विश्लेषण
सुनकोसी न्युज
निशा सिग्देल
काठमाडौं , चैत २५ गते शुक्रबार । नेपालको संविधानले शहरको राजनीतिक–प्रशासनिक संरचना महानगरपालिका, उप–महानगरपालिका र नगरपालिकाको नाममा गठन गरेको छ । महानगरपालिका बागमती प्रदेशमा दुई वटा र गण्डकी, मधेस र प्रदेश नं. १ मा क्रमशः एक–एक वटा छन् । यी पालिकाहरुमध्ये क्षेत्रफलको हिसाबले गण्डकी प्रदेशको पोखरा–लेखनाथ सबैभन्दा ठूलो र सबैभन्दा सानो बागमती प्रदेशको ललितपुर महानगरपालिका हो । प्रशासनिक हिसाबले वडा संख्या पनि पोखरा–लेखनाथमा सबैभन्दा धेरै ३३ वटा र सबैभन्दा थोरै १९ वडा संख्या भएको विराटनगर महानगर हो । (हेर्नुस् चार्ट १ मा) 
पहिलो निर्वाचनको बयान ः
स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन हुँदाको राजनीतिक समीकरणमा यतिखेर फेरबदल भएको छ। त्यतिखेर मुख्य राजनीतिक दलहरु नेकपा एमालेले काठमाण्डु र पोखरा–लेखनाथ, नेपाली कांग्रेसले ललितपुर र विराटनगर, नेकपा माओवादी केन्द्रले भरतपुर र संघीय समाजवादी फोरमले विरगञ्ज महानगरपालिकाको नेतृत्वमा जित हासिल गरेको थियो। काठमाण्डुमा एमाले र राप्रपा, भरतपुर र पोखरा–लेखनाथमा माओवादी र कांग्रेसको तालमेल थियो। अन्यत्र सबै दलले आ–आफ्नो उम्मेदवार खडा गरेका थिए।
त्यतिखेर दलहरुले प्राप्त गरेको मतको आधारमा समीक्षा गर्दा तत्कालीन अवस्थाको सग्लो एमालेले ल्याएको निर्वाचन परिणाम र राप्रपासँग गरेको तालमेलको आधारमा आजको परिणामको सोझो आँकलन गर्न सकिन्न। स्थानीय निर्वाचनको परिणामपछि प्रदेश तथा संघीय सभाको निर्वाचनमा वाम गठबन्धन बन्यो। त्यसलगत्तै नेकपा माओवादी केन्द्र र एमालेबीच पार्टी एकीकरण भएर नेकपा बन्यो। नेकपालाई अदालतले पूर्ववत रुपमा फर्काएपछि एमाले पनि विभाजित भयो। एमालेको यो विभाजनसँगै हुन लागेको स्थानीय तहमा अघिल्लो मत गणितको आधारमा आजको परिणाम अड्कल गर्नु मनासिव हुँदैन। अतः अब बन्ने सत्तारुढ गठबन्धन, पार्टीहरुको अवस्था, मतदाताको मनोविज्ञानको आधारमा मत सर्वेक्षण गर्नु उचित हुन्छ। यहाँ ६ वटै महानगरको अब बन्ने गठबन्धनको आधारमा यसको रौं चिरा विवेचना गरिएको छ।
काठमाण्डु महानगर परिवर्तनको पक्षमा ः
देशको संघीय राजधानी भएको यो प्रमुख र जेठो महानगर हो। गएको पहिलो निर्वाचनमा यो नगरको निर्वाचन रोचक थियो। त्यतिखेर काठमाण्डुको चुनावमा नेकपा एमाले र राप्रपाको गठबन्धन थियो। एमालेले मेयर र उपमेयरमा राप्रपासँग तालमेल ग¥यो। एमालेले मेयरमा विजय हासिल ग¥यो। तर राप्रपाका उपमेयर पराजित भए। यो निर्वाचनमा एमालेले मेयरमा ६४ हजार ९१३ मत पायो। कांग्रेसले ४५ हजार २६९ मत ल्याएर उपविजेता मात्र भयो। राप्रपा उपमेयरको ३४ हजार ८४५ मत आयो। तर, उपमेयरमा कांग्रेसले ५८ हजार ९५३ मत ल्याएर जित्यो। प्रमुख पार्टीहरुमध्ये माओवादी केन्द्रको यो चुनावमा कमजोर उपस्थिति रह्यो। माओवादीका मेयर, उपमेयरले क्रमशः ७ हजार ९०६ र उपमेयरले १० हजार ८४४ मत मात्र ल्याए। दोस्रो संविधान सभामा नराम्रोसँग खुम्चिएको माओवादी झनै कमजोर देखियो। जब कि नयाँ आएका पार्टी विवेकशील र साझाका मेयरका उम्मेद्वारले २३ हजार ४३९ र १८ हजार ४९६ मत प्राप्त गरेका थिए।
