अन्तर्वार्ता/विचार हेडलाईन न्युज

पत्रकार आचार संहिता प्रभावकारी हुन काउन्सीलको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्छ

बिदुर खड्का
सुनकोशी न्युज : प्रेस काउन्सील नेपालको पचासौं स्थापना दिवस अर्थात स्वर्ण जयन्तीका दिन २०७६ साल असोज ६ गते पत्रकार आचार संहिता २०७३ को पहिलो संसोधन जारी गरियो । सञ्चार क्षेत्रको नयाँ परिवेश अनुरुप आचारसंहितालाई समसामयिक बनाई समग्र मिडिया क्षेत्रलाई मर्यादित, जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउने उदेश्यअनुरुप सरोकारवाला संघ, संगठन पत्रकारहरुसंग चरण चरणको छलफल, अन्तक्र्रिया र प्राप्त राय सुझावलाई समावेश गरी संशोधित आचारसंहिता जारी गरिएको बताइएको छ । २०२७ सालमा प्रेस काउन्सील नेपालको गठन भएता पनि प्रेस काउन्सील ऐन भने २०४८ सालमा मात्रै बनेको हो । पत्रकार आचार संहिता २०५५ लाई खारेज गर्दै पत्रकार आचार संहिता २०६० जारी भई २०६४ सालमा संसोधन तथा परिमार्जन गरियो । विकसित वर्तमान र मिडियाको विकास सापेक्ष बनाउदै नयाँ आचार संहिता २०७३ जारी भयो । यसले आफ्नो स्वर्णजयन्तीको अवसरमा पहिलो संसोधन २०७६ जारी गरेको छ । पत्रकारहरुको साझा छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघसँगको छलफल र सहमतिमा जारी गरिएको यो आचार संहिता सबैलाई स्वीकार्य हुने विश्वास गरिएको काउन्सीलका पदाधिकारीहरुले गरेका छन् । नेपाल सरकारले ल्याउन लागेको मिडिया काउन्सील ऐनको पूर्वसंध्यामा ल्याइएको यस संसोधनले मिडिया काउन्सीलले समावेश गर्न खोजेका धेरै विषय समेटेको देखिन्छ ।
पहिलो संसोधनका केही नयाँ मौलिक विशेषता रहेका छन् । यसले पत्रकार तथा मिडियाले स्वनियमन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । जसमा आचार संहिता पालना गरेको नगरेको बारे स्वतन्त्र निकाय बनाएर पनि स्वनियमन गर्न सकिने बताइएको छ । दलका नेताले गरेको स्टाटस वा ट्वीटलाई समाचार बनाउदा समेत त्यसको पुष्टि गर्नुपर्ने दायित्व मिडिया हाउस र पत्रकारको हुने नयाँ व्यवस्था गरेको छ । कमेन्टलाई शेयर वा रि–ट्वीट गरि पुन प्रकाशन गर्दा पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमले आफुले प्रकाशन गरे सरहको तथ्य जाँच गर्नुपर्ने आचार सहिंतामा उल्लेख छ । आचार संहिता उल्लंघन गरेको ठहर भएमा प्रेस काउन्सिलले मिडियालाई अटेरीको सूचिमा राख्ने गरि व्यवस्था गरेको छ । काउन्सिलको निर्देशनलाई तीन पटकभन्दा बढी अवज्ञा गरेमा प्रेस पास निलम्बनसम्मको व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, अनलाइन सञ्चार माध्यममा आएका सामाग्रीले आचार संहिता उल्लंघन गरेमा निश्चित अवधि तोकी त्यस्ता सामग्रीमा रोक लगाउनेसम्मको व्यवस्था आचार संहितामा गरिएको छ ।
आचार संहिता उल्लंघनकर्तालाई तीन पटकसम्म सचेत गराउने, तीन पटक भन्दा बढी अटेर गरेमा प्रेस पास रद्ध गरिने आचार संहितामा उल्लेख छ । पत्रिका तथा सञ्चार माध्यममार्फत प्रवाह गरिने समाचार, सूचना, जानकारीहरु र विचार सत्य तथ्यपूर्ण, सन्तुलित र मर्यादित हुनुपर्दछ भनिएको छ । आचार संहितामा समाचार, विचार र विज्ञापन छुट्टिने गरी सम्प्रेषण गर्नुपर्ने, गोप्य स्रोतको संरक्षण, गोपनीयताको हकको सम्मान गर्नुपर्ने, भ्रमण तथा लेखनवृत्तिमा पारदर्शिता अपनाउनुपर्ने विषय छ । प्रायोजित भ्रमण तथा लेखनवृत्ति ग्रहण गरी तयार पारिएको सामग्रीको प्रायोजन वा वृत्ति लिइएको बारेमा सोही सामाग्रीमा स्पष्ट खुल्ने गरी प्रकाशन वा प्रसारण गर्नुपर्ने बुँदा छ । राष्ट्रिय विपतमा संयम अपनाउनु पर्ने, गल्ती सच्याउन तत्परता देखाउनु पर्ने विषय छन् ।
सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावमा खलल पुग्ने, भेदभाव हुने गरी र निजी स्वार्थपूर्तिका लागि सूचनाको सम्प्रेषण गर्नु नहुने साथै, हिंसा, आतंक, अश्लीलता र अपराधलाई प्रश्रय हुने प्रकाशन, प्रसारण र वितरण गर्न नहुने उल्लेख छ ।
नेपालको पत्रकारिता जगतमा केही वर्षयता ओभरस्मार्टकारिता हावी भएको छ । पत्रकार भनेका सबैभन्दा जान्ने, सबैभन्दा शक्तिशाली, सबैभन्दा ठूला, जसलाई जे भन्न पनि सक्ने, जे गर्न पनि सक्ने अलौकिक शक्तिसम्पन्न महामानवका रुपमा प्रस्तुत हुने शैलीको विकास भएको छ । नेपाली भाषा खुइल्याउनेदेखि मानिसको व्यक्तित्व खुइल्याउनेसम्म विशेषाधिकार पाएका छन् पत्रकारले । यस बापत उनीहरुमाथि कसैले प्रश्न गरे स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि हस्तक्षप सावित हुन्छ, वाक स्वतन्त्रताको हनन् हुन्छ, तानाशाही र प्रजातन्त्रमाथिको ठाडो हस्तक्षेप बताइन्छ । यस्तो प्रवृत्तिको पनि अपरेशन हुन आवश्यक छ ।
