सुनकोसी न्यूज
वैशाख २८ गते सोमबार
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाभित्र रहेका विद्यार्थी संगठनहरू तत्काल खारेज नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।सरकारले विश्वविद्यालयमा क्रियाशील विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध आठ विद्यार्थी संगठनले संयुक्त रूपमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको हो। अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन पनि आदेश दिएको जनाएको छ।सरकारको निर्णयपछि विद्यार्थी संगठनहरूले लोकतान्त्रिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै विरोध जनाउँदै आएका थिए।
उनीहरूले विद्यार्थीको संगठन खोल्ने तथा राजनीतिक रूपमा संगठित हुने संवैधानिक अधिकारमाथि प्रहार भएको दाबी गरेका छन्।सर्वोच्चको आदेशसँगै विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारी निर्णय हाललाई रोकिएको छ। अब यस विषयमा अदालतको आगामी सुनुवाइपछि थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।












Add Comment