सुनकोसी न्यूज
वैशाख ३१ गते बिहीबार
काठमाडौं । सरकारले वास्तविक सुकुमबासीहरूलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण नभएसम्म अस्थायी व्यवस्थापनका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा सरकारी प्रतिनिधिहरूले सुकुमबासी व्यवस्थापनको प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन्।
समिति सभापति हरि ढकाल का अनुसार शहरी विकास मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हालसम्मको कार्यप्रगति र आगामी योजनाबारे समितिलाई जानकारी गराएका छन्।
हाल काठमाडौंका विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा रहेका भूमिहीन तथा सुकुमबासीहरूको पहिचानका लागि ‘स्क्रिनिङ’ प्रक्रिया सञ्चालन भइरहेको छ। उक्त प्रक्रिया पूरा भएपछि ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट लालपुर्जा वितरण गरिने सरकारको लक्ष्य रहेको बताइएको छ।
शहरी विकास मन्त्रालयले यस कार्यक्रमका लागि आवश्यक स्रोतको सुनिश्चितता भइसकेको जानकारी पनि समितिलाई दिएको छ। सभापति ढकालका अनुसार लालपुर्जा प्राप्त नभएसम्म सुकुमबासी परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको हो।
त्यसैगरी, होल्डिङ सेन्टरमा रहेका परिवारका बालबालिकाको शिक्षाका लागि विद्यालय बसको व्यवस्था गरिएको तथा सुत्केरी महिलाहरूको पोषणका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाइएको सरकारी पक्षको दाबी छ।
सरकारले वास्तविक सुकुमबासीको पहिचान गरी स्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाउने कामलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। साथै, प्रस्तुत विवरणको यथार्थ अवस्था बुझ्न संसदीय समितिले स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।
Add Comment