मुख्य समाचार विदेश

ईयू-बेलायत ४७ वर्षको सम्बन्ध तोडियो

२०७६ माघ १८

लन्डन : लामो अन्योल, राजनीतिक उतारचढाव र विभाजनपछि अन्ततः बेलायत ईयूबाट औपचारिक रुपमा अलग्गिएको छ । ब्रिटिस जनताले ईयूबाट अलग्गिने पक्षमा मतदान गरेको एक हजार ३ सय १८ दिनपछि बेलायत शुक्रबार राति ११ बजेदेखि ईयूबाट छुटिट्एको हो । गत २३ जुन, २०१६ मा भएको ईयू जनमत संग्रहमा ५१ दशमलव ९ प्रतिशत जनताले अलग्गिने पक्षमा मत हालेका थिए ।

बेलायत र ईयूबीचको ४७ वर्षदेखिको सम्बन्ध अबऔपचारिक रुपमा विच्छेद भएको छ। ईयू इतिहासमा अहिलेसम्म कुनै पनि सदस्य राष्ट्रको बहिर्गमन भएको थिएन्। सन् १९७३, १ जनवरीदेखि युरोपियन क्लब प्रवेश गरेको ब्रिटेन १७ हजार १९७ दिनपछि शुक्रबार बाहिरिएको हो।

बेलायतले शुक्रबार विशेष कार्यक्रमसहित ईयूलाई बिदाइ गरेको छ। प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले आफ्‍नो कार्यालय टेन डाउनिङ स्ट्रिटमा लेजर शो आयोजना गरे। उनले ह्‍वाइट हलमा दीप प्रज्‍ज्‍वलन गर्नुका साथै छुट्टिनुअघि देशवासीका नाममा टेलिभिजनबाट विशेष सम्बोधन गरेका थिए। उनले आफ्‍नो सम्बोधनमा ब्रेक्जिटलाई एउटा ‘नयाँ बिहानी’ भनेका छन्।

‘आजको रात भन्नुपर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको यो अन्त्य होइन, यो सुरुवात हो,’ एउटा भिडियो सन्देशमा उनले भने, ‘यो बिहानी प्रहर खुल्ने क्षण हो र नयाँ भूमिकामा पर्दा खुल्नेछ। यो क्षण साँचो रूपमा राष्ट्रिय नयाँपन र परिवर्तनको हो।’

ब्रेक्जिट डेका अवसरमा लन्डनस्थित संसद भवन अगाडि यूकेका चारवटै राज्यको एकताको प्रदर्शन गर्दै संयुक्त अधिराज्यको राष्ट्रिय झण्डा युनियन ज्याक फहराइएको थियो। ब्रेक्जिट पक्षधरहरु दिउँसोदेखि मध्यरातसम्म झण्डा बोकेर नारा लगाइरहेका थिए।

पार्लियामेन्ट स्क्वायरमा आयोजित भव्य‘डिभोर्स पार्टी’मा हजारौं सहभागी भए।राति १० बजेदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालय टेन डाउनिङ स्ट्रिटमा ‘काउन्ट डाउन’ घडी राखिएको थियो जहां रातो, सेतो र निलो रंगका बत्ती बलेका थिए। अन्य सरकारी भवनमा समेत दीप प्रज्ज्वलन गरियो। यद्यपि, संसद भवन छेउको ‘बिग बेन’ ध्वनी भने गुञ्जिएन। अहिले मर्मत भइरहेको उक्त भवनमा घण्टी बजाउन करिब ५ लाख पाउण्ड खर्च लाग्ने भएपछि यसलाई स्थगित गरिएको हो। सर्वसाधारणले सोका लागि क्राउड फण्डिङ क्याम्पियनबाट अढाइ लाख पाउण्ड संकलन गरेका थिए।

त्यस्तै ब्रिटेनले युरोपेली संघ छाडेको सम्झनामा ५० पेन्सका झन्डै ३० लाख सिक्का निष्कासन गरेको छ जसमा सबै मुलुकसँग शान्ति, समृद्धि र मित्रता लेखिएको छ। ३० वर्षपछि बेलायतमा अब फेरि पासपोर्टको रंग निलो हुने भएको छ।

११ महिना संक्रमणकालीन अवधि

अब ११ महिनासम्म संक्रमणकालीन अवधि रहनेछ। यो अवधिमा ब्रिटेनले युरोपेली संघका सबै नियम पालना गर्नुपर्ने छ तर उसले ईयू संस्थाहरुको सदस्यता भने गुमाउने छ। व्यापार व्यवसाय र यात्रामा उही नियम लागू हुनेछन्।यसै समयमा बेलायतले ईयूसँग भविष्यको सम्बन्धबारे सहमति गरिसक्‍नु पर्नेछ। बेलायत यही अवधिभित्र ईयूसँग स्थायी खुल्ला व्यापार सम्झौता गर्ने योजनामा छ।
बेलायत ईयू कमन मार्केट एवं भन्सार संघबाट अलग रहने र बेलायतमा युरोपेली नागरिकको खुल्ला आवतजावत, काम गर्ने अधिकार तथा स्थायी बसोबास प्रावधान रोक्ने पक्षमा छ।

