समाचार

नागरिक समाजको तर्फबाट बालबालिकाहरुको विषयमा अपिल जारी

काठमाडौं । कोरोना भाईरस (कोभिड १९)ले अहिले विश्वभर महामारी फैलिाइरहेको छ । नेपालमा पनि कोभिड १९ बाट ६ जना संक्रमित भएका छन् । नेपालमा यस महामारीको अन्त्यका लागि नागरिक समाजले नेपाल सरकारसंग हातेमालो गरी सहकार्य र समन्वयगर्नु आवश्यक रहेको छ । संक्रमणमा कमील्याउनको लागि नेपाल सरकारले देशभरी लकडाउन गरेको छ । यस अवस्थामा सिमान्तकृत वर्ग तथा दैनिक ज्यालादारीबाट जिविकोपार्जन गर्ने परिवारमा ठूलो असर पारेको पाइएको छ । नेपालमा लकडाउन भईरहँदा पनि बालबालिकाहरु माथि यौन दुरव्यहार कमहुन सकेको छैन । यहीचैत १४गते कपिलवस्तुमा १३ वर्षकी बालिका माथि छिमेकी युवकले बलात्कार गरेको थियो । पीडित आफैले निवेदन दिंदा पनि यो विषयलाई प्रहरीले त्यती गम्भिरता लिएको देखिदैन । त्यस्तै ललितपुरमा १८ वर्षिय किशोरिलाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा एक जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।

लकडाउनको बेला विद्यालयमा अध्यनरत, एसईईका तयारीमा रहेका र उच्चमाध्यमिक परिक्षाको तयारीमा रहेका बालबालिका माझनै मनोसामाजिक हिसाबले तनावमा रहेको अवस्था छ । नेपालको संविधानको धारा ३९ ले बालबालिकाको मौलिक हक तथा बालअधिकार महासन्धीको नेपाल पक्ष राष्ट्रको हैसियतले नेपाल सरकार बालबालिका प्रति बढी संवेदनशिल तथा ध्यानाकृष्टहुन आवश्यक रहेको नेपालमा बालअधिकारमा कार्यरत संस्थाहरुको सञ्जालहरुले बताएकाछन् । सञ्जालहरुले अपिलजारी गरी उक्त अपिललाई सबै स्थानियतह, प्रदेश सरकारको सम्वन्धिित निकायहरुमा पठाईसकेको बाल सहभागीतामा कार्यरत संस्थाहरुको साझा समुह (कन्सोर्टियम नेपाल) का अध्यक्ष किरण थापालेबताए । साथै थापाले आगामी दिनमा बालबालिकाहरुलाई मनोवैज्ञानिक असरबाट जोगाउन र बालबालिकाहरुको संरक्षणलाई ध्यानदिंदै नागरिक समाजको तर्फबाट सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता अभियानमा संलग्न सबै संजालले गरेको पनिजानकारी दिएका छन् ।

यस परिस्थितीमा बालबालिकाहरुको विषयमा बढी संवेदनशिलका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार तथा सम्बन्धित सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरुलाई सञ्जालहरुले अपिल गरेकाछन् । बालहिंसा विरुद्धक्रियाशील राष्ट्रिय कार्य समन्वय समूह (एनएसिजी नेपाल),महिला तथा बालबालिका बेचविखन विरुद्ध सहकर्मी समूह नेपाल(एटविन),बालगृहहरुको सञ्जाल (सिनेट नेपाल), सिआरसि एचआरटिएमसिसि कमिटि, यात्रामा रहेका बालबालिकाको अधिकार संरक्षण अभियान, राष्ट्रिय बाल संरक्षण सञ्जाल, बाल सहभागिताका लागि कार्यरत संस्थाहरुको साझा समूह (कन्सोर्टियम नेपाल), बालबालिका शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप), बालमैत्री स्थानीयशासन राष्ट्रिय मञ्च, शिक्षा निगरानी समूह, समाहित शिक्षामञ्च नेपाल, सिआरसि ओपिथ्रि अनुमोदनका लागि नागरिक समाजको राष्ट्रिय सञ्जाल, बालिकाअधिकारका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल, सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जाल, नाओस र नाक्रो गरी १६ वटा संस्थाहरुको एक्येवद्धतामा यस्तोअपिल गरेकाहुन् ।

