Uncategorized समाचार हेडलाईन न्युज

सुकुम्बासीमाथिको आक्रमण आचारसंहिताकाे उल्लंघन : अ.ने.कि. महासंघ(क्रान्तिकारी केन्द्र)

सुनकोसी न्युज
मंसिर ०१, बिहीबार २०७९
काठमाडौं । अधिकारसम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति गुहेश्वरी, काठमाडौँले बागमती नदि किनारमा बसाेबास गर्ने सुकुम्बासी हटाउने निर्णय गरि सूचना प्रकाशित गरेको कार्य प्रति अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र) ले आपत्ति जनाएको छ। बिहीबार महासंघका अध्यक्ष चित्र बहादुर श्रेष्ठले एक विज्ञप्ति मार्फत बिराेध गरेको हाे।

ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नियुक्त भएका सदस्य सचिव र अध्यक्षलेे सुकुम्बासी बस्तीमा अनधिकृत डाेजर चलाउने र निर्वाचन प्रभावित पार्ने षड्यन्त्र गरेको श्रेष्ठको आराेप छ। एमालेका कार्यकर्तालाई ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला समितिको पदाधिकारी नियुक्त गरिएको हुला एमालेलाई सजिलो पर्ने गरि निर्वाचन आचारसंहिता बिपरित कार्य गरेको महासंघको ठम्याइ छ। अध्यक्ष श्रेष्ठले यस्ता निर्वाचन बिराेधि, जनबिराेधि कर्मचारीलाई तुरुन्त बर्खास्त गर्न माग गरिएको छ।

प्रेस वक्तव्य
नेपाल सरकारले देशभरका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) प्रदान गर्नका लागि शक्तिशाली राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको र सो आयोगले देशभर लगत (निवेदन) संकलन, निस्सा वितरण, जग्गा नापजाँच र लालपुर्जा वितरणको काम तीव्रतापूर्वक अगाडि बढाइरहेको कुरा सबैलाई अवगत नै छ । सो अवस्थामा निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता लागु हुनुअघि नै राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई लगत संकलन, निस्सा वितरण, जग्गा नापजाँच र लालपुर्जा वितरण लगायतका कार्यहरू रोक्न पत्राचार गरी सो कुरा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर सार्वजनिक गरेको थियो । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई आचारसंहिता लागु हुनुअगाडि नै पत्र काटेर सम्पूर्ण काम रोक्न लगाउनु सर्वथा निन्दनीय र भत्र्सनायोग्य कदम हो । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरू एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नियुक्त भएको कुरा स्मरणीय छ ।
फेरि यसपटक अधिकारसम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति गुहेश्वरी, काठमाडौँले सिंगो देश निर्वाचनमा होमिएको, निर्वाचन आचारसंहिता लागु भएको, सम्पूर्ण विकास निर्माणका कामहरू रोकिएको र राष्ट्रिय भूमि आयोगले काठमाडौँ महानगरपालिकासँग कार्य सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरी लगत संकलन र प्रमाणीकरणको कामलाई अगाडि बढाइरहेको अवस्थामा काठमाडौँका विभिन्न स्थानका सुकुम्बासी वस्तीहरू हटाउने १० दिने सूचना प्रकाशन गर्नुका साथै माइकिङ समेत गरी जनतालाई आतंकित र त्रसित गराउने काम भइरहेको छ । यसपूर्व नै राष्ट्रिय भूमि आयोगले पत्राचार नै गरेर त्यस क्षेत्रका भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन र प्रमाणीकरण नभएसम्म बलपूर्वक नहटाउन पत्राचार गरिसकेको र गोरखापत्र दैनिकमा सूचनासमेत प्रकाशित गरिसकेको अवस्थामा यस्तो सूचना प्रकाशित गरी भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासरीलाई भूमि अधिकार प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा समेत सहभागी हुन नदिने षड्यन्त्र निन्दनीय र भत्र्सनायोग्य मात्र होइन, नेपालको संविधान र भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ र भूमिसम्बन्धी नियमहरू २०२१ विपरीत छ । अधिकारसम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका पदाधिकारीहरूसमेत एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नियुक्त भएको कुरा स्मरणीय छ ।
देशभर यस्तो घटनाभइरहँदा किसानहरूको अभिभावक संस्थाको रूपमा रहनुपर्ने राष्ट्रिय किसान आयोग मौनता साँधिरहेको छ र किसानविरोधी यस्ता हर्कतहरूको साक्षी बनिरहेको छ । सो आयोगका पदाधिकारीहरू पनि ओली सरकारले संसद विघटनभएको अवस्थामा असंवैधानिक तरिकाले नियुक्त गरेको कुरा स्मरणीय छ ।
यसबाट एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको कार्यकालमा नियुक्त भएका विभिन्न संवैधानिक तथा सरकारी निकायहरू सुकुम्बासी विरोधी भएको पुष्टि हुन्छ भने तिनले एमालेको नीतिअनुसार केपी ओलीको निर्देशनमा जनतालाई आतंकित पार्ने र सुकुम्बासी वस्ती हटाउनेजस्तो अमानवीय र गैरसंवैधानिक हर्कत गरिरहेको आशंका जन्मिएको छ ।
यो देशका दुई तिहाइ जनसंख्या ओगट्ने, किसानहरू, कृषि श्रमिकहरू, भूमिहीन तथा गरिब किसानहरू, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको नेतृत्व गर्ने क्रान्तिकारी किसान संगठनकोरूपमा देशभरका सम्पूर्ण भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको लगत संकलन र प्रमाणीकरण प्रक्रिया सम्पन्न नभएसम्म देशको कुनै पनि स्थानबाट भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूका बस्ती हटाउने वा अन्य कुनै प्रकारका दुःख दिने काम नगर्न÷नगराउन हामी सम्पूर्ण सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूसँग जोड्दार माग गर्दछौँ । यस्तो हर्कत गरेमा सुकुम्बासी तथ किसानहरूको आक्रोशको निशानामा पर्ने र त्यसबाट उत्पन्न सम्पूर्ण परिस्थितिको जिम्मेवारी त्यस्ता निकायहरूले लिनुपर्ने चुनौती दिन चाहन्छौँ । साथै, सरकारी निकायका सुकुम्बासीविरोधी पदाधिकारीरूलाई तत्काल बर्खास्त गरी भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न पनि गठबन्धन सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ ।
मितिः २०७९ मंसिर १ गते     ……………………………………                                                           चित्रबहादुर श्रेष्ठ
                                                   अध्यक्ष

प्रकाशित मिति: बिहिबार, मंसिर १, २०७९

ताजा अपडेट