कान्तिपुर टिभीमा दिशानिर्देश कार्यक्रम चलाउदा पत्रकार बिजयकुमार पाण्डेले अन्तरवार्तामा पाहुनालाई बोलाएर असाध्यै होच्याएर हेपेर प्रश्नहरु सोध्ने गर्दथे । कतिपय सन्दर्भमा उनको यो शैली आलोच्य पनि भयो । स्टुडियोमै उनले गाली पनि खानुपरेको बताइन्छ । तर त्यसपछि इन्द्र लोहनीले उनको शैलीलाई निरन्तरता दिए । वकिल समेत भएका कारण उनको यो केरकार शैली पत्रकारिता जगतमा ओभरस्मार्टकारिताको अर्को प्रतिक बन्यो ।
पत्रकार ऋषि धमलाको पत्रकारिता शैली नेपाली पत्रकारतिामा रमाइलोको रुपमा ग्रहण गरिने विषय बनेको छ । उनी पत्रकारितामा अलग परिचय बनाएका मानिस हुन् । औपचारिक शिक्षा थोरै भए पनि सानैदेखि पत्रकारिता पेसामा लागेर, दुःख गरेर, संघर्ष गरेर स्थापित भएका पत्रकार हुन् धमला । यसरी हेर्दा उनको जीवनी पाठ सिक्न लायकै छ । तर कुनै पनि कार्यक्रममा क्यामेराअघि अनुहार तेर्साउदै बेप्रसँगका प्रश्न तेस्र्याउने, ठाडो र असभ्य शब्दहरु प्रयोग गर्ने, चिच्याएर प्रश्न सोध्ने, आफू विषयवस्तुमा तयारी गरेर नआउने तर सोधेको प्रश्नको उत्तर गेष्टले दिइसक्दा पनि त्यही प्रश्न सोधिरहने, पेलिरहने जस्ता उनका बानी उनलाई हासो र मजाकको पात्र बनाउन काफि छन् । भारतीय नेतृ तथा तात्कालिन विदेश मन्त्री शुष्मा स्वराज नेपाल भ्रमणमा आउदा उनले विमानस्थलमा पुगेर स्वराजको खुट्टामै ढोगेका थिए । उनका यस्ता बानीले उनी पत्रकारिता भन्दा बढी ठूलाबडालाई रिझाउन केन्द्रित रहन्छन् भन्ने आरोप लाग्ने गर्दछ । यो निश्पक्ष र व्यवसायिक पत्रकारिता बिपरित आचरण हो । स्थापित पत्रकारले देखाउने यस्तो आचरणले राष्ट्रियतामा पनि असर गरिरहेको हुन्छ । उनका ‘जनता जान्न चाहन्छन्’ र ‘धमलाको हमला’ भन्ने कार्यक्र चर्चित छन् । कार्यक्रमको नामै ‘धमलाको हमला’ । यसको भाव नै गेष्टलाई हमला गर्ने भन्ने हुन्छ । नाम अनुसार नै उनले गेष्टलाई विसुद्ध व्यक्तिगत प्रश्न सोधेर लज्जीत पार्ने, बोल्न नमिल्ने विषयमा बोल्न वाध्य पार्ने गर्दथे । यही कार्यक्रममा उनी आफैं पनि कयौं पटक लज्जीत हुनुपरेको छ, पाहुनाको गाली खानु परेको देखिन्छ । धमलाको हमला भन्ने कार्यक्रममा करिष्मा मानन्धरदेखि कोमल वलीसम्मले उनलाई गाली गरेको देखिन्छ । ‘त्यसको तुलनामा जनता जान्न चाहन्छन्’ कार्यक्रम सन्तुलित नै देखिन्छ । यसका अतिरिक्त उनी असाध्यै क्रियाशील र मिहिनेती पत्रकार पनि हुन् ।
पछिल्लो पूस्ताका पत्रकार एभिन्युज टिभीका कार्यक्रम प्रस्तोता शुसिल पाण्डेको शैली पत्रकार आचार सहिंता बिपरित देखिन्छ । उनी पाहुनालाई बोलाएर आफैं जंगिने, हप्काउने, गाली गर्ने गर्दछन् । उनको कार्यक्रम टिभिमा हेर्नेलाई लागिरहन्छ, कतिबेला गेष्टले उठेर शुसिलको गाला पड्काउने हो । उनले समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई यस्तो प्रश्न सोधे कि जसको जवाफ दिन मिल्ने वा हुने अवस्थामा यादव थिएनन् । वातावरणलाई सहज बनाएर पाहुनाबाट आफूले लिन चाहेको उत्तर खुस्काउने सभ्य तरिका अपनाउनुको सट्ट उनी वातावरणलाई उत्तेजित बनाएर पाहुनालाई हप्काउने शैलीमा प्रस्तुत हुने गर्दछन् । उनले यादवलाई प्रश्नको उत्तर नदिने भए स्टुडियो छाडेर जान धम्की दिए । यो दृष्य हेर्दा लाग्थ्यो, पत्रकारिता जगतको यो भन्दा लज्जास्पद दृष्य अरु केही होला ? उनको यो शैली सर्वथा आलोचित भयो । तर यसपछिका उनका कार्यक्रमहरुमा उनको शैलीमा खासै फरकपना आएको देखिदैन । यसले पत्रकारिता पेसालाई बदनाम बनाउने देखिन्छ । तुच्छ कार्यको रुपमा स्थापित गर्ने देखिन्छ । नयाँ पुस्तामा यसले गलत छाप पारेको छ । पत्रकारिता पेशालाई मर्यादित र विश्वसनीय बनाउन यस्ता कार्यमा सुधार हुन आवश्यक छ ।
शैलीका हिसावले अर्का आलोचनाका पात्र बनेका छन्, न्युज २४ का ‘सिधा कुरा जनतासँग’ भन्ने कार्यक्रमका संचालक रवि लामिछाने । उनले देश–विदेशका विभिन्न स्थानमा रहेका पीडितका समस्या उजागर गर्ने, स्थलगत रिपोर्टिङ गरेर पीडितलाई राहत दिने काम गरेका छन् । उनको पेचिलो र प्रभावकारी शैलीको देश–विदेशमा धेरै प्रशंसकहरु पनि रहेका छन् । टुडिखेलमा एकलाख मान्छे जम्मा पारेर बुद्ध नेपालमा जन्मेको सन्देश संसारलाई दिने भन्दै आफ्नो कार्यक्रम प्रंोमोशन गर्न सफल भएका चतुर मानिस हुन् उनी । समयमा काम नगर्ने वा राम्रो काम नगर्ने ठेकेदार, कर्मचारी, शिक्षक सबैलाई माइक तेस्र्याउदै तपाइले किन यस्तो गरेको भनेर सोध्न सक्ने पत्रकार हुन् उनी । तर सफलताको शिखरमा पुगेपछि मान्छेले उन्मादलाई नियन्त्रण गर्न सकेन भने भुँइमा पछारिन कत्ति पनि समय लाग्दैन भन्ने तथ्य उनैले प्रमाणित पनि गरिदिएका छन् । दक्षिण एसियाको राजनीतिमा पुरातन धार्मिक र परम्पराको प्रभावका कारण देखिने बेथितिलाई आलोचनात्मक नजरले सुधारको दिशामा लैजानु पत्रकारितको धर्मभित्रै पर्ने कुरा हो । तर उनले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनलाई नै नेपालको दुर्भाग्य बताउदै राजनतिक उपलब्धी र नेतृत्वको