छ ।

ओलीको सर्वसत्तावादी कार्यशैलीबाट वाक्क भएका ओलीइतरका नेताहरु ओलीले राजीनामा गर्नुपर्ने कुरा गर्न थाले । ओलीले अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीमध्य एक पद छाड्नपर्ने छलफल हुनथाल्यो । ओली आफू दुबै पद नछाड्ने, कार्यशैली पनि नसुधार्ने, छलफल बैठक पनि नगर्ने, पेलेरै जाने कुरामा अडिग भए । यदि आफ्ना बिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए संसद भंग गर्ने र मध्यावधि चुनावमा जाने साेंच बनाए । अल्पमतमा परी पार्टीले सबै पद खोसे पार्टी फुटाएर चुनावमा जाने, सरकारमा भएकाले चुनावमा राम्रै परिणाम ल्याउन सक्ने हिसाव किताबमा थिए उनी । पार्टीको सचिवालय, स्थायी कमिटि, केन्द्रीय समिति सबैतिर अल्पमतमा परेका ओली आफ्नो दुबै पद गुम्ने देखेर पार्टी फुटाउने योजनामा लागेका हुन् । पार्टी केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुबैतिर ४० प्रतिशत पु¥याएपछि मात्रै पार्टी विभाजन गर्न पाउने प्रावधान संसोधन गर्न अध्यादेश ल्याए । जसको चौतर्फि विरोध भयो ।

संसदीय दलमा ४० प्रतिशत बनाउन सकिने उनको हिसाब थियो । पार्टी केन्द्रमा उनको चालिस प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य थिएनन् । क्याविनेटबाट पास गराएपछि राष्ट्रपतिले हातपर्नेबित्तिकै स्वीकृत गरिन् । इतिहासमा सायद यो नै पहिलो अध्यादेश हो, जसलाई राष्ट्रपति भण्डारीले यति छिटो मोहर लगाएर पठाएकी थिइन् । यो बीचमा यसबारे थाहा पाएर हठात यसबारे कुरा गर्न बसेको पार्टी सचिवालयको बैठक राष्ट्रपतिले मोहरै ठोकिसकेको जानकारी बैठकमै आएपछि बैठक ढिसमिस भएको थियो । अध्यादेशको चौतर्फि आलोचना भयो । ओलीले पार्टी फुटाइसकेको र आधिकारिता दिन अध्यादेश ल्याएको आरोप लाग्यो । ओलीले समाजवादी पार्टी र राजपालाई फुटाउन अध्यादेश ल्याइएको भनेर पार्टीभित्रको विरोध छेक्न खोज्दा मधेसी दलको प्रहार खेप्नुपरो । समाजवादी पार्टीका सांसद डाक्टर सुरेन्द्र यादवलाई महेश बस्नेत, किसान र पूर्व आइजिपी सर्वेन्द्र खनालले अपहरण गरेर काठमाण्डौं ल्याएको आरोप लाग्यो । विधेयकले समाजवादी पार्टी फुटेन, बरु राजपासँग उसको अड्कीएको एकतालाई सफल बनाइदियो । अध्यादेश ओलीलाई प्रत्युत्पादक भयो । उनले अध्यादेश फिर्ता गर्न वाध्य भए ।

संकटका बेला देश र पार्टीको हितबिपरित काम गरेको, पार्टी फुटाउन खोजेको, जसका लागि अध्यादेश ल्याएको आरोप लाग्यो । ब्यापक बिरोध भयो । सचिवालय र स्थायी समितिको बैठक माग भयो । उनले बोलाउन मानेनन् । २० जना स्थायी समितिका सदस्यले लिखित रुपमा बैठक बोलाउन माग गरेपछि बल्लबल्ल वैशाख १७ गते सचिवालयको बैठक बोलाए । त्यो बैठकमा उनले बामदेवलाई उपयुक्त समयमा सांसद बनाएर प्रधानमन्त्री बनाउने, नेपाललाई तेस्रो अध्यक्ष बनाउने, प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नेपालका मान्छेलाई दिने र मन्त्रीमा थप्ने लगायत प्रस्ताव राखे । यसमा उनले सबै एमाले मिलेर प्रचण्डलाई पेलौं भन्ने प्रस्ताव थियो । बामदेब त चिप्लीहाले । यस्ता लालीपपमा चिप्लीरहने उनको स्वभावै छ । उनी ओली गुटमा पुगिहाले । तर नेपाल गुटमा केही बौद्धिक र दूरदर्शी नेता भएका कारण यो प्रस्ताव सिधै एकताको भावना बिपरित हुने र जनताबाट तिरस्कारको सिकार हुने देखेर ओलीको हरियो घाँस अस्वीकार गरे ।

