शिक्षा/स्वास्थ्य समाचार हेडलाईन न्युज

बालमन्दिरको २८ राेपनी जग्गा यसरी पुग्यो विशाल ग्रुपको कब्जामा

सुनकोसी न्युज
माघ ७ गते शनिबार, २०७९
काठमाडौं । पुस–माघको ठिहिर्‍याउने चिसोमा काठमाडौँ शहरको मध्य भागमा अवस्थित नक्सालमा नेपाल बाल संगठनले चलाएको बालमन्दिर अझ धेरै कठ्यांग्रिएको थियो। ठाउँ–ठाउँमा प्वाल परेका, खिया लागेका जस्तापाताको ओत बनाइएका टहरा, तिनैमध्येको एक टहराभित्र सिमेन्टको चिसो भुइँमा फाटेका प्लास्टिक म्याट बिछ्याइएका छन्। एउटा कुनामा केही बाक्लो म्याटमाथि पातलो तन्ना छ जहाँ बालमन्दिरका दुईजना आमा १० जना नवजात शिशुलाई सकीनसकी लस्करै सुताउन प्रयास गरिरहेछन्।

खाट–बेड नहुँदा नवजात शिशुलाई भुइँमै सुताइएको छ। कठ्यांग्रिँदो चिसोमा केही न्यानो होला भनेर सबैलाई एकैठाउँमा, लस्करै, विपरीत दिशामा फर्काएर सुताइन्छ। चिसो भुइँ र पेट नभरिएकाले होला, शिशुहरूको कोलाहल छ। झाडी, खोला र सडक किनारमा (कसैले जन्माएर फ्याँकेका) भेटाएर बालमन्दिरमा ल्याइएका शिशुहरूले पुग्दो दूधसमेत नपाउने स्थिति बनेको छ।

बाल संगठनको स्वामित्वमा काठमाडौँको केन्द्र मानिने नक्सालमा मात्र अर्बमा मूल्यांकन हुने जायजेथा छ। त्यो जायजेथामध्येको केही जग्गामा पहुँचवालाले वर्षौंदेखि रजगज गर्दै आएको सूचना पाएपछि हामीले केही महिना अघिदेखि त्यसबारे खोजबिन गर्न शुरू गरेका थियौँ। तर, संगठनले चलाएको बालमन्दिरको अवस्था नवजात शिशुलाई भरपेट दूधसमेत खुवाउन नसक्नेसम्मको दयनीय होला भन्ने आकलन गरेका थिएनौँ।

बालमन्दिरभित्र अरू टहरामा आश्रय लिइरहेका अनाथ बालबालिकाको समेत उस्तै बिजोग रहेछ। २०७२ सालको भूकम्पमा बाल संगठनले चलाइरहेको आदर्श आधारभूत विद्यालयको भवनसँगै अनाथ बालबालिका बस्ने मूल भवन पनि क्षतिग्रस्त बनेपछि उनीहरूको आश्रय र पढाइका लागि टहरा बनाइएको थियो। ती टहरामा बस्ने बालबालिकाले ओढ्ने–ओछ्याउने फोहोर कपडाको कुरै भएन, खाना पाक्ने भान्सामा दालचामलकै जोहो बन्द हुने हो कि भन्ने त्रासपूर्ण अवस्था रहेछ। पछिल्ला केही दिनयता नवजात शिशुको दूध जस्तै दालचामल पनि उधारोमा किन्न थालिएको छ ।

बालमन्दिरका बालबालिकालाई खाना जुटाउने क्रममा संगठनलाई यहीबीचमा ५० लाख ऋण लागेको छ। चार वर्षयता संगठनको नेतृत्वमा रहेकी अध्यक्ष विद्या उपाध्याय न्यौपानेका शब्दमा, ‘बाल संगठनको इतिहास र अस्तित्वमै संकट पैदा हुने अवस्था’ आएको छ। न्यौपानेले भनिन्, “संगठन धनी संस्था थियो। यसको सम्पत्तिमा आँखा लगाएर व्यापारी मालामाल हुँदैगए। तर, संगठनले चलाएको बालमन्दिरमा आश्रित अनाथ बालबालिका भोकै पर्ने अवस्था आयो। यो जानाजान गरिएको अपराध हो।”

हुन पनि संगठनमाथि ऋण थपिँदो छ, कर्मचारीले तीन महिनादेखि तलब पाएका छैनन्। कुन दिन चिसो भुइँमै पढिरहेका बालबालिका दाल चामलसमेत जोहो गर्न नसकेर भोकै पर्ने हुन् भन्ने चिन्ता छ। यो दुर्दशाको साक्षी झण्डै ६ दशक अघि बाल संगठन र बालमन्दिर स्थापनाको पहल गर्ने तत्कालीन बडामहारानी रत्नराज्यलक्ष्मी शाहको सेतो सालिक बनेको छ जहाँ कुँदिएका अक्षरसमेत मेटिइसकेका छन्।

जसका लागि बाल संगठन स्थापना भयो, उनीहरूकै यस्तो टिठलाग्दो अवस्था कसरी भयो? यसबारे खोज्दै जाँदा एउटा व्यापारिक घरानासम्म पुगिन्छ जो बालमन्दिरले ओगटेको बाल संगठनको जग्गा हडप्न लागिपरेको छ।

विभिन्न सरकारी निकायमा रहेका कागजात खोतल्दा बाल संगठनले बालमन्दिर चलाउन छुट्याएको २८ रोपनी ५ आना जग्गा हडप्न देशकै ठूलोमध्येको व्यापारिक घराना ‘विशाल ग्रुप’ योजनाबद्ध रूपमा लागेको देखिन्छ। त्यसकै निम्ति यो जग्गा झण्डै ६० वर्षका लागि भाडामा लिन यो घराना सफल भएको छ। 

रोचक के भने यो सब गर्दा बृहस्पति विद्या सदन नामको निजी विद्यालयलाई अगाडि सारिएको छ। नक्सालमा बाल संगठनको जग्गा बृहस्पतिकै लागि भनेर भाडामा लिइएको छ। बृहस्पति पुरुषोत्तमराज जोशी (जो ८० वर्षका भए) ले स्थापना गरेको विद्यालय हो।

यसमा अहिले पनि उनको २५ लाख ८० हजार, उनका छोराहरू प्रवीणराज जोशीको १ करोड ८७ लाख १० हजार र प्रज्वलराज जोशीको १ करोड ३१ लाख १० हजार रुपैयाँ मूल्यको सेयर छ। तर, यो बृहस्पतिमा गरिएको लगानीको सानो हिस्सामात्र हो। हामीले फेला पारेका कागजातले बृहस्पतिको अधिकांश सेयर विशाल ग्रुपकै सदस्यहरूको हातमा रहेको देखाउँछन्।

जस्तो, विशाल अग्रवालको २ करोड ३६ लाख ७५ हजार, निकुञ्ज अग्रवालको २ करोड ३६ लाख ७५ हजार, अर्पित अग्रवालको १ करोड १२ लाख १० हजार र अनुज अग्रवालको ३ करोड ६१ लाख २३ हजार ५०० रुपैयाँको सेयर छ। विशाल, निकुञ्ज, अर्पित र अनुज ‘विशाल ग्रुप’का निर्देशकहरू हुन्।

बृहस्पतिमा ग्रिन फिल्ड इंक प्रालिको नाममा ५० लाख १० हजार रुपैयाँको सेयर देखिन्छ। यो कम्पनी धेरैजसो विशाल ग्रुपकै सदस्यहरू संलग्न कम्पनी हो जसमा अर्पित अग्रवाल, विशाल अग्रवाल, अनुज अग्रवाल, निकुञ्ज अग्रवाल, कविता संघई, श्रद्धा संघई र ग्लोबल बायो इनर्जी इन्भेस्टमेन्टको संयुक्त लगानी छ। श्रद्धाबाहेक सबै विशाल ग्रुपका सदस्य हुन्।

त्यस्तै, श्रद्धा संघईको २ करोड ५७ लाख ९२ हजार ५०० लगानी छ। बृहस्पतिको सेयर विवरणमा श्रद्धाका बुवाको नाम पुरुषोत्तमलाल संघई उल्लेख छ। पुरुषोत्तम त्रिवेणी ग्रुपका सञ्चालक हुन्। त्रिवेणी ग्रुप र विशाल ग्रुपबीच घोराही सिमेन्टलगायत थुप्रै व्यवसायमा साझेदारी छ। अग्रवाल र संघई परिवारबीच पारिवारिक नातासम्बन्धसमेत जोडिएको छ।

त्यस्तै, श्यामसुन्दर कँडेलको ६४ लाख ६५ हजार, समीर थापाको १० हजार, महेशकुमार सिंघानियाको ४२ लाख ३० हजार ६००, सञ्जय अग्रवालको ७ लाख ४ हजार २०० र सञ्जयकुमार मोरको ७ लाख ४ हजार २०० रुपैयाँ सेयर लगानी छ। कँडेल, थापा, सिंघानिया, सञ्जय अग्रवाल र मोरको विशाल ग्रुपसँगको सम्बन्ध भने खुल्न सकेन।

काठमाडौँको ‘प्राइम लोकेसन’मा रहेको बाल संगठनको जग्गा व्यापारिक घरानाको ‘कब्जा’मा कसरी पुग्यो? त्यसमा बाल संगठनका पदाधिकारीले कस्तो भूमिका खेले? यसबारे बुझ्न झण्डै ६ दशकयताका घटनाक्रम केलाउनुपर्छ।

अनाथ बालबालिकामाथि अत्याचारको कथा :
२०१७ साल, राजा महेन्द्रको निम्तोमा बेलायती महारानी एलिजाबेथ (द्वितीय) पहिलो पटक नेपाल भ्रमणमा आएकी थिइन्। त्यसक्रममा उनले अनाथ र असहाय बालबालिकाको संरक्षणमा सरकारले खेल्ने भूमिकाबारे राजपरिवारसँग राखेका कुराले रानी रत्नराज्यलक्ष्मी शाहलाई प्रभावित बनायो। रत्नका सन्तान थिएनन्। बेलायती महारानी फर्केलगत्तै उनले अनाथ बालबालिकाको संरक्षणका लागि बाल संगठन निर्माणको अवधारणासहित तयारी गर्न निजी सचिवालयलाई निर्देशन दिइन्।