खेदो खन्ने काम गर्ने गरेका छन् । नेतालाई टुडिखेलमा लाइन लगाएर नाकको डाँडी भाचिनेगरी राउण्ड किक हान्ने मन छ भन्दै आफूले चलाउृने कार्यक्रममा उद्घोष गर्ने अधिकार उनलाई छ ? एउटा पत्रकारलाई छ ? यसको उत्तर उनले जीवनभरी दिन नसक्ने सवाल हो । केही चलेका कम्नीले गरेको कर छली र अनियमितताका खबर सप्रमाण दिदा पनि त्यसलाई प्रसारण नगरेको, ओम अस्पतालले लापर्वाहीपूर्वक मान्छे मर्ने गरी अपरेशन गर्दा त्यसको बारेमा रिपोर्टिङ गर्न पीडितले अनुरोध गर्दा बबेवास्ता गरेको लगायत उनीमाथि आरोप लाग्ने गरेको छ । पछिल्लो समयमा उनले आफ्नै सहकर्मी सालिकराम पुडाशैनीलाई आत्महत्याको लागि वाध्य पारेको आरोप लागेको छ । चितवन जिल्ला अदालतले उनलाई हिरासतमा लिएर पाँच लाख धरौटी लिएर बोलाएको बेला उपस्थित हुने सर्तमा रिहाई गरेको छ । हाल सो मुद्दा चितवन अदालतमा चलिरहेको छ । अस्मिता कार्की नाम गरेकी गर्लफ्रेण्डलाई भेट्न चितवन पुगेका भनिएका पुडाशैनीको होटलमा झुण्डिएको अवस्थामा लास फेला परेको थियो । मर्नुअघि उनले आफूले रविकै कारण आत्महत्या गर्नुपरेको भिडियो रेकर्ड गरेको लगभग १४ मिनेटको क्लिप पुलिसले फेलापारेको थियो ।
अमेरिकी नागरिकता लिएका रविले प्रेस काउन्सिल नेपालले मागेको स्पष्टिकरणको जवाफ नदिने, काउन्सीललाई नचिन्ने, सूचना विभागको प्रेस पासलाई नमान्ने लगायत बोलेका थिए । यसो भनिरहँदा संविधान अनुसार गठित नेपाल सरकारको अंग सूचना तथा प्रसारण विभाग, स्वयत्त संस्था प्रेस काउन्सील र यसले जारी गरेको आचार संहिंतालाई नमान्ने बताएर उनले कानुन र संविधानको ठाडो उल्लंघन गरेका थिए । पश्चिमाहरुकै भाषामा भन्दा यसलाई सायद बुलशटिकारिता पनि भनिन्छ क्यार । मिचाहा स्वभाव । यस्तो आचरण सरासर पत्रकार आचार संहिता विपरित मात्र होइन, पत्रकारिता पेसालई बद्नाम गर्न पर्याप्त छ ।
गोपिकृष्ण सिनेमा हल र ओम अस्पतालका मालिक तथा चलचित्र निर्माता उद्धव पौडेलकी छोरी निकिता पौडेलसँग विवाह गर्ने हल्ला चलेपछि अमेरिकामा रहेकी उनकी दुई जवान छोरीकी आमाले उनलाई अदालत पु¥याएकी थिइन् । यस बखत उनीहरुको श्रीमान–श्रीमतिबीच सार्वजनिक रुपमा भएको भनाभनमा उनले आफूले अमेरिकामा श्रीमति हुँदाहुदै पनि अर्की एक श्रीमति ल्याएर बच्चा जन्माएर छाडेको, धेरै आइमाइसँग लिभिङ टुगेदरमा बसेको र आफुले यसो गरेकोमा अपराध नगरेको गर्वसाथ बताउने गरेको थिए । यति मात्रै नभएर उनले आफ्ना दुई छोरीकी आमा आफ्नी श्रीमतिको चरित्र ठिक नभएको समेत भन्न भ्याएका थिए । धेरै आलोचना भएपछि उनले जेठी श्रीमतिसँग पारपाचुके गरी निकितालाई विवाह गरे । यसबीच निकिताले पनि रविको यस्ता सार्वजनिक भएका गलत कार्यको टिप्पणी गर्नेलाई आलोचना गर्न र धम्क्याउन भ्याएकी थिइन् । जबकी उनले एक स्कुल मास्टरलाई विद्यार्थीसँग अनुचित कार्य गरिरहेको सुचनाको समाचार संकलन गर्न होटलमा गएका बेला समाचार, भिडियो वा अन्तरवार्ता लिनुको साटो उनी मास्टरलाई हवल्दार शैलीमा हप्काउन थाल्छन् । गल्ती भएकोमा माफि माग्दै हात जोडेको मास्टरलाई कुट्न हात उठादै नजर भुइँमा हेर्न आदेश दिन्छन् । त्यहाँ पत्रकार समाचार संकलन वा रिपोटिङ गर्न होइन कि पुलिसको हवल्दार अपराधिलाई केरकार गर्न गएको छ भन्ने उनको शैली अहिले पनि युट्युवमा हेर्न सकिन्छ ।
यसरी पत्रकारिताका नाममा रातारात हिट हुने र त्यसका लागि जेसुकै उत्पात गर्ने शैली धमला, लामिछाने, पाण्डे र पुडाशैनीहरुले अपनाएको देखिन्छ । उनीहरु सबैका गुरु एकताका बिबिसी रेडियोका पत्रकार रविन्द्र मिश्र पनि हुन् । उनले नेताहरुलाई ‘तपाईले त यस्तो गर्नुभयो नी हैन ? यस्तो गरेकोमा ग्लानी हुदैन ?’ भन्दै कसैले गरेको राम्रै कामलाई पनि भावमा अपराध सिद्ध गर्ने तरिकाले पूर्वाग्रही पत्रकारिताको बिजारोपण गरेका थिए ।
अहिले नेपालमा व्यवसायिक पत्रकारिताको धेरै ठूला चर्का स्वर सुनिन्छन् । यो विषय एकहदसम्म जायज होला । तर इतिहास हेर्दा पत्रकारिता गर्नु एउटा व्यवसाय भएता पनि यो विभिन्न उदेश्यका लागि समेत गरिने गरेको स्पष्ट हुन्छ । हिजो र आज पनि हरेक पत्रकारिताको मिशन हुन्छ, लक्ष्य हुन्छ । उदेश्य हुन्छ । खाली व्यवसाय गर्ने मात्रै कुनै पनि पत्रकारिताको उदेश्य किमार्थ हुदैन । मिडिया हाउसमा काम गर्ने पत्रकारले तलब सुविधा खाएर घटनाहरुको समाचार लेख्नु मात्रै पत्रकारिता होइन । जब टिप्पणी, प्रतिकृया, पक्ष, विपक्ष र विचारको प्रवाहको कोणबाट हेरिन्छ, तब त्यसमा यो वा त्यो पक्षको जानेर वा नजानेर पक्षपोषण गरिएकै हुन्छ । किन कि हरेक मानिसको विचार लेख्नेबेलामा जति स्वतन्त्र भए पनि त्यो उसले अध्ययन गरेको, भोगेको, देखेको र त्यसबाट ठिक ठानेको विचारबाट प्रेरित भएको हुन्छ । त्यसैले उसले आफूलाई ठिक लागेको सत्यलाई स्थापित गर्नेतिर आफ्ना विचारका औजारलाई