नाकरिक समाजको तर्फबाट जारी अपिलहरुमा यस्ता विषयहरु रहेकाछन् :
१. बाल गृहमा रहेकाबालबालिका, बेचबिखन विरुद्धको पुर्नस्थापन गृह, शरणार्थी शिविरमा रहेकाबालबालिका, सडकबालबालिका, अपांगताभएका, श्रममा रहेकाबालबालिकाहरुको सर्वोतम हितलाई ध्यानमा राखी सामाजिक सुरक्षाकोविशेष व्यवस्थामिलाउनु हुन ।
२. गर्भवतीमहिला, सुत्केरी महिलाहरुलाई तथानवजातशिशुहरुको स्वास्थ्यउपचार तथाआवश्यकभ्याक्सिनहरुको सर्वशुलभताको लागिआवश्यकव्यवस्थागरिदिनु हुन ।
३. बालसुधार गृहमा रहेकाबालबालिकाहरुका सम्बन्धितअभिभावकले सम्पर्क गरि लैजान सकिने निर्णय गरिएतापनि सम्बन्धितअभिभावकसम्म संचार नपुगेको र बालबालिका लैजानचाहने अभिभावकहरुले लकडाउनका कारण असम्भव रहेको अवस्थामाआवश्यकव्यवस्थामिलाईदिनु हुन ।
४. संचारका माध्यमहरुबाटबालबालिकाहरुको लागि सन्देशमूलकतथाज्ञानमूलक कार्यक्रमहरु संचालनगर्न तथापहलगरिदिनु हुन ।
५.  लकडाउनको अवस्थामापनिबालहिंसा तथा यौन र्दुव्यवहारको घटनाहरु आईरहेको अवस्थामा सम्बन्धित सुरक्षाकर्मीहरुमाआवश्यकनिर्देशनजारी गरिदिनु हुन ।
६.  लकडाउनको अवस्थामाबालबालिकातथाकिशोरकिशोरीहरु इन्टरनेटको पहँुचमाहुने हुदां दूरसंचार प्राधिकरणसंग समन्वयगरि र्पोनसाइटहरु बन्दगर्न पहलगरिदिनु हुन ।
७.  परिवारमा संक्रमण भएको अवस्थामाति परिवारकाबालबालिकाहरुमाथिहुन सक्ने लाञ्छना तथा भेदभावबाट बचावटका लागिआवश्यक परामर्शको व्यवस्थागरिदिनु हुन ।
८. संक्रमित परिवार तथाबालबालिकाको फोटो तथा पूर्ण विवरण संचार माध्यमले प्रचारप्रसार गर्ने गरेको पाइएको हुदां उक्तकार्य निरुत्साहितगर्न आवश्यककदमचाल्नु हुन ।
९.  महिला, बालबालिकातथा जेष्ठनागरिक मन्त्रालयतथा राष्ट्रिय बालअधिकार परिषदबाटकम्तिमाहप्ताको एकपटक बालबालिका सम्बन्धितभएको प्रगतितथाअवस्थाबारे जानकारी उपलब्ध गराउनुका साथै आवश्यक बजेटउपलब्ध गराईदिनुहुन ।
१०.  संक्रमणको कारण बालबालिकाहरु बिमारी भै अस्पताल जादां उपचार नपाएको र उपचार गर्न सवारी साधनको अभावकाकारण मृत्यु समेत भएकोले समयमाउपचार तथा सवारी साधनको उपलब्धताकालागि सम्बन्धिततहतप्कामानिर्देशनगरिदिनु हुन ।
११.  भारत तथाअन्य मुलुकहरुबाट नेपालफर्कने क्रममाबालबालिका सहितका परिवारहरुलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने क्रममाबालमैत्रीव्यवस्थापनलाई ध्यानदिनकालागि सम्बन्धिततहतप्कामानिर्देशनदिनु हुन ।
१२. कोभिड १९ सम्बन्धीक्वारेन्टाइन संचालनतथाव्यवस्थापनगर्न बनेको मापदण्ड २०७६ को दफा ३ (छ) माबालबालिकाको उमेर १० गरिएकोमाउक्त बुंदालाई नेपालको कानूनबमोजिम संशोधनगरि १८ वर्ष भन्दाकमउमेरकालाई बालबालिकाभनि सम्बोधनगर्न तथा सोहीअनुसार निर्देशनदिनु हुन ।
१३. नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारलाई बालबालिका सम्बन्धिआवश्यक सहयोग, सल्लाहतथा परामर्श आवश्यकता परेको खण्डमा अनूसूची (क) उल्लेखितव्यक्तीतथा संस्थामासिधै सम्पर्क गरि सहयोगको मागगर्नु हुन ।
१४. दैनिकज्यालालिएर कामगर्ने श्रमिकहरु तथागरिबीमा रहेका परिवारकाबालबालिकाहरुलाई खाना, स्वास्थ्यतथा सुरक्षाको व्यवस्थागर्नु हुन ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत्र २१, २०७६

ताजा अपडेट