२०४० सालमा भएको संगठनको केन्द्रीय सभाको प्रथम अधिवेशनमा पेश भएको प्रतिवेदनमा सम्प्रेषित सम्बोधनमा तत्कालीन अधिराजकुमारी प्रेक्षा राज्यलक्ष्मी देवी शाहले भनेकी छन्, “ममतामयी श्री ५ मुमा बडामहारानी सरकारको संरक्षण, प्रेरणाबाट नेपाल बाल संगठनले बाल विकासको विभिन्न पक्षहरूमा ठोस उपलब्धीहरू हासिल गर्दै आएको समाज सेवालाई संस्थागत रूपले अगाडि बढाउन श्री ५ बडामहानी सरकारबाट समाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को माध्यमबाट प्रदान गरिबक्सेको नेतृत्वबाट आजसम्म समस्त समाजसेवीहरू आ-आफ्नो सुषुप्त प्रतिभालाई देश निर्माणमा लगाउन अभिमुख भएका छन्।”

त्यसबेला सामाजिक संस्था खोल्ने कानून थिएन। २०१८ सालमा राष्ट्रिय निर्देशन ऐन ल्याइयो, त्यही वर्ष जग्गा प्राप्ति ऐन बन्यो। अनि २०२१ सालमा रानी रत्नकै अध्यक्षतामा नेपाल बाल संगठन जन्मियो। राजपरिवारको प्रत्यक्ष संरक्षण पाएको संगठनले नक्सालमा बालमन्दिर सञ्चालनमा ल्यायो। रानी रत्नले नै ‘नेपाल बाल संगठन’ नाम जुराएकी थिइन्।

अनाथ बालबालिकाको संरक्षणका लागि बाल संगठन स्थापना भएपछि सरकारले व्यक्तिगत जग्गा अधिग्रहण गरेर संगठनलाई दिएको थियो। राणा प्रधानमन्त्री भीमशमशेरको निधनपछि पत्नी सीता उनको ‘सीता भवन’मा एक्लै बस्थिन्। सरकारले त्यो भवन र केही जग्गा उनलाई भोगचलन गर्न दिएर बाँकी जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो। अनाथ बालबालिकाका लागि भनेपछि सीता पनि सरकारको निर्णयमा राजी भइन्।

नेपाल बालसंगठनको पूर्व प्रथम श्रेणी अधिकृत भुवन गिरीले मृगेन्द्र सम्झना चिकित्सा गुठीद्दारा प्रकाशित सम्झना स्मारिका २०७९ मा भनेकी छन्, “सीता भवनलाई बालमन्दिर नामाकरण गरी २०२२ सालमा कार्यालय स्थापना गर्न स्वीकृत प्राप्त भयो। यो बालबालिकाहरुका लागि ऐतिहासिक कार्य थियो । यही खुसियालीमा सोही वर्ष भाद्र ४ गते प्रथम राष्ट्रिय बालदिवस भव्यताका साथ सम्पन्न गरियो।”

२०२१ मंसिर १७ मा प्रकाशित राजपत्र (गजेट) मा ‘सार्वजनिक हितका लागि सरकारले जग्गा प्राप्ति ऐन २०१८ को दफा ७ को उपदफा १ बमोजिम सीताको ११९ रोपनी १२ आना ३० पैसा क्षेत्रफल जग्गा अधिग्रहण गरेको’ उल्लेख छ।

सरकारले त्यसबेला ललिता निवास, हरिभवन, लक्ष्मी निवास, बबरमहल र महावीर भवन रहेको जग्गा पनि अधिग्रहण गरेको थियो।

राजपत्रमा सीताको ११९ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको उल्लेख भएपनि मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाले भने कित्ता नम्बर ७६० को ५१ रोपनी १३ आना जग्गा नेपाल बाल संगठनको नाममा देखाउँछ। त्यस्तै, कित्ता नम्बर २०६१ को २९ रोपनी ४ आना ३ पैसा ३ दाम जग्गा संगठन र नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको संयुक्त नाममा देखिन्छ। यो जग्गालाई संगठन र प्रतिष्ठानको भाग लगाउँदा संगठनको भागमा १४ रोपनी १२ आना पर्छ। अर्थात् संगठनको नाममा कूल ६६ रोपनी जग्गा हुन्छ। सीताबाट अधिग्रहण गरिएको बाँकी करिब ४० रोपनी जग्गा कहाँ छ भन्नेबारे संगठन र सरकारी निकायहरू नै बेखबर देखिए।

रानी रत्नको पहलमा त्यसपछि देशका अन्य ठाउँमा पनि बालमन्दिर खुल्दै गए। तिनमा दिवाशिशु स्याहार केन्द्र, शिशु कक्ष र बालगृहसमेत सञ्चालनमा ल्याइए। तत्कालीन राजपरिवारबाहेक मनकारी दाताहरूबाट पनि बालमन्दिरलाई आर्थिक र भौतिक सहयोग जुट्न थाल्यो।

बालमन्दिर विस्तार भइरहेकै बेला २०३६ सालमा पञ्चायतविरुद्ध आन्दोलन चर्किएपछि पञ्चायत वा बहुदल भन्ने निर्क्योल गर्न जनमतसंग्रहको घोषणा भयो। जनमतसंग्रहमा पञ्चायत पक्षधरले जिते पनि सामाजिक संघ–संस्थालाई पारदर्शी बनाउने अभ्यास शुरू भयो। त्यहीक्रममा ठाकुरप्रसाद मैनाली संगठनको सदस्य–सचिव नियुक्त भए। त्यसबेला प्रेक्षा राज्यलक्ष्मी देवी शाह संगठनको अध्यक्ष थिइन्। २०४० कात्तिक २५–२६ मा काठमाडौँको राष्ट्रिय सभागृहमा संगठनको पहिलो अधिवेशन भयो। २०४४ सालमा दरबारले मैनालीलाई नै संगठनको नेतृत्व सुम्पियो। संगठनको पहिलो अधिवेशनमा पेशभएको प्रतिवेदनअनुसार त्यतिन्जेल देशभर ५२ बालमन्दिर भवन निर्माण भइसकेका थिए, २२ भवन निर्माणाधीन थिए।

बालमन्दिरमा विदेशी मनकारीहरूको सहयोगसमेत बढ्दै थियो। बेलायती राजपरिवारका सदस्य नेपाल आउँदा बालमन्दिर अवलोकन नगरी फर्कन्नथे। उनीहरूकै सहयोगमा बेलायतको पेन्टालोजीमा बालमन्दिरका (अनाथ) बालबालिकालाई प्राविधिक तालिम दिएर दक्ष बनाउने बालगृह सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। त्यहाँ नेपालबाट बर्सेनि १२ जना अनाथ र जेहेन्दार बालबालिका पुग्थे। १–२ वर्ष तालिम लिएपछि अरूलाई पालो दिन फर्कन्थे।

बालमन्दिरमा हुर्केका बालबालिकालाई उमेर पुगेपछि सेना, प्रहरीलगायत सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न ‘आरक्षण’ जस्तै व्यवस्था गरिएको थियो। बालमन्दिरका पूर्वप्राथमिक शिक्षकलाई तालिम दिन विदेशबाट प्रशिक्षकहरू झिकाइन्थे। यसरी प्रशिक्षित नेपाली शिक्षकले विदेशीलाई पनि तालिम दिन्थे। संगठनको प्रतिवेदन केलाउँदा बालमन्दिरका शिक्षकसँग तालिम लिन भुटानका शिक्षकहरू समेत आएको भेटिन्छ।

त्यसबेला बालबालिका र महिलाको हितमा काम गर्न छुट्टै मन्त्रालय नरहे पनि संगठनलाई सरकारले नियमित अनुदान दिन्थ्यो। त्यसबाट बालबालिकाकेन्द्रित थुप्रै गतिविधि अघि बढेका थिए। सम्भवतः त्यहीकारण २०४६ सालमा बहुदल पुनर्बहालीसँगै पञ्चायतमा खुलेका थुप्रै संघ–संगठन खारेज भएपनि बाल संगठनलाई केही असर परेन।

मैनालीको सक्रियतामा बालमन्दिर वरिपरिको खालि जग्गामा बालग्राम निर्माण गर्ने तयारी हुँदैथियो। त्यसमा सहयोग गर्न नर्वे सरकारले एउटा प्रतिनिधिमण्डल नै नेपाल पठाउने निर्णय गरेको थियो। तर, नर्वे सरकारले यस्तो निर्णय गरेको चार दिनपछि मैनालीको पद खोसियो। कार्यकाल एक वर्ष बाँकी छँदै स्पष्टीकरण र सुनुवाइको मौकासमेत नदिएर मैनालीलाई बाल संगठनको नेतृत्वबाट हटाइयो।

२०४७ वैशाख ६ गते कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा गठन भएको अन्तरिम सरकारमा गणेशमान सिंहनिकट शेख इद्रिस श्रम तथा समाज कल्याणमन्त्री नियुक्त भए। इद्रिसले नै मैनालीलाई हठात् पदमुक्त गरेका थिए। पछि खुल्यो, गणेशमान सिंहपुत्री रीता सिंहलाई बालमन्दिरको नेतृत्वमा ल्याउन मैनालीलाई हटाइएको थियो।

मैनाली आफ्नो पद गएकोमा भन्दा बालबालिकाको क्षेत्रमा अनुभवविहीन व्यक्तिलाई संगठनको नेतृत्व सुम्पिएकोमा दुःखी छन्। त्यो दुःख उनी अहिले पनि सुनाइरहन्छन्। मैनालीले यसबारे छनक पाएपछि त्यसको केही दिन अघिमात्र गणेशमान सिंहलाई भेटेर ‘नातावाद र कृपावादको अभ्यास नगर्न’ सल्लाह दिएका रहेछन्। “पीएलजी (गणेशमानका धर्मपुत्र)ले मलाई गणेशमानजीसँग भेट गराउनु भएको थियो। मैले भेटका क्रममा परिवार, नाता र कृपावादबाट मुक्त रहनुहोला भन्ने सल्लाह दिएको थिएँ। तर, बाल संगठन त्यसकै सिकार भयो”, मैनालीले उकालोसँग भने, “हुँदाहुँदा पछि त अनाथ बालबालिकालाई पाल्न समस्या पर्‍यो भन्ने बहाना बनाएर संगठनको सम्पत्ति हिनामिना गर्न थालियो।”

हुन पनि घटनाक्रम हेर्दा र त्योसँग जोडिने कागजात केलाउँदा सिंहलाई नेतृत्वमा ल्याएपछि नै बाल संगठनको बर्बादी शुरू भएको देखिन्छ। त्यहीँबाटै संगठनको सम्पत्तिमा व्यापारीको हालीमुहाली शुरू भयो।

बालबालिका होइन, व्यापारीको हितमा विधान संशोधन :
“बाबा (गणेशमान) लाई म सोसल वर्क गर्छु भनेको थिएँ, उहाँले बालमन्दिर पठाउनुभो। त्योभन्दा अघि महारानीको जन्मदिनमा स्कुलबाट नक्सालको बालमन्दिर गएको मात्र सम्झना छ। पछि मात्र मैले बालमन्दिर धेरै ठाउँमा भएको थाहा पाएँ। बालमन्दिरहरू बाल संगठनले पो चलाउने रहेछ। म त संगठनको नेतृत्वमा पो पुगेको रहेछु।”