यतिखेर विवेकशील र साझा पार्टी एकीकरण विभाजन हुँदै तितर वितर भइसकेका छन्। विवेकशील त संस्थागत नहुँदै विघटनको संघारमै पुगेको छ। विवेकशीलले त्यतिखेर मेयरमा मात्र उम्मेद्वारी दिएर कांग्रेसलाई हराउने, उपमेयरमा उम्मेद्वारी नदिएर राप्रपालाई सघाउने नीति लिएको रहेछ भन्ने अहिले विवेकशीलको संस्थापनले लिएको नीति र घटनाक्रमहरुले पुष्टि गर्दै लगेको छ। एमाले ओली गुटको दक्षिणपन्थी यात्रालाई सघाउन करौंती उम्मेद्वारी दिएको कुरा यतिखेर प्रमाणित हुँदै गएको छ। नत्र, समविचारको साझा पार्टीसँग तालमेल गरेर त्यो चुनावमा भाग लिनुपर्ने हो। विवेकशील नेतृत्वले तत्कालीन एमाले ओली गुटको दक्षिणपन्थी यात्रालाई सघाउ पु¥याउन यसो गरेको थियो भन्ने अड्कल गर्न सकिन्छ। राप्रपासँग पार्टी एकीकरण गर्न तम्सेको आधारमा र संघीयता, धर्मनिरपेक्षता विरोधी कित्ताको समर्थनमा पुगेको आधारमा त त्यतिबेला एमाले र राप्रपालाई सघाउने गुरुयोजना अन्तर्गत थियो भन्ने कुराको नजिक पुग्न सकिन्छ।
विवेकशीलले उपमेयरमा उम्मेद्वारी नदिनुको पछि राप्रपाको त्यति मत संकलन भएको हो। नत्र राप्रपाको मत १० हजारभन्दा बढी हुने हैन। यहाँ नयाँ शक्ति पार्टीले पनि कांग्रेसलाई मत संकलनमा खुइल्याउन भूमिका खेलेको प्रतीत हुन्छ। नयाँ शक्तिले पनि मेयरमा ६ हजार ५० र उपमेयरमा ३ हजार ४९३ मत प्राप्त गरेको थियो।
तर, २०७४ को काठमाण्डुको दलीय समीकरण र अहिलेको समीकरणमा व्यापक परिवर्तन भएको छ। पहिलो नेकपा एमाले विभाजन भएको छ। यो विभाजन सामान्य सांगठनिक विभाजनमात्र हैन। ओली गुटले दुई पटक संसद विघटन गरेपछि उत्पन्न राजनैतिक परिस्थतिसँग सम्बन्धित विद्रोह र विभाजन हो । यसले गर्दा त्यसबखतको विवादरहित सग्लो एमाले निर्वाचनमा होमिएको जस्तो एकमना उद्देश्य यो निर्वाचनमा रहन्न। विवेकशील, साझा जस्ता पार्टी ‘भाइरल’ भएको समय पनि अहिले छैन। यी दुई पार्टी यतिखेर अन्य दक्षिणपन्थी, यथास्थितिवादी पार्टीको टेकोपुड्को खोज्दै हिडेका छन्। काठमाण्डु जस्तो सचेत मतदाता भएको ठाउँमा एमालेजस्तो दक्षिणपन्थमा हेलिएको र वामपन्थलाई विसर्जन गर्न खोज्ने पार्टीलाई सरासर गएर मत दिन्छन् भन्ने कल्पनासम्म गर्न सकिन्न। दोस्रो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा ओली सरकारमा छँदा ल्याएको गुठी विधेयकले असर गर्नेछ। काठमाण्डुका रैथाने समुदायले गुठी विधेयकमा एमालेले गरेको हर्कत नै एमालेको लागि अर्को गलपासो हो। राजधानीका रैथाने समुदायले यति छिट्टै गुठी काण्ड बिर्सने पनि छैनन् र माफी मिनाहा दिने सम्भावना पनि छैन। बरु दण्ड सजाय मतादेशबाट पनि दिनेछन्।
