अन्तर्वार्ता/विचार हेडलाईन न्युज

एमसिसि समर्थन र बिरोधको अन्तर्य

  • बिदुर खड्का

यहाँको गरीबी र अभावसँग खेल्न खोजिएको हो । नेपाल विकासको अपूर्व भोकमा समृद्धिका पाइला चाल्न आतुर छ भन्ने बुझेरै उसले विकासका पूर्वाधारमा सहयोग गर्ने नाममा आफ्नो प्रत्यक्ष उपस्थिति जनाउन खोजेको छ ।

 

सुनकोशी न्युज,
२०७६ माघ २५ गते शनिबार,
काठमाण्डौं । नेपाली सार्वभौमसत्तामाथि कालो छाँया बनेर सल्बलाइरहेको एमसिसि सबै नेपालीहरुको टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । केही यसको पक्षमा र केही विपक्षमा बहस गरिरहेका छन् । यसको विपक्षमा बहस गर्नेको मनसाय के होला, त्यसबारे अलग चर्चा गरौंला । तर यसको पक्षमा ज्यान मायामारेर लागेकाहरुको नियत भने राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

उनीहरु नेपाली सार्वभौमसत्तामाथि नै खतरा पैदा गर्ने भनेर धेरैले भनिरहेको यस्तो विषयका पक्षमा किन यतिसारो आसक्ति देखाइरहेका छन् ? त्यसभित्रको रहस्य के हो ? के उनीहरु साच्चै राष्ट्रको समृद्धिको चिन्ताका कारण यसो गरिरहेका छन् ? वा यसमा राष्ट्रियतालाई दाउमा राखेर व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिको कुत्सीत चालबाजी अन्तरनिहित छ ? जाबो ५५ अरब रुपैंयाका लागि नेपालले संसदबाटै ऐन पारित गरेर एमसिसिसँग गरिने सम्झौतालई नेपालको संविधान र कानुनभन्दा माथि राखिदिनुपर्ने मागलाई अनुमोदन गर्न उनीहरु कट्टिकसेर किन यसरी मरिहत्ते गरिरहेका छन् ? के नेपालले विकासका पूर्वाधार बनाउन अमेरिकाबाट पाउने त्यो ५५ अरब उसका सबै सर्त मानेर नल्याए ठूलै भूइचालो आउछ ? यसको विरोध गर्ने जति सबै अज्ञानी, अबुझ र गवाँर भनेर केही समयपहिला राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेले अनलाइनखबर डटकममा आर्टिकल नै लेखे । उनले यसलाई अमेरिकाले लिएको इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीको मिशन हो भन्नेजति सबैलाई लोप्पा ख्वाइदिएका थिए । तर तत्कालै अमेरिकी दुतावासले एमसिसि इण्डो प्यासिफिककै एउटा हिस्सा भएको विज्ञप्ती निकालेर वाग्लेको आर्टिकललाई लोप्पा ख्वाइदियो ।
स्वयम् अमेरिका आफ्नो मिशनमा स्पष्ट साथ नेपालमा आफ्नो योजना लिएर आएको छ । उसले के गर्न चाहेको हो भनेर घोषणा गरेरै आएको छ । उ दक्षिण एसियालगायत हिन्द महासागरीय क्षेत्रमा आफ्नो राजनीतिक र फौजी प्रभाव कायम गर्न चाहन्छ भनेर भनेकै छ । त्यसका लागि उसले विभिन्न रणनीति बनाएको छ । त्यसैमध्य एउटा हो एमसिसि भनेर उसले खुल्लमखुल्ला भनेकै छ । तर एमसिसिका नेपाली एजेण्टहरु माउभन्दा चल्ला जान्ने जस्तो बनेर इण्डो प्यासिफिक र एमसिसिको ब्याख्या गरिरहेका छन् । यो बडो उदेकलाग्दो विषय छ ।