केन्द्रित स्वभाविकै रुपमा गर्दछ । यसरी हेर्दा मिडिया हाउसमा समाचार र टिप्पणी लेख्दा एउटै समाचार वा घटनालाई बुझ्ने र लेख्ने कोण फरक फरक हुन जान्छ । त्यसले यो वा त्यो पक्षको वकालत जान अन्जानमा गरिरहेको हुन्छ । समाजमा वर्गहरु हुन्छन् । त्यसको आ–आफ्नो विचार दर्शन छ । हामी सबैको विचार त्यही यो वा त्यो वर्गीय अवधारणाको पक्षपोषण गरिरहेका हुन्छन् । सयैले विचार यो हदसम्म स्वतन्त्र हुन्छ भन्ने कुरा सत्य होइन । जहाँसम्म ठूला मिडिया हाउसमा काम गर्ने स्वतन्त्र व्यवसायिक पत्रकारको सवाल छ, त्यहाँ मालिकको नियन्त्रण हुने कुरामा कुनै द्वोविधा छैन । हामीलाई थाहा छ, व्यवसायिक पत्रकारिताको ढोल सबैभन्दा बढी पिट्ने कान्तिपुर लगायत मिडियाका पत्रकार मात्र होइन, सम्पादक पनि सम्पादकीय स्वतन्त्रताको उपभोग गर्नबाट बञ्चित छन् । केही महिनायता कान्तिपुर दैनिकमा भएको सम्पादक अदल बदलको घटनालाई उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । उही घटना अन्नपूर्ण पोष्ट, नागरिक, कारोबार र नयाँ पत्रिकामा पनि लागु भएको छ । टिभी। रेडियो र अनलाईनको पनि अवस्था उही हो । मालिक जुन वर्ग र पक्षसँग नरम हुन्छ, त्यही पक्षमा समाचार र टिप्पणीहरु पनि केन्द्रित गर्नु त्यहाँ जागिर खाइरहेका पत्रकारको दायित्व हुन्छ । मालिकको स्वार्थभन्दा फरक लेख्नेले जागिर त्याग्ने मनस्थिति बनाउदा हुन्छ । डाबर नेपालको लेदो भेटिएको केसमा कान्तिपुरले चलाएको भण्डाफोर अभियान र त्यसमा अरु मिडियाको वाक्य नफुटेको अवस्थाले यसलाई पुष्टि गरेको छ ।
अनि यिनै मिडिया आफूले व्यवसायिक पत्रकारिता गरिरहेको ठूलठूला स्वरमा दाबी गरिरहेका हुन्छन् ।
यिनै मिडियामा यसरी कार्यक्रम चलाउने पत्रकार आफूलाई राताराता स्थापित गर्न, हिट हुन लामिछाने र पाण्डेले गरेजस्तो शैली अपनाउन अग्रसर हुन्छन् । यसमा मालिकको पनि फाइदा छ । त्यसमा कसरी पीडित पक्षसँग वार्गेङि गरेर फाइदा लियिन्छ भनेर त सिरोहिया र सुमार्गीको झगडाले सबैलाई छर्लङ्ग पारेकै छ । पत्रकार र मालिक दुबैको फाइदाको विषय भए पछि यस्ता प्रवृत्तिले निरुत्साहित हुने भन्दा प्रोत्साहन नै पाउने निश्चित छ । नेपालमा ठूला मिडियाका मालिक र पत्रकार आफूलाई यति माथि ठान्छन् कि सरकार, कानुन र आचार संहिताले उनीहरुलाई बदल्ने वा नियन्त्रण गर्ने होइन कि उनहिरुले चाहि सरकार, कानुन र आचार संहितालाई नियन्त्रण गर्ने हैसियत राख्दछन् । रविले प्रेस काउन्सीललाई मान्दिन, त्यसको अध्यक्ष चिन्दिन, सूचना तथा प्रसारण विभाग चिन्दन भनेर नेपालको सार्वभौम सरकारलाई, संविधानलाई नै चुनौति दिने हिम्मत गरेका हुन् । तिनकै सिको अरुले गरिरहेका छन् ।
साना मिडियाले कपि पेष्ट गरेको, विज्ञापन मागेको, रक्सी खाएको आदि झिनामसिना विषयमा मात्रै अल्झिएको प्रेस काउन्सील ठूला मिडियाले यसरी मिहिन पाराले आचार संहिता, संचार कानुन र संविधानको उल्लंघन गरेको तथ्यमा अन्जान जस्तो भएर मौनता साँधेको कत्ति पनि सुहाएको छैन । आखिर रविहरु, पाण्डेहरु र मिश्रहरु किन बारम्बार जन्मिरहन्छन् नेपाली मिडियामा ? किन जन्माइन्छ ? किन नेपालमा मात्रै मिडिया स्वतन्त्रताको दुरुपयोग यस्ता पक्षबाट मात्रै भैरहन्छ ? नियमन गर्ने निकाय किन िबिगहाउसभित्र छिर्न सकेको छैन ? अरु मिडियामा काम गर्नेले कुनै पनि संगठनको सदस्यता लिन मिल्ने तर कान्तिपुरमा काम गर्नेले पेसागत हितका संगठनहरुमा भाग लिन किन नपाउने ?के स्वतन्त्र ट्रेड युनियनको अधिकार कान्तिपुरमा प्रयोग गर्न नपाउने ? उदण्ड र अराजक पत्रकार जमात उत्पादन गरेर राज्यको पक्ष वा विपक्षमा लेख्न लगाउने र आफ्नो व्यवसायिक स्वार्थ पूरा गर्ने मिडिया उद्योगिको स्वार्थलाई व्यवसायिक पत्रकारिताको खोल ओडाउनु लज्जास्पद छ । सबैलाई राम्रोसँग थाहा छ, यिनै मिडियाले सबैभन्दा बढी पत्रकार आचार संहिताको धज्जी उडाएका छन् र नियमनकारी निकायले छुन पनि सकेको छैन ।
चतराधामका बाबाजीलाई यौनहिंसाको आरोप लागेको समाचार संकलन गर्न गएका अनलाइन खबरका पत्रकारले लेखेको समाचारमा उनले यसरी लेखेका छन्–‘भीआइपीहरुले भने अस्पताललाई नै हिरासत बनाउने गरेका छन् । तत्कालिन सभामुख कृष्ण बहादुर महराकै पालादेखि अस्पताललाई भीआइपीको हिरासत बनाउने नजीर स्थापित गरिसकेको छ नेपाल प्रहरीले । ’ यहाँ पत्रकारको अध्ययनमा कमि वा महराप्रतिको पूर्वाग्रह स्पष्ट देखिन्छ । जहाँ महरा हिरासतमा भएका बेला बिरामी भएर अस्पताल बसेको कुरालाई नकारात्मक र लाक्षणिक रुपमा प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ । हो, यही लेखनशैली नेपालका व्यवसायिक पत्रकार भनिएका विगहाउस मिडियामा जागिर खाने पत्रकारले प्रयोग गर्ने गरेका छन् । उनीहरुले लेख्ने हरेक समाचार वायोस्ट हुने गरेको कुरा लेखनशैलीले प्रष्ट पार्छ । विज्ञापन र मोलतोलको विषयले पनि कहिलेकाँही समाचारलाई प्रभावित पारिरहँदा आचार संहिता निरिह बन्ने गरेको छ ।