पुस पहिलो साता हामीसँग कुरा गर्दा रीता सिंहले बाल संगठनमा पुग्दाको पहिलो अनुभव यसरी सुनाइन्। गणेशमानले बाल संगठनबारे आधारभूत जानकारीसम्म नरहेकी छोरीलाई संगठनको नेतृत्व सुम्पनुको उद्देश्य के थियो भन्ने त प्रस्ट छैन। तर, घटनाक्रमले त्यहीँबाट बाल संगठनको सम्पत्तिमा व्यापारीको रजगज शुरू भएको देखाउँछन्।

नेतृत्वमा आएपछि सिंहले २०४८ कात्तिक २९ गते कार्यकाल बाँकी छँदै संगठनको केन्द्रीय कार्यसमिति भंग गरेर आफूनिकटलाई भित्र्याइन्। संगठनको आजीवन सदस्यता खारेज गरिदिइन्। प्रजातन्त्र पुनः स्थापना भएकाले संगठनको विधानलाई समयानुकूल बनाउने भन्दै विधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइन्।

त्यसबेला सिंह नेतृत्वको कार्यसमितिमा रहेका एक सदस्यका अनुसार विधान संशोधन नगर्न कार्यसमितिका चारजना सदस्यले सुझाव दिएपनि वास्ता गरिएन। “भर्खरै कार्यसमितिमा आएका छौँ, यही विधानमा टेकेर पनि उदाहरणीय काम गर्न सकिन्छ भन्यौँ, अध्यक्षले मान्नुभएन। त्यहीँबाट संगठनको अधोगति शुरू भयो”, ती सदस्यले भने।

भट्टराईपछि २०४८ जेठ १५ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने। २०४९ मंसिर २६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाल संगठनको विधान संशोधन पारित गर्‍यो। र, संशोधित विधानमा व्यापारिक समूहलाई लाभ पुर्‍याउने प्रावधानहरू राखिए।

बाल संगठनका कानूनी सल्लाहकार भीम ढकाल संशोधित विधानमा संगठनको चल अचल सम्पत्ति केन्द्रीय कार्यसमितिले बेच्न मिल्ने प्रावधान राखिनु सबभन्दा घातक रहेको बताउँछन्। त्यसबेला संशोधित विधानको दफा ४ को उपदफा ४ मा उल्लेख छ, “नेपाल बाल संगठनले व्यक्तिसरह चल अचल सम्पत्ति किन्न, बेच्न, आर्जन गर्न, ऋण, अनुदान, सहायता वा दान दातव्य लिन, दिन र भोग गर्न सक्नेछ।”

विधानमै सम्पत्ति बेच्न र भाडामा लगाउन पाइने व्यवस्था गरिएपछि त्यसमै टेकेर संगठनको जायजेथा हिनामिना गर्ने शृंखला शुरू गरियो। त्यसको शुरूआत भयो, वर्षौंदेखि जोगाइएको र बालग्राम बनाउने तयारी गरिएको जग्गा व्यापारीलाई भाडामा दिने निर्णयबाट।

बाल संगठन ‘राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८’ बमोजिम दर्ता भएको सार्वजनिक संस्था हो। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ का प्रावधानले समेत यसलाई सार्वजनिक संस्था मान्छन्। सार्वजनिक संस्थाले सम्पत्ति बिक्री गर्दा या भाडामा दिँदा सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गरी प्रतिस्पर्धाका लागि सार्वजनिक सूचना निकाल्नु पर्छ। बोलकबोल, बढाबढको प्रक्रिया नअपनाई सम्पत्ति बिक्री गर्न वा भाडामा लगाउन मिल्दैन। तर, सिंह नेतृत्वमा आएपछि यो प्रावधान विपरीत निश्चित व्यापारिक समूहलाई लाभ पुर्‍याउने गरी जग्गा बहाल सम्झौता गर्न थालियो। 

उदाहरण निजी विद्यालय, बृहस्पति विद्या सदन हो। बृहस्पति २०४२ सालमा प्राथमिक विद्यालयका रूपमा मैतीदेवीमा खुलेको विद्यालय हो। यसका संस्थापक हुन्, पुरुषोत्तमराज जोशी। त्यसको एक वर्षपछि नक्सालमा भाडाको घरबाट यो विद्यालय सञ्चालन हुनथाल्यो। रीता सिंह बाल संगठनको अध्यक्ष बनेपछि जोशी गणेशमानलाई भेट्न गए। “गणेशमानजी मेरो मित्र हो, म बेलाबेला उहाँकोमा गइरहन्थेँ। त्यहीक्रममा उहाँले बाल संगठनको जग्गा खेर गइरहेको छ, त्यसलाई भाडामा लिएर स्कुल चलाऊ, संगठनलाई पनि आम्दानी हुन्छ, म छोरीलाई भनिदिन्छु भन्नुभो”, जोशीले उकालोसँग भने, “म स्कुल चलाउनलाई जग्गा भाडामा खोजिरहेको थिएँ, गणेशमानजीको प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने कुरा भएन।”

जोशीले भेटेकै दिन संगठन अध्यक्ष रीता सिंह उनलाई जग्गा दिन तयार भइन्। सिंहलाई नियुक्त गर्न बाल संगठनको नेतृत्वबाट हटाइएका ठाकुरप्रसाद मैनालीका अनुसार नर्वे सरकारले अनाथ बालबालिकालाई स्वावलम्बी बनाउन बालग्रामहरू निर्माण गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको जग्गा नै बृहस्पतिको जिम्मा लगाइएको थियो।

संगठनका कानूनी सल्लाहकारसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता भीम ढकाल भन्छन्, “विधानको व्यवस्था संगठनको सम्पत्ति संरक्षणका लागि गरिएको हो। तर, गलत व्याख्या गरेर सार्वजनिक सम्पत्तिलाई गलत तवरबाट भाडामा लगाइँदा आज बाल संगठन नै आर्थिक दुरवस्थामा पुगेको छ।”

सार्वजनिक सम्पत्तिमा सम्झौतामाथि सम्झौता :
बृहस्पतिलाई बाल संगठनको जग्गा भाडामा दिन यस्तो हतारो देखाइयो कि सम्झौता भएको तीन दिनमै जग्गा उपलब्ध गरियो। २०४९ माघ २७ मा संगठनले घर टहरासहितको जग्गा भाडामा दिन सम्झौता गरेको थियो, फागुन १ गतेदेखि नै बृहस्पतिले भोगचलन शुरू गर्‍यो।

त्यसबेला कति जग्गा भाडामा दिइयो भन्ने सम्झौतामा खुल्दैन। त्यसपछिका सम्झौतामा मात्र त्यो बेला ९ रोपनी जग्गा भाडामा दिइएको देखिन्छ।

पहिलो सम्झौता २०४९ फागुन १ देखि २०५२ फागुन १ सम्म, तीन वर्षको हुने उल्लेख थियो। सम्झौतामा तीन वर्षमा दुवै पक्षले कुनै कारण देखाएर सम्झौता भंग गर्न नमिल्ने, सम्झौता अवधि सकिएपछि नवीकरण गर्न सकिने प्रावधान राखिनुले बाल संगठनको नेतृत्वले बृहस्पतिलाई विना प्रतिस्पर्धा वर्षौंसम्म जग्गा भाडामा दिने उद्देश्य राखेको देखिन्छ।

सम्झौतामा बृहस्पतिलाई २०५२ फागुन १ सम्म मात्र भोगचलनको अधिकार दिइए पनि त्यसपछिका १० महिनासम्म सम्झौताबेगर बृहस्पतिले जग्गा भोगचलन गरेको देखिन्छ। २०५३ पुस २९ मा बाल संगठन र बृहस्पतिबीच भएको अर्को सम्झौताको पहिलो पृष्ठमा ‘पुनः २०५३ माघ १० सम्मका लागि सम्झौता अवधि थप भएको’ उल्लेख छ। यसले २०५२ फागुन १ देखि २०५३ माघ १० सम्म अवैध भोगचलन गरेपछि मात्र सम्झौता गरिएको देखाउँछ।

रोचक के भने यो अवधिको भाडा पाएको कुनै अभिलेख संगठनमा भेटिन्न। हामीले जिज्ञासा राख्दा सिंह र जोशी दुवैले यसमा अनभिज्ञता प्रकट गरे। यसको अर्थ या लिखित सम्झौता नगरी १० महिनाको भाडा सिंहले आफैँ लिइन्, या बृहस्पतिले नै भाडा तिरेन।

नक्सालमा बाल संगठनको घर टहरासहितको ९ रोपनी जग्गा प्रयोग गरेबापत बृहस्पतिले संगठनलाई मासिक ५० हजार रुपैयाँ भाडा तिर्ने सम्झौता भएको थियो। अध्यक्ष रीता सिंहकै रोहबरमा भएको सम्झौतामा संगठनका महासचिव श्यामकुमार आले र बृहस्पतिका तत्कालीन अध्यक्ष चिरञ्जीवी तिवारीको हस्ताक्षर छ। नेपाली कांग्रेसका नेता रहेका तिवारीको निधन भइसकेको छ। आलेले सम्झौताबारे केही सम्झना नरहेको बताए। “त्यो बेला जग्गा भाडामा दिँदा राम्रै होला भनेर दिइयो होला। अहिले केही सम्झना छैन”, उनले भने।

बृहस्पतिले शुरूको सम्झौतामै बाल संगठनको जग्गामा अस्थायी ‘सेड’, टहरा, बाटो, पर्खाल, मूल ढोका, बोरिङ, खेलमैदान निर्माण गर्न सक्ने अधिकार पाएको थियो। पछि उसले अनाथ बालबालिकाले आश्रय लिएका बालमन्दिरका टहरामा घाम नै छेक्नेगरी ठूला भवन निर्माण गर्नथाल्यो।

अर्को अनौठो, पहिलो सम्झौता अनुसार काम भए/नभएको मूल्यांकन नै नगरी संगठनले बृहस्पतिलाई फेरि जग्गा भाडामा दिने निर्णय गरेको देखिन्छ।

संगठनका कानूनी सल्लाहकार भीम ढकाल सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्तिबारे नयाँ बहाल सम्झौता गर्दा पुरानो सम्झौता पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भए/नभएको समीक्षा नगरी पहिलेकै कम्पनीलाई पुनः भाडामा दिने संगठनको निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको बताउँछन्। उनले नयाँ सम्झौता गर्दा प्रचलित कानूनलाई समेत ध्यान नदिइएको बताए।