एमसिसिका जन्मदाताले नै यो इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीको कार्यक्रम हो भनिसकेको अवस्थामा त्यसका नेपाली एजेन्टले त्यो होइन भनेर सारा नेपालीलाई किन गुमराहमा राख्न खोजेको ? लगायत प्रश्नहरुको जवाफ खोज्न जरुरी छ । कसैले यसको बिरोध आफू प्रो–चाइना भएर गरेको हुनसक्छ । कसैले यसको सपोर्ट आफू प्रो–अमेरिकन भएर गरेको हुनसक्छ । अझ कसैले त अमेरिकन पिआर पाउने आसमा पनि बखान गरेको हुनसक्छ । कसैले सरकारको बिरोध गर्ने नाममा गरेको हुनसक्छ भने कसैले सरकारलाई असफल र कलंकित पार्ने गलत उदेश्यले पनि यसको पक्षमा वकालत गरेको हुनसक्छ ।

कसले कुन नियतले यसको समर्थन वा बिरोध गरिरहेको छ भन्ने कुरा त अहिले नै भन्न सकिने कुरा होइन । त्यो समयक्रममा सतहमा आउने नै छ । तर एउटा कुरा के पक्का हो भने शक्तिराष्ट्रहरु संसारभरि आफ्नो प्रभाव विस्तारका लागि जुन भूगोलमा जे लिएर प्रस्तुत हुँदा सहज ढंगले आफ्नो पहँच बनाउन सकिन्छ त्यही लिएर जाने गर्दछन् । त्यो नीति उनीहरुको हिजो पनि थियो र आज पनि छ । त्यो भोलि पनि रहने छ ।
मध्यएसियामा उनीहरु सिधै युद्ध र हतियार लिएर प्रवेश गरे । उनीहरुलाई त्यहाँ अन्तरबिरोध श्रृजना गरेर कच्चा तेलमाथि कब्जा गर्नु थियो । त्यसका लागि उनीहरुले युद्ध लिएर गए । युद्धले उनीहरुको हतियारको व्यापार पनि फस्टायो । कच्चा तेल पनि पाए । दोहोरो फाइदा भयो । अफ्रिकामा उनीहरु बाइबल लिएर गए । सामाजिक सदभाव तहसनहस पारे । सुन, हिरामोति जुहारत लुटेर गए । त्यहाँ पनि अबिराम युद्ध रोपेर गए । आजपर्यन्त त्यहाँ उनीहरुको हतियारको ब्यापार फस्टाएकै छ । अफ्रिकनहरु आपसमै लडेर मरेकै छन् । अफगानिस्तानमा छिरेको अमेरिका दक्षिण एसियामा सिधै छिर्न नसकेकै हो । पहिला चीनसँग भन्दा युरोपसँग उसको प्रतिस्पर्धा थियो । अहिले एसियाका दुई ठूला देश चीन र भारतको विकास अमेरिकाको लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । खासगरी चीनलाई नरोकी अमेरिकाको वर्चस्व कायम रहन सक्दैन । त्यसैले अब चीन र भारतको बीचमा बसेर दुई देशमाथि नियन्त्रण र निगरानी गर्ने उसको केही समययताको रणनीति हो । त्यही नीति कार्यन्वयनका लागि उसले बनाएको एण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी र एमसिसिमा नेपालका महान विद्धान नेताहरु फसेका छन् । लठ्ठिएका छन् ।