साना मिडियालाई जसरी प्रेस काउन्सीलले सजिलै नियमन गर्न र अनुशासनको डण्डा चलाउन सक्छ वा चलाइरहेको छ, त्यसैगरी ठूला मिडियालाई बा¥ह हातको टाँगोले पनि छुन सकेको छैन । प्रेस काउन्सीलले प्रकाशित गरेको आचार संहिता पुस्तीकाको उपदफा ६, ७ र ८ मा उल्लंघन गर्नेलाई गरिने ‘उजुरी र कारवाही’, ‘कारवाही तथा निर्णय’ र ‘कारवाहीका लागि सिफारिस गर्न सक्ने’ शीर्षकमा यस्तो लेखिएको छ–
उजुरी र कारवाही
६। उजुरी र कारवाहीसम्बन्धी व्यवस्था ः
(१) कुनै पत्रकार वा सञ्चार माध्यमले यो आचार संहिता उल्लंघन गरेमा सोसम्बन्धी उजुरी तथा कारवाही प्रक्रिया देहाय बमोजिम हुनेछ ः
(क) कुनै सञ्चारमाध्यममा प्रकासित÷प्रसारित समाचार सामग्री तथ्यहीन, भ्रामक र असन्तुलित भएको लागेमा सोबाट असर पर्ने व्यक्ति, समुदाय वा संस्थाले सम्बन्धित सञ्चारमाध्यममा आफ्नो प्रतिक्रिया वा खण्डन पठाउन सक्नेछ । प्रतिक्रिया वा खण्डन बुँदागत रुपमा स्पष्ट, संक्षिप्त, तथ्यपरक, शिष्ट र मर्यादित हुनुपर्नेछ ।
(ख) खण्ड (क) बमोजिम प्रतिक्रिया वा खण्डन प्राप्त भएपछि त्यसलाई उचित स्थान दिई यथाशीघ्र प्रकाशन वा प्रसारण गर्नु सम्बन्धित सञ्चार माध्यमको कर्तव्य हुनेछ ।
(ग) खण्ड (ख) बमोजिम सम्बन्धित सञ्चार माध्यमले प्रतिक्रिया वा खण्डन प्रकाशन वा प्रसारण नगरेमा वा चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएमा मर्का पर्ने पक्षले पैंतीस दिनभित्र काउन्सिलमा उजुर गर्न सक्नेछ । म्यादभित्र उजुर गर्न नसकेको मुनासिब कारणसहित उजुर गरेमा काउन्सिलले म्याद नाघेपछि पनि त्यस्तो उजुरी लिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१)(ग) बमोजिमको उजुरीमा देहाय बमोजिमको विवरण र प्रमाण संलग्न गर्नुपर्नेछ ः–
(क) प्रकाशित वा प्रसारित सामग्रीको प्रतिलिपि;
तर, उजुरीकर्ताले त्यस्तो विवरण संलग्न गर्न सम्भव नभएको ब्यहोरा उल्लेख गरी दिएको उजुरी मनासिब देखिए काउन्सिल आफैंले सम्बन्धित सञ्चार माध्यमसँग अभिलेख झिकाई वा काउन्सिलमा रहेको अभिलेखका आधारमा सुनुवाइ गर्न सक्नेछ ।
(ख) त्यस्तो सामग्रीबाट हुन गएको आचारसंहिता उल्लंघन वा पर्न गएको नकारात्मक प्रभावको विवरण;
(ग) सम्बन्धित सञ्चारमाध्यम समक्ष दिएको प्रतिक्रिया वा खण्डनको प्रतिलिपि
(घ) सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमले त्यससम्बन्धमा कुनै जवाफ दिएको रहेछ भने त्यसको विवरण;
(ङ) सम्बद्ध अन्य सामग्री वा विवरण ।
(३) उपदफा (१)(क) (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अविलम्ब खण्डन प्रकाशित नहुँदा आफूलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने भनी मर्का परेको पक्ष वा सरोकारवालाले खण्डनसहित प्रेस काउन्सिलमा निवेदन दिएमा काउन्सिलले सो खण्डन प्रकाशन वा प्रसारणका लागि सम्बन्धित सञ्चारमाध्यममा पठाउन सक्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम प्रतिक्रिया वा खण्डन प्राप्त भएपछि त्यसलाई उचित स्थान दिई यथाशीघ्र प्रकाशन वा प्रसारण गर्नु सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमको कर्तव्य हुनेछ । खण्डन प्रकाशन गर्न नसकिने कारण भए सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमले आधार र कारणसहित सात दिनभित्र काउन्सिलमा जवाफ दिनुपर्नेछ । जवाफ चित्तबुझ्दो नलागेमा सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमलाई खण्डन प्रकाशन, प्रसारण गर्न काउन्सिलले निर्देशन दिन सक्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमले प्रतिक्रिया वा खण्डन प्रकाशन वा प्रसारण नगरेमा वा चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएमा यो आचारसंहिता अनुसार काउन्सिलले कारवाही गर्न सक्नेछ ।
(६) उपदफा (१), (२), (३), (४) र (५) जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आरोपित पक्षलाई म्याद÷सूचना पठाउनुपूर्व उजुरीका सम्बन्धमा काउन्सिलले प्रारम्भिक जाँचबुझबाट तत्कालै सच्याउनुपर्ने, खण्डन गर्नुपर्ने वा क्षमायाचना गर्नुपर्ने वा मुनासिब जवाफ पठाउन लगाउने जस्ता आवश्यक निर्देशन सम्बन्धित पत्रकार वा सञ्चारमाध्यमलाई दिन सक्नेछ ।
(७) कुनै सञ्चारमाध्यमले आफ्नो चरित्र, सामाजिक प्रतिष्ठामा गम्भीर चोट पु¥याउन आचारसंहिता गम्भीर उल्लंघन गरी नियतवश समाचार सम्प्रेषण गरेको हुँदा खण्डन मात्र पर्याप्त नहुने भनी मर्का पर्ने पक्षले आधार प्रमाण सहित उजुरी दिएमा छानबीन गरी उजुरीको ब्यहोरा सत्य तथ्य देखिएमा काउन्सिलले सम्वन्धित संचार माध्यमलाई क्षमायाचनाका लागि निर्देशन दिन सक्नेछ ।