अघिल्लो साता ब्रिटिस संसदको तल्लो सदन हाउस अफ् कमन्स र गत बुधबार युरोपेली संसदले ब्रेक्जिट सम्झौता (ब्रेक्जिट विथड्रल एग्रिमेन्ट)अनुमोदन गरेपछि बेलायतलाई ईयू छाड्‍न बाटो खुलेको थियो।
नेपाली समुदाय आशावादी

बेलायत ईयूबाट अलग्गिएपछि आफूहरुलाई फाइदा हुने नेपाली डायस्पोराको विश्वासछ। लिड्स विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्राध्यापक डा. सूर्यप्रसाद सुवेदी ‘ग्रेट ब्रिटेन’ अब ‘ग्लोबल ब्रिटेन’ हुने टिप्पणी गर्छन्। ‘अबदेखि युरोपेली र गैर युरोपेली नागरिकहरुलाई समान व्यवहार हुन्छ,’ सुवेदीले भने, ‘बेलायतले ब्रसेल्सको कर्मचारीतन्त्र मान्नु नपर्दा नेपाल जस्ता पुराना मित्रराष्ट्रहरुसँग नयाँ आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गर्न सक्छ। तर, नेपाल सरकारले पनि ब्रिटेनबाट लाभ र लगानी भित्रयाउने नीति तय गर्नुपर्छ।’
बेलायतले अब अष्ट्रेलिया जस्तो पोइन्टमा आधारित आप्रवासन प्रणाली ल्याउने घोषणा गरिसकेको छ। नेपलिज डक्टर्स एसोसिएसन यूकेका उपाध्यक्ष एवं कन्सल्टेन्ट डा. कमल रिजाल अब नेपालबाट चिकित्सक र नर्सहरु बेलायत आउने ढोका खुलेको बताउँछन्। ‘अब युरोपियन युनियनको नियन्त्रण हटेपछि नेपाल लगायत दक्षिण एसियाली मुलुकबाट स्वस्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति बेलायत आउन र ती देशले आफ्‍नो आर्थिक उन्नतिका लागि ब्रिटेनसँग निकट रहेर काम गर्न सक्छन्,’ डा. अर्यालले भने।
उता, ब्रिटेन नेपाल च्याम्बर अफ् कमर्सका अध्यक्ष डा. कपिल रिजालले बेलायत अब ‘स्वतन्त्र’ भएको बताए। उनले ईयूभित्र रहँदा बेलायतले युरोपेली नागरिकलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बाध्यताबीच नेपाल जस्ता अल्पविकसित मुलुक प्रभावित भएकामा अब त्यो अन्त्य हुने टिप्पणी गरे। ‘केही वर्ष बेलायतले जटिलता सामना गर्नुपर्ला तर विश्वकै आर्थिक समृद्धिको मुलुक पुरानै लयमा फर्कन्छ,’ डा. रिजालले भने, ‘अब बेलायतले ईयूको नियम नमान्‍नु पर्ने भएकाले नेपालबाट विभिन्न उत्पादन आयात गर्न सहज हुनेछ। यसमा नेपाल सरकारको पनि क्रियाशीलता जरुरी छ।’
ब्रेक्जिटका उतारचढाव

बेलायत ईयूबाट बहिर्गमन (ब्रेक्जिट) प्रक्रिया अगाडि बढ्न धेरै उतारचढाव आए। कतिपयले यसलाई कहिल्यै नटुंगिने यात्राको संज्ञा पनि दिएका थिए। बेलायतमा आधुनिक समयमा पहिला कहिल्यै नदेखिएको राजनीतिक कम्पन सिर्जना भयो।
बेलायतले ईयू छाडे राष्ट्रिय प्रभुत्व जोगिने, अध्यागमन नियन्त्रण हुने, बेलायतले अन्य मुलुकहरुसँग व्यापार सम्झौता गर्न सक्‍ने र ईयूलाई सदस्यता शुल्क तिर्नु नपर्ने जस्ता ईयू वरोधी भावना जागृत भइरहेको थियो।

ब्रेक्जिटअघि नेसनल ग्लास सेन्टरमा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी हुन आउँदै प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसन तस्बिर : रोयटर्स