हुन पनि पुरानो सम्झौताको म्याद २०५३ माघ १० गतेसम्म कायम रहेपनि २०५३ पुस २९ मै अर्को सम्झौता गरेर २०५३ माघ १० देखि ८ वर्षका लागि बृहस्पतिलाई जग्गा भाडामा दिने निर्णय गरिएको कागजातले देखाउँछन्। यसपालि २०६१ माघ १० गतेसम्म संगठनको जग्गा भोगचलन गर्ने अधिकार पाउँदा बृहस्पतिले ९ रोपनीको मासिक भाडा १ लाख ५० हजार रुपैयाँ तिर्ने, भाडा ३–३ महिनामा बुझाउने र वार्षिक १० प्रतिशत भाडा वृद्धि गर्ने सम्झौता भएको थियो।

दोस्रो सम्झौतामा बृहस्पतिका तिवारी र संगठनका तत्कालीन महासचिव प्रचण्डराज प्रधानको हस्ताक्षर छ। साक्षी बस्नेमा बृहस्पतिका संस्थापक जोशी थिए, संगठनका साक्षीको हस्ताक्षर प्रस्ट छैन। २०५२ मंसिरमा महासचिव बनेका प्रधानले २०५४ मा राजीनामा दिएका थिए। नेपाल बाल संगठन र बालमन्दिर सम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगलाई दिएको बयानमा प्रधानले ‘बृहस्पतिको शैक्षिक सत्र शुरू हुने बेला भएको र सम्झौता नथपे पठनपाठन नै प्रभावित हुने भएकाले पुनःबहाल सम्झौता गर्न बाध्य भएको’ उल्लेख गरेका छन्।

अध्यक्ष रीता सिंहकै सक्रियतामा भएको यो सम्झौतापछि बृहस्पति शक्तिशाली बन्दै गयो, बाल संगठन झन्–झन् कमजोर। संगठनलाई धराशायी पारेर बृहस्पतिलाई पोस्ने पदाधिकारीको नियतले यो सम्झौता गरेको देखिएको संगठनका वर्तमान कानूनी सल्लाहकार भीम ढकाल नै बताउँछन्।

बृहस्पतिलाई यसअघि अस्थायी टहरा, बाटोलगायत निर्माण गर्ने अधिकार मात्र दिइएको थियो। तर, नयाँ सम्झौतामा पक्की कक्षाकोठासहितको भवन, कार्यालय भवन, विश्राम कक्ष, पुस्तकालय, आवास लगायतका स्थानीय संरचना बनाउने अधिकारसमेत दिइयो।

दोस्रो सम्झौताको अवधि २०६१ माघ १० सम्म थियो। त्यहीबीच, बृहस्पतिले थप २ रोपनी जग्गा उपलब्ध गराइदिन आग्रह गर्‍यो। लगत्तै, संगठनले बृहस्पतिले मौखिक आग्रह गरेकै भरमा, त्यो पनि मागेको भन्दा दुई गुणा बढी (५ रोपनी ९ आना) जग्गा दिएको कागजातबाट देखिन्छ। यो निर्णय गर्दा अध्यक्ष सिंहले संगठनका पदाधिकारी र सदस्यहरूसँग सल्लाहसमेत नगरेको उल्लेख गर्दै त्यसबेला संगठनमा कार्यसमिति सदस्य रहेका गणेशभक्त श्रेष्ठले आयोगसँगको बयानमा भनेका छन्, “२०४९ देखि २०५७ सम्म बृहस्पतिले बनाएका भौतिक संरचना बाल संगठनको सम्पत्ति मानिनुपर्ने र सोहीअनुसार मूल्यांकन हुनुपर्नेमा त्यसो गरिएन। २०५८/०२/०४ मा गरेको सम्झौता र थप ५ रोपनी जग्गा भाडामा दिने निर्णयमा संलग्न पदाधिकारीको जिम्मेवारी रहन्छ, पूर्णतः अध्यक्षको जिम्मेवारी रहन्छ। यस विषयमा हामीलाई पनि कतिपय कुराहरू चित्त नबुझ्ने काम भएको छ।”

सबभन्दा अनौठो त २०६१ माघ १० सम्म पुरानो सम्झौता कायम रहँदारहँदै २०५८ जेठ ८ गते थप ३० वर्षका लागि तेस्रो बहाल सम्झौता गरियो। र, नयाँ (तेस्रो) सम्झौता गर्दा २ वर्ष ८ महिना अवधि बाँकी रहेको दोस्रो सम्झौता खारेज गरियो। त्यसपछि त बृहस्पति पनि नाफा कमाउने कम्पनीमा रूपान्तरण भयो। बृहस्पति कम्पनी बन्नुअघि त्यसको बोर्ड सदस्य रहेका एक सदस्यले हामीसँग भने, “यसरी सम्झौता गर्नु राम्रो होइन, नगरौँ भनेर हामीले सम्झाएका पनि थियौँ, तर मानिएन। माथि माथि नै आर्थिक लेनदेन गरेर मिलाइयो।”

उनको भनाइले पनि बाल संगठनको नेतृत्वले आर्थिक लाभ लिएर यस्तो सम्झौता गरेको हुनसक्ने संकेत गर्छ। सम्झौतामा गडबडी पनि कतिसम्म भने यसअघि दुई पल्ट भएका सम्झौतामा प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशतका दरले भाडा वृद्धि गरिने उल्लेख थियो। तर, तेस्रो सम्झौतामा पहिलो र अन्तिम ५ वर्ष भाडा नबढाउने, त्यसबाहेक प्रत्येक २/२ वर्षमा ५ प्रतिशतका दरले मात्र भाडा बढ्ने प्रावधान राखियो। बहाल अवधि लम्बिँदै जाँदा भाडा वृद्धिदर थपिनुपर्नेमा उल्टै घटाइनुले यसमा भएको ‘बदनियत’ उजागर गर्छ।

२०५८ जेठ ८ देखि लागू भएको र २०८८ जेठ ८ सम्म कायम रहने यही सम्झौता भएपछि मात्र बाल संगठनले बृहस्पतिलाई १४ रोपनी ९ आना जग्गा बहालमा दिएको खुल्छ।

यही सम्झौतापछि बृहस्पतिले भाडामा लिएको जग्गामा ठूल्ठूला भवन निर्माण गर्ने अधिकार पायो। सम्झौता अवधिभर बाल संगठनले बृहस्पतिलाई हटाउन नसक्ने, तर बृहस्पतिले तीन महिनाको पूर्वसूचना दिएर सम्झौता तोड्नसक्ने अचम्मको प्रावधान राखेर संगठनलाई थप कमजोर बनाइयो। त्यसबेला संगठनको कार्यसमितिमा रहेका ती सदस्यले भने, “माथि (अध्यक्ष)बाट जे निर्देशन आयो, त्यही गरियो।”

जग्गाको भाडा पहिलेभन्दा पनि निकै घटाउने, शुरू र अन्तिमका पाँच–पाँच वर्ष भाडा नबढाउने सम्झौता किन गरियो भनेर हामीले बाल संगठनका तत्कालीन अध्यक्ष रीता सिंहसँग बुझ्ने प्रयास गर्‍यौँ। सिंहले त्यसमा पूरै अनभिज्ञता प्रकट गरिन्। नयाँ सम्झौतामा ५ वर्षभित्र बृहस्पतिले ५ करोड ५९ लाख ९२ हजार रुपैयाँ मूल्यका भवन (स्थायी संरचना) बनाउने उल्लेख गरिएकोबारे सोध्दा सिंहले भनिन्, “अहिले मलाई याद छैन, तर राम्रैका लागि गरेको हो।”

बाल संगठन र बालमन्दिरबारे गठित आयोगलाई दिएको बयानमा पनि सिंहले आफूलाई यसबारे थाहा नभएको जवाफ दिएकी छन्। सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका गणेशभक्त श्रेष्ठले पनि आफूलाई जानकारी नभएको जिकिर गर्दै भने, “यो धेरै पुरानो कुरा हो, के के भयो भन्ने पनि याद छैन। सबै कुरा माइन्युटमै होला। त्यसबेला संगठनको हित हेरेरै गरियो होला।”

आयोगसँगको बयानमा भने उनले आफ्नो अनुपस्थितिमा बाल संगठन र बृहस्पतिबीच भएका सम्झौता नियमविपरीत भन्दै प्रश्न उठाएका छन्– “बृहस्पतिसँग भएका सम्झौतामा सहमतिभन्दा फरक ढंगले, अवधि बढाएर, दररेट घटाएर म्याद समाप्त भएपछि मूल्यांकन गर्ने, ‘लियन’ राख्न सक्ने, सबलिज दिन सक्ने लगायतका व्यवस्थाहरू करार ऐन २०५६ को व्यवस्था अनुरूप बदनियतपूर्ण करार सम्झौता रहेको मान्न सकिन्छ।” जबकि, श्रेष्ठले नै हस्ताक्षर गरेको तेस्रो सम्झौतामा संगठनबाट भाडामा लिएको जग्गा तेस्रो पक्षलाई भाडामा दिनसक्ने अधिकार बृहस्पतिलाई दिइएको छ। सम्झौताको १३ नम्बर बुँदामा उल्लेख छ, “यस सम्झौता बमोजिम द्वितीय पक्ष (बृहस्पति)ले पट्टा अवधिभर निर्बाध भोग गर्न पाउने जग्गा र त्यसमा द्वितीय पक्षले निर्माण गरेको भवन द्वितीय पक्ष स्वयम्ले वा अरूमार्फत शैक्षिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न सकिनेछ।”

सरकारी सम्पत्तिमै बदनियत राखिएको यो सम्झौताको सबभन्दा ठूलो जोखिम के भने संगठनको जग्गा अब फिर्ता नै नआउन पनि सक्छ। बाल संगठनका कानूनी सल्लाहकार भीम ढकालले यो सम्झौताबाट बाल मन्दिरको जग्गा सधैँका लागि हडप्ने नियत देखिएको बताए। “सरकारले अनाथ बालबालिकाका लागि दिएको जग्गा बाल संगठनले नाफामुखी व्यापारीलाई अनन्तकालसम्म भाडामा दिनु, उसले स्थायी संरचना निर्माण गरेर व्यवसाय फैलाउन थाल्नु भनेको अब यो जग्गा संगठनमा फिर्ता आउने सम्भावना लगभग शून्यतिर पुग्नु हो”, उनले भने।

सन् २०२२ मा गुगल अर्थबाट लिइएको बाल संगठनको जग्गा, जहाँ खाली जग्गामा संरचना बनिसकेका छन्।