(८) काउन्सिलको स्वअनुगमनबाट कुनै सञ्चारमाध्यम वा पत्रकारले राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता , सार्वजनिक हित, शिष्टाचार वा जनसरोकारका विषयमा आचारसंहिता उल्लंघन गरेको पाइएमा छानबीन गरी काउन्सिलले आवश्यक कारवाही गर्न सक्नेछ ।
(९) काउन्सिलले उपदफा (१)(ग) बमोजिमको उजुरी तथा उपदफा (५), (७) र (८) बमोजिमको कारवाहीका सम्बन्धमा सबुत प्रमाण बुझी सामान्यतया तीस दिनभित्र निर्णय गर्नेछ ।
(१०) काउन्सिललेउपदफा (९) बमोजिम निर्णय गर्नुअघि सम्बन्धित विषयमा सबुत प्रमाण बुझ्ने, आवश्यक कागजात र प्रमाण सम्बन्धित पक्षबाट पेश गर्न लगाउने वा निरीक्षण र तत्सम्बन्धी जाँचबुझ गर्ने–गराउने, सम्बन्धित पक्षलाई बोलाई त्यससम्बन्धी सत्य, तथ्य पत्ता लगाउने जस्ता कार्य गर्न सक्नेछ ।
७. कारबाही तथा निर्णय ः
(१) योआचारसंहिताको दफा ४ को पालना नगरेमा वा दफा ५ को उल्लंघन गरेमा वा काउन्सिलको निर्णय वा निर्देशन नमानेमा उल्लंघनको गम्भीरताका आधारमा सम्बन्धित पत्रकार वा सञ्चारमाध्यमलाई काउन्सिलले देहाय बमोजिम एक वा सोभन्दा बढी कुनै पनि कारबाहीको निर्णय गर्न सक्नेछ ः
(क) खण्डन प्रकाशन÷प्रसारण, भूलसुधार तथा क्षमायाचना गर्न निर्देशन दिने;
(ख) ध्यानाकर्षण वा सचेत गराउने ।
(ग) मूल्यांकन वर्गीकरण प्रकृयाबाट अलग गर्ने, लोककल्याणकारी विज्ञापनलगायत अन्य सुविधाबाट वञ्चित गर्ने वा सूचीकरणबाट हटाउने
(घ) प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र वा प्रेस पास निलम्बन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने;
(ङ) सरकारी वा कुनै पनि सार्वजनिक निकायका तर्फबाट उपलब्ध गराइने कुनै पनि प्रकारका विज्ञापन वा सुविधाहरू निश्चित अवधिका लागि उपलब्ध नगराउन सम्बन्धित निकायलाई सिफारिश गर्ने;
(च) कुनै पनि सरकारी भ्रमणमा राज्यका तर्फबाट सहभागी नगराउन सम्बन्धित निकायलाई सिफारिश गर्ने;
(छ) गम्भीर रूपमा आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने पत्रकार र सञ्चारमाध्यमलाई थप कारवाहीका लागि नेपाल पत्रकार महासंघ र सम्बन्धित सञ्चारसंस्थामा सिफारिश गर्ने ।
(ज) काउन्सिलको निर्णय वा निर्देशन अवज्ञा गर्ने पत्रकार वा सञ्चारमाध्यमप्रति खेद प्रकट गर्ने, अवज्ञाकारी, कालोसूचीमा राख्ने र पटक–पटक गरिएका कारबाहीको विवरण तत्काल वा आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक गर्ने ।
(२) उजुरीकर्ताबाट प्राप्त खण्डन वा प्रतिक्रिया वा उजुरीमाथि भएको निर्णयलाई सम्बन्धित सञ्चारमाध्यममा काउन्सिलले तोकेको स्व?प, स्थान वा समयमा प्रकाशन–प्रसारण वा पुनःउत्पादन–वितरण गर्न निर्देशन दिन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम दिइएको निर्देशन पालना नगरेमा काउन्सिलले सम्वन्धित पत्रकार र सञ्चारमाध्यमलाई अवज्ञाकारी, कालोसूचीमा राखी थप प्रक्रिया अगाडी बढाउन सक्नेछ । काउन्सिलको निर्देशनलाई तीन पटकभन्दा बढी अवज्ञा गर्ने सञ्चारमाध्यम मूल्यांकन वर्गीकरण नगर्न, लोककल्याणकारी विज्ञापन वा यस्तै अन्य सुविधा निश्चित अवधिका लागि रोक्का गर्न सिफारिस गर्ने वा पत्रकार प्रेस पास रहने प्रकृतिको रहेछ भने प्रेस पास निलम्बित गर्न सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्न सक्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम कारवाही भएपछि पनि काउन्सिलको निर्देशन पालना नगरेमा काउन्सिल वा नेपाल सरकार वा सार्वजनिक निकायको तर्फबाट उपलब्ध हुने सुविधाह? निश्चित अवधिका लागि निलम्बन गर्नुका साथै कुनैपनि सरकारी भ्रमणमा राज्यका तर्फबाट सहभागी नगराउनका लागि सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने ।
(५) अनलाइन सञ्चारमाध्यममा सम्प्रेषित कुनै सामग्रीलेआचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको ठहर भएमा निश्चित अवधि तोकि त्यस्ता सामग्री नदेखिने गरी रोक लगाउन सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्न सक्नेछ ।
(६) उजुरी वा स्वअनुगमनबाट आचारसंहिता प्रतिकूल सामग्री सम्प्रेषण गरेको देखिन आएमा सो विषयमा सुधार गर्न, आइन्दा त्यस प्रकारका सामग्री सम्प्रेषण नगर्न नगराउन र आचारसंहिता पालनामा सजग रहन ध्यानाकर्षण एवं विषयकोगम्भीरताका आधारमा सचेत गराउन सक्नेछ ।
(७) काउन्सिलले आवश्यक ठानेमा माथि उल्लेखित बुँदामध्येएकै पटक दुई वा सोभन्दा बढी कारवाही गर्न सक्नेछ ।
(८) काउन्सिलले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित पक्षहरूका बीच मेलमिलाप गराउन सक्नेछ ।
८. कारबाहीका लागि सिफारिश गर्न सक्ने ः
सरकारी, गैरसरकारी निकायका पदाधिकारी वा अन्य व्यक्तिले प्रेस स्वतन्त्रता वा संविधानप्रदत्त सञ्चारसम्बन्धी हक हनन गरेको उजुरी परेमा वा काउन्सिलको स्वअनुगमनबाट त्यस्तो पाइएमा काउन्सिलले उपयुक्त कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिश गर्न सक्नेछ । कारवाहीको सिफारिश गर्नुअघि सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई सफाइको मौका दिनुपर्नेछ ।