नेपाल जस्ता साना र गरीब देशमा हतियार र युद्ध लिएर जाने जस्तो खर्चिलो विधि अपनाउन आवश्यक छैन भनेरै यहाँको गरीबी र अभावसँग खेल्न खोजिएको हो । नेपाल विकासको अपूर्व भोकमा समृद्धिका पाइला चाल्न आतुर छ भन्ने बुझेरै उसले विकासका पूर्वाधारमा सहयोग गर्ने नाममा आफ्नो प्रत्यक्ष उपस्थिति जनाउन खोजेको छ । कतिपयले सतही ढंगले भन्ने गरेको सुनिन्छ, अमेरिका जस्तो बाघले नेपाल जस्तो कमजोर देशमा आफ्नो अखडा राख्न चहेमा चुट्कीको भरमा सक्छ भनेर । तर त्यो सोझा नेपालीलाई गुमराहमा राख्ने अभिव्यक्ति मात्र हो । नेपालले हजारौं वर्षदेखि विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरुसँग एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको हैसियतले आजपर्यन्त सुृमधुर दौत्य सम्वन्ध कायम राखेको छ । नेपालका विभिन्न कालखण्डका नेताहरुको कुटनीतिक चातुर्यताकै कारण आजसम्म नेपाल कसैको गुलाम बन्नु परेको छैन । नेपाललाई नजिकबाट नियालिरहेका संसारमा धेरै शक्तिशाली देशहरु छन् । चीन छ, भारत छ, रुस छ, बेलायत छ, र अरु पनि छन् । भिटो पावर प्रयोग गर्नसक्ने अरु पनि देशहरु छन् । नेपालमाथि अमेरिकाले आफ्नो हैकम कायम गर्न सोचेजस्तो सजिलो छैन । त्यस्तो सजिलो हुन्थ्यो भने उसले ५५ अरबको सहयोगको पासो फाल्ने झण्झट पनि गर्ने थिएन । नेपाली नेताहरुको मनोविज्ञान र दूरदर्शितामा आएको कमजोरीका कारण यति तुच्छ सहयोगले नै आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न सकिने अवस्था देखेर उ आएको देखिन्छ ।
नेपाल आर्थिक समृद्धिको भोको छ । यसका लागि नेपाल सबैखाले विकल्पहरु अपनाउने अवस्थामा देखिन्छ । विदेशी लगानी भित्र्याउन लगानीकर्ताहरुलाई आव्हान गरेको छ । उनीहरुको लगानीे सुरक्षाको लागि नेपालले विभिन्न राष्ट्रहरुसँग विप्पा सम्झौता गरेको छ । भारतसँग गरिएको बिप्पाको सर्वत्र विरोध पनि भएको थियो । विदेशी पूँजी, लगानी नल्याएसम्म राष्ट्रिय पूँजीको पनि विकास हुन नसक्ने भनेरै विदेशी पूँजी आकर्षित गर्न विभिन्न योजनाहरु ल्याएको छ सरकारले । यसै कारण अमेरिकाले दिने भनेको ५ सय मिलियन डलरको लोभमा सरकार परेको देखिन्छ ।
यसको मतलब, अमेरिका, अमेरिकी नागरिक र अमेरिकाको नेपालमा लगानी, सहयोगलाई सम्पूर्ण रुपमा निशेध गर्ने भन्ने कुरा कदापि गरिएको छैन र त्यो सही पनि होइन । अरुसरह अमेरिकाले पनि नेपाललाई सहयोग गर्ने अधिकार छ । नेपालमा लगानी गरेर नाफा कमाउने कानुनी प्रावधान छ । तर नेपालको सार्वभौमिकतासँग गासिएर आउने अमेरिकी मात्रै नभएर कुनै पनि देशको सहयोग वा लगानी किमार्थ स्वीकार्य छैन । स्वीकार्नु हुदैन । अमेरिका मात्र होइन, यदि चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभले नेपालको सार्वभौमिकतामा हस्तक्षेप गर्ने ढंगबाट आउने हो भने हामी त्यसलाई पनि वहिस्कार गर्नेछौंं, वहिस्कार गर्नुपर्छ । भारतले नेपाललाई गर्ने सहयोग नेपालले लिइराखेकै छ । तर त्यसबापत उसले नेपालको राजनीतिमा आन्तरिक चलखेल गर्ने गरेका कारण अब त्यसलाई पनि वहिस्कार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । अमेरिका, चीन र भारत जस्ता देशले नेपाललाई रकम सहयोग गरेर महान बन्न खोज्नुभन्दा नेपालका उत्पादनहरु आप्mना देशमा आयात गर्ने उचित र न्यायसंगत वातावरण बनाएर नेपालको ती देशहरुसँगको व्यापार घाटा घटाउने वा बराबर बनाउने कार्यमा सहयोग गर्नुपर्छ । सानातिना कुटनीतिक स्वार्थ लिएर आउने सहयोगसँग नेपाली जनताको खासै टाउको दुखाइ छैन । तर यस्ता राष्ट्रियतामाथि नै प्रश्न खडा गर्ने कुत्सित खेललाई भने नेपाली जनताले वहिस्कार गर्नेछन् । यसका नेपाली दलाललाई कालोमोसो लगाएर नाङ्गेझार पार्नेछन् ।

(२०७६ माघ १ गते जनआस्था राष्ट्रिय साप्ताहिकमा प्रकासित)

प्रकाशित मिति: शनिबार, माघ २५, २०७६

ताजा अपडेट