पत्रपत्रिकाबाट हेडलाईन न्युज

नेकपाले पार्टी नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने, एमसीसी विवाद टुंगो लगाउन शक्तिशाली कार्यदल गठन

सुनकोशी न्युज
२०७६ माघ २०
काठमाण्डौं । आज माघ २० गते सोमबार देशका प्रमुख राष्ट्रिय दैनिकहरुमा चीनबाट फर्कन लागेका नेपालीहरुको समाचारले प्राथमिकता पाएका छन् ।
त्यस्तै, नेकपाको केन्द्रीय समिति बैठक, ललिता निवास जग्गा प्रकरणलगायत विषयमा समाचार प्रकाशित छन् । कोरोना भाइरसको संक्रमणलेग्रस्त चीनको हुवेइ प्रान्तको वुहान र त्यसआसपासका नेपालीलाई नेपाल सरकारले स्वदेश फर्काउने तयारी सुरु गरेपछि त्यहाँ रहेका नेपाली विद्यार्थीले नेपालमा आफूहरुलाई आइसोलेसन ९अन्य मानिसको सम्पर्कमा जानु नपर्ने बन्दोवस्त० मा राख्ने प्रबन्ध मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको नागरिक दैनिकमा समाचार छ । चीनबाट उद्धार गरी नेपाल फर्किएपछि आफूमध्येबाट स्वदेशी नेपालीमा संक्रमण फैलन नदिन आइसोलेनसमा राख्ने व्यवस्था गर्न उनीहरुले सरकारसँग माग गरेका हुन् । नेपाल सरकारले त्यहाँ रहेका नेपाली फर्काउन फारम भराउने काम सुरु गरी आइतबारभित्र भरिसक्न जानकारी गराइसकेको छ । नेपाल फर्किएपछि आफूहरु परिवार वा अन्य नेपालीसँग सम्पर्कमा जाँदा संक्रमण फैलनसक्ने भएकाले आइसोलेसनको बन्दोवस्त हुनुपर्ने उनीहरुको माग हो । फर्काइएका सबै नेपालीलाई एकै ठाउँमा राख्न नहुने भनाइ पनि उनीहरुको छ । चीनबाट फर्काइएका मध्ये कोही संक्रमित भएमा उसबाट पनि नेपाल फर्काइएका अरु संक्रमित हुनसक्छन् । तत्काल परीक्षणको क्रममा लक्षण नदेखिए पनि पछि संक्रमित भएको देखिनसक्ने भएकाले यसप्रति विशेष सर्तकता अपनाउनुपर्ने उनीहरुको भनाइ हो । भाइरस संक्रमित नदेखिएको अवस्थामै पनि भाइरस पसिसकेका व्यत्तिःबाट अरुलाई संक्रमण हुनसक्ने भएकाले विशेष सतर्कता अपनाउनुपर्ने उनीहरु बताउँछन् ।