यसरी हेर्दा कारावही स्वरुप खण्डन प्रकाशन गर्न लगाउने, स्पष्टीकरण लिने, स्वनियमन गर्न लगाउने, सूचना विभागले दिने प्रस पास निलम्बन गर्ने वा रोक्ने, वर्गिकरणमा रोक लगाउने, कारवाही गरेको सार्वजनिक गर्ने यस्तै यस्तै व्यवस्था आचार संहिताले समेटेको देखिन्छ । हामी स्पष्ट देख्न सक्छौं, कान्तिपुर, अन्नपूर्ण पोष्ट, नागरिक, नयाँ पत्रिका, टेलिभिजन, केही ठूला रेडियो र अनलाइनहरुका पत्रकारहरुले सूचना विभागबाट जारी गरिने पत्रकार परिचयपत्र नगन्यले मात्रै लिने गरेका छन् । उनीहरु अधिकांशले काम गर्ने संस्थाकै कार्डलाई बढी मान्यता दिने र आवस्यक परेका ठाउँमा पनि संस्थाकै कार्ड प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । धेरैलाई त सम्वन्धित मिडियाले कार्डका लागि सिफारिस नै नदिने गरेको गुनासो सुनिन्छ । यसरी हेर्दा कार्ड बनाउने त साना मिडियाका इमानदार पत्रकारले नै हो भन्ने देखिन्छ । कार्ड निलम्वनको कारवाहीले ठूला मिडियालाई कहीं कतै केही फरक पर्ने अवस्था देखिदैन । यसले साना मिडियाका पत्रकारलाई नै असर गर्ने देखिन्छ ।
त्यसैगरी, वर्गिकरण संपरिक्षणको फारम भर्न नपाउने, रोक्ने वा भुक्तानी रोक्ने जस्ता प्रावधानले पनि ठूला मिडियालाई केही फरक पर्ने अवस्था देखिदैन । किन कि वर्गिकरणबापत पाउने सानो रकमले उनीहरुको आम्दानीमा कुनै मतलब राख्दैन, त्यो गन्तीमै आउदैन । विज्ञापनको बजारमा उनीहरुको एकाधिकार कायम रहेको हुन्छ । मिडिया एजेन्सी र कम्पनीहरुसँग उनीहरुको एकाधिकारपूर्ण टाइअप हुनेगरेको छ । साना मिडियाले यस्ता विज्ञापन दयामायाको पात्र बन्न सकेमात्र पाउने अवस्था सृजना गरिएको हुन्छ । त्यसैले उनीहरु वर्गिकरणमा जानु सूचना तथा प्रसारण विभागले अनिवार्य सर्तका रुपमा गरेको प्रावधानलाई छल्न मात्रै हो । प्रेस काउन्सीलको यो कारवाहीले ठूलालाई चैन र सानालाई ऐन भन्ने लाकोक्तीलाई चरितार्थ नगर्ला भन्ने ठाउँ छैन ।
चेतावनी दिने, स्पष्टीकरण सोध्ने जस्ता फितला कारवाहीले उनीहरुको रौं पनि हल्लीने देखिर्दैन, यो कुरा प्रेस काउन्सील स्वयम् जानकार छ । काउन्सीलले कान्तिपुरलाई मागेको स्पष्टिकरणको जवाफ दिन आवश्यक नठान्नु, रवि लामिछानेसँग मागिएको स्पष्टिकरणमा उल्टै काउन्सीललाई नै धम्क्याउनु लगायतले यो तथ्यलाई प्रमाणित गर्दछ । विज्ञापन पाउन मुस्किल पर्ने भएका कारण प्रेस काउन्सीलको संपरिक्षणमार्फत प्राप्त हुने लोक कल्याणकारी विज्ञापनबापतको रकमले साना लगानीका मिडियाहरुको लागि ठूलै भरथेगको काम गरेको हुन्छ । यसरी संपरिक्षणमा जाने प्रायः साना मिडिया नै हुन्छन् । केही वर्षपहिला काउन्सीलले अनिवार्य नगरुन्जेल कान्तिपुर, नागरिक लगायत दैनिक पत्रिका संपरिक्षणमा जादैनथे । अहिले उनीहरु वाध्यात्मक अवस्थामा काउन्सीलको आखाँमा छारो हाल्न मात्रै संपरिक्षणमा जाने गरेका हुन् । कान्तिपुर, नागरिक, नयाँ पत्रिका र अन्नपूर्ण पोष्टले वर्गिकरणमा परे पनि लोक कल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन नगर्नु र भूक्तानी दाबी नगर्नुले यसलाई सत्य सावित गर्दछ । भुक्तानी लिन जाने साना मिडियाका पत्रकारलाई काउन्सील र विभागले नियम र आचार संहिताको डंडा यसरी चलाउछ कि उनीहरुले नै पत्रकारिता जगतलाई बदनाम गरिरहेका छन्, पत्रकारितामा उनीहरुले नै सबै खराब काम गरिरहेका छन् र अब यही बहानामा यिनीहरुलाई ठिक पार्नुपर्छ । कर्मचारीहरुको रबैया यो कुराको जिउदो जाग्दो प्रमाण छ । सूचना विभागमा लिएर जाने निवेदन वा चिठी अनिवार्य कम्युटर टाइप गरेको हुनुपर्ने, कतै एक अक्षर मिस्टेक भए पूरै लेटर अर्को लिएर जानुपर्ने, तर कलमले सच्याएर सही गर्दा पनि नहुने जुन झन्झट सूचना विभागले केही वर्षदेखि पत्रकारहरुलाई दिइरहेको छ, त्यसले टाढाटाढा मोफसलबाट चिठी लिएर विभाग आउने पत्रकार रुनु न हाँस्नुको अवस्थामा पुग्ने गरेका छन् । अरु कुनै कारणले कतै कर्मचारीलाई दुःख दिएका कारण विभागमा काम लिएर गएका बेला बदला लिए जस्तो व्यवहार विभागमा पत्रकारहरुमाथि गरिने गरेको छ, जुन असाध्यै निन्दनीय छ । यसको मारमा पनि ठूला मिडिया चोखो छन्, पिल्सीने त सानै हुन् । किन कि काउन्सीलको आचार संहिताको दण्डा र विभागको कानुन त उनीहरुमाथि नै लागु हुने हो । किन कि प्रेसपास र लोक कल्याणकारी विज्ञान त उनीहरुलाई नै चाहिने हो, कान्तिपुलाई त त्यो चाहिने होइन रहेछ ।