सन् २००३ मा गुगल अर्थबाट लिइएको बाल संगठनको जग्गामा प्रशस्त खाली ठाउँ देखिन्छ।

फेरि जिम्मा लगाइयो थप १३ रोपनी १२ आना जग्गा :
बृहस्पतिलाई जग्गा दिन भएको तेस्रो सम्झौताको बाल संगठनभित्रै विरोध भइरहेका बेला संगठनको नेतृत्व भने थप जग्गा जिम्मा लगाउन तयार भयो। २०८८ जेठ ८ सम्मलाई बाल संगठनको १४ रोपनी ९ आना जग्गा पाइसकेको बृहस्पतिले त्यसका लागि (तेस्रो) सम्झौता गरेको एक वर्ष नपुग्दै, २०५९ साउन २१ गते थप १३ रोपनी जग्गा माग्यो। बाल संगठनले २०५९ भदौ ११ गते बृहस्पतिलाई उसले मागेको भन्दा धेरै, १३ रोपनी १२ आना १ पैसा जग्गा भाडामा दिने निर्णय गर्‍यो। यो जग्गा पनि ‘सोलोडोलो’ ३० वर्षकै लागि भाडामा दिइयो।

यो जग्गा वार्षिक कूल ६ लाख रुपैयाँमा भाडामा दिइयो, त्यो पनि पहिलो र अन्तिम पाँच वर्षमा भाडा नबढाउने, त्यसबाहेक प्रत्येक २ वर्षमा ५ प्रतिशतमात्र भाडा बढाउने बृहस्पतिको सर्त मानेर। यो रकम पुरानो (तेस्रो) सम्झौताभन्दा पनि कम हो।

यो जग्गा बृहस्पतिलाई पहिले भाडामा दिइएको १४ रोपनी ९ आना जग्गासँग साँधसीमा जोडिएको थियो।

बृहस्पतिले यसबारे दिएको जवाफ चित्तबुझ्दो छैन। २०४९ देखि २०५८ सम्म भाडामा लिएको १४ रोपनी ९ आना जग्गामा घरटहरा पनि भएकाले वार्षिक ३० लाख भाडा तिरेको, तर १३ रोपनी १२ आना १ पैसा जग्गा प्रयोगविहीन, खाल्डाखुल्डी र झाडीहरू रहेकाले वार्षिक ६ लाख भाडा तिर्न तयार भएको बृहस्पतिले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पेश गरेका कागजातमा उल्लेख छ।

संगठनले ‘आफ्नो सुरक्षा र आम्दानी पनि हुने’ भनेर जग्गा भाडामा लिइदिन पटक–पटक मौखिक आग्रह गरेकाले जग्गा लिन तयार भएको बृहस्पतिको जिकिर छ। जबकि घरटहरासहित भाडामा लिइएको जग्गामा ती टहरा उपयुक्त नभएको तर्क गर्दै भत्काएर ठूल्ठूला भवन निर्माण गर्ने बृहस्पति नै थियो।

यसमा बाल संगठनले पेशगरेको दलिल कति हचुवापूर्ण छ भने भएको गल्ती स्वीकार्नुसाटो संगठनले फेरि पूरक सम्झौता गरेर अर्को गल्ती गर्‍यो। १३ रोपनी १२ आना जग्गा बृहस्पतिलाई दिने निर्णय गरिसकेपछि उसले अर्को पूरक सम्झौता गरेको थियो। जग्गा भाडाबारे विवाद उत्पन्न भएपछि गरेको पूरक सम्झौतामा संगठनले पुरानो जग्गा बाटोका कारण कटौती भएकाले यो जग्गा दिनुपरेको दलिल पेशगरेको छ।

पछिल्लो सम्झौतामा संगठनका तर्फबाट तत्कालीन महासचिव रामकाजी कोनेले हस्ताक्षर गरेका छन्, कोषाध्यक्ष मनोहरगोपाल श्रेष्ठ र शाखाप्रमुख टिकामणि न्यौपाने साक्षी बसेका छन्। आयोगसमक्ष दिएको बयानमा कोनेले आफूबाट गल्ती भएको स्विकार्दै भनेका छन्, “म संगठनमा जाँदा दुइटा सम्झौता भइसकेका थिए, पछि बृहस्पतिलाई विद्यालयको लागि जग्गा थप्नुपर्ने भयो। पैसा पनि आउने भएकाले जग्गा दिइएको हो। तर, सम्पत्ति व्यवस्थापनको पाटोमा कमीकमजोरी भएकै हो भन्ने स्विकार्नुपर्छ। २०५९ मा थप १३ रोपनी जग्गा दिँदा २०४९ देखि २०५८ सम्म बनेका भौतिक संरचनाको मूल्यांकन, भाडा पनि २०४९ को भन्दा बढी हुनुपर्थ्यो। केन्द्रीय कार्यसमितिले नै निर्णय गरेर सही गर्नुपर्‍यो भनेपछि बोर्डले गरेको हो। हाम्रो पनि ध्यान पुगेन।”

कोनेले त्यसबेला संगठनका निर्देशक राजेश्वर निरौलाले आफूहरूलाई सबै कुरा नबताएको दाबी पनि गरेका छन्।

बदमासी यति मात्र छैन। १४ रोपनी ९ आना जग्गा पहिलेकै सम्झौताबाट ३० वर्षका लागि २०८८ जेठ ८ गतेसम्म बृहस्पतिलाई दिइसकिएको थियो। फेरि ‘नेगोसियसन’बाट १ वर्ष थपेर २०८९ वैशाख १ गतेसम्म त्यो जग्गा बृहस्पतिलाई दिने निर्णय गरियो।

सम्झौताको अझ घातक पक्ष त बृहस्पतिलाई भाडामा दिइएको जग्गामा कुनै कारणले उसको स्वामित्व नरहे भवन निर्माण गर्दा लागेको लगानी बराबरको रकम क्षतिपूर्तिका रूपमा संगठनले दिनुपर्ने प्रावधान हो। यसले बृहस्पतिलाई सुरक्षित बनाएको छ, बाल संगठनमाथि उसलाई क्षतिपूर्ति बुझाउनुपर्ने दायित्व थोपरेको छ। त्यसबाट अन्ततः बाल संगठनको जग्गामा बृहस्पतिको असीमित स्वामित्व स्थापित गर्न खोजिएको देखिन्छ।

बहाल अवधि तन्काउँदै बृहस्पतिलाई पोस्ने प्रयत्न चलिरहँदा विरोध पनि भयो, तर त्यसको केही जोर चलेन। यो शृंखलाबीच बृहस्पतिले संगठनको कूल २८ रोपनी ५ आना जग्गा नै भोगचलन गर्नथालेको ६ वर्ष बित्यो। फेरि जग्गा भाडालाई लिएर संगठनभित्र विरोध चर्कियो, तत्कालीन केन्द्रीय सदस्य चीजकुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा। संगठनभित्र विरोध शुरू भएका बेला कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहको सिफारिसमा कांग्रेसकै नेता श्रेष्ठलाई २०६७ सालमा बाल संगठनको केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गरिएको थियो । उनलाई उपाध्यक्ष हुँदै अध्यक्ष बनाउने वाचा सिंहले गरेका थिए। “प्रकाशमानले बालमन्दिरमा समस्या छ, बच्चा पाल्न गाह्रो भएको छ त्यसैले तपाईं गएर व्यवस्थापन गरिदिनुपर्‍यो भन्नुभो। सामाजिक काममा संलग्न रहेकाले मलाई पनि कुरा ठिकै लाग्यो”, श्रेष्ठ भन्छन्।

तर, बाल संगठनभित्रको ‘कथा’ बुझेपछि श्रेष्ठ आफैँ आन्दोलनमा उत्रिए। कारण, संगठनका अध्यक्ष रीता सिंहको सन्दिग्ध भूमिका र कार्यशैली थियो। श्रेष्ठले आफू संगठनमा पुगेपछि अनाथ बालबालिका भोकभोकै रहेको तर, विदेशी र सरकारको अनुदान तथा बृहस्पतिबाट आएको भाडा पदाधिकारीले कुम्ल्याइरहेको देखेपछि त्यसविरुद्ध उभिएको बताए। “बोलपत्रसमेत आह्वान नगरी बृहस्पतिसँग पटक–पटक बहाल सम्झौता गर्नुका पछाडि भ्रष्टाचार गर्ने उद्देश्य रहेछ। त्यसको विरोध गर्न थालेपछि हामीलाई नै संगठनबाट हटाउने प्रयास भयो, मैले धेरै प्रयास गर्दा पनि सफल हुन सकेन”, श्रेष्ठले भने। प्रकाशमान सिंहलाई त्यहाँको परिस्थिति सुधारका लागि पटकपटक दिदी रीतालाई सम्झाइदिन अनुरोध गर्दासमेत सम्भव नभएपछि बाध्य भएर तत्कालीन विभागीय मन्त्रीलाई समेत सुधारका लागि अनुरोध गरेको उनले बताए।

यो प्रकरणविरुद्ध त्यसपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्‍यो। उजुरीमाथि प्रारम्भिक छानबिनपछि अख्तियारले २०६६ कात्तिक २७ मा पुरानो बहाल सम्झौताको भाडा नघट्ने गरी लिजमा दिन निर्देशन दियो। सरकारको अनुमति नलिई संगठनको जग्गा लिजमा नलगाउन अख्तियारले निर्देशन दिनु बाल संगठन र बृहस्पतिबीच भएको जग्गा भाडा सम्झौता गैरकानूनी थियो भन्ने प्रमाण हो। अख्तियारले त्यसबेला थप (१३ रोपनी १२ आना १ पैसा) जग्गा भाडामा दिने प्रक्रियासमेत स्वाभाविक नभएको भन्दै त्यसलाई रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो।

अख्तियारको निर्देशनपछि बाल संगठनले पछिल्लो जग्गा बहाल सम्झौता रद्द गर्न बृहस्पतिलाई पत्र पठायो, तर बृहस्पतिका तत्कालीन प्रमुख प्रशासक मुरारीनिधि तिवारीले २०६६ मंसिर ७ गते संगठनलाई जवाफ पठाउँदै सम्झौता भंग नगर्ने अडान लिए। त्यसपछि संगठनको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले २०६६ पुस १४ गते बृहस्पतिसँगको पछिल्लो जग्गा बहाल सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गर्दै पुस ३० मा तत्कालीन महासचिव कृष्णशंकर शाहले बृहस्पतिलाई सम्झौता रद्दको पत्र पठाएको कागजातले देखाउँछन्।

तर, बृहस्पतिले त्यसलाई स्विकारेन। शुरूमा उसले संगठनलाई पहिले जसरी नै भाडा बुझाउन खोज्यो। तर, संगठनले सम्झौता रद्द गरिसकेकाले भाडा नलिने अडान लिएपछि बृहस्पतिले सम्झौतालाई अस्तित्वमा राखिराख्न अदालतमार्फत बहाल रकम बुझाइपाउँ भन्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा फिराद पत्रसहित बहालबापतको रकमसमेत जम्मा गर्न शुरू गर्‍यो। हामीले प्राप्त गरेका कागजातले बृहस्पतिले ८ पटकसम्म बहालबापतको रकम फिरादपत्रसाथ अदालतमा जम्मा गरेको देखाउँछन्। तर, त्यो रकम बाल संगठनले लिए/नलिएको खुल्दैन।

