सुनकोसी न्युज
चैत्र १५, बुधबार, २०७९
काठमाडौं । अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र) को यही मिति २०७९ फागुन १२ गते सम्पन्न केन्द्रीय समितिको प्रथम पूर्ण बैठकले नेपाली किसानका विभिन्न समस्याहरूबारे समसामयिक प्रस्तावहरू पारित गरेको छ । बैठकले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को ध्यानाकर्षण गराएको थियो । संगठनले एक विज्ञप्ति जारी गरि उक्त कुरा जनाएको हाे।
नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) र नेपाल समाजवादी पार्टीसहित पूर्वमाओवादी घटकसँग आबद्ध ३ किसान संगठनहरूले विभिन्न मागहरूसहित संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका थिए । साथै, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), नेकपा (मसाल), नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र नेकपा (माले) निकट ६ किसान संगठनहरूले पनि विभिन्न मागहरू राख्दै संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । संगठनका मागहरूप्रति गम्भीर हुँदै सरकारले किसानहरूले ७१ प्रतिशत र विक्रेताहरूले २९ प्रतिशत लाभ प्राप्त हुने गरी दुधको मूल्यबृद्धि गरेको छ । त्यसैगरी सरकारले रासायनिक मलको मूल्यबृद्धि फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।
किसान तथा व्यवसायीलाई उठिबास लगाउने मीटरब्याजीहरूको कारोबारलाई गैरकानुनी घोषणा गर्दै मिति २०७९ चैत्र १४ गते मन्त्रीपरिषद्को आकस्मिक बैठक बसेर कानुनी व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ । समस्या समाधानका लागि वार्ता समिति गठन भएको छ ।
विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ – “किसानहरूको तर्फबाट नेपाल सरकार र सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का श्रद्धेय अध्यक्ष क. पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’प्रति हार्दिक आभार तथा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ । राजतन्त्रात्मक सामन्ती व्यवस्थाको जर्जर शोषण र उत्पीडनको अवशेषको रूपमा रहेको मीटरब्याज र तमसुक व्यवस्थाबाट पीडित भई तराईका विभिन्न जिल्लाहरूबाट कष्ठपूर्ण पैदल यात्रा गरेर काठमाडौँ आइपुगेका पीडित जनताको न्यायपूर्ण संघर्षमा हामी अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)को तर्फबाट हार्दिक ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दछौँ ।”
मीटरब्याज पीडितहरूको समस्या समाधान गर्न संगठनले निम्न मागहरू राखेको छ –
१. मीटरब्याजको कारोबारलाई गैरकानुनी घोषणा गरियोस् ।
२. मीटरब्याजको कारोबार गर्ने गरिब तथा किसानमारा सुद्खोरहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गरियोस् ।
३. साँवा रकम बराबर ऋण भुक्तान गरेका सबै ऋणीहरूको ऋण पूर्णरूपमा मिनाहा गरियोस् । उनीहरूको ऋणको लिखत कागजलाई अवैधानिक घोषणा गरी बदर गरियोस् ।
४. लिएको साँवा बराबर ऋण भुक्तानी गर्न बाँकी रहेका ऋणीहरूलाई ऋण तिर्नका लागि उनीहरूको सहमतिमा समय अवधि दिइयोस् । ब्याज र हर्जाना पूर्णरूपमा मिनाहा र निषेध गरियोस् ।
५. त्यसरी ऋण लिँदा घर–जग्गा धितो रोक्का राखिएको भएमा फुकुवा र रजिस्ट्रेसन पास गरेर लिएको भएमा तुरून्त फिर्ता गरियोस् । जग्गा फुकुवा वा फिर्ता गर्न अटेर गर्ने मीटरब्याजीहरूलाई तत्काल गिरफ्तार गरी कारबाही गरियोस् ।
६. ऋण दिनका लागि गरिब किसानहरूको घर–जग्गा अति सस्तो मूल्यमा रजिस्ट्रेसन पास गरेर लिने र फिर्ता नगर्ने सबै मीटरब्याजी, त्यसमा सहयोग गर्ने सबै सरकारी कर्मचारी र अन्य मतियारहरूलाई समेत कडाभन्दा कडा कारबाही गरियोस् ।
७. ऋण उठाउने नाममा ऋणीहरूलाई भौतिक यातना वा यातनाको धम्की दिने, परिवारका सदस्यलाईसमेत असुरक्षित महसुस गराउने र मानसिक यातना दिने सबै मीटरब्याजीहरू तथा तिनका मतियारहरूलाई अबिलम्ब गिरफ्तार गरी कडा कारबाही गरियोस् ।
८. ऋण दिने क्रममा वा ऋणको ब्याज वा साँवा भुक्तानी माग्ने क्रममा महिला ऋणीहरू वा पुरुष ऋणीको परिवारका महिला सदस्यहरूलाई यौन हिंसा गर्ने वा गर्ने धम्की दिने सबै मीटरब्याजीहरूलाई तत्काल गिरफ्तार गरी कडा कारबाही गरियोस् ।
९. नेपाली जनताका आशा र भरोसाका धरोहर क. पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्वयं प्रधानमन्त्री भएको बेलामा जनताका कुरा स्वयं प्रधानमन्त्रीले सुन्ने व्यवस्था गरियोस् । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू स्वयंको उपस्थितिमा मीटरब्याज पीडित तथा संघर्षरत जनसमुदायसँग वार्ता गरी वार्ता टोलीलाई आवश्यक निर्देशन प्रदान गरियोस् ।
१०. वार्ता र छानबिनलाई अति द्रुत गतिमा अघि बढाई यथाशीघ्र निष्कर्षमा पु¥याएर पीडितहरूलाई न्याय प्रदान गरियोस् । सो पक्रिया टुंगोमा नपुगुञ्जेल ऋणीहरूको कानुनी, भौतिक र सांस्कृतिकरूपमा जीवन रक्षा गरियोस्
Add Comment