मन्त्रीदेखि सांसदसम्मलाई पहिलोपटक दशैंभत्ता

प्रवक्ता बाँस्कोटाले भदौ २६ र ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद्का २६ निर्णय संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गरेका थिए, जसमा यो निर्णयबारे केही उल्लेख छैन ।

गोप्य राखिएको उक्त निर्णयमा उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा संसद्का सदस्य र पदाधिकारीहरूलाई एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको रकम चाडपर्व खर्चको रूपमा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका लागि मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले अर्थमन्त्रालयलाई लेखेको पत्र लोकान्तरले प्राप्त गरेको छ ।

उक्त पत्रमा मन्त्रिपरिषद् बैठकका ३ बुँदे निर्णय उल्लेख छन् ।

यस्ता छन्, निर्णयहरू :

१. उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायक मन्त्री, प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष, संघीय संसद्का पदाधिकारीहरू तथा सदस्यहरू, प्रदेश प्रमुख एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरूका लागि २०७६ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी संलग्न अनुसूची १ बमोजिमको नयाँ तलबमान स्वीकृत गर्ने ।

२. उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायक मन्त्री, संघीय संसद्का पदाधिकारीहरू तथा सदस्यहरूलाई एक महिनाको तलब बराबरको रकम चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउने ।

३. नेपाल सरकारको कुनै पदसरहको तलब सेवासुविधा सरकारी बजेटबाट पाउने गरी नियुक्त भएका विभिन्न पदाधिकारीहरूका सल्लाहकार र स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई सम्बन्धित पदको नयाँ तलबसरह तलबमान कायम गर्ने र छ महिना सेवाअवधि पूरा गरेको अवस्थामा निजहरूलाई एक महिनाको तलब बराबरको रकम चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउने ।

कार्यान्वयनमा गइसक्यो निर्णय

संघीय संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी दशरथ धमलाले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनमा गइसकेको बताए ।

‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय परिपत्र अनुसार कार्यान्वयनमा गएको छ,’ धमलाले लोकान्तरसँग भने ।

सरकारले साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी संघीय संसद्का सांसदहरूको तलबमान ६४ हजार ७० कायम गरेको छ । संघीय संसदका दुई सदन प्रतिनिधि सभामा २ सय ७५ र राष्ट्रिय सभामा ५९ सदस्य छन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयअनुसार मन्त्री तथा संघीय संसद्का विभिन्न पदाधिकारी स्वकीय सचिव तथा सचिवालयका कर्मचारीले पनि एक महिनाको तलबसरह चाडपर्व भत्ता पाउने छन् ।