मिश्रको ‘इन्ट्री’ र त्यसपछाडिको खेल :
बाल संगठन र बृहस्पतिबीच जुन जग्गालाई लिएर विवाद चलिरहेथ्यो, त्यही जग्गा भाडामा लगाउन संगठनले टेन्डर आह्वान गर्‍यो। टेन्डरमा को–को सहभागी भए भन्ने कागजात संगठनमा भेटिँदैनन्। तर, एकैपटक २०६६ माघ १३ गते विवादित १३ रोपनी १२ आना १ पैसा जग्गा मनोजकुमार मिश्र सञ्चालक रहेको तरुण सेवा प्रालिलाई भाडामा दिने सम्झौता गरिएको कागजातले देखाउँछन्।

निर्माण व्यवसायी मिश्र कांग्रेस कार्यकर्ता हुन्। त्यसबेलादेखि बाल संगठनमा रहेका एक कर्मचारीका अनुसार बृहस्पतिसँगको मिलेमतोमा लाभ लिइरहेकी अध्यक्ष रीता सिंह बृहस्पतिले समस्यामा पारेपछि आफ्नै पार्टीका पुराना कार्यकर्ता मिश्रलाई जग्गा सुम्पने निधोमा पुगेकी थिइन्। यसका पछाडि पनि थप लाभ बटुल्ने उद्देश्य लुकेको थियो। “बृहस्पतिसँगको लफडा टुंगिएको थिएन, हताहतार अध्यक्षज्यूले त्यही जग्गा अर्कोलाई दिने निर्णय गर्नुभयो”, उनले भने।
यसबारे थप विवरण खोज्दा २०६६ माघ २८ मा बाल संगठनको स्रोत व्यवस्थापन बैठकले मिश्रको कम्पनीसँग गरिएको सम्झौताअनुसार रजिस्ट्रेसन पास गर्न अख्तियारी नै दिने निर्णय गरेको भेटियो।

हामीले डिल्लीबजारस्थित मालपोत कार्यालयमा पुगेर यसबारे बुझ्दा मिश्रको नाममा रजिस्ट्रेसन पास भइसकेको रहेछ। मिश्रलाई यसका लागि अख्तियारी दिने निर्णय कांग्रेस खोटाङका नेता सुवासकुमार निरौला, संगठनका निर्देशक राजेश्वर निरौलालगायतले गरेको देखिन्छ।  मासिक ४ लाख ४० हजार ९७६ रुपैयाँ २८ पैसा भाडा बुझाउने सम्झौताअनुसार मिश्रको कम्पनीले सम्झौताकै दिन ५ वर्षको कुल भाडाको ५ प्रतिशत रकम बुझाउने, सम्झौता भएकै महिनाको अन्त्यसम्म ५० लाख भुक्तानी गर्ने सर्त समावेश थियो।

बृहस्पतिसँग विवाद भएपछि यो जग्गा संगठनले आफूसँगै किन राखेन? किन हतारमा मिश्रको कम्पनीलाई दियो? तत्कालीन अध्यक्ष सिंहले बृहस्पतिसँग सम्झौता रद्द भइसकेको अवस्थामा अर्को कम्पनीलाई भाडामा दिनु गलत नभएको जिकिर गरिन्। र भनिन्, “अख्तियारको निर्देशन मानेर बृहस्पतिसँगको सम्झौता रद्द गरेपछि अर्को कम्पनीलाई भाडामा दिएको हो। यसमा के गल्ती भयो र?”

मिश्रले भने संगठनले आफूलाई फसाएको दाबी गरे। आफूसँग सम्झौता गर्दा त्यो जग्गामा विवाद रहेकोबारे कहिल्यै जानकारी नदिएको दाबी गर्दै उनले भने, “मलाई झुक्याइयो। विवादित जग्गा भाडामा दिन टेन्डर आव्हान गरिएको रहेछ। मैले त सबै ठिकठाक होला भनेर टेन्डरमा भाग लिएँ, सबभन्दा धेरै बहाल दिन तयार भएँ”, उनले भने, “सम्झौताअनुसार यो जग्गाको लगभग १ करोड भाडा संगठनलाई बुझाइसकेपछि मलाई बहालमा दिएको जग्गा फेरि बृहस्पतिलाई दिएको सुनेँ। मसँग भएको करार सम्झौता भंग गरिएको आधिकारिक जानकारी मलाई आएको छैन। यो जग्गा मैले भोगचलन गर्न पाउनुपर्छ।”

मिश्रसँग सम्झौता भएलगत्तै त्यही जग्गा भोगचलन गर्न पाउनुपर्ने दाबीसहित बृहस्पतिले २०६६ फागुन २७ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्‍यो। बाल संगठनले बहाल सम्झौता एकतर्फी भंग गर्न नपाउने जिकिरसहित बृहस्पतिले रिट निवेदनमा ‘संगठनका पदाधिकारीले लामो समयसम्मका लागि जग्गा भाडामा दिने वाचा गरेपछि दुवाकोटमा रहेको आफ्नो (५० रोपनी) जग्गा बिक्री गरेको’ दाबी गरेको छ।

संगठनले सर्वोच्चमा पेशगरेको जवाफमा भने अख्तियारको निर्देशन पालना गर्नु आफ्नो दायित्व भएको, भाडा बढाएर जग्गा भोगचलन गर्न बृहस्पतिले नमानेपछि बाध्य भएर सम्झौता भंग गरेको उल्लेख छ।

बृहस्पतिले रिट दायर गरेपछि बाल संगठनका पदाधिकारी ५ वर्ष ३ महिनासम्म अदालत धाइरहे। संयुक्त इजलासमा राय बाझिएपछि यो मुद्दा पूर्ण इजलासमा पुग्यो। पछि मुद्दा मामिलामा धेरै समय खर्च भएको र एकअर्कालाई क्षति पुगेको भन्दै बाल संगठन र बृहस्पति मेलमिलाप गर्ने निर्णयमा पुगे। मुद्दा तामेलीमा राख्न संयुक्त निवेदन दिने सम्झौता गरे। यही सम्झौताका आधारमा बाल संगठन मिश्रको कम्पनीलाई भाडामा दिइसकेको जग्गा पुनः बृहस्पतिलाई दिन तयार भयो।

२०७२ जेठ २१ गते दुवै पक्षबीच मिलापत्र भएपछि साउन ३ गते संगठन र बृहस्पतिबीच अर्को पूरक सम्झौता भयो। यसपटक पनि सार्वजनिक सूचना ननिकालेरै बृहस्पतिलाई जग्गा भाडामा दिइयो। रोचक चाहिँ त्यसको भाडादर मिश्रको कम्पनीसँग लिएको भाडा भन्दा कम राखियो। अझ अनौठो, यही पूरक सम्झौताबाट भाडाअवधि बढाएर २१३२ सालसम्म पुर्‍याइयो। र, बृहस्पतिले बाल संगठनको २८ रोपनी ५ आना १ पैसा जग्गा २१३२ सालसम्म भोगचलन गर्न पाउने भयो।

विवाद समाधान गर्ने बहानामा अनन्तकालसम्म बृहस्पतिलाई जग्गा सुम्पँदा गरिएको पूरक सम्झौताका प्रावधान बृहस्पतिकै हितमा छन्। यसअघि नयाँ सम्झौता कार्यान्वयनका क्रममा बाल संगठनलाई आफ्नो या अन्य कुनै पक्षको दायित्व फरफारक गर्न रकम आवश्यक भएमा त्यस्तो रकम बृहस्पतिले एकमुष्ट बुझाउने, त्यो रकम मासिक भाडाबाट कटाउने प्रावधान थियो। पूरक सम्झौतामा अग्रिम रकम उपलब्ध गराएबापत संगठनले बृहस्पतिलाई भाडामा ५ प्रतिशत छुट दिने प्रावधान राखियो। भाडादर वृद्धि गर्नुपर्नेमा पहिलेको भन्दा पनि घटाइयो। १४ रोपनी ९ आना जग्गाको भाडा प्रतिवर्गफिट ४ रुपैयाँ ७५ पैसा कायम गरिएको हुँदाहुँदै थप १३ रोपनी १२ आना १ पैसा जग्गाको भाडा प्रतिवर्गफिट ४ रुपैयाँ मात्र तय गरियो। त्यसमाथि अन्तिम ८ वर्ष भाडा नबढाउने सर्तसमेत राखियो।

यो सम्झौतामा बाल संगठनबाट तत्कालीन अध्यक्ष सिंहकै हस्ताक्षर छ। साक्षीमा उपाध्यक्ष तुलसीनारायण श्रेष्ठ, महासचिव सुवासकुमार पोखरेल छन्। यसबारे बुझ्न खोज्दा श्रेष्ठ सम्पर्कमा आउन चाहेनन्, पोखरेलले साक्षी बस्न नचाहे पनि बाध्य भएर बस्नुपरेको प्रतिक्रिया दिए। उनले संगठनमा आफू महासचिव हुँदा सुधार गर्न चाहेको तर, अध्यक्ष सिंहको कार्यशैली त्यसको बाधक बनेको सुनाए। पोखरेललाई सिंहले नै महासचिव बनाएकी थिइन्।

बाल संगठनका पूर्वमहासचिव प्रचण्डराज प्रधानले आयोगसँगको बयानमा भनेका छन्, “लामो समय (२१३२ सालसम्म) भाडामा दिने कुरालाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्न। संस्थागत सम्झना राखेर पुराना पदाधिकारीलाई बोलाउने, छलफल गर्ने अभ्यास पनि संग्ठनमा छैन।” पूर्वमहासचिव गणेशभक्त श्रेष्ठले पनि यसको विरोध गर्दै आयोगसँगको बयानमा भनेका छन्, “गल्ती भएको हो भने संलग्न पदाधिकारी र कर्मचारीले कानूनअनुसार नै व्यहोर्नु पर्छ।”

संगठनका कानूनी सल्लाहाकार भीम ढकालले पनि तत्कालीन अध्यक्ष सिंह र उनीनिकट पदाधिकारीले बृहस्पतिबाट आर्थिक लाभ लिएर अनन्तकालसम्म उसैलाई लाभ दिन खोजेको बताए।