विवेकशील, साझा र राप्रपाको तरलीकरणबीच हुन लागेको यो निर्वाचनमा गठबन्धनले सहज जीत हासिल गर्न सक्ने सम्भावना नै बढी छ। एमाले र राप्रपा दुवैको तालमेल भएर जितेको भए पनि एमालेको यो कार्यकालमा काठमाण्डुले नयाँपन केही पाएन। यसर्थ एमाले ‘मिराकल’ उम्मेद्वारको खोजीमा पुगिसकेको छ। यसैले अनेक स्टण्टबाजी गर्न सक्ने व्यक्तिको खोजीमा एमाले लागेको हो। अहिले नै ओली ‘जित्न सक्ने’ उम्मेद्वारको खोजीमा छन्। त्यस्तै ‘स्टण्ट’ गर्न सक्ने केशव स्थापितको नाम अगाडि आएको छ। तर, सचेत मतदाता भएको यो नगरमा ‘स्टण्ट’ गर्न सक्नेले जित्ने आधार तय हुन्न।
ललितपुरमा फेरि पनि सूर्य अस्त ः
ललितपुरको विगत एमालेको पक्षमा गएन। राप्रपासँग तालमेल गरे पनि मेयरमा एमालेले पराजय नै खेप्नु प¥यो। ललितपुरमा एमालेको २४ हजार ३१६ को विरुद्ध २४ हजार ६४२ मतले कांग्रेस विजयी भयो। कांग्रेसले तालमेलका विरुद्ध थोरै अंकले मेयरमा जिते पनि उपमेयरमा (राप्रपा–एमाले गठबन्धन) राप्रपाको १० हजार ५४० का विरुद्ध १९ हजार ८१९ मतले पराजित ग¥यो। यहाँ एमालेले फेरि पनि राप्रपाको गठबन्धनमा जित्ने परिकल्पना गर्नु आत्मरति मात्र हुनेछ। सत्तारुढ दलको गठबन्धनले साकार रुप लिए स्वतः एमाले पराजित हुन्छ। एमालेको विभाजन, गुठीकाण्ड र एमालेले गरेको प्रतिगामी हर्कतले यहाँ एमालेको जित्ने आधार त्यसै खुम्चेको छ। अर्को माओवादीले एक्लै गत निर्वाचनमा मेयर र उपमेयरमा संकलन गरेको क्रमशः १० हजार ६६१ र १२ हजार ९७९ मत सिङ्गै जोड्न बाँकी नै छ।
भरतपुर हिसाब बाँकी छ
भरतपुरमा माओवादी–कांग्रेसको गठबन्धनले मेयर र उपमेयरमा जितेको भए पनि एमालेको गोयबल्स प्रचारले भरतपुरलाई परबाट हेर्नेले अनेक अन्दाज लगाउन सक्छन्। तर, स्थलगत अध्ययनले माओवादीको नेतृत्वलाई महानगरको कामकार्वाहीले स्थापित गरिसकेको छ। गएको समयमा एमालेको जुन वर्चस्व भरतपुरमा जस्तो थियो। नारायणीको पानीसँगै बगिसकेको छ। गत निर्वाचनमा माओवादी मेयरले ४३ हजार १२७ मतले जितेको थियो। एमालेले ४२ हजार ९२४ थोरै मतले पराजित भयो। तर यो अंक २०७४ सालको मतादेश हो। अहिले यो मतादेशको परिकल्पना एमालेले नगरे हुन्छ। उपमेयरमा एमालेले ल्याएको ३९ हजार ५२५ का विरुद्ध कांग्रेसले ४७ हजार १९७ को फराकिलो अंकले पराजित ग¥यो। यहाँ पनि माओवादीको कामले र गठबन्धन बन्दा यसपटक अरु फराकिलो जीत सुनिश्चित छ। एमालेको विभाजनको प्रभाव त छँदैछ, एमालेको प्रतिगामी हर्कत थाहा पाएका सचेत भरतपुरवासीले आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्ने काम गर्दैनन्।
पोखरा–लेखनाथमा प्रतिष्पर्धा चर्को ः
पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिकाको मेयर–उपमेयर दुवैमा एमालेले गत निर्वाचनमा जितेको थियो। एमालेले मेयर र उपमेयरमा क्रमशः ६० हजार ११८ र ५६ हजार ४४८ मतले कांग्रेसलाई पराजित ग¥यो। कांग्रेस र माओवादीले तालमेल गरेर उठेको नगरमा मेयरमा कांग्रेसले ४६ हजार ४१६ र उपमेयरमा माओवादीले ८ हजार ७९६ मत मात्र प्राप्त गरेको थियो। यहाँ कांग्रेस–माओवादी तालमेल एकमना नभएको देखिन्छ। तर, एमालेको विभाजन र विचलनसँगै गठबन्धनको तर्कपूर्ण कार्यान्वयन भए जित्ने आधार बन्नेछ। ०७४ सालको गणितको आधारमा हैन अबको प्रतिबद्धतामा जित्ने आधार तय हुने हो। पोखराको विगत नेतृत्वको भिजन, मिसनहीन कामले नेतृत्व परिवर्तनको मनोवैज्ञानिक जग यसै पनि बसालेको छ। एमाले पार्टीको विभाजन र गैर वामपन्थी, प्रतिगामी हर्कतबाट वाक्कदिक्क भएका पोखरेलीले यथास्थितिलाई मलजल गर्ने सम्भावना विल्कुलै देखिन्न। तर, यथास्थितिवादी प्रतिगामीसँगको चुनाव प्रतिष्पर्धा यहाँ अझै पेचिलो नै छ।
विराटनगर परिवर्तनकारीको मक्का मदिना ः
विराटनगर वामपन्थी र लोकतन्त्रवादीहरुको ‘मक्का मदिना’ नै हो। पछिल्लो समयमा यो क्षेत्र मधेस आन्दोलन अर्थात् संघीयताको आविस्कार केन्द्र पनि हो। सधैं परिवर्तनको रुपरेखा तय गर्ने विराटनगर सचेत भएरै होला यहाँ परिवर्तनविरोधीहरु थिग्रिदै गएका छन्। राप्रपासँगै एमाले पनि विराटनगरबाट बिरानो हुँदै गएको छ। यसर्थ यहाँ जित्न गठबन्धनलाई त कुनै आइतबारै लाग्दैन। गठबन्धन नै भएन भने पनि एमाले जस्ता यथास्थितिवादीहरु जित्ने सम्भावना छँदै छैन। पञ्चायतकालमै कम्युनिस्ट समर्थकले जितेको उदाहरण पनि छ। त्यसयता लोकतान्त्रिक युगमा आउँदा तिनकै वर्चस्व कायम छ। दोस्रो जनान्दोलनपछि परिवर्तनको विपक्षमा जाँदै गरेको पार्टीलाई बिदा दिँदै मधेस आन्दोलनबाट उदाएका शक्तिको जबर्जस्त उदय भएको छ। गत निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले मेयर र उपमेयरमा क्रमशः २३ हजार ३१ र उपमेयरमा २० हजार १४६ मत ल्याएर विजय भएको थियो। एमालेले राप्रपासँग तालमेल गरेर १७ हजार ३२१ मत प्राप्त ग¥यो। मधेस आन्दोलनसम्बद्ध दल संघीय समाजवादी फोरमले ढिलो गरी स्थानीय तहमा निर्वाचन लड्ने निधो ग¥यो। तैपनि ससफोले मेयरमा १४ हजार ९५८ मत संकलन ग¥यो । फोरम लोकतान्त्रिकले उपमेयरमा १० हजार ५३६ र माओवादीले उपमेयरमा ११ हजार ५२४ मत प्राप्त गरेको थियो। फोरम लोकतान्त्रिक यतिखेर कांग्रेसमा विलय भैसकेको छ। ससफो जसपाको नाममा क्रियाशील छ। यहाँ पनि एमाले विभाजनको गम्भीर असर परेको छ। यसैले एमालेले यो नगरमा नचिहाए पनि हुन्छ। कांग्रेसबाहेक माओवादी, जसपा र एकीकृत समाजवादीले गठबन्धन गरे भने पनि एमालेले जित्न सक्ने परिस्थिति बन्दैन। कांग्रेस या कांग्रेसबाहेकको उल्लेखित गठबन्धनमध्ये एकले जित्ने हो।
विरगञ्ज मधेसको केन्द्र ः