प्रचण्डलाई ठेगान लगाउन सके अरुलाई ह्याकुलाले पेलेर ठेगान लगाउन सकिन्छ भन्ने ओलीको बुझाइ थियो । अर्को बैठक २० गते बस्यो । त्यसमा बादल र बामदेबले ओलीलाई साथ दिदा ओली सचिवालयमा बहुमतमा थिए । यसबाट फुरुङ्ग ओलीले वैसाख २५ गतेका लागि स्थायी समितिको बैठक राखे । त्यसका लागि २४ गतेको सचिवालय बैठकमा नेपाल पक्ष नगल्ने देखेपछि १५ मिनेट बोलेर ओली बैठक छाडेर हिडे । स्थायी समितिमा आफ्नो बिरुद्ध नेताहरुले जमेर आलोचना गर्ने थाहा पाएका उनले त्यसको सामना गर्ने हिम्मत गर्न सकेनन् । सचिवालयको बैठक र भोलिपल्टको स्थायी समितिको दुबै बैठक हुन सकेन ।

बजेट अधिवेशनले ओलीलाई अहिले हाइसन्चो भएको छ । राजीनामाको कुरा गर्नेलाई पद माग्ने पदका भोका भन्दै मान्छे उफारेकै छन् । राजीनामाको कुरा पनि केही समयका लागि सेलाएको छ । उनी अहिले आफूलाई सेफ जोनमा पुगेको ठन्दछन् । अबका दिनहरु ओलीका लागि फलामे चिउरा सावित हुनेछन् । पार्टीका विभिन्न तहका बैठक, राजीनामा लगायतका विषय त अहिले मत्थर मात्रै भएको हो, सक्किएको होइन । भोलिका दिनमा हुने बैठकमा वा कोरोना मत्थर हुनेबित्तिकै यो विषय बहसमा आउछ । त्यसपछि ओलीको प्रधानमन्त्री र अध्यक्षको पद कसरी बचाउने भन्ने समस्या ज्यूँका त्यूँ हुने देखिन्छ ।

यसरी पार्टी एकता विचार, विधि, नीति, आचरण र कार्यदिशाका आधारमा भएको भए पो भावना मिल्थ्यो । दुबै कम्युनिष्ट पार्टी भए पनि बिगतदेखि लामो समयसम्म फरक पृष्ठभूमि, विचार, कार्यशैली र आचरणमा बिचरण गरेका कारण, एक अर्कोप्रति शत्रुतापूर्ण प्रस्तुति भएका कारण भावनात्मक र कार्यशैलीगत एकतामा समस्या भएको छ । प्रचण्डलाई कसरी खुइल्याउने र सिध्याउने भन्ने निहँुको सिला खोज्न ओलीका मान्छे खानै छाडेर लाग्ने र ओलीका कार्यशैलीलाई स्वीकार गर्न नसक्ने माओवादीका कारण पार्टी एकता खुसी र सकारात्मक परिणामको कारकभन्दा पनि अनावश्यक दुःख र टन्टो बेसाइ मात्र्रै भएको त छैन ? भन्ने आत्मसमिक्षामा दुबैपक्ष पुगेको देखिन्छ । जे भए पनि एकता भइसकेको छ । यो एकताको जग आम जनताको आशा, भरोसा, सपना र विश्वासमा टिकेको छ । जसले पार्टी फुटाएर त्यो जग भत्काउछ, त्यसको अन्त्य निश्चित छ ।