सरकारले चीनको हुबेई प्रान्तका ६ सहरमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याइएपछि अलग्गै ९क्वरेन्टाइन० राख्न सुरक्षित स्थानको खोजी थालेको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ । स्वदेश फर्काइएका नेपालीलाई १४ दिन क्वारेन्टाइनमा राखिनेछ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको समन्वयमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले ठाउँ खोजिरहेका छन् । सेनालाई ५० बेडसम्मको आइसोलेसन वार्ड बनाउन जिम्मा दिने सरकारको तयारी छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहसचिव डा। दीपेन्द्ररमण सिंहको नेतृत्वमा आइतबार सबै सुरक्षा निकायका चिकित्सकहरूको टोलीले वैकल्पिक स्थानको अवलोकन गरेको थियो । सुरक्षा निकायका तालिम केन्द्र तथा अस्पतालमा एक सय ८० जना राख्ने क्षमता नभएपछि बेग्लै थप आइसोलेसन वार्ड बनाउने जिम्मा सेनालाई दिन लागिएको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयको समन्वयमा भएको बैठकमा सेनालाई यसको विस्तृत योजना सोमबार पेस गर्न भनिएको छ । ‘सैनिक स्वास्थ्य महानिर्देशनालयले सोमबारको बैठकमा ५० बेडसम्मको आइसोलेसन वार्ड बनाउने विस्तृत योजना पेस गर्दै छ,’ सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी विज्ञानदेव पाण्डेले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘अहिले हामीसँग उपलब्ध स्थान पर्याप्त छैनन् भन्ने जानकारी सम्बद्ध निकायमा गराइसकेका छौँ । सोमबार सम्भवतः यसबारे निष्कर्षमा पुगिएला ।’  आइतबार प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा, सैनिक स्वास्थ्य महानिर्देशनालयका प्रमुख उपरथी डा। सुनीलकुमार सिंह, मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीसहित सरोकारवालाबीच यसबारे छलफल भएको थियो । डा। सिंहले सोमबार नयाँ आइसोलेसन वार्ड बनाउने विषयमा विस्तृत प्रस्तुतीकरण गरेपछि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने सरकारी तयारी छ । सैनिक प्रवक्ता पाण्डेले भने, ‘सरकारले निर्णय गरेर जिम्मेवारी दिएपछि हामी यथाशीघ्र आइसोलेसन वार्ड निर्माण गर्नेछौँ ।’ सेनाले आइसोलेसन वार्ड बनाउन आवश्यक मेडिकल सामग्री, बजेट र समयका विषयमा विस्तृत प्रस्ताव पेस गर्नेछ ।

उच्च अदालत पाटनले बालुवटारस्थित ललिता निवासको जग्गाबारे सरकारले गरेका निर्णय र सम्बन्धित कागजात झिकाउन आदेश गरेको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ । जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध परेको पुनरावेदनमा सुनुवाइ गर्दै मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र न्यायाधीश गुणराज ढुङ्गेलको इजलासले उच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट एमिकम क्युरी ९अदालतका सहयोगी० पनि मागिएको छ । सरकारले अधिग्रहण गरेको १ सय १२ रोपनी जग्गा पञ्चायतकालमा जफत भएको भन्ने अर्थ लगाई सुवर्णशमशेरका सन्तानले २०४९ मा फिर्ता लगेका थिए । भूमाफियाको चलखेलमा २०६२, २०६७ र २०६९ सालमा गरी चारपटक ललिता निवासको जग्गा अतिक्रमण भई व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको थियो । त्यही दर्ता वदर हुनुपर्ने भनी अधिवक्ता दीपकराज जोशीले दायर गरेको मुद्दामा जिल्ला अदालतले ‘दाबी नपुग्ने’ ठहर गरेको थियो । उच्च अदालतले २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि गठन भएको अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु झिकाएको छ । प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा २०६६ चैत २९ र २०६७ वैशाख ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयसमेत झिकाउने आदेश पनि अदालतको छ ।