विरगञ्ज मधेस आन्दोलनको राजधानी हो। गत स्थानीय निर्वाचनमा पनि विरगञ्जले मधेस आन्दोलनलाई न्याय गरेको थियो। गत निर्वाचनमा संघीय समाजवादी फोरम जसको निरन्तरता जनता समाजवादी पार्टी भएको छ। उसैले मेयरमा १९ हजार ३९३ मत सहित निकटतम प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसलाई हरायो। कांग्रेसले उपमेयरमा १९ हजार ६०७ मतसहित विजय प्राप्त गरेको थियो। संसफोले उपमेयरमा १८ हजार ५३० मत प्राप्त गरेको थियो। अर्थात् करिब १ हजार मतको फरक थियो। मधेससम्बद्ध अर्को दल राष्ट्रिय जनता पार्टी जसको निरन्तरता लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले मेयर र उपमेयरमा क्रमशः १० हजार १६५ र १० हजार ६६३ मत प्राप्त गरेको थियो। फोरम लोकतान्त्रिकले मेयर पदमा ८ हजार ७०१ मत पाएको थियो। माओवादीले मेयर र उपमेयरमा क्रमशः ८ हजार ३०५ र १० हजार ३४१ मत संकलन गरेको थियो। एमालेले मेयरमा मात्र उम्मेदवारी दिएकोमा ८ हजार ६८८ मत प्राप्त ग¥यो। अर्थात् त्यसबखत मधेस आन्दोलनसम्बद्ध दलहरुलाई नै मतदाताले अधिकतम विश्वास गरेको देखिन्छ।
यसकारण गठबन्धन गर्दा वा मधेस आन्दोलनको निरन्तरताको लागि जसपाको हकदावी स्वीकारे सहज हुन्छ। यसरी विरगञ्जमा पनि गठबन्धन विरोधीहरुले मुख मिठ्याउने मौकासम्म पाउने छैनन्। हुन त जसपाबाट निर्वाचित मेयर विजय सरावगी हालै एमालेमा प्रवेश गरेका छन्। मेयर पदकै टिकटको लोभमा चुनावको मुखमा उनी ‘आयाराम–गयाराम’ भएका छन्। यसले पनि के देखाउँछ भने एमाले विरगञ्जमा कमजोर कडी हो। मधेस विरोधी ट्याग पाएको एमालेले यस्ता ‘आयाराम’ प्रवृत्तिलाई बढुवा दिए पनि मधेस आन्दोलनविरोधी तत्वले जित्नु भनेको आठौं आश्चर्य हो। यस्तो आश्चर्य राजनीतिमा विरलै मात्र हुन्छ। यसै पनि सङ्घीयता विरोधी लेभल लागेको एमालेको जित्ने आधार सामुदायिक रुपमै सङ्घीयताको वकालत गर्ने मतदाताले आफ्नै ‘पयरमा कुल्हाडी’ मार्दैनन्।
अहिलेको परिवर्तनको विपक्षमा रहेका दललाई स्थानीय तहको नेतृत्व दिँदा फेरि पनि यी संरचना संस्थागत हुन सक्तैन। यसर्थ सङ्घीयताको आन्दोलन र जग बसाउने जसको नीति हो, उसैलाई नेतृत्व दिनुपर्छ। सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहमा पु¥याउन पनि अझै बाँकी छ। पुरातनपन्थी र सङ्घीयता विरोधी दललाई स्थानीय तहको जिम्मेवारी सुम्पिदा जनआन्दोलनको जनादेश विपरित हुन जान्छ।
यसरी ६ महानगरको चुनावी समीक्षा गर्दा यो महासंग्राममा एमालेको स्थान करिब–करिब शून्यकै स्थिति देखिन्छ। महानगरमा सत्तारुढ दलको गठबन्धन गर्ने कंक्रिट निर्णयमात्र आउन बाँकी छ। यो निर्णय आउनासाथ पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिकाबाहेक एमालेको प्रतिष्पर्धामा आउने छाँटकाँट छैन। सूर्य पश्चिम दिशातिर अस्त हुन हान्निएको जस्तो छ।
Add Comment