लेबरले १३ वर्ष सरकारको नेतृत्व लिएपछि सन् २०१० मा कन्जरभेटिभ सरकारमा आउन सफल भयो। आफ्‍नो पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद मिलाउन र युरोप विरोधी यूकिप पार्टीको लोकप्रियतालाई ध्यान दिंदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनले सन् २०१५ को आमनिर्वाचन घोषणापत्रमा पार्टीले जिते ईयू जनमतसंग्रह गराउने प्रतिज्ञा गरे। उनी प्रधानमन्त्री भएपछि आफ्‍नो वाचा पूरा गर्न जनमत संग्रह घोषणा गरेका थिए।
तर, क्यामरुन पक्षधरले पराजय भोगेपछि उनले २४ जुन २०१६ मा नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिए। त्यसपछि टेरेजा मे प्रधानमन्त्री बनिन्। जुलाई २०१६ मा मे प्रधानमन्त्री भएपछि गत २९ मार्च २०१७ मा लिस्बन सन्धिको धारा ५० लागू गरी ब्रेक्जिट समयसीमा २९ मार्च २०१९ तोकियो। युरोपेली संघ गठन गर्न गरिएको सन्धिको धारा ५० मा सदस्य मुलुकहरुले कस्तो अवस्थामा संघ त्याग्न सक्छन् भन्ने उल्लेख छ। ब्रिटेनले मार्च २०१७ मा सोही धारा नुसार आफू युरोपेली संघबाट बाहिरिन चाहेको सूचना संघलाई दिएको थियो।
मेले अप्रिल १७ तारिखका दिन जुन ८, २०१७ का लागि अकस्मात मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरिन् तर उनको कन्जरभेटिभ दलले बहुमत ल्याउन सकेन। फलस्वरुप: मेको ब्रेक्जिट डिल तीन पटकसम्म बेलायती संसदले अस्वीकृत गरिदिएपछि गत मे २४, २०१९ मा उनी राजीनामा गर्न वाध्य भइन्।
त्यसपछि दलको नेता चुनिएर बोरिस जोन्सन २३ जुलाई २०१९ मा प्रधानमन्त्री भए। तर, उनको डिल पनि समयसीमाभित्र पारित गराउने प्रयास विफल भएपछि ब्रेक्जिट पार लाग्ने सम्भावना क्षीण हुँदै गयो। प्रधानमन्त्री जोनसन ईयूसँग तेश्रो पटक ब्रेक्जिट समयसीमा सार्न बाध्य भए। ब्रेक्जिट समयसीमा २९ मार्च २०१९, ३१ अक्टोबर २०१९ र ३१ जनवरी २०२० गरि तीनपटक निर्धारण भएको थियो। यही अवस्थाबीच गत १२ डिसेम्बरमा जोनसनले नयाँ जनादेश लिन भन्दै मध्यावधि निर्वाचन गराए। उक्त आमनिर्वाचनमा प्रधानमन्त्री जोन्सनको कन्जरभेटिभ पार्टीले अत्याधिक बहुमतसहित जित हासिल गरेपछि विवादित ब्रेक्जिट प्रक्रियाले गति लियो।
प्रधानमन्त्री जोनसनले ब्रेक्जिट मुद्दामा वर्षौं अल्झिरहेको ब्रिटेनले ब्रेक्जिट फिनिस लाइन (अन्तिम रेखा) कहिल्यै पार गर्न नसक्‍ने हो कि भन्ने महसुस आफूलाई भएको गत सातामात्र बताएका थिए। अहिले बेलायती प्रधानमन्त्री जोनसनको ब्रेक्जिट डिल औपचारिक रुपमा यूकेको कानुन बनिसकेको छ। ‘विथड्रल एग्रिमेन्ट एक्ट’ भनिने उक्त कानुन गत बिहीबारदेखि लागू भएको हो।
ब्रेक्जिट सम्झौतामा के छ?
ब्रेक्जिट सम्झौतामा खासगरी भविष्यमा यूके ईयू नागरिकका अधिकार, उत्तरी आयरल्याण्ड सीमा व्यवस्थापन र बेलायतले ब्रसेल्सलाई पारपाचुके भुक्तानी गर्नेसम्बन्धी सहमति छ। ईयू छाडेबापत ब्रिटेनले युरोपेली संघलाई कम्तीमा ३९अर्ब पाउण्ड तिर्नु पर्नेछ तर त्यसका लागि उसले केही समय पाउनेछ।
बेलायतमा बसेका युरोपेली नागरिक र ईयूमा रहेका बेलायती नागरिकले ब्रेक्जिटपछि आवासीय तथा सामाजिक सुरक्षा अधिकार पाउनेछन्। ५ वर्ष बसिसकेका नागरिकले स्थायी आवासीय अधिकार पाउने प्रबन्ध सम्झौतामा छ। सन् २०२० को अन्त्यसम्ममा ब्रिटेन र युरोपेली संघबीच दीर्घकालीन सम्झौता नभए र संक्रमणकालीन अवधि नथपिएमा ईयू र ब्रिटेनबीच ‘एउटै भन्सार क्षेत्र’ प्रणाली कार्यान्वयनमा आउने छ।
‘ब्याक स्टप’ पनि भनिने यो प्रणाली कार्यान्वयन हुँदासम्म ब्रिटेनले ‘एउटै भन्सार क्षेत्र’ भित्र रहेका अन्य मुलुकको तुलनामा आफ्‍ना बस्तु तथा सेवाको मूल्य कम गर्न पाउने छैन।

प्रकाशित मिति: शनिबार, माघ १८, २०७६

ताजा अपडेट