सत्तारूढ नेकपाले पार्टी नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भएको छ। त्यसका लागि केन्द्रीय अनुशासन आयोगलाई अधिकार दिने निर्णय गरेको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ ।  यसअघि पनि पटक९पटक आन्तरिक रूपमा सम्पत्ति छानबिनका निर्णय नभएका होइनन्। तर, न कसैलाई कारबाही गरिन्थ्यो, न प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरिन्थ्यो। त्यस्तै नेकपाले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी० सम्बन्धी विवाद टुंगो लगाउन शक्तिशाली अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ। कार्यदलले यस सम्बन्धमा अध्ययन गरी सचिवालयलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन दिनेछ। कार्यदलको सिफारिसका आधारमा निर्णय लिइने प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए। वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको संयोजकत्वको कार्यदलमा भीम रावल र परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका प्रदीप ज्ञवाली सदस्य छन्। कार्यदललाई सुझावसहितको प्रतिवेदन केन्द्रीय सचिवालयमा पेस गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ। काठमाडौंमा पाँच दिन बसेर आइतबार सकिएको बैठकमा नेताहरूले एमसीसीबारे तीन किसिमका धारणा राखेका थिए। त्यसमा यो पारित गर्न नहुने, जसरी पनि पारित गर्नेपर्ने र त्यसको अध्ययन गर्न कार्यदल बनाई केही बुँदा परिमार्जन गरेर मात्र पारित गरेर जानुपर्ने थिए। केन्द्रीय समिति बैठकअगाडि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकले यस सम्बन्धमा पार्टी नेताहरू रहेको अध्ययन कार्यदल बनाउने मध्यमार्गी निर्णय लिएको थियो। ‘केन्द्रीय सदस्यहरूले उठाएका सुझावलाई सम्मान गर्न पर्छ भनेर सचिवालयमा विज्ञले सल्लाह लिने कुरा जतिबेला पनि लिन सकिन्छ। बरु पार्टीकै एउटा टिमले छोटो अवधि अध्ययन गर्ने र एउटा निर्णयमा पुग्ने भन्ने गरी छलफल गरेर निर्णयमा पुग्यौं र हामीले अहिले तीन सदस्यीय कार्यदल बनाउने, त्यसले १० दिनभित्र सुझाव प्रस्तुत गर्ने र त्यही सुझावअनुसार अगाडि बढ्ने निर्णयमा पुगेका छौं’, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आइतबार बैठकमा प्रस्ताव गरेका थिए। दाहालले सचिवालयका तर्फबाट केन्द्रीय समितिमा गरेको कार्यदल गठन प्रस्ताव केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गरेको थियो। नेकपाले अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी ओली र दाहालले संयुक्त रूपमा पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन र महासचिव विष्णु पौडेलद्वारा प्रस्तुत संगठनात्मक र विधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जनसहित सर्वसम्मत पारित गरेको छ।

प्रेमकुमार राईको राजीनामा स्वीकृत भएसँगै सोमबारदेखि गृहसचिव पद रिक्त भएको छ । बुधबारबाट अनिवार्य अवकाश पाउन लागेका राईले दुई दिनअघि नै राजीनामा दिएपछि आधा दर्जन सचिव दौडधुपमा रहेको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ । राईको राजीनामा सँगै गृह मन्त्रालयमा जान सचिवहरुकले प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँग सरुवाका लागि भेट बाक्लो पारेका हुन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइराला, काठमाडौँ महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत केदार न्यौपाने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव महेश्वर न्यौपाने, पर्यटन मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीलगायत गृहमा छिर्ने दौडमा छन् । ‘उहाँहरु सबैले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई भेटेर आफूलाई गृहमा सरुवा माग्नुभएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘ज–जसले माग गरे पनि सरकारलाई अनुकूल लागेका सचिवलाई केही दिनभित्रै गृहमा सरुवा गरिनेछ ।’ ‘गृहसचिव पद इमानदार प्रशासकका लागि काम देखाउने र दुरुपयोग गर्नेका लागि शक्ति आर्जनको महत्त्वपूर्ण टुल्स हुने पूर्वगृहसचिव गोविन्द कुसुमको भनाइ छ । करिब ८० हजार जनशक्ति रहेको नेपाल प्रहरी र ३७ हजार फौजको सशस्त्र प्रहरीको तालुक अड्डाको गृहमन्त्रालय । शान्तिसुरक्षा कायम गर्न महत्त्वपूर्ण संयन्त्र मानिएका ७७ जिल्लाका प्रशासन कार्यालय गृहसचिवकै कमान्ड र कन्ट्रोलमा परिचालित हुन्छन् ।

