सुनकोशी न्युज
२०७६ माघ २०
अजय अनुरागी
जनकपुरधाम । गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन भएका योजनाको भुक्तानीका विषयमा लफडा हुँदा २ नम्बर प्रदेशसभा अनिर्णयको बन्दी हुँदै आएको छ । विभिन्न योजनाको ९४ करोड रुपैयाँ प्रदेश सरकारले अबिलम्ब भुक्तानी दिनुपर्ने माग गर्दै प्रदेशसभा सदस्यले संसद बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका छन् ।अवरुद्ध हुँदै आएको प्रदेशसभा बैठक लामो समयपश्चात गत पुस १४ र १५ गते सञ्चालन भएको थियो तर दुवै दिनको बैठकमा बैठक शुरू भएलगत्तै प्रतिपक्षी दलका सांसदले आ–आफ्नो स्थानमा उठेर विरोध गरे ।
योजना समयमै सम्पन्न भएको प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि भुक्तानी हुने प्रक्रिया पूरा नहुँदा गत आर्थिक वर्षमै योजनाको भुक्तानी हुन सकेको थिएन । जुन भुक्तानी रोकिएपछि सांसद असन्तुष्ट बनेका छन् । प्रदेश सरकारले भने प्रक्रिया विपरीत गएर रोकिएको भुक्तानी गर्न सकेको छैन ।
सरकारले विभिन्न मन्त्रालयमार्फत सांसदको सिफारिसमा दिएका योजनाको भुक्तानी नभएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा र नेपाली कांग्रेससहित सत्तापक्ष राजपा सांसद उपेन्द्र महतोले सदन अवरुद्ध गरेका कारण प्रदेशसभा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ ।
भुक्तानी नहुञ्जेलसम्म प्रदेशसभा बैठक चल्न नदिने प्रतिपक्षी दलका सांसदको अडानकै कारण स्थगित बैठक हालसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । बैठक सञ्चालन गर्नेबारे प्रदेश सरकारसँग छलफल गरेर कुनै न कुनै समाधान निकालिने सभामुख सरोजकुमार यादवले बताए ।
के हो समस्या रु
भुक्तानीको विषयलाई लिएर २०७६ भदौ २९ गतेको प्रदेशसभा बैठकमा सांसदले आवाज उठाए । त्यसपछि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले जवाफ दिएका थिए । गत वर्ष कार्यान्वयन भएका योजनाको भुक्तानी किन नभएको भन्ने कुराको तथ्यगत आधार पत्ता लगाउन सभामुख सरोजकुमार यादवको अध्यक्षतामा विभिन्न राजनीतिक दलका सांसद, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवसहित उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरिएको थियो ।
समितिमा उपसभामुख उपमा देब, सांसद नागेन्द्र राय यादव, संचमाया मोक्तान, उपेन्द्र महतो, शिवचन्द्र चौधरी, सावित्रीदेवी साह सहितको सदस्य रहेको छानबिन समितिले प्रदेश सभामा २०७६ कात्तिक २९ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
समितिले प्रदेश सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार ८४२ वटा योजनामा वास्तविक कामभन्दा बढी नै मूल्यांकन गरिएको छ । प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयबाट गत आर्थिक वर्षमा काम गरिएका ८४२ वटा योजनाको सम्बन्धित मातहतका पूर्वाधार विकास कार्यालयले ९४ करोड २२ लाख ९६ हजार ९१४ रुपैयाँ कामको मूल्यांकन गरेकोमा समितिले जाँच गर्दा ८६ करोड ५२ लाख ३० हजार ४५ रुपैयाँ बराबरको काम मात्र भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसअनुसार ७ करोड ७० लाख ६६ हजार ८६९ रुपैयाँ बढी मूल्यांकन गरिएको समितिको ठहर छ ।
प्रदेश सरकारका काममा व्यापक भ्रष्टाचार
प्रदेशसभा संसदीय समितिले गरेको स्थलगत छानबिन, नापजाँच गर्दा विभिन्न अनियमित काम भएको समेत ठहर गरेको छ । एउटै ठाउँमा एउटै कामको लागि २र२ वटा योजना फेला परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘एउटै काममा २र२ पटक बजेट विनियोजन भई छुट्टाछुट्टै उपभोक्ता समिति गठन गरी कार्यादेश दिएको, एउटै कामका लागि २ वा २ भन्दा बढी मन्त्रालयहरूबाट बजेट विनियोजन भएको पाइयो,’ प्रतिवेदमा उल्लेख छ । कतिपय ठाउँमा काम नै पूरा नभएको अवस्थामा पनि भुक्तानीको लागि फाइनल बिल तयार गरेको, स्कूल भवन निर्माणका लागि विनियोजित रकमबाट अन्य सार्वजनिक भवनको मर्मत तथा सम्झौता विपरीत काम गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
एउटै कामको लागि एकै ठाउँमा कोटेसनमा काम गर्ने उद्देश्यले योजना बदनियतपूर्वक छुट्याएको, प्रचलित आर्थिक नियमानुसार ५ लाख रुपैयाँसम्मको कार्य गैरसरकारी संस्थालाई दिने व्यवस्था रहेपनि ६ लाख रुपैयाँसम्मको योजना दिएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कार्य सम्पन्न गराउन टेन्डर प्रणालीमा नगरेर उपभोक्ता समितिमार्फत मात्रै काम गराउने प्रवृत्ति देखिएको, धेरैजसो योजनाको स्थलगत निरीक्षण विना नै प्राविधिकले नापजाँच प्रतिवेदन बनाएको जस्तो गम्भीर अनियमितता समितिले फेला पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा किन अड्कियो भुक्तानी रु
प्रतिवेदन प्रदेश सभाले पारित गरेर कारवाहीसहित भुक्तानी दिलाउनका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुझाएको छ । त्यसपछि २०७६ मंसिर ११ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट समितिको निर्देशनानुसार भुक्तानी गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा परिपत्र गरेको थियो तर भुक्तानी हुन सकेको छैन ।
कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर आएका बिलको भुक्तानी गर्न समस्या नरहेको बताउँदै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजयकुमार यादवले बिल प्राप्त नभएका कारण भुक्तानी हुन नसकेको बताए । ‘कुन–कुन मन्त्रालयले के कति कारण कुन–कुन योजनाको के कति रकम भुक्तानी गर्न सकेन भन्दै जवाफ पठाउन सम्बन्धित मन्त्रालयमा पटक–पटक पत्राचार गरिसकेको छु,’ मन्त्री यादवले लोकान्तरसँग भने, ‘गत आर्थिक वर्षमा भुक्तानीका लागि अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया जस्तै अनुसूची १८ अनुसारको फारम भरेको छ वा छैन, क्रमागत बजेटमा राखिएको छ कि छैन लगायतको प्रश्नसहित जवाफ दिन पटक–पटक पत्राचार गरेका छौं ।’ २०७६ मंसिर १९ गते र पुस ९ गते ताकेतापत्र पठाएपनि मन्त्रालयहरूले हालसम्म जवाफ नपठाएकाले भुक्तानी हुन नसकेको उनले बताए ।
प्रक्रियागत रुपमा हुने भुक्तानीलाई बहाना बनाएर प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरिँदा कानून बनाउने प्रदेश सभाका काम प्रभावित भएका छन् ।
(लोकान्तरबाट)
Add Comment