मिश्रलाई ‘फकाउन’ प्रकाशमानको जोडबल :
मनोजकुमार मिश्रको कम्पनीलाई दिने सम्झौता गरिएको जग्गा बृहस्पतिलाई नै दिइएपछि मिश्रले सम्झौतामा ‘संगठनले एकपक्षीय रूपमा सम्झौता भंग गरे क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने’ प्रावधान राखिएकाले कि जग्गा भोगचलन गर्न पाउनुपर्ने, नभए क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अडान राखे। सम्झौताको क्षतिपूर्ति तथा यथावत् परिपालनसम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ५ को उपदफा १ (१) मा ‘कुनै कारणबाट प्रथम पक्ष (बाल संगठन)ले करारनामा भंग गरेमा निर्माण गर्दा लागेको खर्चको २०० प्रतिशत रकम क्षतिपूर्तिबापत एकमुष्ट दोस्रो पक्ष (मिश्रको कम्पनी)लाई भुक्तानी गर्नुपर्ने’ प्रावधान थियो।

तर, सिंहले मिश्रलाई मनाउन ‘पहिलेको भन्दा राम्रो जग्गा दिने’ आश्वासन दिइन्। त्यसपछि बाल संगठन र ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको संयुक्त स्वामित्वमा रहेको २९ रोपनी ४ आना ३ पैसा ३ दाम जग्गामध्ये संगठनको भागमा पर्ने जग्गा साँधसीमाना नै नछुट्याई मिश्रलाई भाडामा दिने निर्णय गरिन्। कागजात केलाउँदा सिंहले सार्वजनिक सूचनाबेगर २०७२ असार १९ मा मिश्रलाई बालमन्दिरभित्रको मुख्य भवन (सीता भवन)को आधा भाग र १४ रोपनी १२ आना जग्गा भाडामा दिन सम्झौता गरेको देखिन्छ। प्रतिष्ठान सरकारी संस्था हो । यो सम्झौता गर्दा सिंहले प्रतिष्ठानका कर्मचारी र आफ्नै संगठनका पदाधिकारीलाई समेत जानकारी दिइनन्।

यही जग्गामा रहेको बालमन्दिरको मुख्य भवन (सीता भवन) मा अनाथ बालबालिका बस्दै आएका थिए। २०७२ को भुकम्ले क्षति पुर्‍याएपछि यसको ‘रेट्रोफिटिङ’ चलिरहेको छ। भवनको तल्लो तला संगठनको र माथिल्लो तला ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको भागमा पर्छ। सिंहले आधा भाग मिश्रलाई दिने निधो गरेकाले रेट्रोफिटिङ सकिएसँगै अनाथ बालबालिकाको यो भवन मिश्रले कब्जा गर्ने सम्भावना देखिन्छ। पुरातात्त्विक महत्त्वको यो भवन आफूले प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने अडानमा रहेका मिश्र अहिल्यैदेखि त्यसको जोडबलमा जुटिसकेका छन्। आफूले ७५ लाख भाडा संगठनलाई बुझाइसकेको उनको दाबी छ।

तर, संगठनले मिश्रबाट रकम लिएको प्रमाण भेटिन्न। तत्कालीन महासचिव श्रेष्ठले अध्यक्ष सिंहले बुझेको भनेको ७५ लाख रुपैयाँ संगठनको खातामा जम्मा भएको आफूलाई जानकारी नभएको बताए। त्यसबेला संगठनमा रहेका एक पदाधिकारीले बताएअनुसार मिश्रले सिंहलाई आफ्नो ७५ लाख रुपैयाँ खाएको आरोप लगाएपछि सिंहका भाइ, कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहले चाक्सीबारीस्थित घरमै बोलाएर मिलापत्र गराएका थिए। “प्रकाशमानले मिश्रलाई तिमी पनि हाम्रै पार्टीको, दिदी (रीता सिंह)ले तिम्रो पैसा लिएको भएपनि त्यो रकम मैले पाइसकेँ भनेर बाहिर भनिदेऊ भनेका रहेछन्”, उनले भने।

बाल संगठन र मिश्रबीचको बहाल सम्झौता रद्द नभएकाले १४ रोपनी जग्गा भाडा नबुझाए पनि मिश्रको ‘होल्ड’मा छ। संगठन भने साँधसीमाना छुट्टयाएर उनलाई जग्गा दिन नसक्ने, सम्झौता रद्द पनि गर्न नसक्ने अवस्थामा छ। “सम्झौतामा जग्गा छुट्टयाई, चार किल्ला ठोकाइ भोगचलन गर्न दिने भनेर लेखिएको छ। पैसा फिर्ता भएपनि करार सम्झौता जीवितै छ। भोगचलन गराउन नसकेपछि मैले भाडा दिन रोकेको हो”, मिश्रले भने।

बालमन्दिरको जग्गा यसरी पुग्यो विशाल ग्रुपको कब्जामा :
बाल संगठनको २८ रोपनी ५ आना १ पैसा जग्गामा कब्जा जमाएको बृहस्पतिका संस्थापक पुरुषोत्तमराज जोशीले मात्रै यो काम गर्न सके होला? यो प्रकरण खोतल्दै जाँदा हामीले सबभन्दा रोचक तथ्य भेट्यौँ। यसका पछाडि पछिल्लो समय राज्यशक्तिमा रहेकाहरूसँग ‘सेटिङ’ गरेर लाभ उठाउन कहलिएको एउटा शक्तिशाली व्यापारिक घराना रहेछ।

हामीले धेरै खोजबिन गरेपछि बृहस्पतिका संस्थापक जोशीले शुरूमा आफ्नो २० प्रतिशत, समीर थापाको २० प्रतिशत सेयर रहेको दाबी गरेका थिए। बाँकी सेयर सिद्धार्थ केडियाको नाममा रहेको उनको भनाइ थियो। (केडिया बृहस्पतिसँगै रहेको राय स्कुलका अध्यक्ष हुन्) तर, थप तथ्य खोज्दै जाँदा देखियो, बृहस्पतिको अधिकांश शेयर व्यापारिक घराना ‘विशाल ग्रुप’का सदस्यहरूको नाममा रहेछ।

हामीले विभिन्न सरकारी निकायहरूबाट प्राप्त गरेका बृहस्पतिका सेयरधनी सम्बन्धी कागजातले अहिले बृहस्पतिमा १४ जनाको सेयर रहेको देखाउँछन्। तिनमा धेरैजसो ‘विशाल ग्रुप’का सदस्यहरू छन्। उनीहरूकै सक्रियता र जोडबलमा बाल संगठनसँग बृहस्पतिले २०७२ साउन ३ को पछिल्लो सम्झौता गरेको देखिन्छ। यो त्यही सम्झौता हो जसमार्फत् बाल संगठनले बृहस्पतिलाई २१३२ सालसम्म अर्थात् एकमुष्ट ६० वर्ष आफ्नो जग्गा भाडामा दिने निर्णय गरेको थियो। अटोमोबाइल, बैंक, सिमेन्ट उद्योगदेखि अरू धेरै व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको विशाल ग्रुप यसरी ‘इमर्ज’ भइरहेको व्यापारिक घराना हो जो पछिल्ला केही वर्षयता करका दर हेरफेरमा समेत प्रभाव पार्न सफल हुँदै आएको छ।

“भाडाको विषय विवादमा थियो, संगठनमा आएका नयाँ पदाधिकारीले बृहस्पतिसँगको सम्झौता अगाडि बढाउनुहुन्न भनिरहेका थिए। त्यहीबेला झन् नाटकीय रूपले अनन्तकालसम्म जग्गा भाडामा दिने निर्णय भयो”, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका एक अधिकारीले भने, “पछि थाहा भो, यसका पछाडि विशाल ग्रुप पो रहेछ।”

हुन पनि यही सम्झौतापछि बृहस्पतिमा विशाल ग्रुपका सदस्यहरू लगानीकर्ताका रूपमा जोडिएको देखिन्छ। सरकारी निकायहरूबाट प्राप्त कागजातअनुसार २०६९ वैशाख ३ गतेसम्म बृहस्पतिमा पुरुषोत्तमराज जोशी, मुरारीनिधि तिवारी, प्रवीणराज जोशी, प्रज्जवलराज जोशी र मिनुकुमारी जोशीसमेत ५ जनाको लगानी थियो। तिवारीबाहेक अरू सबै पुरुषोत्तमका परिवारका सदस्य हुन्। व्यापारमा समेत संलग्न तिवारी कांग्रेस कार्यकर्ता हुन्।

२०७४ जेठ ७ गतेसम्म आइपुग्दा बृहस्पतिमा लगानीकर्ताका रूपमा अनुज अग्रवाल, अर्पित अग्रवाल, श्रद्धा संघई र ‘ग्रिनफिल्ड इंक प्रालि’ भित्रिइसकेको देखिन्छ। त्यो मितिमा बृहस्पतिबाट मुरारीनिधि र मिनुकुमारी बाहिरिएको देखिन्छ। अनुज र अर्पित विशाल ग्रुपका निर्देशक हुन् भने ग्रिनफिल्डमा अधिकांश विशाल ग्रुपकै सदस्यहरू छन्।

२०७४ साउन १२ मा आइपुग्दा बृहस्पतिमा श्यामसुन्दर कँडेल, सन्दिपा थापा, वसुन्धरा श्रेष्ठ, समीर थापा, सुनिल जाकेबञ्जा पनि लगानीकर्ताका रूपमा थपिन्छन्। त्यतिन्जेल रीता सिंह नै बाल संगठनको अध्यक्ष थिइन्। २०७८ असार २९ मा आइपुग्दा भने सन्दिपा र वसुन्धरा बाहिरिन्छन्, महेशकुमार सिंघानिया, सञ्जयकुमार मोर, सञ्जय अग्रवाल, विशाल अग्रवाल, निकुञ्ज अग्रवाल लगानीकर्ताका रूमा भित्रिइसकेका देखिन्छन्।

बृहस्पति विद्यालय व्यवस्थापन प्रालिको १७ लाख २० हजार कित्ता सेयरमध्ये विशाल ग्रुपका सदस्यहरूको मात्र कम्तीमा ५७.९५७ अर्थात ९ लाख ९६ हजार ९३५ कित्ता सेयर छ।

यतिन्जेल बृहस्पतिको ५८ प्रतिशत शेयर विशाल ग्रुपको हातमा पुगिसकेको थियो। श्रद्धा संघईको १५ प्रतिशत सेयरसमेत जोड्दा यो समूहको सेयर ७३ प्रतिशत पुग्छ। अर्को रोचक कुरा, विशाल ग्रुप ‘सर्वेसर्वा’ बनेपछि नै बृहस्पतिले भोगचलन गरिरहेको बाल संगठनको जग्गामा ठूला भौतिक संरचना निर्माण हुनथाल्यो।  जस्तो, कक्षा १२ सम्म पढाइ भइरहेको बृहस्पतिमा स्नात्तकोत्तरसम्मको पढाइ शुरू गर्ने उद्देश्यसहित १० तले नयाँ भवन निर्माण गर्न लागिएको छ। बृहस्पतिका संस्थापक पुरुषोत्तमराज जोशी यो भवन निर्माणसम्बन्धी फाइल वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) स्वीकृतिका लागि वातावरण विभागमा रहेको बताउँछन्। तर, विशाल ग्रुप इआइए स्वीकृत हुनुअघि नै भवन निर्माणको स्वीकृति लिन कसरत गरिरहेको छ।

