ईयू-बेलायत ४७ वर्षको सम्बन्ध तोडियो

लेबरले १३ वर्ष सरकारको नेतृत्व लिएपछि सन् २०१० मा कन्जरभेटिभ सरकारमा आउन सफल भयो। आफ्‍नो पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद मिलाउन र युरोप विरोधी यूकिप पार्टीको लोकप्रियतालाई ध्यान दिंदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनले सन् २०१५ को आमनिर्वाचन घोषणापत्रमा पार्टीले जिते ईयू जनमतसंग्रह गराउने प्रतिज्ञा गरे। उनी प्रधानमन्त्री भएपछि आफ्‍नो वाचा पूरा गर्न जनमत संग्रह घोषणा गरेका थिए।

तर, क्यामरुन पक्षधरले पराजय भोगेपछि उनले २४ जुन २०१६ मा नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिए। त्यसपछि टेरेजा मे प्रधानमन्त्री बनिन्। जुलाई २०१६ मा मे प्रधानमन्त्री भएपछि गत २९ मार्च २०१७ मा लिस्बन सन्धिको धारा ५० लागू गरी ब्रेक्जिट समयसीमा २९ मार्च २०१९ तोकियो। युरोपेली संघ गठन गर्न गरिएको सन्धिको धारा ५० मा सदस्य मुलुकहरुले कस्तो अवस्थामा संघ त्याग्न सक्छन् भन्ने उल्लेख छ। ब्रिटेनले मार्च २०१७ मा सोही धारा नुसार आफू युरोपेली संघबाट बाहिरिन चाहेको सूचना संघलाई दिएको थियो।

मेले अप्रिल १७ तारिखका दिन जुन ८, २०१७ का लागि अकस्मात मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरिन् तर उनको कन्जरभेटिभ दलले बहुमत ल्याउन सकेन। फलस्वरुप: मेको ब्रेक्जिट डिल तीन पटकसम्म बेलायती संसदले अस्वीकृत गरिदिएपछि गत मे २४, २०१९ मा उनी राजीनामा गर्न वाध्य भइन्।

त्यसपछि दलको नेता चुनिएर बोरिस जोन्सन २३ जुलाई २०१९ मा प्रधानमन्त्री भए। तर, उनको डिल पनि समयसीमाभित्र पारित गराउने प्रयास विफल भएपछि ब्रेक्जिट पार लाग्ने सम्भावना क्षीण हुँदै गयो। प्रधानमन्त्री जोनसन ईयूसँग तेश्रो पटक ब्रेक्जिट समयसीमा सार्न बाध्य भए। ब्रेक्जिट समयसीमा २९ मार्च २०१९, ३१ अक्टोबर २०१९ र ३१ जनवरी २०२० गरि तीनपटक निर्धारण भएको थियो। यही अवस्थाबीच गत १२ डिसेम्बरमा जोनसनले नयाँ जनादेश लिन भन्दै मध्यावधि निर्वाचन गराए। उक्त आमनिर्वाचनमा प्रधानमन्त्री जोन्सनको कन्जरभेटिभ पार्टीले अत्याधिक बहुमतसहित जित हासिल गरेपछि विवादित ब्रेक्जिट प्रक्रियाले गति लियो।

प्रधानमन्त्री जोनसनले ब्रेक्जिट मुद्दामा वर्षौं अल्झिरहेको ब्रिटेनले ब्रेक्जिट फिनिस लाइन (अन्तिम रेखा) कहिल्यै पार गर्न नसक्‍ने हो कि भन्ने महसुस आफूलाई भएको गत सातामात्र बताएका थिए। अहिले बेलायती प्रधानमन्त्री जोनसनको ब्रेक्जिट डिल औपचारिक रुपमा यूकेको कानुन बनिसकेको छ। ‘विथड्रल एग्रिमेन्ट एक्ट’ भनिने उक्त कानुन गत बिहीबारदेखि लागू भएको हो।

ब्रेक्जिट सम्झौतामा खासगरी भविष्यमा यूके ईयू नागरिकका अधिकार, उत्तरी आयरल्याण्ड सीमा व्यवस्थापन र बेलायतले ब्रसेल्सलाई पारपाचुके भुक्तानी गर्नेसम्बन्धी सहमति छ। ईयू छाडेबापत ब्रिटेनले युरोपेली संघलाई कम्तीमा ३९अर्ब पाउण्ड तिर्नु पर्नेछ तर त्यसका लागि उसले केही समय पाउनेछ।

बेलायतमा बसेका युरोपेली नागरिक र ईयूमा रहेका बेलायती नागरिकले ब्रेक्जिटपछि आवासीय तथा सामाजिक सुरक्षा अधिकार पाउनेछन्। ५ वर्ष बसिसकेका नागरिकले स्थायी आवासीय अधिकार पाउने प्रबन्ध सम्झौतामा छ। सन् २०२० को अन्त्यसम्ममा ब्रिटेन र युरोपेली संघबीच दीर्घकालीन सम्झौता नभए र संक्रमणकालीन अवधि नथपिएमा ईयू र ब्रिटेनबीच ‘एउटै भन्सार क्षेत्र’ प्रणाली कार्यान्वयनमा आउने छ।

‘ब्याक स्टप’ पनि भनिने यो प्रणाली कार्यान्वयन हुँदासम्म ब्रिटेनले ‘एउटै भन्सार क्षेत्र’ भित्र रहेका अन्य मुलुकको तुलनामा आफ्‍ना बस्तु तथा सेवाको मूल्य कम गर्न पाउने छैन।