यसरी होर्दा, पत्रकार महासंघको सहमतिमा प्रेस काउन्सीलले जारी गरेको आचार संहिता राम्रो हुदाहुदै पनि आफैंमा निरिह जस्तो देखिएको छ । केही समय पहिला रवि लामिछानेमाथि भएको कारवाही प्रेस काउन्सीलको आधिकारिक भूमिकामा, आचार संहिताको उल्लंघनका कारण काउन्सीलले सिफारिस गरेको आधारमा भएको होइन । न त कान्तिपुरका विकास थापामाथि भएको साइवर क्राइमको अपराधको कारवाही । वर्तमान सरकारले सरकारका मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको आलोचना गर्नेलाई, व्यांग्य गर्नेलाई, फोटो बिगारेर सामाजिक संजालमा पोष्ट गर्नेलाई कानुन बनाएर समाउदै थुन्दै गर्ने गरेको छ । यसरी सरकारी कर्मचारी, पत्रकारदेखि सर्वसाधरणसम्मलाई थुनिएको छ । तर यसमा प्रेस काउन्सीलको आचार संहिताको कतै उपस्थिति देखिदैन । सरकारले नै काउन्सीलको भूमिकालाई संकुचित र सेरेमोनियल बनाउन खोजेको आभास हुन्छ । हुन त काउन्सील कानुनतः एक स्वयत्त निकाय भएकाले सरकारले आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न मिल्ने संस्था मिडिया काउन्सील बनाउने र प्रेस काउन्सीलाई बिद्धटन गर्ने विधेयक ल्याएको देखिन्छ ।
अहिलेसम्म काउन्सीलले व्यक्तिका उजुरी सुनेर स्पष्टीकरण सोध्ने, खण्डन छाप्न लगाउने, माफि माग्न लगाउने र वर्गिकरण वा सो बापतको रकम रोक्ने कारवाही मात्रै गरिरहेको छ । अहिले बनेको नयाँ आचार संहिताले पनि त्यो भन्दा पर खासै फरक गर्ने लक्ष्य राखेको देखिदैन । हुन त मिडियालई धेरै कसिलो डोरीले बाध्न प्रजातान्त्रिक मुलुकमा सम्वभव छैन । तर सरकार जसरी अघि बढेको छ, त्यसले यो कुरालाई खण्डन गरिरहेको छ । ठूला मिडिया आफूलाई समाजको, नेताहरुको भाग्यविधाता भएको खुलेआम दाबी गर्ने गरेका छन् । उनीहरु नेताहरुलाई धम्कीको भाषामा भन्छन् ‘तपाईलाई रातारात हिरो बनाएर राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित गर्न पनि सक्छौं र हामीले भनेको मान्नुभएन भने एकै रातमा पूरै जीवनभरीको राजनीति समाप्त पारिदिन पनि सक्छौं’ । कृष्ण बहादुर महरालाई जसरी क्षणभरमै समाप्त पार्न मियिाकर्मीले जसरी भूमिका खेले, जसरी रेशम चौधरीलाई र सिके राउतलाई रातारात हिरो र नेता बनाउन लेखे, त्यसले यो कुरालाई प्रमाणित गरेकै छ । उनीहरु व्यवसायीलाई पनि यसैगरी धम्क्याएर ब्ल्याकमेलिङ गरिरहेका हुनेरहेछन् भन्ने कुरा त केही समयपहिला अजय सुमार्गीले कैलास सिरोहिले कसरी व्यापारीसँग गोल्डेन शेयर असुल्छन् भनेर गरेको सार्वजनिक विज्ञप्तीमा स्पष्ट उल्लेख गरेकै छन् । हो, यही मुद्दामा पनि प्रेस काउन्सीलको भूमिका के रह्यो त ? के ठूला मिडियाभित्र पत्रकार र कामदारमाथि हुने अन्याय र दुव्यवहारको त्यो संस्थाभित्र गएर अनुगमन गर्ने साहस गर्न सक्छ काउन्सील ? काउन्सीललाई थाहा छ, ति विगहाउसहरुमा वर्षौंदेखि हजारौं पत्रकारमाथि अन्यायपूर्ण विभेद भइरहेको छ । उचित पारिश्रमिक र नियुक्तिपत्र दियिएको छैन । यसबारे बोल्ने पत्रकारको क्षेणभरमै जागिर जाने गरेको छ । त्यो समस्या अहिले शुसुप्त भएको मात्रै हो, समाधान भएको छैन । किन कि सबैलाई जागिर प्यारो हुन्छ ।
स्वनियमनको कुरा प्भावकारी बनोस्, शुभकामना छ । तर कम्युनिष्ट पार्टी संघर्षको चरणमा हुदा यसको संगठन सिद्धन्तमा आलोचना र आत्मालोचना भन्ने विषय बडो लोकप्रिय हुने गरेको छ । जहाँ आफूले आफ्नै कमजोरीको खुलेर आलोचना गर्ने र आगामि दिनमा त्यसलाई सुधार गर्ने प्रतिवद्धता जायर गर्ने तथा सहकर्मीहरुको कमजोरीको पनि खुलेरै आलोचना गर्ने र उसले सुधार्नु पर्ने कुरा औल्याइदिने । यसरी बैठकबाट निस्कदा सबै फ्रेस भएर, ताजा भएर काममा जाँदा नयाँ जाँगर र उमंग पैदा हुनेगर्छ रे । अहिले स्वनियमनको विषय त्यसैसँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ । आचार संहितालाई इमानदारीताका साथ पालना गर्न चाहनेका लागि मात्रै हो यो स्वनियमनको नियम काम लाग्ने । तर मिचेर, चोरेर आचार संहिता मात्रै होइन, भेटे कानुन र संविधान नै मिच्ने मिचाहा साँढेहरुको लागि यो विधि उही वाँनरलाई लिस्नु सिद्ध हुने देखिन्छ । खराब मान्छेले आफूलाई कम नम्बर दिन सम्भव छैन ।
यसर्थ, पत्रकारिता जगतमा न्यायको आशा जगाएर अर्धन्यायिक निकायका रुपमा स्थापना भई कसेको प्रेस काउन्सीलले साना मात्रै होइन, ठूला भनिएका मिडियालाई पनि, त्यसका मालिक र पत्रकारलाई पनि आचार संहिताको डण्डा चलाउन सक्नुपर्छ, कारवाहीको दायरामा घिसार्न सक्नुपर्छ । आचार संहिता प्रभावकारी हुन काउन्सीलको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्छ । अनि मात्रै यो एउटा निडर, स्वतन्त्र र निष्पक्ष नियमनकारी साझा संस्थाका रुपमा अक्षुर्ण रहन सक्नेछ । सबैको विश्वास र माया पाउन सफल हुनेछ । नत्र माथिबाट राजनीतिक नियुक्ति सरह अध्यक्ष, सदस्यहरु नियुक्त हुने, केही देखावटी काम गर्ने र पदमा बसिरहने कार्यले मात्रै काउन्सीललाई दीर्घजीवन र सबैको माया, विश्वास प्राप्त हुने अवस्था अब छैन ।

(मिति २०७६ पुस १४ गते प्रेस काउन्सीलको प्रकाशन संहितामा प्रकाशित)

प्रकाशित मिति: मङ्लबार, पुस १५, २०७६

ताजा अपडेट