बृहस्पतिमा करिब १ हजार ८०० विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। उनीहरूबाट स्कुलले यातायात खर्चबाहेक प्रतिविद्यार्थी औसतमा मासिक २१ हजार शुल्क उठाउँछ। २०४२ सालदेखि सञ्चालित यो स्कुल २०५९ साउन २२ मा नाफा कमाउने कम्पनीमा रूपान्तरण भएको हो।

थप रोचक त विशाल ग्रुप औपचारिक रूपमा जोडिएपछि बृहस्पतिले बाल संगठनबाट भाडामा लिएर भोगचलन गरिरहेको जग्गालाई सम्झौता र कानूनविपरीत ‘लियन’ (धितो) राखेर बैंकबाट ऋण लिन थाल्यो। संगठन र बालमन्दिरबारे छानबिन गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदनमा बृहस्पतिले बैंक अफ काठमाडौँ (हाल ग्लोबल आईएमई बैंकमा मर्ज भइसकेको) बाट सोही जग्गा ‘लियन’ राखेर २०७५ भदौ २६ मा ३० करोड र असोज १ मा १ करोड ३३ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको उल्लेख छ।

विशाल ग्रुपकै हितमा ‘सबलिज’ पनि :
सरकारी सम्पत्तिमा रजाइँ कतिसम्म भने बृहस्पतिले बाल संगठनबाट लिजमा लिएको जग्गामध्ये ९ रोपनी जग्गा भारतको केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्डबाट सम्बन्धनप्राप्त ‘राय स्कुल’लाई ‘सबलिज’मा दिएको छ। २०७२ साउन ३ गते भएको पूरक सम्झौतामा टेकेर बृहस्पतिले बाल संगठनको जग्गा ‘राय स्कुल’लाई दिएको हो। त्यही पूरक सम्झौतामा पहिलोपटक ‘सबलिज’ को प्रावधान राखिएको थियो। विशाल ग्रुप बृहस्पतिमा औपचारिकरूपमा जोडिएपछि नै यो जग्गा ‘राय स्कुल’लाई दिइएको देखिन्छ।

हामीले फेला पारेका कागजातले २०७६ कात्तिक १ गते बृहस्पति र राय स्कुलबीच सम्झौता भएको देखाउँछन्। सम्झौतामा बृहस्पतिका तर्फबाट विद्यालय व्यवस्थापन प्रालिका निर्देशक प्रवीणराज जोशी र राय स्कुलका तर्फबाट प्रिन्सिपल कीर्तिप्रसाद पाण्डेयले हस्ताक्षर गरेका छन्। सम्झौता हेर्दा बृहस्पतिले लिजमा लिएको सम्पत्ति सबलिजमा दिएको होइन कि आफ्नै सम्पत्तिसरह राय स्कुललाई जग्गा–घर भाडामा दिएको देखिन्छ। यतिसम्म कि, बृहस्पतिले त्यो घरजग्गा ५१ वर्ष अर्थात् २१२७ सम्मका लागि भाडामा दिने सम्झौता गरेको छ।

त्यसअघि राय स्कुल जोरपाटीमा घर भाडामा लिएर सञ्चालन भइरहेको थियो। राय स्कुलले त्यसपछि बृहस्पतिलाई ९ रोपनी जग्गा र त्यसमा बनेको पाँचतले भवनको भाडा मासिक १ लाख रुपैयाँ बुझाउने सम्झौतामा उल्लेख छ। ‘सबलिज’ आफैँमा गैरकानूनी हो, त्यसमाथि बृहस्पतिले ‘सबलिज’लाई देखाउने दाँत मात्र बनाएको देखिन्छ। किनभने राय स्कुलको अधिकांश सेयर पनि विशाल ग्रुपकै सदस्यहरूले ओगटेका छन्। विभिन्न सरकारी निकायमा रहेका कागजात खोतल्दा राय स्कुलमा ५ जना प्रमुख लगानीकर्ता (अनुज अग्रवाल, विशाल अग्रवाल, निकुञ्ज अग्रवाल, अर्पित अग्रवाल र ग्रिन फिल्ड इंक प्रालि) विशाल ग्रुपकै रहेछन्। उनीहरूको कूल सेयर ४८.९२ प्रतिशत छ। अन्य चारजना लगानीकर्तामा श्रद्धा संघई, प्रवीणराज जोशी, प्रज्वलराज जोशी र समीर थापा छन्।

श्रद्धाको सेयर (२७.४७ प्रतिशत)समेत जोड्दा विशाल ग्रुपले ‘होल्ड’ गर्ने राय स्कुलको सेयर ७६.३९प्रतिशत हुनजान्छ।

राय स्कुलमा ९ जनाको २ लाख ७५ हजार कित्ता सेयर रहेकोमा विशाल ग्रुपका सदस्यको मात्र १ लाख ३४ हजार ५४९ कित्ता सेयर छ। यो ४८.९२५ प्रतिशत हो।

बाल संगठनका पदाधिकारीकै मिलेमतोमा यसको सम्पत्तिमाथि ‘लूट’ मच्चिइरहँदा संवैधानिक निकायदेखि संसदीय समितिसम्म उजुरी परेपछि प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिले २०७५  भदौ ५ गते उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेर यसबारे छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। त्यसको १४ महिनापछि, २०७६ कात्तिक १४ गते मात्र सरकारले पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश हरिबाबु भट्टराई अध्यक्ष रहेको आयोग गठन गर्‍यो। आयोगमा बालबालिकासम्बन्धी विज्ञ मिलन धरेल, विमला ज्ञवाली, गृहमन्त्रालय र महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य थिए।

आयोगका एक सदस्यले मन्त्रालयका कर्मचारी र संगठनका पदाधिकारीहरूले नै असहयोग गर्दा छानबिन निकै सकसपूर्ण बनेको अनुभूति सुनाए। संगठनभित्रको बेथितिबारे २०७६ माघ १२ बाट छानबिन शुरू गरेको आयोगले ४ महिनापछि, २०७७ जेठमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। हामीले प्राप्त गरेको त्यो प्रतिवेदनको प्रतिलिपिमा बाल संगठनले अहिलेसम्म जग्गा भाडामा दिँदा प्रचलित विधि, प्रक्रिया र संगठनकै कार्यविधिको धज्जी उडाएको उल्लेख छ। यसमा संलग्न संगठनका पदाधिकारी र कर्मचारीसहित बृहस्पतिलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने आयोगको निष्कर्ष छ।

कानुनविद्हरू बाल संगठनको नेतृत्वले सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणको साटो मास्ने नियतले सम्झौता गरेको बताउँछन्। “बाल संगठन सार्वजनिक संस्था हो, सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्ति संरक्षण गर्दै त्यसबाट बढीभन्दा बढी आम्दानी लिन सार्वजनिक सूचना निकालेर मात्र जग्गा बहाल सम्झौता गर्नुपर्थ्यो। तर, सम्पत्ति संरक्षणभन्दा नाश गर्ने उद्देश्यसहित सम्झौता गर्दैगएको देखियो”, अधिवक्ता ओमप्रकाश सिंहले भने।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २ (ख) को उपखण्ड २ ले सरकार वा प्रदेश सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थान, कम्पनी, बैंक, समिति वा प्रचलित कानूनबमोजिम सार्वजनिक स्तरमा स्थापित वा सरकार वा प्रदेश सरकारद्वारा गठित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र यस्तै प्रकृतिका अन्य संगठित संस्थालाई सार्वजनिक संस्था भनेको छ।

यो व्यवस्थाअनुसार बाल संगठन सार्वजनिक संस्था हो। विधानले नै अनाथ, असहाय, बुवाआमा नभएकालगायत बालबालिकाको रेखदेख, पालनपोषण, शिक्षादीक्षाका लागि संगठन स्थापना भएको भनेको छ। बाल संगठनकै कार्यविधि र निर्देशिकाले पनि सार्वजनिक सूचना जारी नगरी, प्रतिस्पर्धा नगराई संगठनको सम्पत्ति बहालमा दिन रोक लगाएको छ।
“सार्वजनिक सम्पत्ति भाडामा दिँदा पनि यसको संरक्षण पहिलो उद्देश्य हुनुपर्छ। तर, निहित स्वार्थ पुरा गर्न मात्र पटक–पटक बहाल सम्झौता गरिएको छ”, अधिवक्ता सिंहले भने, “अनाथ बालबालिकाको जीवन र भविष्य जिम्मा लिएको संगठनले बढीभन्दा बढी मूल्यमा भाडामा दिनुपर्ने थियो। रोपनीका रोपनी जग्गा कौडीको मूल्यमा व्यापारीलाई जिम्मा लगाउँदा संगठन नै आर्थिकरूपले चौपट बनेको छ। परोक्षरूपमा अनाथ बालबालिकाको भविष्यमा काँडेतार लगाइएको छ।”

बाल संगठनले गरेका सम्झौताहरू ‘सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति’को समेत खिलाफमा छन्। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको कार्यनीति २०७१ को दफा ४ को उपदफा १ मा सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन सकिने भनिएपनि उपदफा २ मा ‘उपदफा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएपनि सार्वजनिक वा सरकारी प्रयोजनको लागि आवश्यक पर्ने सरकारी जग्गा कुनै व्यक्ति, निकाय वा संस्थालाई लिजमा दिइने छैन’ भनिएको छ।

मुलुकी देवानी संहिता २०७४ मा लिज र घर बहालसम्बन्धी भिन्नाभिन्नै व्यवस्था छन्। संहिताको दफा ५२० को उपदफा १ मा भनिएको छ, “अचल सम्पत्तिको लिज करार गर्दा लिखित रूपमा गर्नुपर्नेछ।” त्यस्तै, उपदफा २ मा दश वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि अचल सम्पत्ति लिजमा दिँदा त्यस्तो बेहोरा उल्लेख हुनेगरी कानून बमोजिम अधिकारप्राप्त निकायसमक्ष दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। संहिताअनुसार ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकममा हुने सम्झौता स्थानीय तहमा दर्ता गराउनु पर्छ। तर, स्थानीय तह चलायमान बनेको करिब ६ वर्ष बित्दा पनि बृहस्पतिसँगको सम्झौता स्थानीय तहमासमेत दर्ता छैन।

(उकालाे डटकम का लागि दिपा दाहालले तयार पारेको रिपोर्ट साभार)

प्रकाशित मिति: शनिबार, माघ ७, २०७९

ताजा अपडेट