देशको कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने राजनीतिक प्रणालीको बहस नेकपाले ब्युँताएको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ । जनताबाट निर्वाचित सांसदबाट कार्यकारी प्रमुख निर्वाचित हुने अहिलेको व्यवस्थाको विकल्प खोज्न नेकपाले बहस आरम्भ गरेको छ । नेकपाको यो बैठकबाट उपाध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका वामदेव गौतमले अहिलेको शासकीय स्वरूपमा परिमार्जन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखमा जाने विषयमा पार्टी सचिवालय बैठकमै छलफल भएको बताए । ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको शासकीय प्रणालीमा जानेबारेमा गहन छलफल गरेका छौँ,’ गौतमले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भयो भने धेरै राम्रो हुन्छ । त्यो भएन भने प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुन्छन् ।’ ०७० मा तत्कालीन एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको एजेन्डासहित निर्वाचन लडेका थिए । ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संसद्बाट निर्वाचित राष्ट्रपति हुनेछ । मिश्रित शासकीय स्वरूप अवलम्बन गरिनेछ । नियन्त्रण र सन्तुलनको पद्धतिको विशेष व्यवस्था गरिनेछ,’ तत्कालीन एमालेको घोषणापत्रमा छ । तत्कालीन माओवादी पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने मिश्रित शासकीय स्वरूपको एजेन्डासहित चुनावमा होमिएको थियो । संविधान जारी गर्दा तत्कालीन माओवादीले राखेको फरक मतमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने उल्लेख थियो । ०७४ को संसद् निर्वाचनमा भने एमाले र माओवादीको वाम गठबन्धन शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीसम्बन्धी दुवै मुद्दामा मौन बसेको थियो । अहिले नेकपाले पहल गरेमा संविधान संशोधन गरेर शासकीय प्रणाली परिवर्तन हुन सम्भव छ । डा। बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको समाजवादी पार्टी नेपाल पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा छ ।

धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रिक्त रहेको उपकुलपति पदमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढेसँगै यहाँका चिकित्सक तथा कर्मचारीमा प्रतिष्ठानभित्रकै वा बाहिरबाट नेतृत्व ल्याउने भन्नेमा बहस सुरु भएको नागरिक दैनिकमा समाचार छ । प्रतिष्ठानका प्राध्यापक, चिकित्सक र कार्यरत कर्मचारी भित्रबाट र बाहिरबाट उपकुलपति बनाउनुपर्ने भन्द्यै दुई ध्रुवमा बाँडिएका छन् । एक पक्ष प्रतिष्ठानभित्र योग्य, सक्षम र राम्रा प्राध्यापक भएकाले उनीहरुमध्येबाट बनाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् भने अर्को पक्ष भित्रकै व्यक्ति उपकुलपति हुँदा विगतको दुई उपकुलपतिको कार्यकालमा जस्तै गुटबन्दी र खिचातानी मौलाउने भएकाले बाहिरबाटै योग्य व्यक्ति ल्याउनुपर्ने धारणा राखिरहेका छन् । उपकुलपति कस्तो आउला भन्नेबारे कर्मचारीको छलफल र बैठक पनि बाक्लिएको छ । उपकुलपतिका लागि प्रतिष्ठानभित्रका झन्डै एक दर्जन प्राध्यापकले पनि मन्त्रालयमा आवेदन दिएका छन् । मन्त्रायले आवेदकमध्ये १६ जनाको सूची गरेको बताइए पनि नाम सार्वजनिक भएको छैन । प्रतिष्ठानमा भने भित्रै प्राध्यापक कि बाहिरको व्यक्ति नेतृत्वमा आउनु ठिक भन्ने बहस भइरहेको छ । आवेदक छनोट समितिले सिफारिस गर्ने तीन जनाको नामभित्र आफू पर्न शक्ति केन्द्र धाइरहेका छन् । स्वास्थ्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले तीन जनाको नाम कुलपति तथा प्रधानमन्त्रीसमक्ष सिफारिस गर्नेछ । प्रधानमन्त्रीले तीन जनामध्ये एक जनालाई उपकुलपति नियुक्त गर्नेछन् ।

प्रकाशित मिति: सोमवार, माघ २०, २०७६

ताजा अपडेट